नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य र सोही अनुसारको समाजवादी शिक्षा भन्यो । शिक्षालाई मौलिक अधिकारकोरूपमा प्रस्तुत गरी माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा राज्यको दायित्व हो भनी प्रत्यभुत गर्‍यो । मौलिक हकको प्रचलन नभए अदालतबाट उपचार पाइनेसम्मको कुरा संविधानमा लेखियो । संविधान प्राप्ति पछिको जननिर्वाचनमा सरकार सञ्चालन गरिरहेको राजनीतिक दल, प्रमुख प्रतिपक्ष र अन्य दलहरूको घोषणा-पत्रमा ती संविधानमा उल्लेख गरिएका विषयवस्तुहरू दोहोर्‍याउनै शिक्षामा कुल राष्ट्रिय बजेटको बीस प्रतिशत लगानी गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरियो । गत वर्ष सो भन्दा अघिल्लो वर्षभन्दा बढाएर बाह्र प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्‍याइएको थियो । यस वर्ष राष्ट्रिय बजेटको मुस्किलले १० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

भूँइ मान्छेको कुराबाट लेख प्रारम्भ गरौँ । २०७१ सालमा गुल्मी जिल्लामा जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुँदाको कुरा हो । जिल्लाको सबै भन्दा दुर्गमका विद्यालयहरूमा पुग्न मन लाग्यो । जिल्लाका त्यस्ता केही विद्यालयमा पुगेँ । त्यही क्रममा एउटा विद्यालयमा बिना सूचना पुग्ने सोच अनुसार पुगेँ । तर म पुग्ने कुरा थाहा भई सकेको रहेछ । हामी पुग्दा केही अभिभावकहरू पनि विद्यालयमा रहेछन् । सामान्य प्रशासनिक प्रकृतिको सतही अवलोकन, छलफल र निर्देशनका कुरा सकिए । पाँच बजी सकेको थियो । त्यहाँ उपस्थित अभिभावकहरूले मलाई छुट्टै भेट गर्नु छ भनेर त भन्नु भएको थिएन । तर उहाँहरू त्यसरी बसेको देखेर धेरै विचार गरेर शिक्षक र प्रधानाध्यापकलाई मलाई वहाँ अभिभावकहरूसँग एक छिन छुट्टै कुरा गर्न मन लाग्यो भनी सहयोगका लागि अनुरोध गरेँ ।

छुट्टै कुरा प्रारम्भ भयो । वहाँहरूले विद्यालय र बालबालिकाको पठनपाठनका खासै केही कुरा गर्न मन गरे पछि म आफैलाई सहज र सरल बन्ने प्रयास गर्दै जिज्ञासा राख्न सुरु गरेँ । तपाईँहरूको बच्चा कति कक्षामा पढ्छ । कति वटा छन् । स्कुलको बारेमा के भन्छन् । घरमा काम गर्छन्, कि गर्दैनन् । वहाँहरूसँग सामीप्य कायम गर्नका लागि ‘म त स्कुल पढ्दासम्म बिहान एक भारी खास काटेर स्कुल जान पर्थ्यो । बेलुकी फर्केर पनि त्यस्तै काम हुन्थ्यो । विद्यालय पनि निकै टाढा थियो । धेरै उकालो चढ्न पर्ने फेरि ओरालो झर्न पर्ने आदि इत्यादि ।” जब मैले त्यस्ता कुरा गरेँ, वहाँहरू बडो रमाइलोसँग मसँग गफ गर्न थाल्नुभयो । तपाइFको घर कहाँ हो, यस्ता कुरा सुन्न पाइयो खुसी लाग्यो आदि । बिस्तारै कुरा खुल्दै गयो । वहाँहरूले शिक्षकको बारेमा गुनासो गर्न खोज्नु भएको रहेछ । सबै शिक्षकलाई त्यहाँबाट सरुवा गरिदिन पर्‍यो भन्ने मूल कुरा रहेछ । तपाईँहरूका लागि त्यो ठिकै भए पनि समग्रमा र हाम्रो निम्ति समाधानको उपाय त्यसो हुँदैन भनी सविस्तार कुरा गरेँ । शिक्षकले नपढाउने समस्याको हल गर्ने कुराको सुनिश्चितताका कुरा गर्दै थिएँ ।

