सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा वातावरण संरक्षणतर्फ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमलाई समावेश गरेको छ । खासगरी यसले वायु प्रदूषण र प्लाष्टिक प्रदूषण नियन्त्रण, स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धन, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण, हरियाली प्रवर्द्धन, वन्यजन्तुको वासस्थान र जलाधार संरक्षणका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । बजेटले सन् २०१९ को जैविक विविधता र पारिस्थितिकीय सेवाहरूको अन्तरसरकारी विज्ञान–नीति प्लेटफार्म (आईपबिईएस) को प्रतिवेदनले निर्दिष्ट गरेका वातावरण तथा जैविक विविधता विनाशका कारकहरूलाई समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ ।

सरकारले बजेटमा वातावरणीय अध्ययन र प्रभाव मूल्याङ्कनलाई पनि महत्त्व दिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राख्नु स्वागतयोग्य छ । वातावरण संरक्षण ऐनले गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै वातावरणीय अध्ययन र प्रभाव मूल्याङ्कनलाई प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग सम्बन्धी निर्णय लिने आधार मान्नु वातावरणविद्का लागि सुखद कुरा हो ।

पूर्वाधार निमार्णको दर बढेसँगै देश भित्रै खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको माग बढ्दो छ । कतिपय आयोजनाहरू निर्माण सामग्रीको अभावका कारण समयमा पुरा हुन नसकेका समाचारहरू यथेष्ट भेटिन्छन् । निर्यात नगरी देश भित्रकै ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको बढ्दो मागलाई धान्न सक्ने हो भने बाहिरबाट आयत गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । निर्यातले मात्र हैन आयत रोकेर पनि व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि देशमा भएको प्राकृतिक स्रोतहरूको भरपुर उपयोग गर्न जरुरी छ ।

कतिपय खोलाहरूमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका नदीजन्य पदार्थ अत्यधिक मात्रामा थुप्रन गई नदीको सतह किनारका बस्तीभन्दा उच्च भएका कारण हरेक वर्ष त्यस्ता बस्तीहरू डुबानमा परिरहेका छन् । त्यस्ता स्थानमा वातावरणीय अध्ययनका आधारमा नदीजन्य पद्धार्थको उत्खनन गरी तिनको उपयोग गर्दा राजस्व वृद्धि सँगसँगै विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा पनि टेवा पुग्ने देखिन्छ ।

खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन भन्ने बित्तिकै नदी र चुरे नै दोहन गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । भौगर्भिक र वातावरणीय अध्ययन गरी उपयुक्त पहाडहरूलाई दिगो स्रोतका रूपमा प्रयोग गरी आन्तरिक मागको आपूर्ति तथा निर्यात गर्न सकिन्छ ।

वातावरण संरक्षण ऐनमा भएको विकास निर्माण गर्दा वातावरण अध्ययन गराउनु पर्ने व्यवस्थाको मर्म विकास र आर्थिक समृद्धिलाई रोक्नु हैन, बरु विकास निर्माणलाई दिगो बनाउनु हो । सरकारले ल्याएको खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्ने नीतिको विरोध गर्दै हाल विभिन्न सङ्घ, संस्थाहरूबाट जारी गरिएका विज्ञप्तिहरूले के सङ्केत गर्छ भने नेपालमा वातावरणीय अध्ययन र प्रभाव मूल्याङ्कन प्रति पटक्कै विश्वास छैन । उत्खनन गर्दा जोखिम र क्षति निम्त्याउँछ भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले त्यस्तो स्थानबाट उत्खनन गर्न नमिल्ने सुझाव दिएर उत्खनन रोक्न सक्नुपर्छ तर अहिले नै वातावरण विनाशको नाममा यो नीतिको विरोध गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

समृद्धिका लागि प्राकृतिक स्रोतहरूको उपयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने बहसको विषय हुनै सक्दैन । उपयोगलाई कसरी दिगो र वातावरण मैत्री बनाउने भन्ने विषयमा बहस हुन जरुरी छ । अब सरकारले वातावरणीय अध्ययन र प्रभाव मूल्याङ्कनलाई वैज्ञानिक र प्रभावकारी बनाउने तर्फ ध्यान दिनुपर्दछ ।

