काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय शिक्षा विभागले संविधानको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको कम्तीमा पनि २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टयाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
नेपालको संविधानले ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ, साथै उच्च शिक्षालाई सहज, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाई क्रमशःनिःशुल्क बनाउँदै लैजाने’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
विद्यालय तहमा कार्यरत बालकक्षा शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीले न्यूनतम पारिश्रमिकमा गुजारा गर्नु परेकोमा कानूनबमोजिम उचित पारिश्रमिकको व्यवस्था गर्न समेत सुझाव दिएको विभागका सचिव डा कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
विद्यालय तहमा रहेका राहत दरबन्दी, साविक उच्च मावि (अनुदान), अस्थायीलगायत शिक्षकलाई वैज्ञानिक प्रकृया अपनाई एकै प्रकारको शिक्षक दरबन्दी सृजना गर्न शिक्षा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंशिक शिक्षकको समस्या समाधान गर्न काँग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले विगतमा स्वीकृत गरेको एक हजार ४२० दरबन्दी कार्यान्वयनमा लगेर आंशिक प्राध्यापकको समस्या पूरा गर्न पनि विभागले माग गरेको छ ।
विभागले आज विज्ञप्तिमार्फत सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक साथै उच्च शिक्षामा अध्यापन गराउने सम्पूर्ण प्राध्यापकलाई यथाशीघ्र कोभिड–१९ विरुद्धको खोपको व्यवस्था गर्न सरकारसमक्ष माग गरेको छ ।
विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को नयाँ भेरियन्टको असर धमाधम देखिइरहेको सन्दर्भमा सम्पूर्ण अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षक वर्गमा स्वास्थ्यको न्युनतम् मापदण्ड अपनाउँदै भर्चुअल माध्ययमबाट शिक्षण सिकाइलाई निरन्तरता दिनसमेत विभागले अनुरोध गरेको छ ।
