पछिल्लो समय नेपालमा सार्वजनिक निकायहरूमा उपयुक्त पात्रको चयन असाध्यै कम मात्रामा मात्र देख्न पाइन्छ । यदा कदा छनौटमा परिहालेको अवस्थामा पनि त्यसलाई विवादित बनाउँदै अनेक तरहले मनोबल घटाउने काम गरिन्छ । ताकि उसले आफ्नो क्षमता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न हिचकिचाउनु परोस् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नवनियुक्त प्रमुख आयुक्तलगायतका पदाधिकारीको नियुक्ति यसकै उदाहरण हो । निजामती प्रशासनमा स्वच्छ छविका प्रशासककारुपमा चिनिएका प्रेम कुमार राई तत्कालीन अवस्थाका सबैभन्दा उपयुक्त पात्र हुन् भन्नेहरूको सङ्ख्या धेरै छ । र, उनको सानो सत्प्रयासले मात्रै राजनीति तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा ल्याएको भूकम्पको कम्पन अझै मत्थर भइसकेको छैन । देशलाई खोक्रो बनाउने भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराध नियन्त्रणमा इमानदार छविका अधिकारीको नियुक्ति यति धेरै टाउको दुखाई किन त ? पूर्व सचिव तथा ललिता निवास जग्गा छानबिन समितिका संयोजकसमेत रहेका शारदा प्रसाद त्रितालसँग प्रशासन डटकमका विशेष प्रतिनिधि एस राज उपाध्यायले गरेको कुराकानी

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नवनियुक्त प्रमुख आयुक्तलगायत टीमको नियुक्ति लगत्तै बधाई तथा कार्यकालको शुभकामनासँगै केही महत्त्वपूर्ण सुझाव पनि दिनुभयो, यहाँले देशको सबैभन्दा ठुलो समस्या भ्रष्टाचार हो भन्नु भएको छ, के आधारमा भन्नु भएको हो ?
देशमा भ्रष्टाचार नै जीवनशैली जस्तै बनिरहेको विद्यमान अवस्था छ । सिंहदरवारदेखि गाउँपालिकाको वडा कार्यालयसम्म भ्रष्टाचार विस्तार भइरहेको जनगुनासो छ । राजनीतिक दलका अधिकांश नेताहरू सम्पत्ति कमाउने व्यापारिक घराना जस्ता बनेका छन् । राजनीतिकर्मी र भ्रष्ट प्रशासकहरूका बीच देशलाई डुबाउने कार्यमा सहकार्य रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक क्षेत्रमा इमानदारिताको कदर गर्ने विषय गौण बनेको छ । निजी क्षेत्र राजनीतिक बेइमानहरूको सहयोगी बन्न बाध्य भएको छ । नागरिक समाज दलगत राजनीतिको छाया बनेर देशमा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य कार्यप्रति बेखबर जस्तो बन्ने गरेको छ ।

समाज स्वयम् भ्रष्टहरूको पृष्ठपोषक बनिरहेको छ । जसले कुनै नाफामूलक व्यवसायविना नै छोटो समयमा अकूत सम्पत्ति कमाउन सक्छ र सोही सम्पत्तिको आधारमा शान र शक्ति प्रदर्शन गर्न सक्छ उसको जयजयकार गर्ने परिपाटी समाजमा बढेको छ । छोटो समयमा कसैले अकूत सम्पत्ति कसरी कमायो भनेर सोधी खोजी गर्ने प्रचलन बस्न सकिरहेको छैन ।

राजनीतिक दलका अधिकांश नेताहरूको जीवनशैली दन्त्य कथाका राजा महाराजाहरूको जस्तो बन्ने गरेको छ । यसमा पनि कसैले प्रश्न उठाउन चाहँदैनन् ।

देशमा सञ्चालित विकास निर्माणको अवस्था, प्रगति र गुणस्तरको उदाहरणले पनि भ्रष्टाचार बढेको पुष्टि गरिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरुले भ्रष्टाचार बढेको देखाइरहेका छन् । ट्रान्सप्यारेन्सी इन्टरनेशनलका प्रतिवेदनहरुले पनि भ्रष्टाचार बढेको देखाएका छन् । देशका अधिकांश नागरिकको जीवन शैलीमा देखिएको पछौटेपनले पनि अनियमितता र भ्रष्टाचारले देश खोक्रो हुँदै गएको पुष्टि गर्छ ।

समग्रमा भन्ने हो भने राज्यका अधिकांश संयन्त्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । यो समस्याको उचित किसिमले सम्बोधन नगरेसम्म देशलाई समृद्ध बनाउन सकिँदैन ।

यहाँले दिएकामध्ये पहिलो सुझावमै योग्य र इमानदार कर्मचारीको टिम बनाउन सुझाउनु भएको छ, आयोगकै कर्मचारीमा पनि खराबी रहेको सङ्केत गरेको बुझ्न सकिन्छ रु निजामतीबाटै जाने कर्मचारीमध्येबाटै लैजाने व्यवस्थामा कसरी छान्ने भन्न खोज्नु भएको हो ?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवेदनशील संस्थामा पदाधिकारी होस् वा कर्मचारी, उनीहरूको पहिलो आवश्यकता नै योग्यता इमानदारिता र सदाचारिता नै हो । त्यसैले आयोगको संवेदनशील काममा सोही अनुसारको व्यवस्था गर्नु आवश्यक हुन्छ । आयोगमा सम्भव भएसम्म छुट्टै कर्मचारी संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु राम्रो हो । तत्कालै त्यो सम्भव नभए सरकारका विभिन्न निकायबाट कर्मचारी प्राप्त गर्ने र आयोगबाट बाहिर पठाउने मापदण्ड बनाई आयोगको लिखित सहमति विना कर्मचारी परिचालन नगर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ । आयोगले चाहेको कर्मचारी मात्र त्यहाँ पठाउने व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ ।

संसदमा पेस गरेका दुई वटा विधेयकलाई पुनः पेस गर्न सुझाउनु भएको छ र यथावत् पारित भएमा आयोगलाई थप काम गर्न समस्या पर्ने पनि भन्नु भएको छ, जस्ताको त्यस्तै पारित भएमा आयोगलाई पर्न सक्ने जटिलता के देख्नुहुन्छ ?
हो, ती विधेयकहरू अत्यन्तै कमजोर पृष्ठभूमिमा तयार गरिएको देखिन्छ । सम्भवतः अन्य विभिन्न कानुनको मस्यौदामा जस्तै यी ऐनहरूको संशोधनको मस्यौदामा पनि भ्रष्ट बिचौलियाहरूको चलखेल भएको हुनुपर्छ । ती विधेयकहरू हामीले प्रतिबद्धता गरेको भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका प्रावधानविरुद्ध छन् । नीतिगत निर्णयको परिभाषा नगरीकनै सङ्घीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले गरेका नीतिगत निर्णयउपर आयोगले अनुसन्धान गर्न नसक्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । यो व्यवस्था अव स्थानीय तहसम्म पुग्नेछ । यसबाट नीतिगत भ्रष्टाचार थप बढ्ने निश्चित छ ।

त्यस्तै भ्रष्टाचारका मुद्धाहरु भ्रष्टाचार भएको पाँच वर्षभित्र दायर नगरेमा मुद्दा नचल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यो व्यवस्थाले ठुला र जटिल प्रकृतिका भ्रष्टाचारका केशहरू त्यसै निष्क्रिय गराउने खेलहरू हुनेछन् । यसैगरी सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुने पदाधिकारी वा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण पेस गर्ने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाउने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ जुन भविष्यमा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने कार्यमा आयोगको लागि बाधक हुने निश्चित छ ।

समग्रमा भन्ने हो भने दुवै विधेयकका सबैजसो प्रावधानहरू देशमा भ्रष्टाचार कम गर्न होइन कि भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्न सहयोग पुग्ने गरी नियतवश नै प्रस्ताव गरिएको हो भन्न सकिन्छ ।

आम जनस्तरबाटै उठ्दै आएका ठुला र नीतिगत भ्रष्टाचारको अनुसन्धानबारे पनि सुझाउनु भएको रहेछ, दशकौँदेखि रोकिएका फाइल कसरी खुलाउने रु के त्यति सजिलै खुलाउन सक्ने देख्नुहुन्छ ?
विगत लगभग १५ वर्षदेखि ठुला र नीतिगत भ्रष्टाचारका केशमा आयोग प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकिरहेको छैन । यस्तो हुनुमा राजनीतिक हस्तक्षेप नै मुख्य कारण बनेको देखिन्छ । राजनीतिक दलका नेता संलग्न भएका ठुला भ्रष्टाचारका केश हुन् वा नेताहरूद्वारा संरक्षित पदाधिकारी वा कर्मचारीले गरेका भ्रष्टाचार हुन्, आयोगले त्यस्ता केशहरूमा अनुसन्धान नै गर्न सकेको छैन वा अनुसन्धान गरे पनि मुद्दा दायर गर्न सकेको छैन वा तामेलीमा राख्ने निर्णय मात्र गरेको देखिन्छ । त्यसैले आयोगलाई ‘ठुला माछा’ समाउन असफल भएको भन्ने आम आरोप लाग्दै आएको छ । यस बिचमा आयोगले मुद्दा दायर गरेकोमध्ये ललिता निवास जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दा मात्र चर्चित रह्यो । अरू यस्ता ठुला मुद्दा अघि बढ्नै सकेनन् । यसरी नीतिगत भ्रष्टाचार र ठुला भ्रष्टाचारउपर आयोग असफल हुनुमा आयोगमा दलगत भागबन्डामा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने परिपाटी जिम्मेवार हो भन्ने मानिएको छ ।

नीतिगत भ्रष्टाचारका केशमा कानुनको प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको एक फैसलालाई देखाएर आयोगले मन्त्रिपरिषदबाट भएका निर्णयउपर अनुसन्धान नै नगर्ने वा अनुसन्धान गरे पनि अदालतमा मुद्दा दायर नगर्ने गरेका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । यस विषयमा आयोग चुकेकै हो भन्ने लाग्छ । किनकि ऐन र अदालतको फैसलामा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका ‘नीतिगत निर्णय’ भनिएको छ । जबकि मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने केही निर्णय मात्र नीतिगत निर्णय र अधिकांश निर्णय नियमित प्रकृतिका हुन्छन् । उदाहरणको रूपमा ललिता निवासको जग्गाका सम्बन्धमा २०६६, २०६७ र २०६९ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कुनै पनि निर्णय नीतिगत निर्णय थिएनन् । ती विषयहरू सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गामा भू–माफियाको स्वार्थ पूरा गर्न मात्र मन्त्रिपरिषदमा पुर्‍याएर निर्णय गराइएको थियो । ललिता निवासभित्र न कहिल्यै सक्कली मोही थियो न त्यहाँ कुनै गुठीको जग्गा नै थियो । यो कुरा आयोग आफैँले गरेको अनुसन्धानले पनि पुष्टि गरेको थियो । तर आयोगले मुद्दा दायर गर्दा मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारीलाई उन्मुक्ति दियो । मलाई लाग्छ, मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयको कारणले भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने लागेमा आयोगले अनुसन्धान गर्न र मुद्दा दायर गर्न वाधा पर्ने देखिँदैन । आयोगले पुराना फायल केलाउनै पर्छ । आयोगले अव विगतमा जस्तो गल्ती गर्नेछैन भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

यहाँले मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयमाथि पनि छानबिन सुरु गर्नुपर्छ भन्नुभयो र ५ प्रतिशत मात्रै नीतिगत निर्णय भएको र बाँकी ९५ प्रतिशत साधारण भनेर ठुलै चुनौती दिनुभयो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय आयोगले कुन हिसाबले छानबिन गर्ने रु त्यो हिम्मत अहिलेको नेतृत्वबाट सम्भव देख्नुहुन्छ ?
हो, मन्त्रिपरिषद्का ज्यादै कम निर्णय मात्र नीतिगत निर्णय हुन्छन् अरू निर्णय सामान्य प्रकृतिका हुन्छन् । त्यस्ता निर्णयको कारणले भ्रष्टाचार भएमा आयोगले सम्बद्ध सबै कागजातउपर छानबिन गर्न र सबै पदाधिकारी र कर्मचारीउपर अनुसन्धान गर्न सक्छ र अव त्यसमा आयोग पछि हट्नु हुँदैन । यदि आयोग विगतमा जस्तै नीतिगत भ्रष्टाचारको केशमा पन्छिन थाल्यो भने देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य कहिल्यै पूरा हुँदैन ।

चमेलिया, मेलम्ची, बागमती सभ्यता, उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयोजनामा भ्रष्टाचार भएको कुरा पनि उठाउनु भएको छ, यसबारे थप पुट्याई गरिदिनु भए आयोगलाई अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउन सजिलो हुन्थ्यो कि ?
यी त मैले उदाहरण मात्र दिएको हुँ । यस्ता सयौँ उदाहरण अरू छन् । यस्ता आयोजनाहरू जसको लागत, समय र गुणस्तरमा गहन अनुसन्धान गर्ने हो भने अधिकांश आयोजनाहरूमा ठुलो धनराशि भ्रष्टाचार भएको पाइनेछ ।

यहाँले निजी क्षेत्रलगायत सबै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारमा आयोगले अग्रसरता लिन त सुझाउनु भयो, सार्वजनिक क्षेत्रकै छेउ पुच्छर लगाउन नसकिरहेका बेला निजी क्षेत्रमा कसरी सफलता हासिल गर्न सक्ला भन्ने देख्नुहुन्छ ?
हो, आयोगले सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमासमेत आशातीत प्रभावकारिता ल्याउन नसकिरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार कसरी हेर्न सक्छ रु भन्ने प्रश्न जायज छ । तर निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्ने कानुनी र संस्थागत व्यवस्था आवश्यक भने भइसकेको छ । कानुनी व्यवस्था र आयोगको क्षमता वृद्धि गरेर वा अन्य कुनै स्वतन्त्र निकायले अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था गरेर पनि यो विषयको सम्बोधन गर्न सकिन्छ । यस सम्बन्धमा व्यापक छलफल र अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रमुख आयुक्तमा समकालीन अवस्थाको सबैभन्दा उपयुक्त पात्रको चयन भएको कुरा पनि राख्नुभयो तर यस नियुक्तिको विषयले राजनीतिकरुपमा भुईँचालो नै ल्यायो नि, ललिता निवासको छानबिनसँग जोडेर उहाँलाई खेदो गरिएको भन्नेहरू पनि छन्, यसलाई कसरी अर्थ्याउनुहुन्छ ?
हो, अहिले एक ज्यादै उपयुक्त व्यक्तिको चयन भएको छ । तर राजनीतिक दाउपेचकै कारण नियुक्ति विवादमा पारिएको छ । अख्तियारमा पदाधिकारीको नियुक्ति राजनीतिक दाउपेचको विषय बन्ने गरेको १५ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । यस बिचमा राजनीतिक दाउपेचका आधारमा नै नियुक्ति गर्ने परम्परा बसेकोले अहिले पनि यसै किसिमले व्याख्या भइरहेको छ जुन दुःखदायी विषय हो । उपयुक्त व्यक्तिको नियुक्तिलाई विवादमा नल्याउनु पर्थ्यो । अहिले त विवादको विषय अदालतमा प्रवेश गरिसकेको छ । अव अदालतको फैसला पर्खिनुको विकल्प छैन ।

जहाँसम्म ललिता निवासको जग्गा छानबिनको सन्दर्भ छ यसमा नव नियुक्त प्रमुख आयुक्तको भूमिकालाई गलत तरिकाले अर्थ्याइएको देखिन्छ । वास्तविकता फरक छ । ललिता निवासको जग्गा छानबिनको विषय गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुनुको कथा बेग्लै छ । २०४७ साल भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले राजनीतिक विषयसँग जोडिएकोले सो जग्गा सरकारले जफत गरेको हो वा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको हो, गृह मन्त्रालयले छानबिन गरेर उचित व्यवस्था गर्न भनेको थियो । तर गृह मन्त्रालयबाट लामो समयसम्म छानबिन भएन र भू माफियाको सेटिङमा जग्गा किनबेच हुँदै आएको थियो । सो जग्गा सरकारी हो तर गलत तरिकाले व्यक्तिको नाममा प्रयोग भइरहेको छ भनी २०५८ सालदेखि नै गृह मन्त्रालयलगायत विभिन्न निकायमा उजुरी परिरहेको थियो । प्रेम कुमार राई गृह सचिव भएपछि पुनः उजुरी पर्‍यो । उहाँले विषयको गाम्भिर्यतालाई बुझेर प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु भयो र प्रधानमन्त्रीले छानबिन समिति गठनको लागि प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिनु भएपछि मेरो संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन भएको हो ।