हाल वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनहरूले कागजी दस्ताबेज भन्दा बाहेक व्यवहारिक रूपमा वातावरण संरक्षणमा सोचे अनुरूपको योगदान पुर्‍याउन नसकेको यथार्थ हो । फलस्वरूप यसले विश्वसनीयता गुमाएको छ । बजेटले गरेको व्यवस्थालाई वातावरणीय अध्ययन र प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रक्रिया, प्रतिवेदनको गुणस्तर, कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र अनुगमनलाई सुदृढीकरण गर्ने अवसरको रूपमा लिन जरुरी छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को अनुसूची १३ ले वातावरणीय अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने टोलीमा संलग्न हुनुपर्ने विज्ञहरूको सूची दिएको छ । तर अध्ययनमा संलग्न विज्ञ र अध्ययन गर्ने फर्मलाई मान्यता र आधिकारिकता कसले र कसरी प्रदान गर्ने भन्ने विषय प्रस्ट नहुँदा न्यूनतम योग्यता पुगेका जोकोही अध्ययन टोलीमा संलग्न हुन सक्ने देखिन्छ । न्यूनतम योग्यता पुग्दैमा त्यस्तो टोलीले दिएको प्रतिवेदन गुणस्तरीय हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुने स्थिति छैन । उदाहरणका लागि निजगढ विमानस्थलको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्ने विज्ञहरू निकै अनुभवी भए पनि जलविद्युत आयोजनाको प्रतिवेदनको अंश साभार गर्ने देखि त्यस स्थानमा हुöदै नभएका वन्यजन्तु तथा वनस्पतिहरू पाइएको भन्ने सम्मका झुट्टा विवरण पेस गरेको पाइएको थियो ।

वातावरणका क्षेत्रमा काम गर्ने प्राविधिकहरूको योग्यता प्रमाणीकरण गर्नको लागि वातावरण परिषद्को गठन हुनुपर्छ । परिषदबाट वातावरण प्राविधिकका रूपमा प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिले मात्र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को अनुसूची १३ बमोजिमको टोलीमा रही वातावरणीय अध्ययन तथा प्रभाव मुल्यङ्कनमा काम गर्न पाउने व्यवस्था निर्धारण गरिनुपर्दछ । यस्ता प्राविधिकहरूले कमिसनको प्रलोभनमा नपरी पेसा प्रति उत्तरदायी बनेर आङ्खनो धर्म निभाउनु उत्तिकै जरुरी छ । गुणस्तरहीन र अनैतिक कार्य गर्ने प्राविधिकहरूको प्रमाणपत्र खारेज गर्ने अधिकार परिषद्लाई दिनुपर्छ ।

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलाई तोकिएको निकायबाट स्वीकृत गराएर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनहरूको स्वीकृतिका लागि पुनरावलोकन तथा मूल्याङ्कनको मापदण्ड नहुँदा एकातिर गुणस्तरहीन प्रतिवेदनहरू स्वीकृत भइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर गुणस्तरहीन र मापदण्ड नपुगेका प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने मूल्याङ्कन समितिका सदस्यहरूलाई दण्ड सजाय गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । निजगढ विमानस्थलको त्रुटिपूर्ण वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्ने विज्ञ जति दोषी हुन्, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस भएको त्यो प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने मूल्याङ्कन समितिका सदस्यहरू त्यो भन्दा बढी दोषी हुन् । यस्ता समस्याको समाधान नगरी वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन कै भरमा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा निकासी गर्दा त्यसबाट निश्चित स्वार्थ समूहलाई मात्र फाइदा पुग्न सक्दछ ।

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने र स्वीकृत गर्ने निकाय उत्तरदायी नहुöदा विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएकाले वातावरणीय अध्ययन र प्रभाव मूल्याङ्कनलाई झन्झटिलो र विकास विरोधी प्रक्रिया भन्ने दोष लाग्ने गरेको छ । यथार्थमा, वातावरणीय अध्ययन र प्रभाव मूल्याङ्कनले विकास र वातावरण बिचको सन्तुलनलाई कायम राखी विकासलाई दिगो बनाउन मद्दत गर्दछ ।

