कहिल्यै नझुक्ने नेपाली… चर्को नारा तर फितलो कार्यान्वयन हाम्रो रगतमै छ । अझ मेरो खुनमै यो वाद वा पार्टी छ भन्ने भावनालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक जीवित राखेका छौँ । पुर्खाको रगतले एकीकरण गरेको नेपाललाई हामीले ल्याएका विभिन्न राजनैतिक र प्रशासनिक एजेन्डाले विभक्त हुँदैनथ्यो भने म आफूलाई फलानो जात, फलानो धर्म र फलानो समाजको कसरी भन्नु । हाम्रा राजनीति शास्त्रका धुरन्धरले समेत कुनै वाद सदैव अमर रहँदैन र परिवर्तित समय र कालखण्डमा राजनीति फरक हुन्छ भन्दा फाइदा र बेफाइदा केलाउनुलाई हाम्रो चलनचल्तीको प्रचलनलाई कायमै राखेको भन्न उपयुक्त हुन्छ । पढेलेखेकाले नै दल तथा वादको कित्ताकाटको स्थितिमा नपरिँदा आफ्नो व्यावसायिक क्षमता नै न्यून हुने देख्नुलाई अस्वाभाविक छैन ।

२०४६ साल पश्चात् हामी बच्चा मात्रै उत्पादन नगरेको भए अहिलेको जनसाङ्ख्यिक लाभको स्थिति कसरी आउँथ्यो होला र ? मुलुकले यथेष्ट गति लिन नसक्दा पछिल्लो समयमा नेपालको परिचय अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक उत्पादन केन्द्र भनाउने अवसर कहाँ पाइन्थ्यो र । बेरोजगार उत्पादन गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानबाट उत्पादित प्रयोगविहीन युवा शक्ति रोजगारी तथा अवसरको खोजीमा राजनैतिक दलमा आबद्ध हुनुको अनौठो संयोगलाई अन्यथा भन्न कहाँ पाइन्छ । आफ्नो युवा खेर जाने र सामान्य काम गर्न समेत विदेशीलाई गुहार्दै उसको पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा हामी आफूलाई मालिक भएको महसुस गर्दछौँ । भएको जग्गालाई टुक्रा टुक्रा पारी महङ्गो विलासीका साधनको खरिद विदेशीको उद्योगलाई प्रोत्साहन दिएको गौरवपूर्ण अवस्थामा छौँ ।

मुलुकको आवश्यकता के हो र कसरी नीति तथा कार्यक्रम बनाउने भन्ने अङ्ग्रेजी फरर नबोल्ने र तथ्याङ्कलाई केलाउन नसक्ने गरिबको छोराछोरीबाट सम्भव छैन । त्यो विकट स्थानमा बसेको र गरिबी देखेको साधारण परिवारको सन्ततिले समृद्धि के हो भन्ने कसरी थाहा पाउन सक्छ र ? बरु सहरमा भएका सम्भ्रान्त परिवारको सन्ततीले अङ्ग्रेजी बोल्न लेख्न सक्छन् र देश विदेशको भ्रमण गरेका हुन्छन्, त्यसैले उनीहरूलाई नै नीति निर्माण तहको जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

दशकौँ अघिको गरिबीको मापनको विधिलाई केलायो र आफ्नो आर्थिक र सामाजिक अवस्था हेरेर सबैको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा सुधार भएको देखाउँदै स्वरोजगार बन्न सकेकोमा हामी गर्व गर्दछौँ। परेवा पालेर, वित्तीय साक्षरताको तालिम लिएर अनि न रोजगार न स्वरोजगारमा नलैजाने तालिम लिएर गरिबको भविष्य सुध्रेको सूचकाङ्क मैले पनि अध्ययन अध्यापन गर्दा देखाएको छु । यसैले यस्तै विधि र प्रक्रियाको सहयात्री भएकोमा गर्व लाग्नुलाई अन्यथा भन्न कहाँ पाइन्छ।

