२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारी मूल्यमा गहुँ खरिद शुरु

अ+ अ-

वीरगञ्ज । प्रत्येक वर्ष धान खरिद गर्दै आएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालय वीरगञ्जले मङ्गलबारदेखि किसानसँग समर्थन मूल्यमा गहुँ खरिद शुरु गरेको छ । संस्थानले नगदमै किसानसँग गहुँ खरिद शुरु गरेको हो ।

यसअघि सरकारी स्वामित्वमा रहेको संस्थानलाई धान बेच्दा राम्रो मूल्य पाएका किसान अहिले गहुँ बेच्न आकर्षित हुन थालेका छन् । सरकारले गहुँको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार १११ निर्धारण गरेपछि किसानले सरकारलाई गहुँ बिक्री गर्न थालेको किसान विजय पण्डितले बताए ।

सङ्घीय सरकारले यस वर्ष तीन हजार क्विन्टल गहुँ खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पहिलो दिन मङ्गलबार ४० क्विन्टल गहुँ खरिद गरिएको कार्यालय प्रमुख विकास कटुवालले बताए । संस्थानले एक किसानसँग बढीमा ४० क्विन्टल गहुँ खरिद गर्ने लक्ष्य राखेको कार्यालयका सूचना अधिकारी मुनिलाल कुशवाहाले बताए ।

अहिले गहुँको बजार मूल्य प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार रहेको छ । स्थानीय मैदा मिलहरूले प्रतिक्विन्टल रु तीन हजार १०० का दरले किसानसँग खरिद गर्दै आएका छन् । पर्सामा यस वर्ष किसानहरुले २६ हजार ५० हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ खेती गरी ८५ हजार ९६५ मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन गरेको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्साका बाली विकास अधिकृत सुरेशप्रसाद चौरसियाले जानकारी दिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड वीरगञ्ज शाखाले सोना मन्सुली धान ३५ हजार क्विन्टल र जिरामसिनो धान ११६ क्विन्टल खरिद गरेको छ ।