२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संसद पुनर्स्थापना भएसँगै उपत्यकाका संवेदनशील क्षेत्रहरुमा सुरक्षा व्यवस्था कडा

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने आदेश दिएसँगै सुरक्षा निकाय हाई अलर्टमा बसेका छन् । नेकपा ओली समूहका नेता कार्यकर्ता र प्रचण्ड–माधव समूहबिच झडप हुनसक्ने सम्भावनाका आधारमा सुरक्षा तैनाथी बढाइएको हो ।

सर्वोच्चको फैसला आउने सङ्केतका आधारमा ११ देखि १७ फागुनसम्मका लागि विशेष सुरक्षा योजना लागू गरिएको थियो । त्यही अनुसार उपत्यकाका संवेदनशील क्षेत्रहरूमा सुरक्षा व्यवस्थामा कडाइ गरिएको छ ।

उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार सुरक्षा संयन्त्रले संसद् पुनर्स्थापना भएको अवस्था र नभएको अवस्थामा कस्तो सुरक्षा तैनाथी गर्ने भन्ने तयारी पहिल्यै गरेको थियो । संसद् पुनर्स्थापना भएको अवस्थामा प्रदर्शन र झडपको सम्भावना कम हुने विश्लेषण सुरक्षा अधिकारीहरूको रहेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले आज९मंगलबार० विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना सँगै १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन पनि आदेश दिएको छ । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति बिदादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गदै वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेकी थिइन् ।

उक्त संसद् विघटन संविधान विपरीत रूपमा भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा रिट दायर भएको थियो ।