स्वीकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले तोकेको परिमाणमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन गरी उपयोगका लागि निकासी गर्ने प्रस्ताव व्यवहारिक छ । सँगसँगै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले औöल्याएका सकारात्मक प्रभावहरूको बढोत्तरी र नकारात्मक प्रभावहरूको न्यूनीकरणका उपायहरूलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी हुन्छ । सुझावहरूलाई लत्त्याएर उत्खननमा मात्र केन्ıित हुने हो भने चाहिँ स्थानीय तह र समुदाय बीच द्वन्द्व, वातावरणको विनाश र विपत्ति निश्चित छ ।

वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार गर्नुपर्ने कार्य प्रभावकारी रूपले भए नभएको र प्रदूषण नियन्त्रण तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी मापदण्डहरूको परिपालन भए नभएको सम्बन्धमा अध्ययन, अनुगमन तथा निरीक्षणलाई सबलीकरण गर्दै चुस्त राख्न जरुरी छ । यसको जिम्मा वातावरण प्राविधिकहरूलाई दिनुपर्छ ।

हाल सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत वातावरण विभागमा, प्रदेश मन्त्रालय अन्तर्गत दुई वटा प्रदेशमा र तिनवटा स्थानीय तहमा मात्र वातावरण निरीक्षकहरूको पदस्थापन भएको छ । यदि खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोग गरी आर्थिक वृद्धि गर्ने हो भने वातावरणीय ह्रास रोक्न हाल प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका ८४ वटै डिभिजन वन कार्यालयको पुनर्संरचना गर्दै त्यहाँ वातावरण निरीक्षकको व्यवस्था र ७५३ वटै स्थानीय तहमा वातावरण अधिकृतको दरबन्दी सृजना गरी वातावरण प्रविधिकहरु परिचालन गर्न अपरिहार्य छ ।

सुनसरीमा रहेको एउटा क्रसर उद्योग हटाउने सन्दर्भमा जिल्ला वन कार्यालय, सुनसरी र क्रसर उद्योग बीचको मुद्दामा विराटनगर उच्च अदालतले वि.सं. २०७४ मा सो उद्योग हटाउने अधिकार वन कार्यालयलाई नरहेको भन्दै मुद्दा खारेज गरेको थियो । वातावरणका कतिपय यस्ता मुद्दाहरू वन प्राविधकहरुको कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर हुनेभएकोले वन तथा वातावरण संरक्षणका लागि वन प्राविधिक र वातावरण प्रविधिकहरु हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । हैन भने ठेकेदार र जनप्रतिनिधिहरूको लगनगाöठोले वातावरणीय प्रभाव मुल्यङ्कनलाई केवल एउटा अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरी पर्यावरण लुट मच्चाउने सम्भावना रहन्छ ।

अन्तमा, नेपालका नदीनाला तथा पहाडहरू ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायतका प्राकृतिक स्रोतहरूले भरिपूर्ण छन् । विश्व बैङ्कले सन् २०१९ मा प्रकाशित गरेको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएजस्तै तिनको उपयोगले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिई, रोजगारीको सृजना गरी, स्थानीय तहमा उपयोग, र निर्यातबाट राजस्व वृद्धि भई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्दछ । तर जथाभाबी, अनियन्त्रित, अनावश्यक र अत्यधिक उत्खननले वातावरणमा प्रतिकुल प्रभाव परी विनाश र विपत्ति निम्तिन सक्छ ।

त्यसैले प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो उपयोग गरी आर्थिक विकास गर्न र वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको उत्खनन तथा निकासी गर्नु आवश्यक छ । त्यसका लागि वातावरणीय अध्ययन र प्रभाव मूल्याङ्कन, र अनुगमनलाई यथास्थितिबाट सुदृढ गरी वैज्ञानिक, विश्वसनीय, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन अपरिहार्य छ ।

लेखक पाटन संयुक्त क्याम्पसमा वातावरण विज्ञान विषयको उपप्राध्यापक हुन् ।