निजामती सेवा ऐनको दफा २७ मा तलब भत्तासम्बन्धी व्यवस्था छ । जसको उपदफा १(ख) मा तलब भत्ता पुनरावलोकन समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीको आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने र सो समितिले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कूल दरबन्दी सङ्ख्या र विगत वर्षको मूल्य सूचीको आधारमा तलब तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालको परिप्रेक्षमा प्राय: बजेट भाषणको समयमा तलब वृद्धि गरिने हुँदा यसको नकारात्मक प्रभाव निजामती कर्मचारीलाई नै पर्दछ । तलब वृद्धिसँगै बजार भाउ, घर भाडा लगायत सम्पूर्ण कुराहरूमा वृद्धि हुँदा यस किसिमको महँगी वृद्धिले कर्मचारी तथा निम्न वर्गका मानिसहरू मारमा पर्दछन् । तलब वृद्धि भए पनि कर्मचारीमा उत्साह हुँदैन तर अन्य क्षेत्रबाट कर्मचारीको तलब वृद्धि निन्दा मात्र भइरहेको हुन्छ ।

निजामती सेवा ऐनमा अन्य सुविधा शब्द राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी र राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूको हकमा पहुँच बाहिरको कुरा हो । अन्य सुविधा कार्यालय प्रमुखकोरूपमा काम गरेको व्यक्ति र राजपत्राङ्कित द्धितीय श्रेणी भन्दा माथिको हकमा मात्र लागु हुन्छ ।उनीहरूलाई तलब भत्ताको अतिरिक्त क्वाटर, टेलिफोन, गाडी, पेट्रोल, पानी बिजुली, ड्राइभर भान्से लगायतका अधिकतम सुविधाको व्यवस्था छ । साथै कार्यालय प्रमुखले कार्यालय प्रयोजनका सवारी साधन तथा अन्य सुविधा आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि लिइरहेका हुन्छन् तर फ्रन्ट लाइनमा बसेर, घर परिवारबाट टाढा रहेर, न्यूनतम दैनिकी आवश्यकतालाईसमेत सङ्कुचन गरेर सेवामा तल्लीन रहेको कर्मचारीको अवस्था कहाली लाग्दो छ ।

राज्यले प्रदान गर्ने सुविधा नगण्य छ, तलब भत्ताले दैनिक आवश्यकता परिपूर्ति गर्न कठिन छ । अब नासु सरहको कर्मचारीको मासिक तलब भत्ता हिसाब गरौँ- तलब रु.२८२००।- ग्रेड मानौँ ४ हुँदा ९४०को दरले रु.३७६०।-, बिमा रु. ४००।-, सँचयकोष थप रु. ३१९६।-, र महँगी भत्ता रु. २०००।-, गरी रु. ३७५५६।- हुन जान्छ । जसमा सँचयकोष कट्टी रु.६३९२।-, बिमा रु. ८००।-, नागरिक लगानी कोष रु. ५०००।- तथा सामाजिक सुरक्षा कर रु. २५४।- गर्दा जम्मा तलब रु. २५११०।- रहन्छ ।

उक्त रकमबाट घर भाडा, शिक्षा, स्वास्थ्य, दैनिक उपभोग्य सामाग्री तथा यातायातमा खर्च गर्दा बचत त कुरै छाडौँ उक्त क्षेत्रमा खर्च गर्न पुग्ने अवस्थासमेत रहँदैन । जसको कारणबाट कतिपय कर्मचारी नकारात्मक बाटोमा तल्लीन हुन पुग्दछन्। अतः सुशासन, प्रभावकारी सेवा प्रवाह तथा छरितो र चुस्त साङ्गठनिक संरचनाका निमित्त सम्पूर्ण कर्मचारीलाई आवास (क्वाटर), सञ्चार, पानी बिजुली, इन्धन लगाएता न्यूनतम सुविधा राज्यले प्रदान गरेमा तलब वृद्धि आवश्यक छैन । यस किसिमको सुविधा प्रदान गर्नु आजको आवश्यकता पनि हो ।

उक्त सुविधा नगद रूपमा नभएर कार्यालयले स्वयम् व्यवस्था गर्ने परिपाटी भएमा धेरै हदसम्म खर्च नियन्त्रण हुने, घर अपायक भएका कर्मचारीलाई राहत हुने, निम्न आर्थिक अवस्था भएका जनतामा महँगीको भार पर्दैनन्, सरकारले अनावश्यक आलोचना व्यहोर्नु नपर्ने हुन्छ । साथै सरुवा बढुवा हुँदा हुने अनावश्यक झन्झटबाट कर्मचारी मुक्त हुन्छन् ।

यसबाट सरकारलाई आर्थिक भार कम पर्छ, बजार मूल्य वृद्धि हुँदैन, कर्मचारीमा उत्प्रेरणा बढ्दछ । साथै शासकीय कार्यशैलीमा सुधारको चिन्तनसहित सार्वजनिक प्रशासनमा मितव्ययिता, प्रभावकारिता तथा गुणस्तरीयता वृद्धि हुन्छ । नतिजामुखी सेवासहित साङ्गठनिक लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुन्छ । सरकारको लोकप्रियतासमेत बढ्दछ ।

पन्थी रुपन्देही जिल्ला अदालत, भैरहवाका लेखापाल हुन् ।