निजामती विधेयक र भावी कार्यदिशा « प्रशासन
prasaLogo
२९ चैत्र २०७७, आईतवार

निजामती विधेयक र भावी कार्यदिशा


प्रकाशित मिति : 11 April, 2021 8:06 am

सार्वजनिक प्रशासनको मियो संरचना हो निजामती सेवा । कुनै पनि मुलुकको समृद्धिको यात्रा कति सफल हुन्छ र कति असफल हुन्छ भन्ने कुरा त्यस मुलुकको प्रशासनको सक्षमता र सबलतामा भर पर्छ । सक्षम र सबल निजामती प्रशासनले मात्र प्रभाकारी सेवा प्रवाह गर्न सक्छ र जनता र सरकार बिचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन सक्दछ । सबल कर्मचारीतन्त्रको एक अनिवार्य सर्त भनेको राजनीतिले उसप्रति गर्ने व्यवहार अथवा सुमधुर राजनीति प्रशासन सम्बन्ध हो । राजनीतिले प्रशासनलाई लखेटेको लखेट्यै गर्ने अनि प्रशासनले राजनीति वा सरकारको आँखामा धुलो हाल्ने काम मात्र गरिरहने हो भने यी दुई बिचको सम्बन्धमा कहिले पनि विश्वासको विकास हुन सक्दैन । जसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको स्तरमा क्रमशः ह्रास आइ नागरिक असन्तुष्टि वृद्धि हुन्छ अनि सरकारको उपस्थितमै प्रश्न चिन्न खडा हुने अवस्था सम्म पुर्‍याउन सक्दछ ।

नेपालमा निजामती सेवाको विकासको सिलसिलामा यसको स्तरोन्नतीको लागि विभिन्न समयमा विभिन्न प्रयासहरू नभएका पक्कै होइनन् । बुच कमिसनदेखि दाहाल आयोगसम्म आइपुग्दा हालसम्म सार्वजनिक प्रशासनको सुधारका लागि दुई दर्जन हाराहारी आयोगहरू गठन भई तिनीहरूको प्रतिवेदन पेस भैसकेका छन् । मुलुकले यो बिचमा राजनीतिक रूपमा ठुलो फड्को मारिसकेको छ। तर प्रशासनको विकासलाई हेर्ने हो भने हामी अझैपनी अत्यन्तै दयनीय अवस्था अथवा जङ्गबहादुरकालीन प्रशासनमै छौ भन्दा गलत नहोला ।  यसको पछाडि प्रशासन आफै दोषी छ तर त्यो भन्दा पनि प्रशासनको यो झिँगे प्रवृत्ति र यो झिँगे अवस्थासम्म ल्याइपुर्‍याउने कार्यमा सबैभन्दा ठुलो भूमिका राजनीतिक नेतृत्वको छ भन्ने कुरामा कसैको दुई मत नरहला ।

राजनीतिले प्रशासनलाई उत्प्रेरित गरेर काममा लगाउनुको सट्टा हप्किदप्की गर्ने, थर्काउने, जनताको अगाडि बदनाम गराउने, आफ्ना सबै कमजोरीको दोष प्रशासन माथि थोपर्ने र आफू पन्छिने बेइमानीपूर्ण प्रवृत्ति अनि प्रशासनको जसरी हुन्छ आफ्नो जागिर जोगाउने, दिन कटाउने र पेन्सन पकाउने सोचका कारण आज हामी यो अवस्थामा आइपुगेका छौ । आज राजनीति र प्रशासनको यही छुचुन्द्रे बाजाबाजको परिणामतः जनताको नजरमा राजनीति बदनाम छ, प्रशासन त्यो भन्दा कयौँ गुणा बदनाम छ ।

सेवा ऐनको सन्दर्भ

मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरे सँगसँगै अहिले हामी नयाँ निजामती सेवा ऐन निर्माणको चरणमा छौ । विडम्बनाको कुरा सङ्घीयतामा प्रवेश गरेको पाँच वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि स्थायी सरकार भनेर चिनिने निजामती सेवा सञ्चालनको छाता ऐन आउन सकेको छैन । कर्मचारी समायोजन अगाडि, स्वैच्छिक अवकाशको मुद्दाबाट गिजोल्न सुरु गरिएको निजामती सेवा जबरजस्त गरिएको समायोजन जसको असन्तुष्टि अहिलेसम्म सम्बोधन हुन सकेको छैन । त्यसदेखि सेवा ऐनको वर्तमान सन्दर्भसम्म आइपुग्दा राजनीतिक शक्तिबाट विभिन्न समयमा लगाइएका लाञ्छना र पटक पटकको विभिन्न किसिमका निन्दाहरू झेल्दै प्रशासन राजनीतिको अगाडी अत्यन्तै निरीह साबित भैसकेको छ ।

सधैभरी एक रथका दुई पाङ्ग्रा झैँ रहनुपर्ने राजनीति र प्रशासन बिचमा यो दरार कसरी उत्पन्न भयो ? यो संवादको विषय हुन जरुरी छ । मुलुकमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन । भ्रष्टाचार र अनियमितता दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ । स्थानीय स्तरदेखि केन्द्र सम्म क्यान्सर झैँ फैलिँदै गएको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा तल्लीन हुनुपर्ने माननीय आज एउटा कर्मचारीको दुई सय रुपैयाँ भत्ता कटौती हुँदा खुसीले बुरुक्क उफ्रेर टेबल ठोक्छ । यो भन्दा ठुलो दु:खद कुरा अरू के होला !

व्यवस्थापनका नवीनतम सिद्धान्त बमोजिम कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरेर मात्र काममा लगाउन सकिन्छ । तर हामी अझैसम्म घोक्राएर काममा लगाउनुपर्छ भन्ने मानसिकताले ग्रसित छौ । घोक्राएर युद्धमा पठाइएका सिपाहीले कसरी युद्ध जित्लान् त्यो कुराको हेक्का माननीयहरूलाई हुन जरुरी छ ।

संसद्को राज्य व्यवस्था समितिबाट संशोधन सहित पारित भएको भनिएको सेवा ऐनको विधेयकको सन्दर्भमा आज देशभरका निजामती कर्मचारीहरू असन्तुष्ट छन् । कुनैपनी विधेयक पारित गर्दा सरोकारवालासँग सल्लाह नगरी एकतर्फी ढङ्गबाट अगाडि जाँदा परिणाम के आउँछ त्यो त हामीले देखिसकेकै छौ । तर अत्यन्तै दु:खको कुरा राजनीतिक नेतृत्वसँग निजामती सेवामा कार्यरत विभिन्न राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू, निजामती कर्मचारीहरूका विभिन्न समूहहरुले पटक पटक आग्रह गर्दा गर्दै पनि निजामती सेवालाई अझै आकर्षक बनाउने गरी प्रतिवेदन दिनुपर्ने ठाउँमा आज खाइपाइ आएको सेवा सुविधा समेत कटौती गरी तमाम निजामती कर्मचारीहरूलाई विचलित गर्ने गरी संसदमा पेस गरिएको भनिएको प्रतिवेदनको जति आलोचना गरे पनि कम होला । माननीयहरूलाई लागेको हुनसक्छ यी कर्मचारीहरूलाई तह लगाउने मौका यही हो । तर ढोका थुनेर बिरालोलाई चुट्नु कत्तिको मूर्खता हो त्यो कुराको पनि हेक्का राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ माननीयहरुले ।

समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको भनिएका धेरै विषयहरू निजामती कर्मचारीको पेसागत जीवनमै प्रश्न उठ्ने खालका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम आन्दोलनको मर्म नै मर्ने गरी कर्मचारीको वृत्ति विकास मा ठाडो हस्तक्षेप गर्ने गरी गरिएको सिफारिस कसरी स्वीकार्य होला त्यो कुराको हेक्का माननीयहरुले राख्नु जरुरी छ । निजामती सेवा अनवरत रूपमा चल्ने मुलुकको स्थायी सरकार हो । यो कसैको निहित स्वार्थ र कुण्ठा पोख्ने दूषित पोखरी पक्कै होइन र हुन हुँदैन । प्रस्तुत आलेखमा पङ्क्तिकारले प्रस्तावित सेवा ऐनको सन्दर्भमा सुधार हुनुपर्ने मुख्य मुख्य कुराहरू उठाउने जमर्को गरेको छ ।

निजामती सेवामा पदपूर्तिको सन्दर्भमा विद्यमान आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था नरहने प्रावधान राखिनु कर्मचारीको वृत्ति माथिको ठाडो प्रहार हो । योग्यता र क्षमता भएका कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक रूपमै प्रतिस्पर्धा गराइ माथिल्लो पदमा जान दिने व्यवस्था सबै श्रेणी र तहमा गरिनु पर्दछ । यस अघि आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हटाइएका श्रेणी, तहलाई समेत यसको दायरामा ल्याइनु पर्दछ । यस सन्दर्भमा कर्मचारीले कार्यालय समयमा पढेर काम गरेनन् भन्ने तर्क गरिएको छ । यसको लागि निगरानीमा कडाइ गर्न सकिन्छ । कर्मचारीको अध्ययनले कार्यालयको काममा बाधा नपर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ ।

यसैगरी पदपुर्त्तिको सम्बन्धमा सेवा भित्रकै कर्मचारीहरुले खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी भई माथिल्लो पदमा सिफारिस हुँदा तल्लो पदको सेवा अवधि नजोडिने प्रावधान राखिनु बेतुकको प्रतिशोधबाहेक अरू केही हो जस्तो लाग्दैन । यसमा न कुनै तर्क छ न कुनै स्पष्टोक्ति । यो प्रावधान अत्यन्तै निन्दाजनक छ ।यसले सेवारत कर्मचारी हरूलाई निरुत्साहित गर्नेबाहेक अरू कार्य गर्छ जस्तो लाग्दैन ।

सेवा प्रवेश गरिसकेका कर्मचारीहरूलाई खुला प्रतिस्पर्धामा उमेरको हद राखिनु अर्को अन्याय हुन जान्छ । यसले बाहिर र भित्र दुबैतिर समान व्यवहार गर्ने हुँदा सेवा भित्रका कर्मचारीहरूको सेवा प्रतिको समर्पणमा कमी ल्याउँछ ।जसले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउँछ।

पदपूर्तिको सन्दर्भमा विद्यमान सेवा ऐन देखिनै विभेदको सिकार बनेका राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीहरूलाई बन्दै हरेको ऐनमा खास न्याय हुने सम्भावना देखिँदैन । निजी विद्यालयमा वा निजी कम्पनीमा पाँच वर्ष काम गरेको कुनैपनी व्यक्ति नेपाल सरकारको उपसचिव र सहसचिव लड्न पाउने तर पन्ध्रौँ वर्ष राजपत्र अनङ्कित पदमा कार्य गरेको अन्य सबै योग्यता पुगेको कर्मचारी उम्मेदवार हुन नपाउने यो अत्यन्तै विभेदपूर्ण र निन्दाजनक व्यवस्था खारेज हुन जरुरी देखिन्छ ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको सन्दर्भमा विद्यमान ऐनमा भएको व्यवस्था परिमार्जन हुन जरुरी छ । काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीबिचमा खासै अन्तर नहुने यो व्यवस्था प्रभावकारी छैन । हाकिमलाई मातहतका कर्मचारी तर्साउने मुख्य हतियार बनेको छ यो । तसर्थ अब कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लाई नेतृत्व मूल्याङ्कन सङ जोड्न जरुरी छ । एक तह मुनिको कर्मचारीबाट नेतृत्व मूल्याङ्कन गराउने र त्यसलाई कासमुसँग जोडी बढुवाको मुख्य आधारको रूपमा लिने प्रावधान राखिनु पर्दछ ।

निजामती सेवाको अर्को अचम्मको कुरा भनेको बढुवामा रहेको विभेद हो । एकै समयमा नियुक्त एकै सेवाका भिन्नाभिन्नै समूहका कर्मचारीहरूको बढुवाको समयमा ठुलो फरक देखिने गरेको छ । यसले कर्मचारीहरूमा पक्कै पनि नैराश्यता ल्याउँछ । तसर्थ कमसेकम एउटा सेवाभित्र चाहिँ बढुवाको समय धेरै नै फरक नपर्ने गरी दरबन्दी संरचना निर्माण हुने प्रबन्ध गरिनु पर्दछ ।

प्रतिवेदनमा समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको पटक पटकको आग्रहलाई पुर्णरुपमा बेवास्ता गरिएको देखिन्छ । अनिच्छित रूपमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूलाई निश्चित समय पछि सङ्घ फर्कन चाहेमा त्यसको लागि ढोका खुला गरिनु पर्दछ । यसले सेवा प्रवाहमा असर पुर्‍याउने अवस्था आएमा नयाँ नियुक्ति हुने कर्मचारीहरूलाई निश्चित अवधिका लागि सम्बन्धित ठाउँमा खटाउन सकिन्छ ।

समावेशीतामा नयाँ प्रावधान विद्यमान भन्दा सान्दर्भिक छ । तर प्रस्तावित व्यवस्था भित्र पनि आर्थिक आधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनु उपयुक्त हुन्छ । यसको प्रभावकारिताको लागि सरकारले सबै जिल्लामा गरिब परिचयपत्र तत्काल वितरण गर्नु आवश्यक छ ।

सङ्घीयतामा राज्यका तिनै तहमा संविधानको मर्म बमोजिमको सहकारिता सहअस्तित्व र समन्वय कायम हुने गरी प्रशासनिक नेतृत्व कायम गरिनु पर्दछ । यसले कुनैपनी तहको सम्भावित स्वेच्छाचारीतामा अङ्कुश लगाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।

कर्मचारी सरुवा कसैको निगाहमा चल्ने वर्तमान समन्तबादी सोंचलाई जरैदेखि उखालेर फाल्न र सरुवामा हुने विभिन्न किसिमका चलखेललाई समाप्त पारी राजाको जस्तो व्यवहार गर्ने केही सामन्ती प्रशासकहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन सरुवा प्रणालीमा व्यापक सुधार हुन जरुरी छ । सरुवालाई चक्रीय प्रणालीमा आबद्ध गरी यसलाई वैज्ञानिक र पूर्वानुमान योग्य बनाइ सरुवालाई भनसुन र मनसुनमा आधारित नभै प्रणालीमा आधारित बनाउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो ।

सङ्घमा श्रेणीगत र प्रदेश र स्थानीय तहमा तहगत व्यवस्था हुने प्रावधान पनि उत्तिकै आलोचना योग्य छ । यसले कर्मचारी हरूबिच विभेदको रेखा कोर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ तिनै श्रेणीगत वा तहगत एकै किसिमको व्यवस्था हुनु उपयुक्त हुन्छ ।

ट्रेड युनियन अधिकारको सन्दर्भमा पनि राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन सहितको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था तिनै तहमा सुनिश्चित गरिनु पर्दछ । ट्रेड युनियनकर्मी खराब हुनसक्छ तर ट्रेड युनियन अधिकार कहिल्यै खराब हुन सक्दैन । हाम्रो जस्तो सामन्ती सोचले ग्रसित प्रशासनमा अहिले ट्रेड युनियनहरूको विकल्प खोज्ने बेला भैसकेको छ जस्तो लाग्दैन ।

निजामती सेवालाई थप सुरक्षित र आकर्षक बनाउँदै कर्मचारी हरूलाई सेवाप्रति समर्पित गराउन कर्मचारी आवास, निजामती कर्मचारी परिवारको स्वास्थ्य र शिक्षाको ग्यारेन्टी, कार्यसम्पादनमा आधारित र मूल्यवृद्धि अनुसारको आकर्षक तलब भत्ता, कर्मचारीहरूको आर्थिक सुरक्षा, प्रत्येक वर्ष तलब सहितको भ्रमण बिदा, यातायात र मनोरञ्जनको यथोचित प्रबन्ध लगायतका प्रावधानहरू समावेश गरी सेवा ऐन आउला भन्ने आसमा बसेका कर्मचारीहरूको खाइपाइ आएको सुविधा समेत कटाउने गरी गरिएको यो प्रस्ताव यसको उत्पत्ति देखिनै खारेजीयोग्य छ । यो प्रस्ताव बमोजिमको ऐन निर्माण गरेर समृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना गर्नु भनेको छोरी पिटेर ज्वाइँ खुसी बनाउँछु भन्ने मूर्खता जस्तै हो ।

तसर्थ सरोकारवालाहरूको भावनासमेत प्रतिनिधित्व हुने गरी सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, ट्रेड युनियनहरू र विभिन्न दबाब समूहहरुसँगसमेत विभिन्न चरणमा छलफल गरी समग्र निजामती कर्मचारीहरूको भवनालाइ सम्बोधन गर्ने किसिमको सेवा ऐन निर्माण गरेर मात्र सर्वजनिक सेवा प्रबाहलाइ प्रभावकारी बनाउँदै समृद्ध राष्ट्र र सुखी जनता निर्माण गर्न सकिन्छ ।

खतिवडा निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अध्यक्ष  हुन् 

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस