काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले अनलाइन सञ्चार माध्यम हरेक वर्ष नवीकरण नगरे सेवा बन्द गर्ने नियम बदर गरेको छ ।

मंगलबार न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण नगरे सेवा बन्द गर्ने भनी अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ को दफा ६(३) मा राखिएको व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गरिदिएको हो ।

निर्देशिकाको दफा ६(३) मा म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चार माध्यमको सेवा प्रचलित कानुन बमोजिम रोक लगाउन सकिने व्यवस्था उल्लेख रहेको छ ।

अधिवक्ता तथा पत्रकार लीलानाथ घिमिरे र विष्णुकुमार गिरी निश्चलले उक्त व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९ को सञ्चारको हक विपरीत भएको भनी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।