काठमाडौँ । वागमती प्रदेश भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले प्रदेशभित्र रहेका सबै सहकारी संघ संस्थाहरूलाई समयमै मन्त्रालयको सहकारी महाशाखामा विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका सहकारी संघ तथा संस्थाहरूको प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६, प्रदेश सहकारी नियमावली, २०७६ तथा सहकारी संघ संस्था दर्ता, सञ्चालन, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बमोजिम कार्य गर्नसमेत सूचित गरेको छ ।

मन्त्रालयको मिति २०७७–०९-२९ गतेको सचिवस्तर निर्णयानुसार प्रचलित सहकारी कानुनको पालना नगर्ने सहकारी संघ तथा संस्थाहरूलाई जरिवाना गरिने सूचनामा जनाइएको छ ।

जरिवानासम्बन्धी व्यहोरा तपसिल बमोजिम छ :

१. लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, साधारण सभाको निर्णयको प्रतिलिपि तथा कर चुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि प्रत्येक आ।व।को माघ मसान्तभित्र बुझाएमा कुनै जरिवाना लाग्ने छैन ।

२. लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार भई साधारण सभाबाट अनुमोदन समेत गरेको कर चुक्ता भएको, तर विवरण नबुझाउने संघ–संस्थाको हकमा प्रत्येक आ।व।को बढीमा तीन हजारको दरले जरिवाना हुनेछ ।

३. लेखा परीक्षण नगर्ने , कर चुक्ता प्रमाणपत्र नलिने तथा साधारणसभा नगर्ने संघ-संस्थाको हकमा प्रत्येक आ।व।को बढीमा थप पाँच हजारको दरले जरिवाना हुनेछ ।

४.रजिष्ट्रारले प्रचलित सहकारी कानुनको पालना गर्नको लागि दिएको लिखित आदेश अवज्ञा गर्ने सहकारी संघ संस्थालाई पहिलोपटक बढीमा एक लाख सम्म र दोस्रो पटक दुई लाखसम्म तथा तेस्रोपटक सोही कसुर गरेमा तीन लाखसम्म जरिवाना हुनेछ ।

५. प्रचलित सहकारी कानुनको प्रतिकूल हु्ने गरी सदस्यसँग ब्याज लिएमा, ब्याजलाई पुँजीकृत गरेमा, कार्यक्षेत्र बाहिर गई कारोबार गरेमा तथा गैर सदस्य कारोबार गरेमा पहिलोपटक एक लाखसम्म र त्यसपछि दोब्बर जरिवाना गर्दै बढीमा छ लाखसम्म जरिवाना हुनेछ ।