पश्चिमा मुलुकलाई कोरोनाले आक्रान्त पारेको अवस्थामा अब तहाँबाट प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता र श्रोतको न्यून हुन्छ नै । उत्तर र दक्षिणको देशले विना राजनैतिक र आर्थिक स्वार्थ विना सेवा भावनाले सहयोग न गरेको छ, न भविष्यमा नै गर्लान् । बरु आन्तरिक राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न आफ्ना विशेष दूत परिचालन गरिरहेका भने पक्कै छन् । फेरी खुट्टा तान्ने प्रतिस्पर्धामा अव्वल नेपाली जातीले हाम्रो मुलुकमा विश्वकै उच्च सगरमाथा छ, त्यसैले हाम्रो शिर उच्च छ भन्नु बाहेक अरू त के होला र ।

यसै बीच मुलुकमा आइलागेको नयाँ राजनीतिक चहलपहलले सामाजिक दुरीलाई मिटरबाट सेन्टिमिटरमा झारी सकेको छौँ । स्वास्थ्यको जोखिम देख्दा देख्दै पनि राजनैतिक दलका कार्यकर्ता तथा बुद्धिजीवी सडक तताउन क्रियाशील देखिन्छौँ । यसले पक्कै पनि मुलुकलाई फाइदा गर्ने छ भन्ने मेरो आङ्कलन छ । बन्दाबन्दी र सामाजिक दुरीका सबै प्रभाव क्रमशः हट्दै जानेछन् र मुलुकमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा अभिवृद्धि भई कोरोना मुक्त देशमा हामी सबै भन्दा अगाडि हुनेमा मेरो पूर्ण विश्वास छ । मेरो आङ्कलन सही भएमा आगामी फागुन महिना देखि मुलुकको आर्थिक गतिविधिले गति लिनेछ र आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्म सम्भवतः करिब ४ प्रतिशतको जिडिपी हुनेछ । चुनाव भए नभए तापनि व्यक्ति तथा दलले मुद्राको प्रचुर परिचालन गरिदिँदा आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुर्‍याउने हुनाले हाम्रो मौलिक आर्थिक पुनर्उत्थानको विधि र प्रक्रिया उपर विश्व नै चकित हुने अवस्था आउन सक्छ ।

गत साल म सिंगापुरको अध्ययन भ्रमण गर्दा राति १० बजे सडक खनेर नयाँ ढल हाली बिहान ८ बजे सम्ममा सडक कालोपत्रे गरेर पेन्ट समेत गरेर सक्दा म छक्क परेको थिएँ । म लन्डन बस्दा डेरा अघिको राजमार्ग एकै दिनमा पुरानो कालोपत्रे हटाइ नयाँ कालो पत्रे गरेको देखेको छु । जर्मनीको केही समयको बसाइँमा इन्टरसिटी एक्सप्रेस रेलको लिग राती राती मात्रै काम गरेर सकाएको देखेको मेरो आँखाले देखेको छ । अझ हाम्रो राजनैतिक गुरुको मुलुक भारतमा समेत ठुला ठुला राजमार्गहरू नेपालकै गिट्टी बालुवाले बनी सकेको देख्दा आफू दिनदिनै हिँड्ने सधैझै लाजिम्पाटको सडकमा खनेको र केही न केही विकास भएको आभास हुन लागेको छ वर्ष भएछ ।

आफ्नै टोलमा वर्षेनी नयाँ ढलको पाइप राख्ने र त्यही सडक खन्दै फेरी पिच गर्ने हाम्रो पद्धति प्रति गौरव लाग्दछ । हाम्रो नेतृत्व सन्काहा भई आएमा पूर्वाधारमा यथेष्ट लगानी भयो भने त हामीले निर्माण गर्दैछौं भनेर कसरी भन्ने होला है । फेरी सडक क्षमता कम भएको स्थानमा अण्डरपास र ओभरपास बनाइयो भने डिजल र पेट्रोल खपत कम भई राजश्व समेत कम हुने जोखिम भने हुन्छ । नेपालमै उत्पादन भएको बिजुलीलाई इन्धनको रूपमा प्रयोग गर्ने सवारी साधन तथा भान्साका सामाग्रीको प्रयोग बढ्यो भने मुलुकको पैसा मुलुकमै बस्दा भर्खरै निर्माण भएको र हुँदै गरेको पाइपलाईनको खर्च कसरी उठाउने भन्ने चिन्ता पो देखियो त । यसर्थ यस्ता कार्य गर्न गराउन रोक्न सकभर सन्काहालाई भोट हाल्नु हुन्न ।

