सचिवको लाइनमा रहेका वरिष्ठ सहसचिवलाई कामु सचिव दिने तयारी रोकियो « प्रशासन
Logo ६ बैशाख २०८१, बिहिबार
   

सचिवको लाइनमा रहेका वरिष्ठ सहसचिवलाई कामु सचिव दिने तयारी रोकियो


२४ बैशाख २०७८, शुक्रबार


काठमाडौँ । सरकारले सचिवको लाइनमा रहेका वरिष्ठ सहसचिवलाई कायममुकायम(कामु)सचिव दिने तयारी केही समय ढिलाई हुन पुगेको छ ।

प्रशासन सेवाका दुई र प्राविधिकतर्फ दुई गरी चार रिक्त सचिव पदमा तत्कालका लागि कामूसचिव दिने बारे मन्त्रिपरिषदमा छलफल भए पनि कोभिड-१९ सङ्क्रमणका कारण रोकिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले प्रशासनलाई बताएको छ ।

‘एक चरणमा छलफल पनि भएको हो’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सामान्यलाई प्रस्ताव ल्याउन भन्नै लाग्दा कोरोना सङ्क्रमणले उग्र रूप लिएपछि सबैको ध्यान त्यसैमा गएकोले त्यसपछिको प्रक्रिया अघि बढी हालेको छैन’

मन्त्रिपरिषदमा एक खालको सहमति भएपछि सोहीअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव ल्याउने र त्यसपछि निर्णय हुने पनि ती स्रोतको भनाई छ ।

समयमै लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त नगरिँदा बढुवा प्रक्रिया नै रोकिन पुगेपछि सचिव बढुवाको मुखैमा पुगेका वरिष्ठ सहसचिवहरू मारमा परेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव विष्णुप्रसाद नेपाल अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै २०७७ चैत्र २ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पद रिक्त छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. तीर्थराज ढकालले अनिवार्य अवकाशमा गएपछि २६ चैत्रदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव पद पनि रिक्त छ ।

त्यसै गरी प्राविधिक तर्फ वैशाख ७ देखि नै वन सचिव डा. विश्वनाथ ओली पनि घर गएपछि उनको ठाउँमा पनि एक सचिव रिक्त छ । र, हिजैदेखि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव मधु सुदन अधिकारीले पनि अनिवार्य अवकाश लिएपछि प्रशासनिक र प्राविधिक गरी ४ सचिव पद रिक्त हुन पुगेको हो ।

प्रशासनतर्फ सचिव बढुवाको लाइनमा एक नम्बरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव दामोदर रेग्मी छन् भने दोस्रो नम्बरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका गणेश पाण्डे छन् ।

प्रशासनतर्फ वैशाखको पहिलो सातामै निर्णय हुनुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म निर्णय नहुँदा प्रशासनिक कामकारावाहीमासमेत असर परेको छ । गण्डकी प्रदेश प्रमुख सचिव विहीन छ भने मन्त्रालयमै पनि दरबन्दी खाली हुन पुगेको छ ।

लामो समयसम्म प्रक्रिया अघि नबढाउँदा बढुवाको मुखैमा पुगेका कर्मचारीलाई नै असर त पर्छ नै, प्रशासनिक नेतृत्व लामो समयसम्म रिक्त राख्दा काम कारवाहीमासमेत असर पर्ने भएकोले ज्येष्ठताका आधारमा कामु दिने निर्णय गर्न ढिलाइ हुन नहुने प्रशासकहरूको भनाई छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस