काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै पक्षले पार्टीमा गरेको आन्तरिक परिवर्तनलाई दल दर्ता किताबमा अभिलेखीकरण गर्न अस्वीकार गरेको छ । दुवै पक्षले आयोगमा उपलब्ध गराएका कागजात कानुनी प्रक्रियाभित्रबाट नआएकाले उनीहरूले उपलब्ध गराएका चिठीपत्र र जानकारीकै आधारमा मात्र पार्टी संरचनागत हेरफेरको विवरण अभिलेखीकरण गर्न नसकिने आयोगले उल्लेख गरेको छ  ।

यही कुरा उल्लेख गर्दै आयोगले बिहीबार दुवै पक्षलाई ऐन–नियम र पार्टीको विधानअनुसार विवरण पठाउन पत्राचार गरेको छ । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का दुवै पक्षलाई सुधारसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र आयोगमा पेस गर्न पत्राचार गरेको हो ।

आयोगले नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई सम्बोधन गरेर अलग-अलग पत्राचार गरेको छ । पुस ५ मा प्रतिनिधि सभाको विघटन भएसँगै नेकपाभित्रको विवाद आयोगमा पुगेपछि आयोगले यो दोस्रो पटक दुवै पक्षलाई पत्राचार गरेको हो ।
आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली, २०७४ को नियम २५ को ४ अनुसार दुवै पक्षलाई पत्र पठाएको हो । नियममा भनिएको छ, ‘जाँचबुझ गर्दा त्यसरी नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा, चिह्न (लोगो) मा परिवर्तन वा संशोधन गर्न वा पदाधिकारीको हेरफेर गर्न नमिल्ने अवस्था भएमा आयोगले सोको कारण खुलाई सुधारसहितको विवरण पेस गर्न सात दिनको समय दिई सम्बन्धित पक्षलाई सूचित गर्नेछ ।’ आयोगले यसअघि पुस १७ गते दुवै पक्षसँग उनीहरूले आयोगलाई दिएको जानकारीका सन्दर्भमा थप जानकारी लिन पत्राचार गरेको थियो ।

सो जवाफमा दुवै पक्षले नेकपाको आधिकारिक पक्ष आफूहरू नै भएको दाबी गरेपछि आयोगले फेरि अर्को पत्र पठाउने निर्णय गरेको हो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको आयोग बैठकले नेकपाको दुबै पक्षलाई विधानअनुसार विवरण पठाउन पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको हो ।