पश्चिमा मुलुक कोरोनाको प्रभावले मुक्त नहुँदा त्यहाँ उत्पादन भएका वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढ्न सक्छ । यसले नेपालको राजस्वको श्रोत बढाउन मद्दत गर्नेछ । नेपाल तथा दक्षिण एसियाका मुलुकलाई लक्षित गरी कोहीले चाउचाउ उद्योग खोले जस्तै उत्पादन गरिदियो भने त बर्बाद राजश्वको श्रोत नै हुन्छ होला । यस्तो अवस्था आयो भने हामीले मजदुर आन्दोलन गराउने हो कि विद्युत् आपूर्ति असहज बनाउने कुरामा ध्यान दिनु आवश्यक पर्दछ । त्यो भन्दा पनि व्यापारीले चलाएका वित्तीय संस्थाको ब्याजदर एक्कासि डबल बनाउन चुक्नु भने पक्कै हुन्न है । प्रश्न उठ्न सक्छ, विदेशीले गरेको लगानीको प्रतिफललाई डलरमा लैजान कसरी दिने भन्नेमा । त्यस्तो हुन नदिन एलसी खोल्न डलरलाई सहज गरिदिनु पर्दछ । नेपालको कच्चा पदार्थ तथा श्रमिकको प्रयोग हुने उद्योग तथा प्रतिष्ठान खोल्दा चर्को कर तथा नियम लगाउनु पर्दछ । यसले आयातमा आधारित अर्थतन्त्र जोगाउन मद्दत गर्दछ । कुनै सन्काहा नेतृत्वमा आयो र यो भताभुङ्ग पारिदेला भन्ने आशङ्का पो रहन्छ त।

नेपालमा रोजगारी र स्वरोजगारीको यथेष्ट सिर्जना भयो भने विपन्नता न्यून हुँदै जान्छ । यसले कालान्तरमा समाजवादको राजनीति गर्ने दल तथा समाजवादको वकालत गर्ने म जस्ताको काम सकिन्छ । यस्तो भएको अवस्थामा विश्वकै अव्वल निबन्धबाट समाजवाद उन्मुख शब्द हटाउनु पर्ने हुन्छ । ७० वर्ष देखि लगातार लडेर स्थापना गरेको वृक्षको फल खान नपाउँदै काट्नु हुन्न। रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना हुने क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न लगानी गर्ने वातावरण हटाइदिने, श्रम बजारको माग नभएका के के तालिम छ सो सञ्चालन गर्ने र शैक्षिक प्रतिष्ठानमा राजनीति मात्रै गर्ने अव्वल दर्जामा अनुसन्धानकर्ता कार्यकर्ता पठाउनु पर्दछ । कुनै सन्काहाले यस्तो परम्परा भत्काउन नदिन हामी सजग हुनु पर्दछ ।

विकासलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने ठुला पूर्वाधारको निर्माण गर्न त हामीसँग खोजीमा पैसा पनि हुनु पर्‍यो नि। त्यसमा पनि विदेशीको सहयोग लिँदा हाम्रो मूल्य र मान्यताको रक्षा नहुने जोखिम पनि छ । विदेशीको चलखेल रोक्न पनि हामीले त्यस्ता सहयोग लिनु हुँदैन । बरु चेतना जगाउने, अनुत्पादित खर्च बढाउने जस्ता क्रियाकलाप गर्दा ती दाताहरूलाई तिम्रो काम ठिक छैन भनेर थर्काउन सकिन्छ । झ्याप्पै ऋण लिएर ठूला पूर्वाधार निर्माण हुन लागेछ भने पनि हामीले त्यस्ता कार्य गर्न रोक्न प्रयास गर्नु पर्दछ । नभए विदेशीको इसारामा नाच्ने आयोजना प्रमुख बनाइदिने, त्यसबाट लिन सकिने गरी चन्दा लिने गरिनु पर्दछ । त्यो पनि सकिएन भने त्यस्ता आयोजनालाई मेलम्ची खानेपानी बनाइदिनु पर्दछ । आयोजनालाई समय भन्दा अघि सक्काउने गरी नेतृत्व आयो भने त हाम्रो मौलिकता हराइहाल्छ नि ।

