बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको विपक्षी चार दलीय गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकारलाई अवैधानिक दाबी गर्दै बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारलाई चारदलीय गठबन्धनबाट मात्र नभै प्रदेशभरिका जनताबाट बहिष्कार गर्न अपिलसमेत गरेका छन् ।

सोमबार दिउँसो बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरुले प्रदेशसभाको बहुमत आफूसँग रहेको भन्दै गठबन्धनले अल्पमतका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई खारेज गरेको घोषणा समेत गरेका छन् । गठबन्धनले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई तत्काल बर्खास्त गर्न समेत माग गरेको छ ।

गठबन्धनले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेकै दिन अधिवेशन नै नगरी अन्त्य गर्नु प्रदेश प्रमुखको गैर जिम्मेवारी, पदीय मर्यादा विपरित गरिएको गैरकानुनी र असंवैधानिक कदम भएको आरोप लगाउँदै संघीय सरकार मार्फत उनको बर्खास्तीको माग गरेको हो । साथै, गठबन्धनले विमलाकुमारी खत्रीले नेकपा माओवादी केन्द्र रोजिसकेका बेला उनको किर्ते हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनु गलत भएको बताउँदै विरोध गर्ने जनाएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीले असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, अराजनीतिक रुपमा बनेका मुख्यमन्त्री पोखरेल र उनको सरकारलाई कुनै मान्यता नदिने बताए । त्यसका लागि चारदलीय गठबन्धन र जनता साथमा रहेको उनले दाबी गरे । एमाले सरकार टिकाउन सांसद किनबेच र किर्ते काममा लागेको दाबी गर्दै उनले बहुमत प्रदेशसभा सदस्य आफूसँग भएकाले आफू जनताको मुख्यमन्त्री भएको बताए ।

काँग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कुमार कानोडियाले केन्द्रमा केपी ओलीले गरेको असंवैधानिक र अराजनीतिक कदम र शैलीलाई मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पछ्याएको बताए ।