२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सचिवको लाइनमा रहेका वरिष्ठ सहसचिवलाई कामु सचिव दिने तयारी रोकियो

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले सचिवको लाइनमा रहेका वरिष्ठ सहसचिवलाई कायममुकायम(कामु)सचिव दिने तयारी केही समय ढिलाई हुन पुगेको छ ।

प्रशासन सेवाका दुई र प्राविधिकतर्फ दुई गरी चार रिक्त सचिव पदमा तत्कालका लागि कामूसचिव दिने बारे मन्त्रिपरिषदमा छलफल भए पनि कोभिड-१९ सङ्क्रमणका कारण रोकिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले प्रशासनलाई बताएको छ ।

‘एक चरणमा छलफल पनि भएको हो’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सामान्यलाई प्रस्ताव ल्याउन भन्नै लाग्दा कोरोना सङ्क्रमणले उग्र रूप लिएपछि सबैको ध्यान त्यसैमा गएकोले त्यसपछिको प्रक्रिया अघि बढी हालेको छैन’

मन्त्रिपरिषदमा एक खालको सहमति भएपछि सोहीअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रस्ताव ल्याउने र त्यसपछि निर्णय हुने पनि ती स्रोतको भनाई छ ।

समयमै लोक सेवा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त नगरिँदा बढुवा प्रक्रिया नै रोकिन पुगेपछि सचिव बढुवाको मुखैमा पुगेका वरिष्ठ सहसचिवहरू मारमा परेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव विष्णुप्रसाद नेपाल अनिवार्य अवकाशमा गएसँगै २०७७ चैत्र २ गतेदेखि गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पद रिक्त छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा. तीर्थराज ढकालले अनिवार्य अवकाशमा गएपछि २६ चैत्रदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव पद पनि रिक्त छ ।

त्यसै गरी प्राविधिक तर्फ वैशाख ७ देखि नै वन सचिव डा. विश्वनाथ ओली पनि घर गएपछि उनको ठाउँमा पनि एक सचिव रिक्त छ । र, हिजैदेखि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव मधु सुदन अधिकारीले पनि अनिवार्य अवकाश लिएपछि प्रशासनिक र प्राविधिक गरी ४ सचिव पद रिक्त हुन पुगेको हो ।

प्रशासनतर्फ सचिव बढुवाको लाइनमा एक नम्बरमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव दामोदर रेग्मी छन् भने दोस्रो नम्बरमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका गणेश पाण्डे छन् ।

प्रशासनतर्फ वैशाखको पहिलो सातामै निर्णय हुनुपर्ने भएपनि अहिलेसम्म निर्णय नहुँदा प्रशासनिक कामकारावाहीमासमेत असर परेको छ । गण्डकी प्रदेश प्रमुख सचिव विहीन छ भने मन्त्रालयमै पनि दरबन्दी खाली हुन पुगेको छ ।

लामो समयसम्म प्रक्रिया अघि नबढाउँदा बढुवाको मुखैमा पुगेका कर्मचारीलाई नै असर त पर्छ नै, प्रशासनिक नेतृत्व लामो समयसम्म रिक्त राख्दा काम कारवाहीमासमेत असर पर्ने भएकोले ज्येष्ठताका आधारमा कामु दिने निर्णय गर्न ढिलाइ हुन नहुने प्रशासकहरूको भनाई छ ।