म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्न लागेको रु दुई करोड ७२ लाख लागत अनुमान गरिएका दुई वटा योजनाको ठेक्का प्रक्रिया विवादित बनेको छ । रु एक करोड ९२ लाखकोे शिख माविको छात्रावास र रु ८० लाख १६ हजार लागतको हिस्तान–औला (गुरगुरे) सडक आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया विवादित बनेको हो । गत मङ्सिर १२ गते गाउँपालिकाले यी दुईबाहेक रु ४७ लाख ९९ हजार ९२७ लागतको राम्चे–हिस्तान सडक आयोजना र रु १९ लाख ९९ हजार ९११ लागतको पाउद्वार तातोपानी कुण्डको एउटै सूचनामा विद्युतीय माध्यमबाट ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।
मङ्सिर २८ गतेनै म्याद सकिएको पाउद्वार तातोपानी कुण्ड निर्माण योजनाको ठेक्का प्रस्ताव मूल्याङ्कनको क्रममा छ । त्यसबाहेक अन्य तीन वटा योजनाको बोलपत्र पेश गर्ने अन्तिम म्याद २०७७ पुस १३ गते दिउँसो १२ बजेसम्म थियो । अन्तिम दिनको बिहान १०ः१५ बजेसम्म सार्वजनिक खरिद कार्यालयको सर्भरमा समस्या देखिएपछि निर्माण व्यवसायीहरुले गरेको अनुरोध र खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार गाउँपालिकाले चार दिन म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर एउटाको म्याद थप र दुई वटाको नभएपछि निर्माण व्यवसायी र गाउँपालिकाबीच विवाद उत्पन्न भएको हो ।
निर्माण व्यवसायी सङ्घ म्याग्दीका सदस्य कृष्ण बरुवालले स्वच्छ प्रतिस्पर्धा गरेर ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन वञ्चित गराइएको बताए । ‘ठेक्का हाल्ने अन्तिम दिनको बिहानैदेखि सर्भर नखुलेको सूचना कार्यालय प्रमुखलाई गराएपछि म्याद थप गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो’, उनले भने, ‘तर निर्णयविपरीत एउटा योजनाको म्याद थप्ने र दुई वटाको नथप्नु अन्यायपूर्ण र शङ्कास्पद छ । हामीलाई म्याद थपियो भनेर पठाउने तर रातारात ठेक्का खोल्नुको नियतमा प्रश्न उठेको छ ।’
राम्चे–हिस्तान सडक आयोजनाको म्याद भने पुस १७ गतेसम्मका लागि थपिएको थियो । पुस १४ गते साँझ छात्रावास र हिस्तान–औला गुरगुरे सडक आयोजनाको ठेक्का खोलिएको थियो । छात्रावास बनाउन १० वटा र सडक बनाउन ११ वटा फर्मले विद्युतीय माध्यमबाट प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले प्राविधिकलगायत समस्या देखिएमा ठेक्काको म्याद थप गर्ने अधिकार सम्बद्ध कार्यालय प्रमुखलाई दिएको छ । एउटै समस्या भएका कुनै योजनाको म्याद थपिने र कसैको नथपिएकोमा प्रश्न उठेको हो । अन्नपूर्णका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन सुबेदीले म्याद थपको काम गर्दा गर्दै दुई वटा योजनाको समय सकिएकाले खरिद कार्यालयको रायअनुसार ठेक्का खोलिएको प्रतिक्रिया दिए। ‘तीन वटै योजनाको सँगै म्याद थप गर्न सार्वजनिक खरिद कार्यालयमा पत्र पठाएका थियौँ’, उनले भने, ‘एउटा योजनाको म्याद सकिनु अगावै संसोधन गरेका रहेछन् । म्याद सकिएपछि स्वतः सर्भर बन्द हुने भएकाले अन्य दुई वटाको समय थप हुन सकेन ।’
खरिद कार्यालयसँग परामर्श गरेर ठेक्का खोली गाउँपालिकाका अध्यक्षबाट निर्णय सदर गराएको सुबेदीले बताए । नियतवश सर्भर ह्याक र ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन वञ्चित गराएको भन्दै गाउँपालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गरेका निर्माण व्यवसायीहरुले अदालत जाने बताएका छन् । खरिद कार्यालयको कमजोरीले समस्या सिर्जना भएका कारण खरिद कार्यालयनै जवाफदेही हुनेपर्ने गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुको तर्क छ । अन्तिम समयमा मिलेमतो गरेर ठेक्का हाल्ने निर्माण व्यवसायीहरुले भनेजस्तो नभएपछि ठेक्का रद्द गराउन चलखेल गर्ने गरेको कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
