काठमाडौँ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ‘रसुवा’ सिडिओेहरुका लागि कहलिएको कार्यालय हो । हाल जिल्लाको ४० औँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी(प्रजिअ)का रूपमा उपसचिव हरि प्रसाद पन्त कार्यरत छन् । २०७७ साउन १४ गते प्रजिअको जिम्मेवारी सम्हालेका उनका अनेकथरी किस्सा छन् । तर अहिलेको सन्दर्भ हो पत्रिकामा छाप्ने सूचनाको ।

रसुवा जिल्लामा ‘गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेँसी–रसुवागढी आयोजना’ अन्तर्गत मुआब्जा र घर टहराको क्षतिपूर्ति सम्बन्धी टेन्डर सूचना पत्रिकामा प्रकाशित गर्ने सम्बन्धमा केही दिनअघि निर्णय भएको थियो । त्यस निर्णयमा प्रजिअ पन्तले ठाडो हस्तक्षेप गरेका छन् ।

‘प्रजिअहरुले यस्ता झिना मसिना कुरामा चासो राख्दैनथे’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतले भन्यो ‘तर यस पटक त गृह मन्त्रालयतिरबाट भनिराछन्, अहिलेको यो विज्ञापन छोडिदिनुस् है भनेर सिडिओसापले भने ।’ यसभन्दा पहिले पनि उनको जिल्लाभित्रै पर्ने कुनै एक कार्यालयको टेन्डरसम्बन्धी  सूचना कुनै पत्रिकामा प्रकाशित भएकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्तले आफूलाई थाहा नै नदिई कसले सूचना प्रकाशित गर्‍यो भनी सोधिखोजी भएको प्रशासन स्रोतले बतायो ।

‘आयोजनाले कुनै पत्रपत्रिकामा टेन्डर सूचना प्रकाशन गर्ने सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग सोधेर अहिलेसम्म कुनै सूचना प्रकाशन गर्ने गरेको छैन ।’ स्रोत भन्छन्, ‘आयोजनाकै खातामा पैसा आउँछ, आयोजनाले नै यस्ता खाले सूचनाहरू प्रकाशन गर्ने जिम्मा पाएको हुन्छ ।’

जुन आयोजनका लागि निर्णय गर्नुपर्ने हो सो आयोजना प्रमुख सदस्य सचिव रहने समितिमा मालपोत कार्यालय प्रमुख, नापी कार्यालय प्रमुख र गाउँपालिकाको अध्यक्ष सदस्य रहन्छन् भने सिडिओ अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । निर्णयमा सो को सम्पूर्ण काम आयोजना प्रमुखले गर्ने भनेर लेखिएको हुन्छ । मुआब्जा बाँड्नका लागि अख्तियारी नै आयोजनाको नाममा आउँछ ।

यसबारे प्रजिअ पन्तसँग सोध्दा शुरुमै ‘यहाँ तलबाट कता दिइसकेका छन्’ भन्दै सूचना लिएको स्वीकार गरेका उनले यस्तो गर्न मिल्छ त रु भन्ने प्रश्नमा ‘खै कसले भन्यो हस्तक्षेप गरेको, हस्तक्षेप गर्ने कुरो हुँदैन यसमा है त’ भन्दै फोन राखे ।

सङ्घीय सरकारको जिल्लास्थित प्रशासनिक प्रतिनिधि सिडिओको धेरै ठुलो महत्त्व र जिम्मेवारी रहन्छ । जिल्लाको शान्ति सुरक्षा कायम राख्नेदेखि सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा न्यायिक अधिकारसम्म रहने सिडिओले सामान्य सूचनामासमेत हस्तक्षेप गर्न थालेपछि पदको गरिमा नै कहाँ रहला र ! हुन त यस्ता ‘धन्दा’ चलाउने पन्त मात्रै एक्ला भने छैनन्, आफ्ना तथा आफन्तका नाममा ‘असुल्ने’हरूको सङ्ख्या धेरै नै छ ।

अनेक मौकामा जिल्लास्थित कार्यालयमा अनेक थरी ‘इन्ट्रेस्ट’ राख्ने प्रचलन पनि नौलो होइन तर स-साना काममासमेत गृह मन्त्रालयको हवाला दिँदै नियन्त्रणमुखी बन्न खोज्नुले पक्कै पनि राम्रो सन्देश दिँदैन ।