काठमाडौँ । १८ हजार १७० जना निजामती कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण नबुझाएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईलाई सतर्कता केन्द्रका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले ‘आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ को सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी प्रतिवेदन’ बुझाउँदै बिहीबार विवरण नबुझाउने निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, शिक्षक, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारी लगायत रहेको जनाएका छन् ।

केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीयतर्फ १३ हजार ८४४, प्रादेशिकतर्फ २६३ तथा स्थानीय तहतर्फ सार्वजनिक पद धारण गरेका ४ हजार ६४ व्यक्तिले विवरण पेस गरेका छैनन् ।

सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने कर्मचारीमध्ये निजामतीतर्फ ३ हजार ४२९, नेपाल प्रहरीतर्फ १६१, विद्यालय शिक्षकतर्फ ७ हजार ४५१, प्रदेशका २६३ र स्थानीय तहका ४ हजार ६४ रहेको छन् ।

सम्पत्ति विवरण पेस नगर्नेमा सात वटै प्रदेशका सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय गरी २८ वटा मन्त्रालयले विवरणलाई अपूर्ण रूपमा प्रविष्ट गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।

जनकपुर उपमहानगरपालिकाका कुनै पनि जनप्रतिनिधिहरूलेसम्पत्ति विवरण बुझाएको अभिलेख प्राप्त नभएको तथ्य केन्द्रका सचिव घिमिरेले आयोगलाई जानकारी गराएका छन् ।

समग्रमा आव २०७५/०७६गत वर्ष सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने सङ्ख्या ९७.१९ प्रतिशत रहेकोमा गत वर्ष सो सङ्ख्यामा वृद्धि भई ९७.२८ प्रतिशत पुगेको छ । यो वर्ष ६ लाख ५० हजार १२८ जनाले नियमअनुसार विवरण बुझाएका छन् ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रमुख आयुक्त राईले समयमै सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति उपर आयोगबाट कानुन बमोजिम कारबाही अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।

सम्पत्ति विवरणको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी विवरणलाई सरल र गोपनीय ढङ्गले संरक्षण गर्ने, सम्पत्ति विवरण भराउन सम्बन्धित विभागरकार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने लगायतका विषयलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिने उनले बताए ।