काठमाडौँ । सचिव बढुवा नियमित प्रक्रिया हो । निजामती कर्मचारीको सर्वोच्च कानुन सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार लोक सेवा आयोगका अध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा सिफारिस समितिले तीन जना वरिष्ठ सहसचिवलाई सचिव बढुवाका लागि सिफारिस गर्दछ र सरकारले यसरी पठाइएका मध्ये आफूलाई उपयुक्त लागेको व्यक्तिलाई सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गर्छ ।

निजामतीमा भरोसायोग्य मानिएको अनुमानयोग्य पद्धति अनुसार पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएको व्यक्ति नै सचिव हुन्छ भन्ने आकलन गरिन्छ तर राजनीतिज्ञ अर्थात् सरकारले पनि आफ्नो अधिकार ढुक्कले प्रयोग गर्न पाउँछ र सिफारिस गरिएका मध्ये जो कोहीलाई सचिवमा बढुवा गर्छ ।

केही समय अघि आधा दर्जन पटकसम्म पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएर पनि निरन्तर तेस्रो र दोस्रो नम्बरबाट सचिव बढुवा भएको उदाहरण हामीसँग छन् । यो छुट्टै बहसको विषय बन्न सक्छ तर अहिले भने सचिव बढुवा र पदस्थापन बारे खेलिएको एउटा भित्री कथाबारे चर्चा गरौँ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको मिति २०७७ भदौ ०९ गतेको निर्णय अनुसार विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, आयोग, निकाय तथा कार्यालयमा रहेका ६० जना सहसचिवको सरुवा गर्‍यो । जसमा सहसचिव तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशका सचिव भरतमणी सुवेदी संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सरुवा भए । उनको ठाउँमा लोक सेवा आयोगका सहसचिव खगेन्द्र प्रसाद सुवेदी खटाइए । आयोगको अत्यावश्यक काम सक्नु पर्ने भनेर मङ्सिर २२ गतेसम्म बसे र मङ्सिर २३ गते काठमाडौँबाट हिँडेका उनी २४ गतेदेखि हाजिर भए पनि अहिलेसम्म जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

प्रदेश सचिव सुवेदीलाई सङ्घ अन्तर्गतको पर्यटन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको चार महिना हुनै लाग्दा पनि उनी काठमाडौँ आएनन् । सामान्यतयाः प्रदेश जान नपरे हुन्थ्यो भन्ने उच्च पदस्थको सङ्ख्या अत्यधिक भेटिन्छ तर सुवेदी भने प्रदेश छोड्न नमानिरहेको भेटेपछि प्रशासन डटकमले यसबारे खोजी गर्दा चुरो कुरो फरक भेटियो ।

सरुवा भएको २१ दिनभित्र सरुवा भएको कार्यालयमा रमाना लिइसक्नु पर्ने भए पनि चार–चार महिनासम्म मुख्यमन्त्री कार्यालयमै चक्कर काटिरहेका उनको दाउ यही महिना रिक्त हुने एक सचिवमा आफू बढुवा भई सोही मुख्यमन्त्री कार्यालयमेैे प्रमुख सचिवमा जाने रहेछ  । सो गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर सपना बुन्न पाइयो, योजना नै बनाउन पनि पाइयो तर लाखौँ कर्मचारीका लागि रोल मोडल मानिने उच्चपदस्थले नै सामान्य नियमसमेत पालना नगरिँदिँदा सक्नेले जे गरे नि हुन्छ भन्ने भनाइलाई पुगेको मलजल र सरुवा भई जाने कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिई राख्दाको अवस्थाले सेवाग्राही र आम कर्मचारीलाई के सन्देश दियो भन्ने तर्फ पनि हेर्ने कि ?

यसअघिको बढुवामा तेस्रो नम्बरमा परिसकेका सुवेदी ढिलो चाँडो बढुवा हुने सम्भावना छ नै तर एक नम्बरमा सिफारिस हुने सुमन अर्याल बढुवा हुँदैनन् भन्ने ग्यारेन्टी पनि त छैन । सरकारले उनलाई बढुवा गरिदिएको अवस्थामा त त्यसपछि सचिवको  सिफारिस हुन त दुई महिना लाग्छ, त्यतिन्जेल लुम्बिनी प्रदेशलाई निमित्तको बन्दी बनाएर राख्ने ? अन्य प्रदेशका लागि समेत रोल मोडल मानिँदै आएको प्रदेशमा प्रशासनिक नेतृत्वकालागि रचिएको यस्तो भित्री खेल बाहिर आउँदा सङ्घीय सरकार, सरकार र स्वयं प्रदेशकालागि कस्तो सन्देश देला ?