एक जना अभिभावक उठेर कुरा राख्न खोज्नु भयो । वहाँको अनुहारमा मेरो भनाइमा कत्ति पनि विश्वास नभएको प्रस्ट झल्किन्थ्यो । मैले बस्नलाई आग्रह गरेँ । राम्रोसँग र सहजरुपमा कत्ति हिचकिचाएर वहाँका कुरा राख्न आग्रह गरेँ । वहाँले ‘होइन हजुर त्यो संविधान कहिले आउँछ” भनी प्रश्न गर्नु भयो । म एक छिन अलमलिएँ । केही पछि चाडै नै आउँछ भनेका छन् । चाँडै आउला हजुर । तर हजुरले किन यस्तो प्रश्न यहाँ गर्नुभयो भनी प्रति जिज्ञासा राखेँ । वहाँले त अचम्मको कुरा गर्नुभयो । ‘होइन त्यो संविधान आएमा यी मास्टरले अलि पढाउने थिए कि” भन्नुभयो म अल्ल न मल्ल परेँ । यसो वहाँलाई हेरेँ, वहाँले चप्पल लगाउनुभएको थियो । चप्पलका फित्ता दुई प्रकारको थियो । एउटा फित्ता सिलाएकोसमेत देखिन्थ्यो । वहाँको व्यक्तिगत अवस्था नियाल्न पुगेकोमा म आफै झस्केँ र समालिए । वहाँको भनाइमा काल्पनिकता थिएन । सुझ र बुझ नपुगेको होला तर ब्रह्मले जे देख्यो त्यो भन्नुभएको थियो ।

भोलिपल्ट शिक्षकसँग गन्थन भयो । त्रसित मुडमा देखिनुहुन्थ्यो । शिक्षकहरू धरै बोल्न चाहनुभएन । पाँच कक्षा चलेको विद्यालय । तीन जना शिक्षक । सबै शिक्षकले तालिम लिनुभएको रहेछ । दलित वस्तीको विद्यालय । सरकारले पठाएको विद्यालयले आफैले खर्च गर्न सक्ने सबै पैसा एक जना शिक्षक राख्न खर्च गरिएको रहेछ । म आफै त्यो विद्यालयको प्रअ वा शिक्षक भए के गर्न सकिन्थ्यो होला भनेर पनि खुब सोचेँ । विद्यालयलाई चाहिने न्यूनतम शिक्षक, विद्यालय मर्मत, न्यूनतम शैक्षिक सामग्री, शौचालय, बच्चाका लागि खेल्ने ठाउँ आदि नभएर रमाएर पठनपाठन गर्न त सकिँदैन क्यारे भन्ने लाग्यो । सतही सुझाव दिएर त्याहाँबाट हिँडे । चित्त आफूलाई बुझेको छैन । ती अभिभावकले गरेको संविधानको कुराले मलाई अचम्मित पारिनै रह्यो ।

सोही जिल्लाको अर्की भुईँ मान्छेको कुरा । एक दिन म करिब बेलुका ६ बजे तिर कार्यालयको गेटबाट बाहिर एक्लै निस्किँदै थिएँ । तीन जना बच्चा आमा… आमा… भन्दै दगुर्दै मेरो अगाडिबाट तल लागे । आमालाई एकै चोटि झम्टिए । भोक लग्यो भने । मैले सुनिरहेँ । ती बच्चाहरू आमासँग फेरि त्यहीा बाटो फर्किए । आमाले सुँक्कसुँक्क गर्दै आँसु पुछ्दै थिइन्, म बाट क्रस भएर  उनीहरू अगाडि गए । ठुलो साहस गरेर ती महिलालाई केही कुरा गर्न छ भनेर रोकेँ । ती महिला पाँच जना बच्चाकी आमा हुनुहुँदो रहेछ । वहाँले बाग्लुङ्गबाट ५ जना बच्चासँगै तम्घास आउनुभएको रहेछ । श्रीमानले अर्को विवाह गरेछन् । दिन दिनै पिट्ने रहेछन् । पहिला पहिला छिमेकीले र आफन्तले कठै बरा ! भने रे पछि पछि उसको घरको मामला, लोग्ने स्वास्नीको कुरा भनेर वास्ता गर्न छाडे रे !  बच्चालाई पनि पिट्ने । अकालमा अर्धकल्चो बनेर मर्न भन्दा ईश्वरले जे गर्लान् कसैको मुख नदेख्ने ठाउँमा गएर बस्छु भनेर करिब ५ महिना पहिला तम्घास आएकी रहिछन् । कसको सहारामा बस्नुभएको छ ? भनी सोधेँ । ‘मेरो चिने जानेको कोही छैन सर !” भन्नुभयो । ‘पहिला पहिला त कसैको मुख देख्न नपाए हुने थियो जस्तो लाग्थ्यो । आजकाल त कहिले काहीँ बोल्न पाए हुने थियो जस्तो पनि लाग्छ भन्नुभयो ।’

