काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई (तरकारी जोन) चितवनका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सोमनाथ घिमिरेसहित तीन जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ ।

अधिकृत घिमिरेसहित जोन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बालिका कुमारी गिरी र नारायणी एग्रो कम्पनी, जगतपुर चितवनका संस्थापक सदस्य गोपीनाथ भुसालविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको हो ।

घिमिरेले परियोजनाअन्तर्गत कतिपय योजनामा विल पेश गरेर मात्रै कामै नगरी किर्ते गरी रकम हिनामिना गरेको, साथै पदको दुरुपयोग गरी आफ्नै लगानी रहेको नारायणी एग्रो कम्पनीलाई अधिकांश योजना वितरण गरी हिनामिना गरेको पाइएको छ ।

गैह्र कानुनी काम गरेको र सार्वजनिक सम्पत्ति नोक्सानी गरेको भन्दै आयोगले अधिकृत घिमिरेविरुद्ध बिगो चार लाख १२ हजार चार सय ७४ रुपैया कायम गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, कार्यान्वयन ईकाई, तरकारी जोन, पार्वतीपुर, चितवनबाट आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को प्राविधिक शिक्षालयका नाममा प्राप्त हुने पाँच लाख रकमले लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालय, जगतपुर, चितवनको हाताभित्र निर्माण गर्नुपर्ने आधुनिक नर्सरी घर निर्माण सम्झौता अनुसार नगरी तथा उक्त रकम लक्ष्मी माध्यामिक विद्यालय जगतपुरको खातामा नपठाई नारायणी एग्रो कम्पनीको नाममा निकासा गराई सो रकमबाट सम्झौताबमोजिमको पूर्ण काम नगरेको पाइएको छ ।

पाँच लाख रकम मध्ये ८७ हजार ५ सय २५ रुपैयाँको मात्र काम गरी बाँकी रकमको झुठा विल भरपाईको आधारमा भुक्तानी समेत दिई चार लाख १२ हजार चार सय ७४ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको पाइएको हो ।

त्यसैगरी नारायणी एग्रो कम्पनी, जगतपुर, चितवनका मेनेजिंग डाईरेक्टर बालिका कुमारी गिरीले सो रकमबाट सम्झौताबमोजिमको पूर्ण काम नै नगरी झुठा विल भरपाई पेश गरी भुक्तानीसमेत लिइएको पाइएको छ ।

साथै नारायणी एग्रो कम्पनी, जगतपुर चितवनका संस्थापक सदस्य गोपीनाथ भुसालले उक्त परियोजनाको प्राविधिक शिक्षालयको नाममा प्राप्त हुने रकम विद्यालयका प्रधानाध्यापक नभएको समयमा निमित्त प्रधानाध्यापकलाई दवाव दिई आफ्नै शेयर रहेको नारायणी एग्रो कम्पनीको नाममा निकासा गराई सो रकमबाट सम्झौताबमोजिमको पूर्ण काम नै नगरीे झुठा विल भरपाई पेश गरी भुक्तानीसमेत लिएको र मतियारको कार्य गरेको पाइएकाले कारवाही गरिएको हो ।

निज तीनै जनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम बिगो असुलउपर र कैद जरिवानाको मागदाबी लिई कारवाहीको माग गरिएको छ ।