काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको संसद विघटनविरूद्धका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ। संसद विघटनविरुद्ध परेका दर्जन बढी मुद्दाहरूलाई सर्वोच्चले यसअघि नै संवैधानिक इजलासमा पठाएको थियो।

उक्त इजलासले यो मुद्दामा राय दिन एमिकस क्युरी पनि गठन गर्ने भनेको थियो। नेपाल बार एसोसियसन र सर्वोच्च बारले पाँच जना एमिकस क्युरी पनि छानिसकेका छन्।

पुस १० गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमेशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले संसद विघटनबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको थियो। दुबै कार्यालयले पुस १९ गते सर्वोच्चमा जवाफ पठाइसकेका छन्।

पुस १० को इजलासमा राणासहित न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी थिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए।

नेपालको संविधान २०७२ मा प्रधानमन्त्रीले यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउने व्यवस्था नै नभएको भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यसको विरोध गरेका छन्।