काठमाडौँ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाई निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको कामचलाउ सरकारले विश्वव्यापी मान्यताअनुसार मुलुकको दैनिक काम मात्रै सञ्चालन गर्न सक्ने भन्दै निवेदनमा सरकारले मन्त्रिपरिषदमा नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजन गर्न नसकिने उल्लेख छ ।

रिटमा गत १० गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजनलाई बदर गर्न माग गरिएको छ। अब मन्त्रिपरिषदबाट थप नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजन नगर्न आदेश जारी हुनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।