काठमाडौँ । सम्झौता अवधि सकिएको झण्डै नौ महिनापछि कन्सेप्ट डेभलोपमेन्ट प्रालिले काठमाडौँ प्लाजामा रहेका अधिकांश पसल हटाएको छ।

गत असारमा सम्झौता अवधि सकिएको र सोही कम्पनीसँग नयाँ सम्झौता नभएपछि कम्पनीले विभिन्न कारण देखाएर भवन खाली गराउन ढिलाइ गरिरहेको थियो।

लामो समयदेखि बहालमा रहेको काठमाडौँ महानगरपालिकालाई सो भवन नयाँ दरअनुसार भाडामा दिइने गत वर्ष नै सरकारले निर्णय गरिसकेको छ।

देशभरका ७५३ पालिकामध्ये सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको महानरपालिकालाई एउटै भवनमा सबै कार्यालय हुँदा आफ्ना काम अघि बढाउन सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ।

झण्डै पाँच वर्षदेखि महानगर पूरै बहालको घरमा छ।

विसं २०५० मा राजदरबार सम्पत्ति व्यवस्था विभागले प्लाजालाई २७ वर्षका लागि कम्पनीलाई भाडामा दिन सम्झौता गरेको थियो।

नेपालमा अन्तरिम संविधान लागू भएसँगै विसं २०६४ मा नेपाल ट्रस्टको कार्यालय स्थापना भएर विभागअन्तर्गत सम्पत्ति ट्रस्टमा गएको थियो।

त्यसैका आधारमा काठमाडौँ प्लाजाको सम्पत्ति २०६५ नै ट्रस्टअन्तर्गत भएको थियो। ट्रस्टले पनि सोही अवधिसम्म (विसं २०७७ असार) का लागि सम्झौतालाई निरन्तरता दिएको ट्रस्टका प्रवक्ता तुलसी गौतमले बताए।

उनकाअनुसार विभागको सम्झौता ट्रस्टले त्यतिबेला नविकरण गरेको थियो।

सो अवधि गत असार २ गतेसम्म रहेको थियो। ट्रस्टले कम्पनीलाई गत वर्ष नै अवधि पुग्यो नयाँ मूल्य कति दिन सक्छौँ भनेर सूचना जारी गरेको गौतमले बताए। सो कम्पनीले पुरानो दरमा नै गर्न माग गरेको थियो।

उपप्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षताको सञ्चालक समितिले पुरानो मूल्यमा दिन नसकिने भन्दै पुन नयाँ मूल्यका बारेमा सोच्न कम्पनीलाई भनेको ट्रस्टले जनाएको छ।

‘कम्पनीले नयाँ भाडादरमा नजाने भनेपछि नै उसलाई खाली गर्न भनिएको थियो,’ उनले भने। गत आवमा नै महानगरपालिकाले आफ्नो कार्यालयका लागि प्लाजाको भवन भाडामा लिन ट्रस्टको कार्यालयमा प्रस्तव गरेको थियो।

महानगरपालिकाले मासिक रु ६० लाख ५० हजार भाडादर दिने गरी प्रस्ताव गरेको प्रवक्ता गौतमले बताए। मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ असार २ गते १० वर्षका लागि प्लाजा महानगरलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको थियो।

‘विज्ञले पनि सो भाडादर सही छ भन्ने धारणा राखेका थिए’ उनले भने। सम्झौता अवधि सकिँदासम्म पनि भवन खाली नभएपछि ट्रस्टले गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। त्यसपछि नेपाल टेलिभिजन र कार्यालयमा पत्राचार गरिएको प्रवक्ता गौतमले जानकारी दिए।

महानगरपालिकाको वडा कार्यालय, प्रहरीलगायत उपस्थितिमा चैतको ३१ गते माइकिङ गरिएको थियो।

पटकपटक ताकेता गरिएपछि भवन खाली गरिएको उनले बताए। त्यहाँ रहेका अधिकांश पसल अहिले हटिसकेका छन्। केही बैङ्कका मुख्य कार्यालय र शाखा कार्यालय र बीमा कम्पनीको कार्यालय रहेकामा त्यो हटाउन बाँकी रहेको प्रवक्ता गौतमले बताए।

उनकाअनुसार नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैंकिङ संस्था तत्काल खाली गर्न नसकिने भएकाले केही समय दिन भनेको थियो। ‘कतिपय सरकारी कार्यालय रहेको र तीनलाई सर्न केही समय लाग्ने भएकाले उनीहरू सर्दै छन्’ उनले भने।

प्लाजामा रहेका पसल खाली गराइरहँदा कम्पनी अदालत गएको थियो।

कम्पनीले गत असारमा नै सम्झौताको अवधि सकिएको र ट्रस्टले भवन खाली गर्न भनिरहेकाले असार यताको भाडा तिर्न नसकिने बताउँदै आएको उनले बताए।

ट्रस्टले भने चैत मसान्तसम्म नै प्लाजा खाली नभएकाले पूरै अवधिको भाडा दिनुपर्ने बताएको छ। ट्रस्टले गत असारमा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा नयाँ दरको आधारमा भाडा दिनुपर्ने माग गरेको छ।

‘यो अवधिको भाडा नै नदिने भने पनि उसले पुरानो दरमा दिन चाहेको हुनसक्छ’ उनले भने। यसअघि कम्पनीले सरकारलाई मासिक रु छ लाख २५ हजारका दरले वार्षिक ७५ लाख र बुझाउँदै आएको थियो।

अहिले कम्पनीले ट्रस्टलाई १० महिनाको भाडा बुझाउन बाँकी छ।

ट्रस्टले पत्राचार गरिएको भए पनि अहिलेसम्म कम्पनी सम्पर्कमा नआएको उनले बताए। कम्पनीले विद्युत् प्राधिकरणमा भनेर विद्युत् आपूर्ति रोकेको भए पनि ट्रस्टले कार्यालय र बाँकी कार्यालयमा विद्युत् चाहिने भन्दै सुचारु गरेको छ।

महानगरपालिका भित्रका घरबाट बहाल कर उठाउँदै आएको काठमाडौँ महानगर आफैँ भने बहालको घरमा बस्दै आएको छ।

कामपाको मुख्य कार्यालयलगायत केही कार्यालय भाडामा र केही कार्यालय जिल्लास्तरीय विषयगत कार्यालयमा रहेका छन्।

पहिले महानगरपालिकाको कार्यालय रहेको बागदरबार विसं २०७२ को भूकम्पका कारण भत्किएसँगै अहिले कामपा विभिन्न ठाउँमा छरिएको छ।

महानगरपालिकाको आफ्नै भवन नहुँदा महाशाखा छरिएको र यसले गर्दा महानगरवासीलाई सेवा लिन गाह्रो भएको थियो।

प्लाजाको भवनमा महानगरको कार्यालय सर्दा महानगरसँगै महानगरवासीलाई सजिलो हुने अपेक्षा गरिएको छ।