नेपालको वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन भएसँगै एकात्मक राज्य संरचनाको स्वरूप परिवर्तन भई सङ्घीय संरचना अनुरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकको रूपमा रूपान्तरित भएको छ । संविधानको भाग ५ मा राज्य संरचनाको स्वरूपको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ । यसै बमोजिम तीन वटै सरकारका साझा तथा एकल अधिकारहरू अनुसूचीमा व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूचीमा उल्लेख नभएका अधिकारहरू सङ्घीय अवशिष्ट अधिकारका रूपमा संविधानको धारा ५८ मा राखिएको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले क्रमशः जेठ १५, असार १ र असार १० गतेलाई बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो बाध्यात्मक हो। उक्त व्यवस्था अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि समेत अनिवार्य बजेट पेस गर्नै पर्छ। बजेट पारित नै नगरीकन स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नु सर्वथा त्रुटिपूर्ण र गैर जिम्मेवार हुनेछ। यस कुरामा सबै स्थानीय सरकार प्रथम दृष्टिमै सचेत हुनु अनिवार्य देखिन्छ।

बजेट निर्माण गर्दा हरेक स्थानीय सरकारले निम्न विषयमा स्पष्ट भई प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।
–स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, नीति निर्माण गर्ने, योजना तयार गर्ने तथा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था संविधानको धारा ५९ मा उल्लेख गरिएको छ ।

–सङ्घीय संरचनाको मूल भावना अनुरूप संविधानको धारा २३२ मा ३ स (समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व)लाई आधारकारुपमा लिएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट दिगो शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धि प्राप्तिको आधार स्तम्भको रूपमा रहने कुरा संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।

–संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित २२ वटा एकल अधिकार सूची र अनुसूची ९ मा उल्लेखित १५ वटा साझा अधिकारका सूचीको कार्यान्वयनका निमित्त स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७१ को उपदफा १ बमोजिम उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गते भित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहले बजेट तथा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दा देहायका विषयलाई ध्यान दिनुपर्छ ।
१. नेपालको संविधान
२. स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४
३. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४
४. स्थानीय तहको वार्षिक योजना तथा बजेट दिग्दर्शन
५. अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन, २०७४
६. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
७. आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ऐन, २०७६
८. संघ तथा प्रदेशले जारी गरेका नीति, मापदण्ड तथा कानून
९. दिगो विकासका लक्ष्यहरु

कानुन बमोजिम बाहेक स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र कुनै कर लगाउन, उठाउन वा ऋण लिन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।

नेपालको संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुरूप स्थानीय तहको बजेट तथा योजना तर्जुमा गर्दा देहाय बमोजिमका प्रक्रियाहरूको व्यवस्था गरिएको छ ।

१) आयव्ययको प्रक्षेपण – स्थानीय तहको आय र व्ययको विस्तृत विवरण, तथ्यांकसहित राजश्व परामर्श समिति र स्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण समितिको सिफारिसमा पुष मसान्तभित्र कार्यपालिकाबाट अनुमोदन गराई संघीय अर्थ मन्त्रालमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
२) संघ र प्रदेश सरकारबाट वित्तिय हस्तान्तरण सिमा र मार्गदर्शन प्राप्ति – संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाँड र वित्तीय समानीकरण अनुदानबापत स्थानीय तहलाई आगामी वर्ष उपलब्ध हुने स्रोतको विवरण फागुन मसान्त भित्र र प्रदेश सरकारले आगामी आ.व.मा प्राप्त हुने वित्तीय अनुदानको अनुमानित विवरण चैत्र मसान्त भित्र उपलब्ध गराउने ।
३) विषयगत क्षेत्र छुट्याउने – प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो पालिकाभित्र संचालन हुने विकास कार्यक्रमलाई विषयगत आधारमा छुट्याई कार्यपालिका सदस्यहरुलाई विषयगत क्षेत्रको जिम्मेवारी तोक्ने ।
४) स्रोत अनुमान तथा बजेट सिमा निर्धारण – स्थानीय राजश्व परामर्श समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहको राजश्व प्रक्षेपण गरी पेश गर्ने ।
५) बजेट सीमाको वितरण – स्थानीय तहका विषयगत शाखा, महाशाखा तथा वडा समितिलाई बजेट सीमा पठाउने ।
६) बस्ती तहको योजना छनौट गर्ने – वडाका जनप्रतिनिधिहरुले बस्ती, टोल, समुदायमा पुगी जनभेला गराई जनताबाट बस्तीस्तरको योजना छनौट गर्ने ।
७) वडास्तरीय योजना तर्जुमा तथा प्राथमिकता निर्धारण – स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिबाट प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शनका आधारमा सम्बन्धित वडाहरुले बस्ती र टोलबाट छनौट गरिएका योजनाहरु मध्ये वडाका लागि प्राप्त बजेट सीमाको अधिनमा रही योजना छनौट र प्राथमिकीकरण गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिमा पेश गर्ने।
८) विषयगत योजनाहरुको प्राथमिकीकरण – विभिन्न वडाहरुबाट प्राप्त योजना तथा कार्यक्रमहरुलाई विषयगत समितिहरुमा छलफल गराई प्राथमिकीकरण गर्ने ।
९) एकीकृत बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने – विषयगत समितिहरुबाट प्राथमिकतामा राखेका योजनाहरुलाई एकीकृत गर्ने, योजना र कार्यक्रमहरुबीच दोहोरोपना हुन नदिने तथा योजनाहरुबीच आपसी तालमेल मिलाउने र आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव गर्ने ।
१०) कार्यपालिकाबाट बजेट स्वीकृत गर्ने – बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले पेश गरेको आगामी आ.व.को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एवं आय र व्ययको अनुमान गाउँ वा नगरकार्यपालिकाबाट स्वीकृत गर्ने ।
११) सभामा पेश गर्ने – कार्यपालिकाबाट स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमहरु असार १० गतेभित्र कार्यपालिकामा पेश गर्ने।
१२) सभाबाट पारित गर्ने – पेश भएको बजेट तथा कार्यक्रम सभाले असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने ।
१३) कार्यान्वयन गर्ने – सभाबाट पारित भएको सात दिनभित्र अध्यक्ष वा प्रमुखले कार्यान्वयनको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अख्तियारी दिने एवं अख्तियारी प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सम्बन्धित शाखा र वडा सचिवहरुलाई योजना कार्यान्वयनको जिम्मा दिने । यसरी जिम्मेवारी प्राप्त गरेको ७ दिन भित्र सम्बन्धित शाखा, वडा सचिवहरुले कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्यतालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गर्ने।

बजेट तर्जुमा गर्दा सबै स्थानीय सरकारले आफूलाई छुट्टै स्वायत्त सरकार मानी आत्मनिर्भर बन्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। आफ्नो क्षेत्रभित्र आयात हुने वस्तु तथा सेवा र निर्यात हुने वस्तु तथा सेवा र त्यसबाट पारेको प्रभावको मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ। समृद्ध स्थानीय सरकार बन्न निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्छ। आफ्नो भू परिवेशमा के वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न सकिन्छ र त्यसलाई निर्यात गरेर कसरी बढीभन्दा बढी आय आर्जन गर्ने र जनताको जीवनस्तर उकास्ने भन्नेतर्फ गहिरो चिन्तन गरी बजेटमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न सक्नुपर्छ।

यसरी बजेट निर्माण गर्दा स्थानीय तहले वर्तमान सामाजिक राजनीतिक र आर्थिक अवस्थालाई विशेष जोड दिनु पर्छ । कोभिडको प्रभावले शिक्षा, उद्योग र सहकारी क्षेत्र थिलथिलो भएको छ। यी क्षेत्रलाई टिकाउन र बिकाउन स्थानीय सरकारले अनुदान, छुट, सहुलियत, सहकार्य र व्यवस्थापन साझेदारी गर्नुपर्ने अवस्था छ। हरेक स्थानीय सरकारको परिवेश समान छैन। आफ्नो परिवेशको तथ्यगत विश्लेषण गरी स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग हुने गरी बजेट तथा कार्यक्रमले शिक्षा, उद्योग र सहकारी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यस क्षेत्रले आफ्नो लयमा फर्कन सकेन भने हाम्रो सामाजिक संरचनामै गम्भीर रूपमा प्रहार गर्छ भन्ने कुरालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गरिरहँदा हरेक स्थानीय सरकारले मनन नगरी हुँदैन।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिताको आधारमा बजेटलाई नीति तथा योजनासँग तादम्यता मिलाई आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शितासहित योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्न सकेमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य पुरा हुने देखिन्छ ।