मकवानपुर । माघ मसान्तसम्म अव्यवस्थित ४० हजार परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गरिने मकवानपुर जिल्लाका वाग्मती, बकैयाँ, मकवानपुरगढी, मनहरी र हेटौँडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रको विभिन्न वडामा अव्यवस्थित बसोबास गर्ने सर्वसाधारण कृषकको ऐलानी जग्गाको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्यलाई अहिले तीव्रता दिइएको छ ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग मकवानपुरका अध्यक्ष रामेश्वर रानाले मकवानपुरको आठ गाउँपालिका, थाहानगरपालिका र हेटौँडा उपमहानगरपालिकासमेत गरी आगामी माघको मसान्तसम्ममा अव्यवस्थित बसोबासी करीब ४० हजार परिवारलाई क्रमशः जग्गाको लालपूर्जा वितरण गर्ने तयारीका साथ आयोगले निवेदनमाथि छानविन गरी आफ्नो कार्यसम्पादन अघि बढाएको बताएका छन् ।

उनले जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने इन्द्रसरोवर, कैलाश, राक्सिराङ, भीमफेदी र थाहा नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गरेका अव्यवस्थित बसोबासी, दलित र जनजातिले भोगचलन गर्दै आएको ऐलानी जग्गालाई आयोगकोतर्फबाट खटिएको प्रविधिकहरुले नापजाँच गर्ने र सम्बन्धित व्यक्तिलाई आवश्यक कागजपत्र बुझाउन ३५ दिने सूचना जारी गरिएको बताए ।

अध्यक्ष रानाले मकवानपुर जिल्लामा अहिलेसम्म दश वटा सुकुम्बासी आयोग गठन भएपनि अझै ६० हजारभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोवासीले जग्गाको लालपूर्जा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने । हाल भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा आज अपराह्नसम्ममा अव्यवस्थित जग्गाको दर्ता गरी लालपूर्जा पाउँ भनी स्थानीय गाउँपालिकामार्फत ४३ हजार वटा निवेदन प्राप्त भएको र सो निवेदनमाथि अब कुन प्रक्रियाबाट छानविन शुरु गर्ने भनेर आयोगको बैठक आगामी आइतबार बस्ने भएको भूमि सम्बन्धित समस्या समाधान आयोगका सदस्य तुलसी रिजालले बताएका छन्।

उनले जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा बसोबास गरेका सर्वसाधारणले आफ्नो जग्गामा हकभोग चलन गर्दै आएको भए तापनि आफ्नो जग्गाको सिमानाभित्र पर्ने ऐलानी जग्गाको हकमा छुट दर्ता गर्ने क्रमलाई आगामी भदौको दोस्रो हप्ताबाट छुट जग्गा दर्ताको निवेदन माग गर्नेतर्फ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग केन्द्रले गृहकार्य गरिरहेकको बताए ।

सदस्य रिजालले आयोगले जिल्लाको विभिन्न गाउँपालिकामा सर्वसाधारण जनताकोे वास्तविक जग्गाको नापजाँच गर्न र वन सिमाना छुट्याउने क्रममा छिट्टै प्राविधिक जनशक्ति टोली परिचालन गर्न लागिएको र आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराउन सङ्घीय सरकारको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशित गरिसकिएको पनि जानकारी दिए ।

उक्त आयोगको कार्यालयको छुट्टै व्यवस्थापन गरी कार्य सम्पादनलाई तीव्रता दिन जिल्ला समन्वय समिति तथा प्रदेश सरकारसँग परामर्श भइरहेको आयोगका सदस्य रिजालले स्पष्ट पारे । सो आयोगमा अहिले १० जना अधिकृतसहितको कर्मचारीको दरबन्दी रहेको भए पनि हाल दुई जना मात्र कर्मचारी प्राविधिक खटिरहेको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख रघुनाथ खुलालले जानकारी दिरेका छन्।