वहाँले त्यही नजिकै बाटो निर्माण भएको ठाउँमा दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नुहुँदो रहेछ । एक दिनको ३०० पाउनुहुँदो रहेछ । त्यो दिन झरी लागेकोले काम पाइएन रे ! पैसा पनि भएन । बच्चाको लागि केही ल्याउन पाउनुभएन छ । कहिले काहीँ त्यसरी काम नपाएको दिन साहुले चामल उधारो दिन्छ रे ! कहिले साह्रै धेरै गनगन गर्छ रे ! जति गरे पनि बच्चालाई खुवाउनै पर्‍यो भनी उधारो लग्नुहुँदो रहेछ । फेरि साहस बटुलेर बच्चाको पठनपाठनको बारेमा कुरा गरेँ । “आउने बेला अलिकति पैसा थियो दुई जनालाई भर्ना गर्न पैसा पुग्यो । तीन जनालाई पैसा पुगेन । भर्ना गरेको छैन ।” सुनाउनुभयो । एक जनाको एक हजार जति फिस लाग्दो रहेछ सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्न । ती बच्चाले पढ्ने सिद्दबाबा उच्च माध्यमिक विद्यालयका प्र.अ.सँग फोनमा कुरा गरेँ । त्यो विद्यालय गुल्मीकै राम्रो सामुदायिक विद्यालय हो । विद्यालयमा पुरा दरबन्दी सरकारले व्यवस्था गर्न सकेको छैन (डायरीबाट साभार, २०७१ पुस) ।

२०७२ सालमा जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुबाट मुलुकले संविधान पायो । माथि उल्लिखित समाजवाद, मौलिक हक र राज्यको दायित्व सम्बन्धी शिक्षाका विषयवस्तु परे । मुलुकमा निर्वाचित जन प्रतिनिधिबाट तीनै तहको सरकार बने । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गर्नुभयो । दुई जना पूर्व शिक्षा मन्त्रीसहित मुलुकका विज्ञहरूको संलग्नता भयो त्यसमा । तलदेखि माथिसम्मका प्रतिक्रिया सङ्कलन भए ।

अरूको भन्दा विज्ञ डा. विद्यानाथ कोइरालाको अभिव्यक्ति सदा भिन्न किसिमको हुन्थ्यो । वहाँले ‘बामको जनवादी शिक्षा के हो त्यो चाहियो । काङको शिक्षा हेरियो, केही लछारेन ! सधैँ जनवादी शिक्षा चाहिन्छ भनेर हुन्छ र ? त्यो के हो ? यहाँ चाहियो । बामको समाजवादी शिक्षा के हो त्यो चाहियो । कम्युनिष्टहरुले निजी स्कुललाई स्वीकार गर्दैनन् । निजी स्कुलको विकल्प के हो ? त्यो चाहियो । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा राज्यको दायित्व भनी संविधानले भनी सकेको छ । तपाईँ हामी किन स्पष्ट धारणा ल्याउन सक्दैनौँ । के हामी सबैलाई निजी विद्यालयहरूले किनी सकेको हो र ?” वहाँका यी भनाइहरू दोहोरिरहन्थे । सीपमूलक शिक्षाका बारेमा तत्कालीन प्रयास र परिवेशका बारेमा तीखोरूपमा विमति जनाएको कुरा मलाई याद भई रहेको छ । ‘जीवनोपयोगी शिक्षा छुट्टै विषय कसरी हुन सक्छ । यो पहिलो कुरा शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया हो । दोस्रो कुरा सबै विषयमा सम्बन्धित भएर आउने विषय हो । नचाहिने नचाहिने कुरा कसले भन्यो ? छुट्टै विषयकोरूपमा ल्याउन । डोनरको बुद्धि हो कि लोनरको ।” त्यसैगरी व्यवसायिक शिक्षाका बारेमा पनि खरो टिप्पणी थियो वहाँको । ‘बाम सरकारले सबै पालिकामा प्राविधिक धारका विद्यालय पुर्‍याउने भनेर फुर्ती नगरे हुन्छ । यो भन्दा क्रान्तिकारी कदम २०२८ सालमा भएको थियो । तर त्यसको उपलब्धि के भयो ? पहिलो कुरो त्यो विश्लेषण गर्न पर्‍यो । कसको रुचि के छ ? कहाँ कस्तो प्राविधिक विद्यालय ? किन त्यस्तो विद्यालय ? दृष्टिकोण स्पष्ट गरेर मात्र नयाँ खोल्न पर्छ । बजेट सजेट छैन । पढाउने मास्टर छैन । पूर्वाधार छैन त्यसै प्राविधिक शिक्षालय यति खोल्ने र खोलियो भनेर हुन्छ ।’

आफू प्राध्यापन पेसामा संलग्न भएको शिक्षक भए तापनि वहाँको अरूको भन्दा भिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत  हुन्थ्यो  । शिक्षक स्थायी गर्ने कुरा पटक पटक किन गर्नुहुन्छ तपाईँहरू । ‘स्थायी शिक्षकले पढाएको अस्थायीले पढाएको भन्दा राम्रो भएको प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ ? तपाईँहरू तागत र शक्तिको आधारमा छलफल गर्नुहुन्छ । शिक्षकसँग तागत छ नपाढाउने र राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने त्यसैले स्थायी शिक्षकको कुरा गर्नु हुन्छ । त्यो बच्चो विद्यालय गएर तपाइजस्ता काज केन्द्रित र सरकार संरक्षित शिक्षकहरूबाट प्रताडित छ  । उसको बारेमा कसले बोल्ने हो ?  हामी सबैको जागिर तिनै बच्चाको लागि हो तर उनैको बारेमा तै चुप मै चुप ।’ वहाँले पटक-पटक संवैधानिक व्यवस्थालाई समातेर प्रश्न गर्नु हुन्थ्यो । वहाँको दृढ विश्वास सहितको प्रश्न हुन्थ्यो । ‘स्थानीय तहलाई संविधानले अधिकार दिए पछि सबै अधिकार छोड्न मानसिकरूपमा तयार होऊ । हामीले केन्द्रमा समातेर बसेर पनि के नापेका छौँ र ! कर्मचारीको बुद्धिमा हामी विज्ञ र राजनीतिक कर्मी नलाग्दा जाति नै हुन्छ ।” वहाँको यस्तो झटारो कसैका लागि पीडाको विषय, कसैका लागि अव्यवहारिक कुरो त कसैको लागि आनन्द लिने जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो ।

आयोगका अध्यक्ष तथा शिक्षा मन्त्री ज्यू आफू ४/५ घण्टासम्म बैठकमा बसेर अरूले भनेका कुरा टिपोट गर्नुहुन्थ्यो । धेरै मन्थन र साधना पछि प्रतिवेदन तयार भयो । सो प्रतिवेदनले संवैधानिक प्रतिबद्धता पूरा गर्नका लागि शिक्षामा हालको बजेटमा कम्तीमा दोब्बर गर्न पर्ने सप्रमाण निचोड दिएको थियो । विज्ञहरूबीचमा छलफल हुँदा दलहरूको घोषणापत्रमा अरू कुनै क्षेत्रमा त्यसरी यति प्रतिशत बजेट यो क्षेत्रमा खर्च गरिने छ, भनिएको छैन । शिक्षामा मात्र हो । त्यसैले प्रतिवेदनमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयन हुने कुरामा विश्वास गरियो । प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा बुझाइयो ।

त्यतिबेला नै भरतमा शिक्षा नीति, २०१९ जारी भयो । छ वर्ष लगाएर बनेको ४८४ पेजको सो प्रतिवेदन समय सान्दर्भिक भएर होला रोचक उपन्यास पढेजस्तो गरी पढेर सकियो । त्यो प्रतिवेदनले भविष्यमा भारतलाई जहाँ र जहिले पनि माया गर्ने विश्वस्तरका मानव विकास गर्ने पर्याप्त आधारसहित शिक्षा क्षेत्रमा राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत निरन्तर खर्च गर्न पर्ने । तर सुरुका ३ वर्ष पूर्वाधार विकासको वर्षकोरूपमा थप ३ प्रतिशत आवश्यक पर्ने कुरा उल्लेख गरेको रहेछ । अधिकांश विषयवस्तु हामीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनसँग मिल्दाजुल्दा नै थिए । त्यसले पनि प्रतिवेदनको कार्यान्वयनप्रति अझ विश्वास बढ्नु स्वाभाविक भयो ।

प्रतिवेदन तयारीकै क्रममा एकाइशाैँ शताब्दीका लाग विश्व स्तरको शिक्षा भन्ने युरोपमा प्रकाशित पुस्तक आयो । त्यसको एउटा पाठ राज्यले नागरिकको सोच परिवर्तन गर्न सक्छ रहेछ । त्यसमा हाम्रोमा जस्तै अभिभावकले विद्यार्थीको उपलब्धि लब्धाङ्कपत्रमा खोज्ने चलनलाई परिवर्तन गर्ने कुरा रहेछ । राज्यले विश्वासिलो काम गर्दै गयो भने अर्थात् राज्य प्रति नागरिको विश्वास भयो भने नागरिकले आफ्नो सोच बदलेर राज्यको भनाइलाई समर्थन गर्छ भनी पर्याप्त उदाहरणका साथ उल्लेख गरिएको रहेछ ।

यसले ती गुल्मीका दूईथरि फित्ता भएको चप्पल लगाउने अभिभावकले भनेको ”संविधान कहिले आउँछ शर” ‘संविधान आयो भने मास्टरहरूले पढाउनु हुन्छ कि” भनेको कुरा स्मरणमा आयो । पाँच जना बच्चा लिएर बाग्लुङवाट तमघास आएकी भुईँ मान्छेहरूलाई सम्झे ।  वहाँहरूलाई राहत हुने शिक्षा भयो भने त राज्य प्रति वहाँहरूको आघात प्रेम र समर्पण हुनेछ । कलियुगमा सत्ययुगका जस्ता मुलुक भनेर चिनिने बाल्टिक राज्यहरू हुन । त्यहाँ  प्रधानमन्त्री, त्यस देशको सबैभन्दा धनी मानिस र न्यून स्तरको कामदारले पढ्ने एउटै विद्यालय हुन्छ । एकै प्रकारको शिक्षा र उस्तै शिक्षा सबैको लागि व्यवस्था छ । आधारभूत तहसम्मको शिक्षा सबै राज्यको दायित्वमा पर्छ । म राजनीति नबुझेको मान्छे । विश्वास र भरोसा साह्रै धेरै भयो । त्यो वर्षको राष्ट्रिय बजेट कोरोना कारण घटेको भए तापनि शिक्षा बजेट बढेर आयो । अव क्रमशः बढ्ने होला भनी विश्वस्त पनि भइयो ।

यस वर्ष त झन् कोरोना महामारी जस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न बालबालिकाका लागि विभिन्न वैकल्पिक शैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न शिक्षामा निकै बजेट बढ्ला भनेको त राष्ट्रिय बजेटको प्रतिशत मज्जाले घटेको पो आयो । स्थानीय तह र प्रदेशले आफ्नो बजेटको कति प्रतिशत शिक्षामा खर्च गरेका होलान् भनेर त्यताको विश्लेषण हेरेको त । पाँच प्रतिशतबाट उँभो लागेको देखिन् ।

जनतामा कबोल गर्ने, घोषणा पत्रमा लेख्ने, सो अनुसार नगर्दा कसैलाई केही जवाफ दिन नपर्ने । राजनीति भनेको कस्तो चिज रहेछ । यसमा मुद्दा पनि नलाग्ने । नालिस पनि नलाग्ने । सर्म पनि नहुने । गल्ती भएछ भनेर जनता समक्ष माफ पुग्न पनि नपर्ने । विज्ञ र सरोकारवलाहरुबाट अपेक्षित दबाब पनि सृजना नहुने । विना प्रमाण र विज्ञता बेसार पानीले कोरोना सन्चो हुन्छ सार्वजनिक वक्तव्य दिने । प्रति प्रश्नमा त्यही भनेकोमा गर्व गर्ने । मजदुरलाई कोरोना सर्छ भनी काम गर्नसमेत नदिने । उनको दैनिकीका कष्टकर अवस्थाका बारेमा नबोल्ने । तर आँफूहरु सरकारको पक्षमा र विपक्षमा मान्छे ओसारेर भिड देखाएर कुर्लिकुर्ली भाषण गर्ने । हाम्रो लोकतन्त्र यस्तो रहेछ । हाम्रो समाजवाद त यस्तो रहेछ । राजनीतिक बेइमानी त सहज क्षम्य पो हुने रहेछ क्यारे । शिक्षामा यो मोडालिटीले काम गरेन जस्तो लाग्यो । यो तरिका भन्दा भिन्न किसिमले  विमर्श सुरु गर्ने हो कि के गर्ने होला ?