अब रह्यो काम गर्नेलाई सहुलियत र प्रोत्साहन दिने । सकेसम्म काम गर्न नसकिने गरी नियम कानुन बनाउने र पत्र पठाउन पनि माथिल्लो ओहदावालको निर्णयले मात्रै पठाउने चालु व्यवस्थालाई काम गराउने । काम गर्नेले यसै पनि चोरेर खान्छन्, किन सेवा र सुविधा बढाउने भनेर हाम्रो नीति कायमै राख्नु पर्दछ । कदमकदाचित बाँच्न नै नपुगेर हल्का यताउति गरिहालेछन भने १३ पाने त छँदैछ । फेरी पुँजीगत खर्च र साधारण खर्चको अनुपातलाई उल्ट्याई देलान् भन्ने चिन्ता । यसै त नेपालमा मुद्रास्फितीको समस्या रहेको बेलामा थप नियम थप्ने चिन्ता किन गर्ने । सकभर व्यक्तिको विवरण एकीकृत गर्नै हुन्न । पाउनु पर्नेले नपाउने र नपाउनु पर्नेले पाउने व्यवस्थालाई कायमै राख्दा कार्यकर्ता जोगाउने सजिलो हुन्छ ।

नकारात्मक धारबाट लेखिएका उपरोक्त विचार सम्भवतः हाम्रा वरिपरि भए गरेका विषयलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन् । उल्लिखित शीर्षक राखेर लेखिरहँदा मैले वर्तमान अदालतमा विचाराधीन विषय चुनाव हुनु पर्दछ वा संसद् विगठन गरिनु हुँदैन भन्ने सन्दर्भबाट राय प्रतिक्रिया राखेको भने हैन । तर, संविधान जारी भए पश्चात् सरकारले गति लिन कठिन भएको भने पक्कै हो । तीनै तहको सरकारको चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनुले आशाको त्यान्द्रो इतिहासको कालखण्डमा बलियो जनमत लिएर मुलुकको भाग्य कोर्ने अवसरको सदुपयोग नहुनु नेपालीको फुटेको कर्म भन्दा अन्यथा नहोला । २०७२ सालको भूकम्पले थिलो थिलो पारेको अर्थतन्त्रलाई कोरोनाको पुनः धरातलमुनि पुर्‍याइदियो ।

यसै बीच गुटगत राजनीतिका कारण मुलुकलाई रूपान्तरण गर्ने अवसरबाट पुनः एक पटक चुक्ने देखिएका छौँ । सोच बदलौँ भन्ने कुनै बैङ्कको नारालाई साकार पार्न आवश्यक रणनीति र कार्यनीति नहुँदा काम ग्राहकले अनुभूति गर्न नपाए जस्तै समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराको कार्यान्वयनका गरिनु पर्ने कार्यहरू सूचकाङ्कमा मात्रै सीमित हुन्छ कि भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ । मुलुकको खल्तीमा ढ्यावा मोरु भएको अवस्थामा मागेरै भए पनि छोराको बिहे गर्ने प्रचलन कायमै रहेको छ ।

सायद मेरो ढाड चिलाएको हो या मगज खुस्किन लागेको हो, बेला बेलामा मेरो पनि अनौठो अनौठा विषय मेरो दिमागमा प्रवेश गर्दछ । अबको सरकार सन्काहाको भनिरहँदा कुनै पनि विचार तथा कार्य सन्काहापूर्ण हुन सकेन भने प्रभावकारी हुन गाहारो हुन्छ भन्ने लाग्दछ । मेहनतीले सफलता त प्राप्त गर्लान् तर समाजलाई परिवर्तन तथा दीर्घकालिक छाप छोड्न भने कमैले मात्रै सक्ने हुन्छन् । विगतमा भए गरेका अधिकांश नवप्रवर्तनकारी कार्यहरू बहुलठ्ठि तथा सन्काहाले नै गरेका छन् भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसैले हाम्रो देशको नेतृत्व नेपाललाई केन्द्र विन्दुमा राखेर भएका गलत प्रवृत्ति हटाउन सक्ने सन्काहा र कटिबद्ध व्यक्तिको हुनु आवश्यक छ । त्यसैले मेरो मत सन्काहाको पक्षमा छ ।

लेखक सामाजिक संरक्षण र सार्वजनिक रोजगारीका क्षेत्रका कार्यरत छन् ।