विकास र वातावरणबारे यस्ता छन् सचिव-पूर्व सचिवका धारणा « प्रशासन
Logo ९ आश्विन २०७९, आइतबार
   

विकास र वातावरणबारे यस्ता छन् सचिव-पूर्व सचिवका धारणा


१५ बैशाख २०७८, बुधबार


काठमाडौँ । सरकारले विकासका दृष्टिले पछाडि परेका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित, वातावरण अनुकूल, गुणस्तरीय तथा दिगो रूपमा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न राष्ट्रिय गौरव, रूपान्तरणकारी तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा राष्ट्रिय महत्त्वका विभिन्न आयोजना कार्यान्वयन गर्न वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गरिँदै आएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार करिब २१ हजार एक सय हेक्टर भन्दा बढी वन क्षेत्रको जग्गा विभिन्न ६ सय ५७ वटा आयोजनाहरूलाई उपयोगको लागि हस्तान्तरण गरेको छ ।

मुलुकलाई विकासको दृष्टिले अन्य देशको तुलनामा समयानुकूल रूपमा अघि बढाउन विकास र वातावरणलाई समन्वयात्मक किसिमले अघि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । पूर्वाधार निर्माण तथा अन्य विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको जग्गा माग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गइरहेको तथा विकास कार्य र वातावरणीय पक्षको संरक्षणबिच समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाउन के कस्ता नीतिगत व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरोकारवाला मन्त्रालय, निकाय तथा विज्ञ समेतको सहभागितामा गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विकास र वातावरणबारे विभिन्न धारणाहरु प्रस्तुत भएका छन्

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सरकारका पूर्व वन सचिव डा. विश्वनाथ ओलीले हालसम्म ६ सय ५७ वटा आयोजनाको लागि वन क्षेत्रको २१ हजार एक सय तीन वन क्षेत्र उपयोग गर्न दिइएको बताएका छन् । जसमा आ.व. २०७५-७६ मा ५ सय ७७ हेक्टर, आ.व. २०७६-७७ मा ५ सय ७४ हेक्टर र आ.व. २०७७-७८ मा ८ सय ९८ हेक्टर वन क्षेत्र क्षेत्र उपयोग गर्न दिइएको डा. ओलीले बताए ।

उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्रको कोर एरियामा पनि वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग गर्न अत्यधिक माग रहेको जनाउँदै कोर एरियालाई कोर एरियाकै रूपमा बढाउने वा विकासलाई प्राथमिकता दिने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको धारणा राखे ।

राष्ट्रिय प्राथमिकताका प्राप्त आयोजनालाई वन क्षेत्रको उपयोग गर्न दिँदा माग गरेको सुरुवाती चरणमा छिटो प्रक्रिया पुरा गरी दिन उपयुक्त हुने पूर्व सचिव डा. उदयराज शर्माको भनाई छ ।

विकास कार्यका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालय बाधक नभै साधकको भूमिकामा रूपमा रहेको बताउँदै वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग सम्बन्धमा सडक, सिँचाइ जलविद्युत लगायतका पूर्वाधार निर्माणको लागि स्वीकृति दिइए पनि केबलकार लगायत मनोरञ्जनका विषयमा स्वीकृति दिन नहुने पूर्व सचिव डा. शर्माले बताए ।

‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्ति योग्य नहुँदा समस्या भएकोले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन तयार गर्ने व्यक्तिको योग्यता तय गरिनु पर्छ’ शर्माले भने, ‘यसका लागि गलत प्रतिवेदनका हकमा फरेष्ट काउन्सिलले कारबाही गर्ने हो भने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको विषयमा थप सुधार हुन जान्छ ।’

त्यसैगरी अर्का पूर्व सचिव शितलबाबु रेग्मी भन्छन् ‘विकास र वातावरण संरक्षणको विषय दुवै महत्त्वपूर्ण विषय भएकोले यी विषयमा सन्तुलन कायम राख्नु पर्छ’

कुनै पनि विकास आयोजना समयमा सम्पन्न गर्नु आयोजनाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उनको भनाई छ । ‘वास्तवमा समय नै करारको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो’ पूर्व सचिव रेग्मीले भने ‘वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका क्रममा बढी समय लाग्ने गरेकाले यसलाई समयमा नै सम्पन्न गर्नुपर्छ’

वन क्षेत्रको जमिन उपयोग गर्ने र रूख कटानको स्वीकृति सम्बन्धी विषयलाई निर्माण व्यवसायीले अवरोधका रूपमा लिई लामो समय व्यथित गर्ने गरेको उनको भनाई छ ।

नेपालमा फास्ट ट्र्याक मात्र नभई एक्सप्रेस वे पनि आवश्यक हुने धारणासमेत शर्माको छ । ‘वन तथा वातावरण संरक्षणको लागि सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा टनेल प्रविधिमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा हाल टीबीएम प्रविधिको प्रयोग भएको छ । टनेल निर्माण गर्ने जनशक्ति र प्रविधि क्षमता विकास गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ’पूर्व सचिव रेग्मीले भने ।

विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउनु पर्छ र वातावरणले थेग्न सक्ने मात्र विकास हो, अरू सबै विनाश हो भन्छन् पूर्व सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेल ।

वातावरण संरक्षण गर्दै विकासलाई अघि बढाउनु पर्ने बताउँदै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन÷प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण को समयलाई ३० दिन भन्दा कम गर्न हुँदैन भन्छन् उनी ।

वातावरण संरक्षण ओझेलमा परेकोले यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने र वातावरण चाहिन्छ भने संरक्षण गर्दै अघि बढ्नु पर्ने धारणा पौडेलको छ ।

साथै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्ने व्यक्तिको योग्यता तोकी जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र कुनै पनि विषयको मापदण्ड बनाइसकेपछि पूर्णरुपमा पालना गर्नुपर्ने सचिव पौडेलले बताए ।

नेपाल सरकारकै अर्का पूर्व सचिव सुमन प्रसाद शर्माको भनाइमा विकास र वन तथा वातावरण संरक्षण कार्यले आर्थिक विकास र मानवको सुख र समृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउनु पर्दछ । तसर्थ विकास र वन तथा वातावरण संरक्षण कार्यलाई सन्तुलनमा राखेर अघि बढाउनु पर्छ ।

हाल नेपालमा योजनाबद्ध विकास आयोजना र तयारी नगरी गरिने टालटुले विकास आयोजना हरू सञ्चालन हुँदै आएको बताउँछन् पूर्व सचिव शर्मा । ‘अनस्ट्रक्चर्ड डेभ्लोपमेन्ट प्रोजेक्टले वन तथा वातावरणीय विनाश उच्च दरमा गरिरहेका छन्’ शर्माले भने, ‘तिनले कानुनी प्रक्रिया बमोजिम नगई वन क्षेत्रको विनाश गरिरहेका छन् ।’

वन तथा वातावरणको संरक्षण गर्दा टालटुले विकास आयोजना हरूलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याई यसले गर्ने नकारात्मक प्रभावलाई योजनाबद्ध विकास आयोजनामा सार्न नहुनेमा शर्माको जोड छ ।
साथै पर्यावरणीय सेवाको भुक्तानीको व्यवस्थालाई कर तथा गैर कर संरचना बाट सम्बोधन गर्नुपर्ने उनी सुझाउँछन् ।

विकास र वन तथा वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कार्यलाई कार्यगत र प्रक्रियागत रूपमा तादात्म्यता मिलाई होल अप द गभर्मेन्ट एप्रोचबाट एकीकृत रूपमा लैजानु पर्ने र वातावरणीय हिसाबले संवेदनशील क्षेत्रलाई वर्गीकरण गरी तदनुरूप विकास आयोजनाहरूको एलिगमेन्ट एन्ड रिएलिगमेन्ट गनुपर्ने उनले बताए ।

वन विश्वकै सम्पत्ति भएकोले वन तथा वातावरण कालान्तरसम्म जोगाउनु पर्ने धारणा राख्छन् अर्का पूर्व सचिव शरदचन्द्र पौडेल । यी दुई विषयमा ट्रेड अफ गर्नु नहुने उनको भनाई छ ।

वन विनाशको असर पछिल्ला पुस्तासम्म सरेर जाने भएकोले वन क्षेत्रको उपयोग गर्ने विषय प्रक्रिया नपुर्‍याई हतारमा निर्णय गर्ने विषय होइन भन्छन् पौडेल पनि ।

‘वनको संरक्षण गरेर मात्र भएन देश र त्यसमा आश्रित जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने गरी उपयोग गर्नुपर्छ’ पौडेलले भने, ‘वन क्षेत्रको जमिन सित्तैमा सहज रूपमा प्राप्त हुने भएकोले प्रत्येक आयोजनाले वन क्षेत्रको जग्गामा जोड दिने गरेको देखिन्छ ।’

वन क्षेत्रको उपयोग गरे बापतको जग्गा किनेर दिन सबै ठाउँमा सम्भावना सम्भव नहुने भन्दै उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन÷प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणसम्बन्धी कार्य हालसम्म औपचारिकता पुरा गर्नका लागि मात्र गरिएको कर्मकाण्डी जस्तो भएको आरोप लगाए । पौडेल भन्छन् ‘यसको गुणस्तरमा सुधार गरिनुपर्ने हुन्छ र यसलाई औपचारिकताको रूपमा मात्र लिन हुँदैन । ’

उनले वन क्षेत्र उपयोग गरी निर्माण कार्य गर्नुपर्ने आयोजनाका हकमा वनको स्वीकृत नलिई ठेक्का व्यवस्था गर्न नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखे । वन क्षेत्रको विकल्प भएसम्म त्यसको खोजी गरी उपयोग गर्नुपर्ने र वन संरक्षणको काम सहज नभएता पनि समन्वयात्मक रूपमा मिलाएर लैजानु पर्ने पूर्व सचिव पौडेलको भनाई छ ।

पूर्व सचिव तुलसी सिटौलाले निर्माणको लागि तयारीमा समय नदिने परिपाटिले पछि समस्या आउने गरेको बताएका छन् ।

वन क्षेत्रको जमिन उपयोग गर्ने र रुख कटान सम्बन्धी विषयमा माथि भन्दा पनि समस्या फिल्डमा देखिने पूर्व सचिव सिटौलाको भनाई छ । ‘तसर्थ कानुनी प्रावधान बमोजिम कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा माथिबाट अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ’ उनी भन्छन् ।

उनले साना एवम् खुद्रे आयोजनालाई वन विनाश गर्न रोक्ने र रूपान्तरणकारी एवम् विशेष आयोजनालाई विशेष प्राथमिकताका साथ सहजीकरण गर्नुपर्नेसमेत बताए ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन÷प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण को व्यवस्था र यसको प्रभावकारिता, कार्यान्वयन र गुणस्तरीयता समेत हेरिनु पर्ने वन सचिव डा. पेम नारायण कँडेलको भनाई छ ।

‘तयारी बिना विकास आयोजना सञ्चालन गर्नु भएन’ सचिव डा. कडेलले भने ‘सरकारी निकायले सहमति लिने दिने गर्दा निकुञ्ज र आरक्षको कोर एरियाको जमिन पर्छ भने त्यो कति संवेदनशील छ सो को कानुनी र प्राविधिक पक्षको विश्लेषण गरी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ’

ऐनले वातावरण संरक्षण विनाको विकास हानिकारक हुने भएकोले सिकाइ, सवाल, उपलब्धि र विकासका बारेमा थप विश्लेषण गरी अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।

विकास र वन तथा वातावरण संरक्षणका कार्यलाई एक अर्काको परिपूरकका रूपमा अघि बढाउनु पर्दछ भन्छन् सचिव दिनेश कुमार घिमिरे । ‘यसको उपयोगको निर्णय पनि सहभागितामूलक अवधारणाबाट गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्दछ’ उनले भने ।

साथै वातावरणीय अध्ययन स्वीकृत नहुँदा सम्म ठेक्का नलगाउने र निर्माण कार्य सुरु गर्न नहुने पनि घिमिरेले बताए ।
दातृ निकायहरूको लगानी रहने आयोजनामा वातावरण संरक्षणको विषयमा उनीहरूको शर्त पालना गरी काम गर्न कठिनाइ हुने गरेको बताउँदै उनले विकास साझेदारसँग सहायता लिने क्रममा उनीहरूको सर्तहरूमा चनाखो हुनुपर्ने बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले विकास र वातावरणबिच ट्रेडअफ गर्नुपर्ने बताए ।

हामीमा नीतिभन्दा नियतमा समस्या रहेको छ।यसलाई कसरी सुधार्ने गम्भीर चिन्तन मनन् हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

‘टुक्रे आयोजनाहरूमा धमाधम रुख काटेर बाटो खनेको तर ठुला आयोजनाहरूमा मात्र रोकावट आएको छ’ सचिव श्रेष्ठले भने, ‘यसमा वन संरक्षण गर्ने संयन्त्र चनाखो बन्नुपर्दछ ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नै संरक्षणविद्, विकास विज्ञ समेत राखेर उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएर विकास आयोजनाका लागि वन क्षेत्रको जमिनको उपयोग गर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत सचिव श्रेष्ठले सुझाए ।
वन क्षेत्रको जग्गा माग गर्ने विषयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले बताए ।

होल अफ द गभरमेन्ट एप्रोचमा जान नसकिएको तर अबको नीति संवाद यो अवधारणाबाट अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ भन्छन् सचिव अर्याल ।

उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन÷प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्ने व्यक्तिको योग्यता निर्धारण र प्रत्ययन गर्ने विषयमा छुट्टै छलफल गर्नुपर्ने बताए ।

‘नीति निर्माण भएको छ तर दुवै पक्षको असमझदारी देखिएकोले यसलाई समाधान गर्ने विषयमा थप छलफल गर्नुपर्छ’ सचिव अर्यालले भने ‘साथै पोलिसि डिस्कर्सन पर्याप्त नहुँदा सङ्कुचित कानुन बन्यो की भन्नेमा थप बहस गर्नुपर्छ’

ऐनले ट्रान्समिसन लाइनमा मार्गाधिकार भित्र परेकोमा सबै रुख नकाट्दा हुन्छ या हुँदैन भन्नेबारे थप छलफल गर्नुपर्नेसमेत बताए ।

प्रधानमन्त्रीका विकास व्यवस्थापन विज्ञ गजेन्द्र थपलियाले विकास र वन तथा वातावरण संरक्षणको विषयमा विकल्प सहित समाधान निकाल्नु पर्ने धारणा राखे । विकासका विषयमा के ठिक के बेठिक कर्मचारीतन्त्रबाट वास्तविकतामा आधारित अडान लिनुपर्ने थपलियाको भनाई छ ।

कार्यक्रममा वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक मन बहादुर खड्काले आयोजनाहरूबाट आवश्यकता भन्दा बढी जग्गा माग हुने गरेको र यसलाई सुधार गरेर लैजानु बताए भने सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदम मैनालीले बस्ती फोहर मैला व्यवस्थापन गर्न वनको समस्या रहेको धारणा राखे । मैनालीले फोहोर व्यवस्थापन पनि अति आवश्यक विषय भएकोले प्राथमिकताका आधारमा क्षेत्र छुट्टाएर अघि बढ्नु पर्ने बताए ।

खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव चक्रपाणि शर्माले वन क्षेत्रको जमिन उपयोग गरे बापत लाग्ने मूल्य विकास आयोजनाको वर्गीकरण अनुसार फरक गर्नुपर्ने र खानेपानीको साना पूर्वाधारमा वन क्षेत्रको उपयोग गर्ने विषयमा विद्यमान प्रक्रियामा छुट दिनुपर्ने बताए ।

पछिल्लो समय मुख्यसचिव शंकर दाश वैरागी र सबै क्षेत्र हेर्ने सचिवज्यूहरूको सक्रियताले विविध क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरूको समाधानका लागि आवश्यक पहल कदमी चाल्दै आएको र सरोकारित निकायहरुसँगको छलफल तथा अन्तरक्रिया अगाडी बढाई रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता किरणराज शर्माले बताए ।

सरकारको कामलाई गति दिन चालिएका प्रयासहरूले बिस्तारै परिणाम दिँदै गरेको प्रवक्ता शर्माले प्रशासनलाई बताए ।

 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस