महिला अधिकार : विभाजित महिला मुद्दा र यसको असर « प्रशासन
Logo १५ चैत्र २०८०, बिहिबार
   

महिला अधिकार : विभाजित महिला मुद्दा र यसको असर


२४ फाल्गुन २०७७, सोमबार


नेपालमा विभिन्न कालखण्डहरूमा भएका प्रजातान्त्रिक तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली महिला आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि स्वरूप नेपालको संविधानमा महिलाका हक अधिकार सुरक्षित भएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनसँगै राज्यका विभिन्न निकायमा महिलाको उपस्थिति बढेको छ । सङ्घीय संसद् र प्रदेशमा महिलाको ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा करिब ४१ प्रतिशत महिला सहभागिता र नेपालको निजामती सेवामा समेत महिलाको उपस्थिति करिब २५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन गरेपश्चात् राज्यका अन्य निकायहरूमा पनि महिला प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता भएको छ । यसका साथै महिलाहरूको हक तथा अधिकारका लागि विशिष्टीकृत कानुनहरू निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएका छन् ।

नेपालको संविधान र यसको कार्यान्वयनबाट स्थापित संरचना तथा संयन्त्रहरूमा महिलाहरूको सहभागिता अनिवार्य भएको छ । विगतको तुलनामा नेपालको सार्वजनिक, निजी क्षेत्र तथा राज्य संरचनाका सबै अङ्गहरूमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागिताको सुनिश्चितता, सशक्तीकरण र विकासका लागि कानुनद्वारा विशेष व्यवस्था र महिलाको हक अधिकार तथा मानव अधिकारलाई संस्थागत गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुगेको छ । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन भई आ.व. २०७७/७८ मा कूल बजेटको १४।७४ प्रतिशत विनियोजन भएको छ र यसलाई स्थानीयकरण गरी लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा सरकारको स्रोत तथा साधनको परिचालन समेत भएको छ । तथापि हालको उपलब्धिलाई पर्याप्त मान्न सकिँदैन ।

वर्तमानमा महिलाका क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धिहरूलाई समाजमा सबैभन्दा पछि परेका महिलाहरूको पहुँचमा पुर्‍याउन सकिएको छैन। महिला सशक्तीकरणको अवस्थालाई सुधार गर्न सकिएको छैन । राज्यको सेवा, सुविधा र अवसरसमेत अधिकांश पहुँचवाला वर्गका महिलामै सीमित रहेका छन् । महिलाहरू बिचमा पनि विभिन्न प्रकारको विभेद र विभाजित मानसिकता यथावत् नै छ । यसको अन्त्यका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रमको अभाव छ ।

२१ औँ शताब्दीलाई विज्ञान प्रविधिका साथै महिलाको युग पनि भन्ने गरिन्छ । मुलुकको हरेक परिवर्तन र विकासका सहयात्रीका रूपमा योगदान गरेका महिलाहरू क्रमशः आत्मनिर्भर तथा सक्षम भइरहेका छन् । महिलाहरूले विगतको अवस्थादेखि हालसम्म आई पुग्दासम्म भएका सकारात्मक परिवर्तनहरूलाई आत्मसात् गर्दै आरक्षित मनोविज्ञान भन्दा सशक्त र सक्षमताका साथ उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने अवस्था समेत रहेको छ ।

विभाजित महिलाका मुद्दा र यसको असर:
नेपालमा महिलाहरूको वर्गीय मुद्दाले सन्तोषजनक रूपमा सफलता प्राप्त गर्न नसकिरहेको आम महिला वर्गले अनुभूति गरिरहेको छ । महिलाका क्षेत्रमा रहेका कतिपय मुद्दामा राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका महिलाहरूले सशक्त रूपमा आवाज उठाउन सकिरहेको पाँईदैन। दलहरूकै संरचनामा महिलाको सवालमा बन्दै गरेका नीति, कार्यक्रम तथा कानुनहरूको सन्दर्भमा पुरुष नेतृत्वलाई चुनौती दिन नसकेको अवस्था देखिन्छ । हाम्रो पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना र सो को परावर्तनको प्रतिबिम्ब प्रत्येक राजनीतिक दलभित्र कायमै छ फलस्वरूप निर्णायक तहमा आफ्नो सशक्त भूमिका प्रस्तुत हुन सकेको देखिँदैन ।

राजनीतिक दल र राज्यका विभिन्न निकायमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका महिलाहरू केवल आफूले पाएको पदलाई सुरक्षित राखिराख्न पनि पितृसत्तात्मक सोच विरुद्ध जान नचाहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । महिलाका मुद्दालाई मानवीय दृष्टिले हेर्नुको सट्टा दलका आँखाले मात्र हेर्ने प्रवृत्तिले समेत आम महिलाका सवाल ओझेलमा पर्दै गएका छन् । यसरी हेर्दा महिला नेतृ र महिला अधिकारकर्मीहरूले महिला विविधताको मुद्दामा अपनत्व ग्रहण गरेको पाइँदैन । एकातिर महिलाभित्रै पनि देशी र विदेशी, पहिलो र दोस्रो दर्जाको भनी छुटाउने मनोविज्ञान यथावत् नै छ भने अर्कोतर्फ महिलाको विविधताको विषयमा काम गर्ने संघ/संस्थाहरुले पनि महिलाभित्रका फरक मुद्दालाई समावेश गर्न सकेका छैनन् । अबको महिला आन्दोलनलाई अझ सशक्त र फराकिलो मुद्दाहरूमा केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।

नेपालको सन्दर्भमा क्षेत्र, जाति, वर्ग र समुदाय विशेष महिलाहरूका फरक मुद्दाहरूमा विशेष बहस र छलफलहरू हुन आवश्यक देखिन्छ । नेपाली महिला आन्दोलनको सवालमा मुख्यतः पहिचान, प्रतिनिधित्व र पहुँच तीन वटा सवालहरू आन्दोलनका साझा मुद्दाका रूपमा रहेका छन् । महिलाका मुद्दालाई महिला केन्द्रित मात्र बनाएर आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत हुन सक्दैन तसर्थ यसलाई अधिकतम कसरी महिला-पुरुष दुवैको साझा मुद्दा बनाउने भन्ने तर्फ हाम्रा प्रयासहरू लक्षित हुनुपर्दछ । महिला अधिकार र लैङ्गिक सशक्तीकरणका मुद्दामा पार्टीभन्दा माथि उठेर काम गर्ने ठोस प्रतिबद्धता र इच्छाशक्तिको खाँचो रहेको छ । पुरुषको तुलनामा महिलाको कमजोर अवस्था जैविक कारणले भन्दा पनि मूलत: विभेदपूर्ण सामाजिकताका कारण सृजना भएको हो । महिलाका प्रतिकूल सामाजिक अवस्थालाई सुधार गरेर समानताको अवस्थामा पुर्‍याउनू आजको सामाजिक तथा महिला आन्दोलनको महत्त्वपूर्ण कार्यभार पनि हो । परिवर्तनको लामो श्रृङखलाले महिलाको क्षेत्रमा उपलब्धिहरू हासिल गरिरहेको भए पनि पछिल्लो समय महिला हिंसाका घट्नाहरु दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छन् ।

सरकारको तथ्याङ्क अनुसार हरेक दिन सात जना महिलामाथि जबरजस्तीकरणी हुने गरेको छ र त्यसमध्ये पाँच जना बालिका र किशोरी छन् । तीन वर्षकी बच्चादेखि सत्तरी वर्षको वृद्ध हजुरआमाले समेत बलात्कारको उस्तै अपराध भोग्नुपरेको छ । यसरी राज्य संयन्त्रसम्म आई नपुगेका यस्ता घट्नाहरु अझै कति छन् अनुमान गर्न सकिन्छ । तथापि सूचनाको पहुँचमा भएको उल्लेखनीय प्रगतिले यस्ता घट्नाहरु बाहिर आउने दरमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । महिला हिंसाका स्वरूपहरू बद्लिने क्रममा छन् । समाज, परिवार र आफन्तबाटै महिला हिंसाका घट्नाहरु हुने गरेका समाचारहरु आइरहेका छन् ।

समाजको महत्त्वपूर्ण हिस्साका रूपमा रहेका महिलाहरू स्वयं मात्र सशक्त भएर यी घट्नाहरुको अन्त्य सम्भव छ त भन्ने प्रश्न केवल निरपेक्ष हुन्छ । हिंसा र विभेदपूर्ण वातावरण सृजना गर्नमा उतिकै भूमिका खेल्ने पुरुष पात्रको सहभागिता विना महिला हिंसामा कमी आउन सक्दैन । महिला हिंसाको विषय सदैव महिला अधिकारको मुद्दा मात्र हुन भनेर मात्र बुझ्ने गरिन्छ जबसम्म यसलाई विकासको सवालको रूपमा साझा बुझाइ हुन सक्दैन तबसम्म यसले विकासलाई प्रभावित गर्दछ । महिला हिंसाको मुद्दामा निश्चित दल, लिङ्ग, भाषा, धर्म, क्षेत्र, वर्ग र समुदायको विभाजित दृष्टिकोणबाट हेरिने कार्यले समाजमा आपराधिक गतिविधिले प्रशय पाँउछन यसको असर तत्काल नदेखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा पर्ने देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा महिला हिंसाका विभिन्न घट्नाहरुको विरुद्ध आवाज उठाउने विषयमा समेत मतऐक्यता हुन नसकेको विडम्बनापूर्ण अवस्थाबाट गुज्रनुपरेको तितो यथार्थ छ । अझै पनि हिंसाका कतिपय विषयहरू मुठ्ठीभर व्यक्ति तथा समूहको आग्रह पूर्वाग्रह र दबाबको कारण ओझेलमा पारिने गरिएको छ यसले महिलाका हक अधिकारको आन्दोलनलाई चुनौती खडा गरेको छ । नेपालमा विभिन्न समयमा महिला हिंसाका घट्नाहरुले अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण को अवस्थासमेत सृजना गरेको पाइन्छ तसर्थ यी विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गरी हिंसा विरुद साझा प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ ।

निष्कर्ष सुझाव
मुलुकमा व्यवस्था एवम् प्रणाली परिवर्तन भए पनि प्रवृत्तिमा परिवर्तन हुन नसकेको कारणले सामाजिक न्याय स्थापित हुनसकिरहेको छैन । लोकतन्त्रका धेरै संरचनाहरू निर्माण भए पनि ती संरचनाहरूको सक्षमता र सशक्तीकरण भई महिलाको एकीकृत शक्ति निर्माण हुन बाँकी नै छ । महिला विकासका लागि महिलाका साझा मुद्दा र समस्यामा सङ्गठित र एकीकृत आवाज आवश्यक छ जसले चुनौतीको सामना गर्ने शक्ति प्रदान गर्दछ । लैङ्गिक समानता र हिंसाका विषय स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा पर्न सकेको खण्डमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुने कुरामा दुई मत छैन । संविधान प्रदत्त महिला हक अधिकारका विषयमा समाजको तल्लो तहसम्मका महिलाहरूलाई सुसूचित गराइ सजग र तत्पर बनाउन उतिकै आवश्यक छ । विकास र समृद्धिको लक्ष्यलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउनको लागि लैङ्गिक विभेदरहित सहभागितामा आधारित साझा एजेन्डाहरूमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।

महिलाहरूको हालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रको उपस्थितिलाई अझ सशक्त र अर्थपूर्ण बनाई निर्णायक भूमिका प्रस्तुत गर्न सकेमा ऐतिहासिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत बनाई राख्न सकिन्छ । समाजमा आपराधिक घटना हुन नदिनका लागि एकीकृत संयन्त्र(राज्यका सबै निकाय, नागरिक समाज, समुदाय, सञ्चारमाध्यम) को निर्माण तथा परिचालन गरी कानुन कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने लगायतका परिणाममुखी अभियानहरू सञ्चालन गरिनु पर्दछ । कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनको सार्वजनिक अनुगमनको लागि जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमबिच समन्वय र हातेमालो जरुरी छ ।

राज्य संयन्त्रका हरेक निकायले सबै लैङ्गिक मुद्दामा प्राथमिकताका प्रदान गरी अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिनुपर्दछ । समुदायमा बढ्दो अपराधले आजित नागरिकहरूले सडकमा मृत्युदण्डको माग गर्न थालेका छन् जुन विषयलाई हाम्रो संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिविद्धताले वर्जित गरेको छ अतस् यी र यस्ता जनआक्रोशलाई सम्बोधन गर्न समयमै ध्यान पुर्‍याउनु पर्दछ । समृद्धि र विकासको प्रमुख आधार सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित समाज हो । हरेक नागरिकले यौनिकता, लिङ्ग, जात, क्षेत्र, वर्ग र अन्य कुनै पनि आधारमा आफूलाई विभेदित, अपमानित र उत्पीडित अनुभूत गर्न नपरोस् साथै समतामूलक समाज निर्माणका लागि महिला तथा पुरुषको समान हिस्सेदारी र जबाफदेहिता पूर्वशर्तका रूपमा रहेका छन् ।

अन्तमा ‘महिलाको सुरक्षा सम्मान र रोजगार: समृद्ध नेपालको आधार’ भन्ने राष्ट्रिय नारा र ‘वैमेन इन लिडरसिपः अचिभिङ एन इक्वैल फ्यूचर इन अ कोभिड–१९ वर्ल्ड’भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय नाराका साथ मनाउन लागिएको १११ औँ महिला दिवस-२०७७ को अवसरमा सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने आमा, दिदीवहिनीहरुलाई महिला हक र अधिकारका क्षेत्रमा अझै क्रियाशील भएर अगाडि बढ्ने हौसला र प्रेरणा मिलोस् र समाजमा व्याप्त लैङ्गिक विभेद र हिंसाको विरुद्ध एकताबद्ध भएर लड्ने सामर्थ्य प्रदान होस् सम्पूर्णमा ८ मार्चको शुभकामना ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस