२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दरबन्दीविहीन माध्यमिक विद्यालय

अ+ अ-

बागलुङ । माध्यमिक तहमा स्तरवृद्धि भएको १० वर्ष बित्दासमेत यहाँको एक विद्यालय शिक्षक दरबन्दीविहीन अवस्थामा छ । जैमिनी नगरपालिका–९ पैँयूथन्थापस्थित बिजुवा माध्यमिक विद्यालयमा मावि तहको दरबन्दी छैन ।

कक्षा १० सम्म पढाइ हुने सो विद्यालयको आधारभूत तहमा छ दरबन्दी र एक राहत शिक्षक छन् । बाँकी छ शिक्षक निजी स्रोतका छन् । दरबन्दी अभावमा विद्यालयले अतिरिक्त आर्थिक भार बोक्नुपरेको छ । शिक्षकलाई तलब खुवाउनै धौधौको स्थिति छ । निजी स्रोतबाट राखिएका शिक्षक टिकाउन गाह्रो भइरहेको प्रधानाध्यापक सतीदेवी थापाले बताए। ‘न्यून तलब सुविधा दिएर राख्नुपर्ने अवस्था छ, अन्यत्र राम्रो अवसर आउँदासाथ शिक्षकहरु जानुहुन्छ’, उनले भने, ‘हामीले रोकेर राख्न पनि मिलेन ।’

अहिलेसम्म २०÷२२ शिक्षकले विद्यालय छाडेको प्रअ थापाले सुनाए । ‘दरबन्दी नहुँदा एकदमै समस्या छ, स्थानीय स्रोत र अभिभावकबाट चन्दा सहयोग जुटाएर खर्च धानेका छौँ’, उनले भने । स्थायी दरबन्दीमा योग्य शिक्षक नहुँदा पढाइको गुणस्तरमा भनेजस्तो सुधार ल्याउन नसकिएको विद्यालयले जनाएको छ । आधारभूत तहको दरबन्दीमा रहेका शिक्षकले मावि तहलाई समेत हेर्नुपर्ने हुँदा तल्लो कक्षामा पढ्ने बालबालिकाको पढाइसमेत प्रभावित हुने गरेको छ ।

‘विद्यार्थी सङ्ख्या पनि राम्रो छ, भौतिक पूर्वाधार पनि छ, दरबन्दी नपाएका कारण हामी समस्यामा पर्यौँ’, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वअध्यक्ष हरि शर्मा आचार्यले भने । स्थानीयवासीको ठूलो दुःख, कष्ट र मेहनत विद्यालयमा परेको उनको भनाइ छ । विद्यालयको भौतिक र शैक्षिक सुधारका योजनामा स्थानीयवासीले स्वतःस्फूर्त सहयोग गर्दै आएका छन् । दरबन्दी व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाको शिक्षा शाखालगायतका निकायमा धेरैपटक माग गरे पनि अहिलेसम्म सुनुवाइ नभएको प्रअ थापाको गुनासो छ ।

शून्य दरबन्दी भएका विद्यालयले पाउने गरेको शिक्षण सहयोग अनुदानसमेत गत वर्षदेखि रोकिएपछि विद्यालय थप मारमा छ । उक्त अनुदानबाट शिक्षकको तलब खर्चमा धेरथोर भरथेग हुँदै आएको थियो । शिक्षा शाखा प्रमुख खेम आचार्यले नगरभित्र शिक्षक दरबन्दी मिलानको प्रक्रिया थालिएको बताए । ‘विभागको कार्यविधिअनुसार दरबन्दी मिलानको तयारीमा छौँ, शून्य दरबन्दी रहेका विद्यालयको समस्या अब हल हुन्छ’, उनले भने । विद्यार्थी सङ्ख्या र भूगोल दुवैलाई आधार मानेर दरबन्दी मिलान गर्ने योजनामा नगरपालिका छ । दरबन्दी मिलानमा ढिलाइ हुँदा कुनै विद्यालयमा शिक्षक कम, विद्यार्थी बढी त कतै विद्यार्थी कम, शिक्षक बढी भएको स्थिति छ ।