बजेट आउनु भन्दा पहिला सबैमा कौतुहलता जाग्दछ । व्यापारिक घराना, कर्पोरेट हाउसहरू, करका दरहरू के आउँछन् त्यहीँ विषयमा चासो राख्छन् । निजामती जङ्गी शिक्षक संस्थान लगायत बेतनभोगीहरु तलब वृद्धिको अपेक्षा राख्दछन् । गत वर्षदेखि विश्वभर फैलिएको कोरोना महामारी कोभिड–१९ ले विश्वको ध्यान स्वास्थ्य क्षेत्रतिर गएको छ । मानवको जीवन रक्षाको लागि स्वास्थ्य सेवाका पूर्वाधारहरू अति आवश्यक छन् भन्ने कुरा देखाएको छ ।

बजेट भनेको आम्दानी र खर्चको यथार्थ चित्रण गरिएको दस्ताबेज हो । नेपालको संविधान धारा ११९ मा राजश्व र व्ययको अनुमानको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देहायका विषयहरूसमेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेस गर्नु पर्नेछ ।

राजश्वको अनुमान सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू सङ्घीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू । उपधारा (१) बमोजिम वार्षिक अनुमान पेस गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याएको खर्चको रकम त्यस्तो खर्च अनुसारको लक्ष हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेस गर्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजश्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको पन्ध्र गते सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने छ, भन्ने व्यवस्था भएकोले नेपालमा जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारलाई वार्षिक बजेट ल्याउन बाध्यकारी संवैधानिक व्यवस्था छ ।

विश्वमा सबै राष्ट्रहरूको ध्यान आम नागरिकको स्वास्थ्य रक्षा गर्नेतर्फ केन्द्रित भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो जिडिपीको सन् २०२० मा १८ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेको छ, भने न्यूजिल्यान्डले कूल बजेटको ३० प्रतिशत रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गरेको छ ।

वैश्विक महामारी आउनु भन्दा पहिले नै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले न्यूनतम कूल बजेटको दश प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न सुझाव दिएको थियो । नेपालले गत वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा कूल ९० अर्ब ६९ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । सङ्क्रामक लगायत सबै प्रकारका रोग र बिपद्बाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने गत वर्षको बजेटको उद्देश्य राखिएको थियो ।

गत वर्षका मुख्य क्रियाकलापमा काठमाडौँ उपत्यकामा तीन सय शय्याको सरुवा रोग अस्पताल बनाउने, प्रदेश राजधानीमा पचास शय्याको सरुवा रोग अस्पताल बनाउने, सुपर स्पेशियालिटि सेन्टर, राष्ट्रिय निदान केन्द्र, स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल स्थापनाको साथै स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण एकीकृत काउन्सिल ऐन, एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन, फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल (सिडिसि) स्थापना गर्ने लक्ष राखिएका थिए । गत वर्ष प्रस्तावित गरिएका कार्यक्रमहरू कति सम्पन्न भए, कति सम्पन्न हुन सकेनन् गहन समीक्षा हुन आवश्यक छ ।

कोरोना महामारीले नेपालको कूल जीडीपी ३७ खर्बबाट घटेर ३४ खर्बमा आएको अवस्था छ । मध्यकालीन खर्च संरचनाले नेपालको बजेट १६ खर्ब ९७ अर्ब ५७ करोड सम्म ल्याउन सकिने देखाएको छ । अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन राष्ट्रिय योजना आयोगको मार्ग दर्शन बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन मध्यकालीन खर्च संरचनाको मापदण्डमा रहेर नेपालको बजेट आउने तयारी छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रकाे बजेटमा तपसिलका विषयमा जोड दिन आवश्यक छ :

जनशक्ति व्यवस्थापन : हालै सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचार अनुसार अधिकांश जिल्लामा भेन्टिलेटर छ तर चलाउने जनशक्ति छैन । अस्पतालका यन्त्र उपकरणहरू चलाउने जनशक्तिको अभावमा अलपत्र परेका छन् । हामीलाई कस्तो प्रकारको जनशक्ति ? कति चाहिने हो ? प्रक्षेपण गरेर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको जनशक्तिको लेखा राख्न अति आवश्यक छ । अहिले सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन जनशक्तिको प्रक्षेपण तथा आवश्यक पर्ने बजेट व्यवस्थापनलाई नै प्रमुख प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

गत वर्ष नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय मातहतका सङ्घीय अस्पतालहरूको ओ एन्ड एम गरी नयाँ दरबन्दी संरचना गर्ने भनिएकोमा अहिलेसम्म पनि उक्त कार्य सम्पन्न भएको देखिँदैन । एक थान संविधान जस्तै विश्वमा फास्टट्रयाकमा कर्मचारी समायोजन गर्ने सेलिब्रेटी मन्त्री र तिनका सल्लाहकार तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरूले स्वास्थ्यको संरचना तहसनहस बनाए ।

कार्यालय सहयोगी पद सामान्य उस्तै देखिए पनि आइसियुमा काम गर्ने, सिसियूमा काम गर्ने, कोल्ड रुममा काम गर्ने, कार्यालय सहयोगीले विशेष सीप जानेको हुन्छ भन्ने विषयको ख्याल गरिएन । स्टाफ नर्स हेल्थ असिष्टेन्ट पदको कार्यक्षेत्र अनुसार थप ज्ञान दक्षता हुन्छ भन्ने कुराको ख्याल गरिएन । आइसियू, एनेस्थेसिया जस्ता विशेष ज्ञान सीप दक्षता भएका कर्मचारीलाई तहको नाममा जोडा मिलाएर सेलेब्रेटी हुने प्रचार गर्ने काम गरियो ।

अबका दिनमा आइसियू, सिसियू, कोल्डरुम, एनेस्थेसियालगायत विशेष दक्षता आवश्यक पर्ने जनशक्ति, तालिम कार्य क्षेत्र, सङ्घीय, प्रादेशिक, स्थानीय संरचना, स्थानीय अस्पताल वार्ड, स्वास्थ्य केन्द्रका दरबन्दी, ओ एन्ड एम सर्भे यकिन दरबन्दीको व्ययभारसमेतको बजेट व्यवस्था हुन जरुरी छ ।

खोप भण्डारण तथा वेयर हाउस निर्माण :
विगतमा पनि नेपालमा विभिन्न महामारीहरू खोपको माध्यमाबाट नियन्त्रण गर्न सफल भएका उदाहरणहरू छन् । बिफरको महामारी, जापानिज इन्सेफलाइटिसको महामारी, दादुरा रोगको महामारी खोपको माध्यबाट नियन्त्रण भएका छन् । नेपालमा राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम अन्तर्गत बालबालिका र गर्भवती महिलालाई १२ वटा खोपहरू मासिकरुपमा प्रदान गरिन्छ । विगतमा खोप भण्डारण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन पनि यही आधारमा तय गरिएका थिए । हाल कोभिड रोग विरुद्ध पनि खोप तयार भइसकेर लगाउन थालिएको छ । खोप लगाएरपनि कोभिड नियन्त्रण हुने अनुभव हाम्रो अगाडि आइसकेका छन् । खोप भण्डारण गर्न आवश्यक पर्ने वाकिङ इन कूलर तथा वाकिङ इन फ्रिजरलाई सङ्घ, प्रदेश र बढी जनसङ्ख्या भएका जिल्लामा पनि स्थापना गर्न आवश्यक छ ।

फाइजर कम्पनीको खोप माइनस १५ देखि माइनस २५ सम्ममा एक महिनासम्म राखेर चलाउन सकिने तथ्य सार्वजनिक भएको छ । नेपालको केन्द्रीय भ्याक्सिन स्टोरमा मात्रै एउटा वाकिङ इन कूलर छ । प्रदेश स्तरमा वाकिङ इन कूलर छैन । विश्वमा उत्पादन भएका विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड पुगेका खोपहरू आयात गर्न, भण्डारण गर्न, ढुवानी गर्न, खोप खरिद पछिका लागि भण्डारण गोदाम निर्माण र जनशक्ति व्यवस्था गर्न अत्यधिक बजेटको आवश्यक देखिएको छ ।

जोखिम तथा प्रोत्साहन भत्ता : गत वर्ष सरकारले कोभिडविरुद्धको कार्यमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीलगायत सबैलाई जोखिम भत्ता दिने घोषणा गरेको थियो । निश्चित अस्पताल स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुले जोखिम भत्ता पाए । प्रतिष्ठान स्तरका अस्पताल, निजी अस्पताल, आइसोलेसन, क्वारेन्टाइन, सिमानाकामा रात दिन खटिने सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीहरुले जोखिम भत्ता पाएनन् ।

यसकारण स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरूमा मनोबलमा ह्रास आउनु स्वाभाविकै हो । एक जना चिकित्सकले महिनाभर माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिनु परेको अवस्थासमेत आयो । हालै सरकारले एक स्वास्थ्य संस्था एक चिकित्सकको व्यवस्था लागू गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जोखिम भत्ता र अतिरिक्त समय काम गरे बाफत् थप प्रोत्साहन भत्ताको लागि थप बजेट विनियोजन गर्न जरुरी छ ।

भोतिकपूर्वाधार व्यवस्थापन : सङ्घीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था वार्ड, स्वास्थ्य केन्द्रमासमेत मापदण्ड अनुसारका अत्याधुनिक भवन निर्माण, यन्त्र उपकरण तथा प्रविधि व्यवस्थाका लागि बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म स्वास्थ्य क्षेत्रका मापदण्ड अनुसारका वेयर हाउस निमार्ण गर्न जरुरी छ ।

निजी क्षेत्रलाई सहुलियत : मानव स्वास्थ्यको लागि आवश्यक पर्ने औषधि, खोप, यन्त्र उपकरण लगयतमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, लगायतका सहुलियत निजी क्षेत्रलाई दिइनु पर्दछ । निजी क्षेत्रमा अस्पताल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल खोल्न चाहने व्यावसायिक समूहलाई थप प्रोत्साहन दिन आवश्यक देखिन्छ ।

वर्तमान वैश्विक महामारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्यधिक श्रोत साधन आवश्यक देखिन्छ । जति बजेट व्यवस्था भए पनि समयमा कार्यान्वयन हुन नसकेमा त्यसको लक्ष पुरा हुन सक्दैन । बजेट बिनियोजनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको संयन्त्र बनाएर बजेट पास भएको दिनदेखि अहोरात्र खटिएर काम गरे मात्र लक्ष अनुसारको प्रगति हासिल हुनसक्छ । समयमै लक्ष अनुसारको प्रगति हासिल गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन र विनियोजित बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण नै अहिलेको आवश्यकता हो ।