२८ वर्ष अगाडि विद्यमान निजामती सेवा ऐन कार्यान्वयनमा आएको हो । नेपालको निजामती सेवालाई बढी सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् नयाँ ऐन जारी गरिएको थियो । हालसम्म यो ऐन एघार पटक संशोधन भैसकेको छ । ऐन कार्यान्वयन गर्न ल्याइएको निजामती सेवा नियमावली, २०५० पनि सोह्र पटक संशोधन गरिसकिएको छ ।

यसको सांगठिनिक स्वरूप, यसको प्रकृति, विशेषताले नेपालको निजामती सेवा वेवरियन मोडलको कर्मचारीतन्त्रसँग सामीप्य देखिन्छ । विश्वमा यस प्रकारको मोडल अवलम्बन गर्ने धेरै देशहरूले प्रशासनका आधुनिक मूल्य र मान्यता आत्मसाथ गर्दै आफ्नो निजामती सेवालाई उत्कृष्ट सेवाकोरूपमा विकास गरिसकेका छन् ।

नेपालको प्रशासनमा पनि त्यस्ता अवधारणाहरूको अवलम्बन गर्न खोजिएको देखिन्छ । यसका लागि विभिन्न आयोग, कार्यदलहरू गठन गरी सुझाव लिने र सो को कार्यान्वयन पनि गरिँदै आएको पाइन्छ । धरातलीय यथार्थमा भन्दा बाह्य सुधार सफलताका कथामा बहकिँदा गर्न/हुन सक्ने सुधार पनि हुन नसकेको भन्ने विषयमा सायद दुई मत होला ।

विद्यमान निजामती कानुनले विश्व प्रशासन जगतमा आएका नवीन अवधारणाहरू आत्मसाथ गर्न त सकेको छैन नै मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनसँगै आफूलाई परिवर्तन गर्न पनि सकेको देखिँदैन । प्रशासनका पण्डितहरू नेपालको राजनीति र प्रशासनको गति र लय पटक्कै नमिलेको बताउँदछन् । यसको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा परेको देखिन्छ । सेवा प्रवाह नागरिकमैत्री हुन नसक्दा निजामती सेवाप्रति आम नागरिकको अपनत्वभाव कायम हुन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय प्रशासनिक संघीयता सरकारको प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा यो ऐन परिमार्जन वा यसलाई विस्थापित गर्ने नयाँ कानुनको निर्माण हुन सकेको छैन । संसदमा पेस गरिएको यो ऐनको उत्तराधिकारी कानुनको मस्यौदा विवादको भुमरीमा परेको छ ।

यस लेखमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएका व्यवस्थाहरू जो कार्यान्वयनको कसीमा कमजोर देखिए तीनै व्यवस्थाहरूका बारेमा सामान्य परिचर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

संरचनाः
कुनै पनि सङ्गठन प्रभावकारी हुनको लागि त्यसको जन्म र जन्म पूर्वका क्रियाकलापहरू पनि वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ हुनु पर्दछ । सङ्गठन र सो सङ्गठनका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्तिको सङ्ख्या एवं योग्यताका विषयमा निर्णय गर्दा कार्यक्रम, कार्यवोझ, कार्य प्रकृतिका साथसाथै कारण र औचित्यसमेतका आधारमा गरिनु पर्ने सर्वव्यापी मान्यता रहेको छ । यस कुरालाई ऐनले आत्मसाथ गरेको देखिन्छ । तर कार्यान्वयनमा यो व्यवस्थाको परिपालना भएको देखिँदैन । संघीय संरचनामा रूपान्तरण गर्ने क्रममा विगतका अनुभव तथा कमी कमजोरीका आधारमा सच्चिएर जाने सुनौलो अवसर थियो त्यो पनि हामीले लिनबाट चुक्यौ ।

कार्य विवरण एवम् कार्य जिम्मेवारीः
ऐनले कार्यालयहरूको कार्य विवरणको आधारमा प्रत्येक पदको कार्य विवरण बनाई लागू गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कार्य विवरणमा काम, कर्तव्य, उत्तरदायित्व, अधिकार र योग्यता समेत स्पष्ट रूपमा तोकिएको हुन पर्दछ । निजामती सेवाका अपवाद पद बाहेकका पदहरूको कार्यविवरण तयार भई लागू भएको अवस्था छैन । कर्मचारीको कार्य विवरण तयार गर्नबाट चुक्दा कर्मचारीलाई काम, कर्तव्य, अधिकारप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिएको देखिँदैन । त्यसै गरी कर्मचारीहरूलाई उचित कार्य जिम्मेवारी समेत दिइएको पाइँदैन ।

सरुवा तथा पदस्थापनाः
सरुवा तथा पदस्थापना निजामती सेवामा विकृतिको रूपमा मौलाएको भन्नेहरूको कमी देखिँदैन । उचित पदका लागि उचित कर्मचारीलाई उचित समयमा काममा लगाउनु पर्ने प्रशासनिक मान्यता हो । कर्मचारीको पदस्थापना गर्दा निजको शैक्षिक योग्यता, तालिम तथा अनुभवको आधारमा गरिनेछ व्यवस्था छ । सरुवा किन गर्ने कहिले गर्ने, कसले गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्थाहरू पनि नगरिएको होइन तर पनि यसको कार्यान्वयन पक्ष ओझेलमा परेको छ । यसले एकातर्फ व्यक्तिले उचित कार्य जिम्मेवारी नपाउने अवस्थाको सिर्जना मात्र हुँदैन नागरिकले गुणस्तरीय सेवा पाउने आफ्नो हकको उपभोग गर्न समेत पाउदैनन । पदस्थापना तथा सरुवा प्रणाली मापदण्डमा आधारित हुन नसक्दा बाह्य हस्तक्षेप बढेर गएको देखिन्छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनः
नेपालको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, मूल्य र मान्यता आत्मसाथ गर्न सकेको देखिँदैन । कर्मचारीहरूको कार्यविवरण, कार्य जिम्मेवारी, लक्ष्य एवं लक्ष्य प्राप्ति र सोको मापनका सूचकहरूको निर्माण गर्न नसक्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हात्तीका देखाउने दाँत मात्र भएको तितो यथार्थ हामी सामु छर्लङ्गै छ । निजामती सेवामा लाग्ने गरेका एउटा गम्भीर आरोप सबै कर्मचारीले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा पूर्णाङ्क बराबर नम्बर प्राप्त गर्ने तर संस्थाको समग्र कार्यसम्पादन सन्तोषजनकसम्म पनि नहुने भन्ने छ ।

आचरण र अनुशासनः
निजामती कर्मचारीलाई मर्यादित र नैतिकवान् बनाउन विभिन्न आचरणहरूको व्यवस्था गरिएको छ । ती आचरणहरूको परिपालनाको अवस्था कमजोर रहेको छ । कतिपय अवस्थामा त निजामती कर्मचारीलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नै भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । समय पालनाको विषयमा पनि निजामती कर्मचारी संवेदनशील नभएको सतर्कता केन्द्रको अनुगमन प्रतिवेदनले पनि देखाउँदछ ।

निजामती सेवा पुरस्कारः
बाहिरबाट हेर्दा धेरै हदसम्म कार्यान्वयन भएको तर खोतलेर हेर्दा अत्यन्तै विवादित विषय बनिरहेको छ । कस्तो कर्मचारी पुरस्कृत हुने भन्ने आधारहरू लगभग स्पष्ट नै छन् । ती व्यवस्थाहरूको परिपालना नहुँदा तथा सिफारिस तथा छनौट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन नसक्दा पुरस्कृत कर्मचारीले समेत गौरवान्वित हुन सकेको देखिदैंन ।

ट्रेड यूनियनः
कर्मचारीको हकहित संरक्षण र सम्वद्र्धन गरी निजामती सेवालाई प्रभावकारी र गतिशील बनाउन नेपाल सरकारलाई रचनात्मक सुझाव र सहयोग गर्ने उद्देश्यले निजामती सेवामा सामूहिक सौदावाजीको अधिकार सहित टेड युनियनको व्यवस्था कानुनले गरेको छ । व्यवहारमा व्यवस्थापनले टेड युनियनलाई र युनियनहरूले व्यवस्थापनलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुन सकेको छैन । टेड युनियनहरू सरुवा, पदस्थापनमा आफ्नो भूमिकाको खोजी गर्ने र व्यवस्थापनले बोझको रूपमा लिने गरेको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा त युनियनहरू राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनको रूपमा सक्रिय भएको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ ।

प्राविधिक/अप्राविधिक, ज्येष्ठ एवं कनिष्ठ कर्मचारी द्धन्दः
निजामती सेवामा सामान्यज्ञ कि विशेषज्ञ भन्ने बहस विश्वभरि नै छ । नेपालमा पनि यो विषय बहस मै छ । त्यसै गरी निजामती कर्मचारीको पदस्थापना एवं कार्य सम्पादनका सिलशिलामा सिनियर जुनियर कर्मचारी मतभेद पनि कायमै छ । खास गरी स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा यो विषय बढी विवादित देखिएको छ । प्रशासन सेवाका कनिष्ठ कर्मचारी मातहत रही कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने अवस्थाको सिर्जना राज्यले गरिदिँदा कार्य उत्प्रेरणा नभएको प्राविधिक कर्मचारीहरूको गुनासो रहँदै आएको छ ।

समावेशिता :
राज्य व्यवस्थामा समावेशी चरित्रको विषय अहिलेको चासो र सरोकारको विषय वनेको छ । हाल निजामती सेवामा पदपूर्ति गर्दा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको मर्म र भावना अनुसार आर्थिक तथा सामाजिक रूपले पिछाडिएको भन्ने व्यवस्थाको व्याख्या गर्न नसक्दा तोकिएका वर्ग समुदाय भित्रको सम्भ्रान्त वर्ग मात्र लाभान्वित भएको अवस्था छ ।

एकीकृत निजामती सेवा प्रणालीः
निजामती सेवालाई थप प्रभावकारी वनाउदैं विद्यमान राजपत्राङ्कित र अनङ्कित बिचको खाडल अन्त्य गर्न तथा सबै सेवाहरूमा एक रुपा कायम गर्न हालको श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गरी एकीकृत निजामती सेवा प्रणाली लागू गर्न सक्ने व्यवस्था कानुनमा गरिएको भए पनि सो कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरुवा, पदस्थापनका साथसाथै अवसर र सुविधा वितरण समेत न्यायोचित हुन सकेको छैन ।

यसका साथसाथै कर्मचारीको पदपूर्ति, गुनासो व्यवस्थापन, तलब सुविधा पुनरावलोकन, बढुवा व्यवस्थापन, कार्य सम्पादन प्रोत्साहन कोष, कार्यसम्पादन सम्झौता लगायतका थुप्रै विषयहरू कार्यान्वयन हुन सहिरहेको छैन । कानुनमा व्यवस्था गरिनु मात्र ठुलो कुरा हाेइन कानुनका किताबमा रहेका अक्षर अमूर्त हुन त्यसलाई गतिशील/मूर्त रूप दिने भनेको नै त्यसको मर्म र भावना अनुकूल कार्यान्वयन गर्नु नै हो । कानुनी व्यवस्था गर्दा संसारमा चलेका अभ्यासहरू आत्मसाथ गर्ने कार्यान्वयनमा पुरानै ढर्राले अगाडी बढ्न सकिदैन । कानुनको कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार, स्वयं निजामती प्रशासक मात्रको प्रयास पूर्ण हुन सक्दैन यसका लागि निजी क्षेत्र एवं आम नागरिकको सकारात्मक दबाब पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।