भरतमणि सुबेदी रोल मोडल कर्मचारी नै हुन् भन्ने कुरा कर्मचारीवृत्तमा कसैलाई थाहा छैन । शाखा अधिकृतबाट शिक्षा सेवाको पुरातत्त्वमा सह सचिव बनेका उनीसँग प्रशासनको अनुभव नै छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यरत रहँदा पनि उनीसँग कोही सन्तुष्ट छैन । उनको क्षमता भनेको खाने पिउने मात्रै हो । भण्डारी र गौतम थर गरेका दुई कर्मचारीको कठपुतलीको रूपमा कार्यरत उनको पछि लाग्नु मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको ठुलो भूल हुने अन्य मन्त्री र सचिवहरूको बुझाइ रहेको छ ।

प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कानुन सहित तीन जना सचिवको दरबन्दी रहेको छ जसमा खगेन्द्र सुवेदी र नारायण दवाडी दरबन्दीमा छन् । तर सुवेदीविना दरबन्दीमै कुर्सी च्यापेर बस्दा खगेन्द्र सुवेदीले जिम्मेवारीविहीन बन्न पुगेका छन्  ।
अर्कोतर्फ लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव तोया ज्ञवालीलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय लुम्विनीप्रदेशबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा ल्याएर सुवेदीलाई निमित्त प्रमुख सचिव बनाउनुको कारण पनि के हो बुझिएको छैन ।

लोक सेवाका  सचिव आनन्द ढकाल यही २० गते(हिजो सोमबार) अनिवार्य अवकाशमा गए । उनी रिटायर्ड भएपश्चात् सहसचिव सुमन अर्याल एक नम्बरमा छन् बढुवाका लागि । तर पद्धति र प्रणालीलाई मिचेर सहसचिव भरतमणि सुवेदीलाई सचिव बनाउने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ । यसअघि सचिव बढुवाका लागि सिफारिस गरिएका सचिव त्रयमा गोकर्णमणि दुवाडी, सुमनराज अर्याल र भरतमणी सुवेदी रहेका थिए । जसमा पहिलो नम्बरका दुवाडी सचिव बढुवा भए पनि अब हुने सिफारिसमा पहिलो नम्बरमा अर्याल, दोस्रो नम्बर सुवेदी र तेस्रो नम्बरमा मुकुन्द पौडेलको नाम सिफारिस हुनेछन् ।

सरकारी कार्यालयमा देखिएको यस्तो चलखेलको प्रवृत्तिले काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना राखेका कर्मचारीको मनोबल त भत्काउँछ नै, प्रदेशको प्रशासनिक माहौल बिग्रिएको अवस्था छ । कुनै कर्मचारीलाई हतोत्साहित बनाउने र कुनै कर्मचारीलाई टपक्क टिपेर शिरैमा सिउरिने प्रवृत्ति सार्वजनिक प्रशासनमा गलत अभ्यास भइरहेको प्रशासनविद्हरूको भनाई छ ।

कुनै मान्छेलाई बढुवा गराउनैका लागि कुनै पद खाली राख्ने, कुनै मान्छेलाई अवसरबाट वञ्चित गराउनकै लागि अनावश्यक सरुवा गराइदिने घिनलाग्दो चलखेलमा राजनीतिक नेतृत्व लाग्नु वास्तवमा सुशासन खलबल्याउनु हो भन्छन् नेपाल सरकारका एक सचिव ।

कुनै कर्मचारीलाई चार महिनासम्म पनि हाजिर नै गर्न नपर्ने, कतै दरबन्दी खाली हुँदाहुँदै कतै पोस्टिङ नगरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा हाजिर गराउने, कुनै कर्मचारीकालागि बढुवा हुनुभन्दा महिनौँ अगाडिदेखि सिट सुरक्षित राख्ने जस्ता कार्य हुनु सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा घातक सिद्ध हुँदै आएको ती सचिवको भनाई छ ।

सरकारी कार्यालय अन्तर्गत सरुवा भएको ठाउँमा हाजिर हुन नजाने गलत प्रथाले प्रशासनिक क्षेत्रमा मनपरी तन्त्रलाई मौलाउने देखिन्छ । सरुवाको निर्णय पालना हुनुपर्थ्यो त्यो भएको छैन । सङ्घबाट प्रदेशमा कर्मचारी सरुवा भए तोकिएको स्थानमा तुरुन्त जानुपर्छ, प्रदेशबाट सङ्घमा कर्मचारी सरुवा हुँदा पनि तुरुन्तै आउनु पर्छ । जसले जे गरे पनि हुने स्थिति हुनुहुँदैन, सरकारी सेवालाई शक्तिको भत्ति गर्नेको पेवा बनाउनु हुँदैन ।