२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

काठमाडौँ उपत्यकाका ठूला अस्पतालमा विभागको अनुगमन

अ+ अ-

काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठूला अस्पतालको अनुगमन गरेको छ ।

विभागले बिहीबार औषधि व्यवस्था विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ र नेपाल प्रहरीको सहयोगमा उपत्यकाका सात ठूला अस्पतालको अनुगमन गरेको हो ।

उपलब्ध सेवा, शुल्कसमेतका बारेमा केन्द्रित भई अस्पतालको अनुगमन गरिएको विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले जानकारी दिए । उनका अनुसार बिहीबार मीनभवनमा रहेको सिभिल अस्पताल, चाबहिलमा रहेको ओम अस्पताल र मेडिकेयर, सिनामङ्गलमा रहेको काठमाडौँ मेडिकल कलेज (केएमसी), सुकेधारामा रहेको ह्याम्स, टोखामा रहेको ग्रान्डी र मेट्रो अस्पतालमा अनुगमन गरिएको हो ।

अनुगमनका क्रममा आयातकर्ताबाट उक्त अस्पतालहरुलाई उपलब्ध गराइएको रेम्डेसिभिर औषधि पर्याप्त नभएको पाइएको प्रवक्ता सेढाईंले जानकारी दिए । सात ठूला अस्पतालले अस्पतालमा उपचाररत बिरामीका लागि प्रयोग गरेको औषधिको अधिक मूल्य रु पाँच हजार एक सय लिएको नपाइएको जनाइएको छ । रेम्डेसिभिर औषधिको न्यून उपलब्धता, वितरण पद्धति प्रभावकारी नहुँदा एक अस्पतालमा सञ्चित हुँदा अर्को अस्पतालमा अभाव देखिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

यस्तै बिरामीको अनुपातमा उपलब्ध श्यया सङ्ख्या अपुग रहेको, अस्पतालमा नै तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नभएको, अस्पतालपिच्छे उपलब्ध सेवा र शुल्कबिच असमानता रहेको समेत पाइएको थियो ।

उक्त अस्पतालको अनुगमनपश्चात् विभागले छानबिनका लागि आवश्यक कागजात पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित अस्पतालले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका बिरामीको उपचारमा चर्को शुल्क लिने गरेको गुनासोपछि विभागले विभिन्न निकायको समन्वयमा सात वटा अस्पतालको अनुगमन गरेको हो ।

कोरोना भाइरस सङ्क्रमणलाई ध्यानमा राख्दै यही वैशाख १६ गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा लागू गरिएको निषेधाज्ञामा बजारमा अनुचित व्यापारिक कारोबारमा वृद्धि हुने भन्दै विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ ।