वालिङ । सरकारले मुलुकका विभिन्न १३ वटा सहरलाई स्मार्ट सिटी बनाइने घोषणा गरेको वर्षौँ भइसकेको छ । यद्यपि कतिपय सहरले त्यसका लागि आंशिक पूर्वाधारहरुकोसमेत निर्माण नगरेको अवस्था छ ।

संसारका स्मार्ट सिटी घोषणा भएका विभिन्न सहरहरूका आ-आफ्नै विशेषता छन् । नेपालका स्मार्ट सिटी पनि कस्ता हुने भन्ने यति बेला बहसको विषय बनेको छ । सरकारले घोषणा गरेका १३ सहरमध्ये स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका पनि एक हो ।

वालिङको नाम नसुनेका सायद कमै होलान् । हालै मात्रै देशभरका नगरपालिकाहरुमध्ये उत्कृष्ट नगरपालिका घोषित भएको छ । वालिङ फोहोर मैला व्यवस्थापनमा देशकै उत्कृष्ट भई पुरस्कृतसमेत भएको छ ।

स्मार्ट सिटी हुनका लागि कस्ता मापदण्डहरू हुने भन्ने बारेमा नेपालमा सरकारी तहमासमेत खासै चर्चा भएको पाइँदैन । तर स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले भने स्मार्ट सिटी कस्तो बनाउने भन्ने बारेमा निर्वाचित भएर आएका सबै दलका जनप्रतिनीधिहरु, स्थानीय बुद्धीजीवीलगायतको उपस्थितिमा बैठक गरी खाकासमेत तयार गरेको छ ।

स्मार्ट सिटीको खाका तयार गर्नेमा वालिङ नै देशको पहिलो नगरपालिका हो । स्मार्ट सिटी बनाउने अभियानमा वालिङले गरेको पूर्व तयारीलाई भने प्रशंसा गर्नैपर्छ ।

वालिङ नगरपालिकाका नगरप्रमुख दिलीप प्रताप खाँणले वालिङ नगरपालिका कस्तो खालको स्मार्ट सिटी हुने भन्ने बारेमा चार वटा मापदण्ड तोकिएको प्रशासनलाई जानकारी दिए ।

नगरप्रमुख खाणका अनुसार स्मार्ट सिटी हुनलाई स्मार्ट इकोनोमी, स्मार्ट गभर्नेन्स, स्मार्ट सिटीजन, स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनुपर्नेछ ।

ग्रामीण उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरी, स्थानीय उत्पादनहरू बारीमै सड्नुपर्ने अवस्था नआउनका लागि मार्केटिङको व्यवस्था पनि नगरपालिकाले नै गरिदिने ।

किसानलाई आफ्नो उत्पादन कहाँ बेचुँ भनेर चिन्ता लिन नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न नगरपालिकाले नै उत्पादन खरिद गरिदिने । स्थानीय उत्पादकबाट लिइएको करलाई पनि सिड मनीमा लगानी गर्ने । स्थानीय उत्पादनको व्यावसायिकता प्रवर्द्धन गर्ने ।

स्मार्ट सिटी हुनका लागि स्मार्ट सिटिजन हुनुपर्ने नगरप्रमुख खाँणको भनाई छ । जब कुनै पनि ठाउँका मानिसहरू वैचारिक बहस गर्छन्, संवाद गर्छन् तब विकासका लागि मार्ग प्रशस्त हुन्छ । जहाँ तर्क वितर्कलाई अपरिहार्य ठानिन्छ त्यहाँ कुनै पनि कुराको सही निचोड निस्कन्छ ।

यस्तो अभ्यास त्यहाँ मात्रै हुन्छ, जहाँका मानिसहरूको चेतनाको स्तर वृद्धि भएको छ । चेतनाको स्तर वृद्धि नै विकास हो ।

त्यसैगरी नगरपालिकाको स्मार्ट सिटीको खाकाअनुसार स्मार्ट गभर्नेन्स पनि स्मार्ट सिटी बनाउने अर्को तत्त्व हो । नगरपालिका प्रविधिमैत्री हुनु, स्थानीय निकायबाट दिइने हरेक सेवासुविधाहरु डिजीटलाइज्ड सिस्टमबाट हुनु, स्थानीय सार्वजनिक प्रशासनले दिने सेवासुविधाहरु अनलाइन प्रणालीमार्फत हुनु पनि हो ।

नागरिकताको सिफारिसदेखि लिएर हरेक सिफारिसका अन्य कामसमेत अनलाइन सिस्टमबाटै हुनु, मोबाइलबाटै ट्याक्स तिर्नसम्मका व्यवस्था हुनु जस्ता अभ्यासहरू भएमा स्मार्ट सिटी हुनसक्ने नगरपालिकाले बनाएको स्मार्ट सिटीको खाकामा उल्लेख छ ।

स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर हुनुले पनि स्मार्ट सिटी जनाउँछ । भूकम्प प्रतिरोधी घरहरू, डिजिटल नक्सा, मापदण्डअनुसारका रोडहरू, स्मार्ट ट्राफिक लाइटहरू ट्राफिक व्यवस्थापन, सुविधा सम्पन्न हस्पिटल, एम्बुलेन्स इत्यादिको सन्तुलित व्यवस्थापनले सिटीलाई स्मार्ट बनाउँछ ।

नागरिकको अपनत्व हुने गरी सबै दल, सबै वर्ग, समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्मार्ट सिटीको खाका बनाइएकाले जुनसुकै सरकार फेरिए पनि यो काम सर्वस्वीकार्य हुने नगरप्रमुख खाणको दाबी छ ।

नगरप्रमुख खाणले नगरपालिकाले समयमै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न दिगो सहर विकासको अवधारणालाई पनि अघि बढाइएको बताए ।

खाणले सन् २०३० सम्ममा नगरपालिकाले दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गरिसक्ने दाबी गरे । नगरप्रमुख खाणले भने, ‘आगामी ८ वर्षमा बेसिक सिटी, स्मार्ट भिलेज, र १२ वर्षमा सस्टेनेबल सिटी बनाइनेछ ।’

राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा प्रकाशित पुस्तक ‘दिगो विकास लक्ष्यहरू वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्र २०१६-२०३०’ मा उल्लेख भएअनुसार दिगो विकास लक्ष्यहरूमा हरेक क्षेत्रमा रहेको सबै स्वरूपहरूको गरिबीको अन्त्य गर्ने, सबै उमेर समूहका व्यक्तिका लागि स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता गर्दै समृद्ध जीवनस्तर प्रवर्द्धन गर्ने, समावेशी तथा न्यायोचित र गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित गर्दै सबैका लागि जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसरहरू प्रवर्द्धन गर्ने, लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला, किशोरी र बालिकाहरूलाई सशक्त बनाउने रहेका छन् ।

त्यसैगरी सबैको निम्ति खानेपानीको र सरसफाइको उपलब्धताका साथै यसको दिगो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने, धान्न/बेहोर्न सकिने, भरपर्दो, दिगो र आधुनिक ऊर्जामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, स्थिर, समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि, पूर्ण तथा उत्पादनशील रोजगारी र मर्यादित कामलाई प्रवर्द्धन गर्ने, उत्थानशील पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने, समावेशी तथा दिगो औद्योगीकरणको प्रवर्द्धन गर्ने र नवप्रवर्तनलाई प्रेरित गर्ने रहेका छन् ।

त्यस्तै देशभित्र तथा देशहरूबिचको असमानता हटाउने, सहरहरू र मानव बस्तीहरूलाई समावेशी, सुरक्षित, उत्थानशील र दिगो बनाउने, दिगो उपभोग र उत्पादन ढाँचाहरू सुनिश्चित गर्ने, जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभावहरूसँग जुझ्न तत्काल कार्य अघि बढाउने, दिगो विकासको निम्ति महासागरहरू, समुद्रहरू र सामुद्रिक स्रोतहरू संरक्षण गर्ने र दिगो रूपमा प्रयोग गर्ने रहेका छन् ।

यसैगरी पृथ्वीको भूपरिधिस्तरीय पारिस्थितिकीय प्रणालीहरूको दिगो उपयोग, रक्षा र पुनर्स्थापन गर्ने, वनको दिगो रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, मरुभूमीकरणविरुद्ध लड्ने, र जमिनको क्षयीकरण रोक्नुका साथै यसलाई उल्ट्याउने साथै जैविक विविधताको ह्रासलाई रोक्ने रहेका छन् ।

दिगो विकासको निम्ति शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजहरूको प्रवर्द्धन गर्ने, न्यायमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र सबै तहहरूमा प्रभावकारी, जबाफदेही र समावेशी संस्थाहरूको स्थापना गर्ने, दिगो विकासका लागि कार्यान्वयनका उपायहरू/साधनहरूलाई सुदृढ गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई पुनः जीवन्त तुल्याउने रहेका छन् । दिगो विकासका यी १७ वटै लक्ष्यहरू २०३० सम्ममा समयमै हासिल गर्न नगरपालिका प्रतिबद्ध रहेको नगरपालिका प्रमुख खाँणको दाबी छ ।

नयाँ पुस्ताका लागि पछिसम्म धान्न सक्ने सडक सञ्जाल, खानेपानी प्रणाली, सिँचाइ प्रणालीमा दिगो विकासलाई लक्षित गरी योजना बनाइएको छ । नयाँ बन्ने संरचना आधुनिक, सुविधा सम्पन्न र दीर्घकालीन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई नगरपालिकाले आत्मसात् गरेको देखिन्छ । वालिङ ९ सुर्कौदीमा एकीकृत बस्ती विकास तथा नयाँ सहर बसाल्ने गरी डीपीआर तयार गरेर अगाडी बढेको छ ।

वातावरणीय सुधार, नदी नियन्त्रण, नदीहरूमा कोरिडोर सडक निर्माण, ताल तलैया निर्माण, पानीको भू-सतही उठान, प्राकृतिक चक्रीय प्रणालीको सन्तुलनका साथ आधुनिक स्वस्थकर हावापानी, शारीरिक परिश्रम गर्ने स्थल र मनोरम पार्क निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।

स्मार्ट सिटी बनाउने अभियानस्वरुप नगरपालिकामा डिजिटल हस्ताक्षर, जी क्लाउड, इनोभेसन ल्याब, ई-सिफारिस जस्ता आधुनिक प्रविधिगत अभ्यास गरिएका नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन भट्टराईले प्रशासनलाई जानकारी दिए ।

वालिङ नगरपालिकाले विद्युतीय हस्ताक्षर (डिजिटल सिग्नेचर) लागू गरेको छ र वालिङ देशभरिमा काठमाडौँ महानगरपालिकापछि डिजिटल हस्ताक्षर गर्ने दोस्रो हो ।

‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ को प्रयोग गरी डिजिटल माध्यममा भएका डकुमेन्टहरू सजिलै ट्रयाक गर्न सकिने भएकाले पनि वडा तथा नगरपालिका कार्यालयले ‘डकुमेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ को ‘एप्लिकेशन’ प्रयोग गर्न सक्ने नगरपालिकाले जनाएको छ ।

नगरपालिकाले यसरी स्मार्ट सिटीको खाका आफै तयार गरी स्मार्ट सिटीका लागि जुटिरहँदा अन्य स्मार्ट सिटी बनाउन घोषणा भएका स्थानीय तहले पनि तीव्रताका साथ अगाडी बढ्न जरुरी देखिन्छ ।

विकासको तह एवं सामाजिक र आर्थिक विकासका आधारमा विभिन्न राष्ट्रले आफ्ना सहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’को परिभाषा दिने गरेका छन् । ‘स्मार्ट सिटी’को सर्वस्वीकार्य परिभाषा नभए पनि सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरेर विकसित सहरी पूर्वाधार विकास गरेपछि त्यसलाई ‘स्मार्ट सिटी’ नामकरण गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।

जनता, सरकार, अर्थतन्त्र, आवागमन, वातावरण र जीवनस्तरलाई ‘स्मार्ट सिटी’का सूचक मान्न सकिनेमा विज्ञहरूको जोड छ ।

नेपालमा ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउन सकिने थुप्रै सम्भावना भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । यसअघि सरकारले घोषणा गरेका नगरहरूको पछिल्लो अवस्था हेरेर पनि अडकल गर्न सकिन्छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले तयार पारेको प्रस्तावित स्मार्ट सिटीको खाकामा उल्लेख भएअनुसार स्मार्ट सिटीको परिभाषा सहरको विकासको स्तर र सन्दर्भ हेरेर गर्न सकिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा स्मार्ट सिटी दिगो नयाँ सहर हो, जहाँ मानिसहरूका लागि उच्चस्तरका सबै सहरी सेवा सुविधाहरू उपलब्ध हुन्छन् । जहाँ मानिसको सहजताका लागि सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग हुन्छ ।

सहरको आवश्यकता र सेवा सुविधालाई केन्द्रमा राख्दै नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमार्फत पहिलो पटक ‘स्मार्ट सिटी’ निर्माण गर्ने अवधारणा सार्वजनिक गरेको थियो । बजेटमा काठमाडौँ उपत्यका, लुम्बिनी र निजगढमा एक-एक वटा ‘स्मार्ट सिटी’ विकासको गुरुयोजना तयार पार्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

त्यसबेला आधुनिक सूचना प्रणालीसँगै पार्क, हरियाली तथा वातावरणमैत्री र प्रदूषणरहित सहरका रूपमा ‘लुम्बिनी शान्ति सहर’लाई अगाडी बढाइएको थियो ।

प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकामा वि.सं.२०७४ वैशाख २४ गतेदेखि केही स्थानमा जग्गाको कित्ताकाट रोकेर नयाँ सहरको पूर्वाधारबारे अध्ययन गरी योजना तर्जुमाका लागि तीन वर्षसम्म यी क्षेत्रमा कित्ताकाट रोकिएको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘स्मार्ट’ जनता, शासन, पूर्वाधार, अर्थव्यवस्था आधारभूत विशेषतायुक्त ‘स्मार्ट सिटी’को अवधारणा पत्र तयार पारेको थियो । तर पछिल्लो समयमा यो काम लक्षयअनुरुप बेलैमा अगाडी बढ्न सकेको छैन ।

सरकारले योजना त ल्याएको छ तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिएको छ । यो ढिलाइ हुनमा संसारभरि फैलिएको कोरोना महामारी पनि एक कारण हुनसक्छ । तर संसारका विभिन्न स्मार्ट सहरहरूका विभिन्न मापदण्ड भएजस्तै नेपालका पनि विभिन्न सहरहरूले विज्ञहरूसँग सल्लाह गरी भौगोलिक परिस्थिति र आवश्यकताअनुसार आआफ्नै किसिमका सन्तुलित मापदण्ड बनाएर अगाडी बढ्न सकिने देखिन्छ ।

यद्यपि नेपाल सरकार सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका सूचना अधिकारी गणेश कर्माचार्यले भने घोषणा भएका सहरहरूको निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारले एक साताभन्दा अगाडी मात्रै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएको प्रशासनसँग बताए ।

सूचना अधिकारी कर्माचार्यका अनुसार विभागले स्मार्ट सिटीका लागि प्रस्तावित सबै सहरहरूको अध्ययन सकेर डिपिआर तयार गरिसकेको र स्मार्ट सिटीका लागि मापन गर्ने इन्डिकेटर तोकेर खाका प्रस्ताव तयार गरेर प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइसकेको प्रशासनलाई जानकारी दिए ।

नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय निर्देशक रोशन श्रेष्ठले स्मार्ट सिटीलाई मापन गर्ने इन्डिकेटरहरु विभागले तयार गरी मन्त्रालयमा पठाइएको र त्यो खाका प्रस्ताव स्वीकृत भइसकेपछि मात्र स्मार्ट सिटीको काम अगाडी बढ्ने प्रशासनलाई जानकारी दिए ।

उनका अनुसार ४ पिल्लर, ३१ कम्पोनेन्ट र १ सय १७ इन्डिकेटरहरु तोकेर खाका तयार गरिएको छ । विभागले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेख भएअनुसार चार वटा स्मार्ट पिल्लरहरुमा स्मार्ट पिपुल, स्मार्ट गभर्नेन्स, स्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर र स्मार्ट इकोनोमी छन् ।

त्यस्तै ५३ वटा मुख्य इन्डिकेटर र ६४ वटा सहायक इन्डिकेटर गरी १ सय १७ वटा इन्डिकेटर रहेका छन् ।

यसअघि चुनावी घोषणामा महानगरका प्रमुखहरूले मेट्रो रेल, मोनो रेल, फ्लाई ओभर चलाउनेदेखि चिल्ला चौडा सडक, मास ट्रान्स्पोर्टेसन, मेगा सिटी, स्मार्ट सिटी बनाउनेसम्मका सपना जनतालाई देखाएका थिए ।

चुनावताका हरभरा सहर, निःशुल्क वाईफाई, खानेपानी, ढलको उचित व्यवस्थापन, रोजगारी सृजना लगायतका घोषणाहरू निकै लोकप्रिय बनेका थिए तर अहिले धेरैजसो योजनाहरू तीन वर्ष बितिसक्दा पनि काम नै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेटमार्फत तीन सहरलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गरिने घोषणा गरिएको भए पनि पछि विभिन्न थप १० वटा सहरहरूलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्न नेपाल सरकारको मन्त्रिस्तरीय बैठकले २०७४ को असारमा निर्णय गरिएको थियो ।

पछिल्लो समय घोषणा गरिएका केही नयाँ सहर निर्माणको काम अगाडि बढे पनि अधिकांश नयाँ सहर निर्माणको काम कागजमै सीमित देखिन्छ ।

१३ वटा सहरहरू बाराको निजगढ, रुपन्देही लुम्बिनी, गोरखाको पालुङटार, धनकुटा, सिराहाको मिर्चैया, रौतहटको चन्द्रपुर, काभ्रेपलान्चोकको काभ्रे, चितवनको भरतपुर, स्याङ्जाको वालिङ, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, डडेलधुराको अमरगढी र कैलालीको टिकापुरमा स्मार्ट सिटीहरूको मास्टर प्लान भई निर्माणका लागि अध्ययन सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अन्य सहरहरूको स्मार्ट सिटीका लागि मन्द गतिमा विकास निर्माणको प्रक्रिया भइरहेको भए पनि वालिङ नगरपालिका भने खाका तयार गरी निश्चित मापदण्ड बनाई अगाडी बढी रहेको छ ।

स्थानीय तहमा हुने यस्तो किसिमको असल अभ्यासहरूले नै विकासले गति लिन्छ । वालिङ नगरपालिकाको स्मार्ट सिटीको पूर्व तयारी र विकास निर्माणको कार्य प्रशंसनीय छ ।