गत आम चुनावबाट ५ वर्षको स्पष्ट जनादेश लिएर सरकारको नेतृत्व गर्नुभएका, प्रजातन्त्र प्राप्तिपछिका सबैभन्दा बलियो प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोको कारण मिति २०७७ पौष ५ गते समय अगावै संसद् विघटनको सिफारिस भए बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यास बमोजिम संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशको लागि मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रवार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा चुनाव हुने मिति समेत तोकिई सकेको अवस्था छ।

यसैबीचमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने सिफारिस र सम्माननीय राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे उपर दर्जनौँ मुद्दाहरू सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेका छन् ।

अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको विषयमा संसदमा छलफल गर्न नपाउने गरी नेपालको संविधानको धारा १०५ मा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल मर्म अनुसार पनि अदालतमा विचाराधीन रहेको कुनै विषयलाई प्रभाव पार्ने गरी छलफल, लेख, रचना प्रकाशित तथा प्रकाशन गर्न नपाइने हो। तर हालका दिनहरूमा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको संसद् विघटन सम्बन्धी विषयमा प्रभाव पार्ने गरी एक पछि अर्को अभिव्यक्ति, लेख रचना सार्वजनिक भइरहेका छन्।

प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, पूर्व मन्त्रीहरू एवं अधिकांश राजनीतिज्ञहरू मात्र नभै कुनै समय सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हालेका पूर्व प्रधानन्यायाधीश समेत अदालतमा विचाराधीन विषयको बारेमा मौन बस्न नसकेको देखिन्छ।

अदालतमा विचाराधीन रहेको विषमा बोल्नै नहुने भन्ने होइन तर अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा उक्त विषयसँग प्रभाव पार्ने गरी सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति आउनु, लेख रचना प्रकाशन गरिनुले भोलिका दिनहरूमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्वमाथि नै धावा बोल्ने त होइन ? ‘बुढी मरी’ भन्दा पनि ‘काल पल्कने त हो’ भन्ने आशङ्का जागृत गराएको छ।

नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई एक स्वतन्त्र र अच्क्षुण संरचनाकोरुपमा परिकल्पना गरेको छ। संविधानको अन्तिम व्याख्याता अदालत नै हो। अदालतले संविधानको मर्म र भावना अनुसार संविधानको धाराको  व्याख्या  यस अघि पनि गरेको छ र आउने दिनमा पनि गर्ने नै हो।

केही समय प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी विषयलाई लिएर अभिव्यक्ति, लेख रचना सार्वजनिक नगर्ने हो भने त्यसले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको आस्थालाई झन् मजवुद बनाउनेमा दुइमत रहन सक्दैन।