वर्षौँदेखि भू माफियाको सेटिङमा गरिएको फट्याइँलाई छानबिनको दायरामा ल्याउन प्रेम कुमार राईको भूमिका महत्त्वपूर्ण त हो नै, यसबाट भू माफिया र तिनको संरक्षण गर्ने नेताहरूमा खलबली हुनु स्वाभाविक नै हो । अहिले सार्वजनिक, सरकारी तथा गुठी जग्गाको हिनामिना छानबिन गर्न गठित भट्टराई आयोगले पनि धेरै यस्ता केशहरू पत्ता लगाएर प्रतिवेदन दिएको छ । एकातिर यस्ता प्रतिवेदन पेस हुनु अनि अर्कोतिर प्रेम कुमार राई अख्तियारको प्रमुख हुनुले पनि भू माफिया र तिनका संरक्षकहरूको सातो गएको छ । त्यसैले उहाँको विरोध भएको हुन सक्छ ।

राजनीतिक इस्यूवाहेक हरेक दृष्टिकोणले उपयुक्त पात्र हुँदाहुँदै पनि चरम राजनीतिक दाउ पेजका बिच भएको प्रमुख आयुक्त राईको नियुक्तिले कतै ठुला भ्रष्टाचारीहरू जोगिने त होइनन् भन्ने चिन्ता व्याप्त छ, तपाईँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ ?
उहाँले आग्रह र पूर्वाग्रहको आधारमा निर्णय गर्नुहुन्न । तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गरेको केशमा उहाँबाट तलमाथि होला जस्तो लाग्दैन मलाई त । अव ठुला भ्रष्टाचारहरू अनुसन्धानको दायरामा पक्कै आउनेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु । अव धेरैको नीद हराम हुने नै छ ।

भ्रष्टाचारले खोक्रिएको मुलुकलाई आयोग एक्लैको प्रयासबाट मात्रै नियन्त्रण पक्कै सम्भव छैन, सरकारको तर्फबाट आयोगलाई के कस्तो सहयोगको आवश्यकता देख्नुहुन्छ ?
हो, आयोग एक्लैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सक्तैन । यसको लागि सबै क्षेत्रबाट आयोगलाई उचित सहयोग हुनु आवश्यक छ । सरकारले त झनै महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । अबका दिनमा उपयुक्त कानुनको निर्माण गरिदिने, आयोगलगायत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायका लागि आवश्यक स्रोत साधन र प्रविधिको समुचित व्यवस्था गरिदिने र यस्ता निकायको काममा हस्तक्षेप नगरिदिने नै सरकारको दायित्व हुन आउँछ ।

अन्तमा, तपाईँलाई भन्न मन लागेको थप केही छ ?
भ्रष्टाचार भइसकेपछि अनुसन्धान गर्ने र प्रमाणित भएमा अदालतसमक्ष मुद्दा दायर गर्ने(क्यूरेटिभ मिजर्स)दायित्व आयोगको हो । भ्रष्टाचार हुनै नदिने व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी देशको कार्यकारी प्रमुखको हो । तसर्थ सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उपायहरू(प्रिभेन्टिभ मिजर्स)को अवलम्बन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म यो पक्ष अत्यन्तै कमजोर रहेको छ ।

यसको लागि सदाचार नीति निर्माण गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सरकारले गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित उचित कानुनको निर्माणको अगुवाइ गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको हो । हाल संसदमा पेस भएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी दुई विधेयकहरू कमजोर पृष्ठभूमिमा तयार गरिएका छन् । ती विधेयकहरू फिर्ता लिएर भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका प्रावधान अनुरूप हुने गरी मिलाएर पेस गर्नु आवश्यक छ ।

भ्रष्टाचार भइसकेका केशहरूमा अनुसन्धान गर्ने विषय सरकार अन्तर्गत रहेका निकायबाट प्रभावकारी हुन सक्तैन । तसर्थ राजस्व अनुसन्धान विभाग लगायतका निकायहरूले गर्ने कार्यहरूलाई पनि उचित किसिमको स्वतन्त्र निकायले गर्ने गरी कानुनी र संरचनात्मक व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिन्छ । समग्रमा हाल भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी नीति, कानुन र व्यवस्थापनमा व्यापक पुनरावलोकन गरी प्रभावकारिता ल्याउन ध्यान दिनु आवश्यक छ ।