काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

संसद विघटनविरुद्ध परेको रिटमा १२ वटा रिटको बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको इजलासमा सुनुवाई भएको थियो ।

इजलासले सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई गर्ने गरी पठाउन आदेश दिएका छन् । तर अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे ।

सबै रिट निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाइएपछि अब शुक्रबार यी रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा बहस हुनेछ ।

सर्वोच्च अदालतले अन्तरकालीन आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि ‘अन्तरिम आदेश’ दिने सम्भावना नै अन्त्य भएको होइन । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा निवेदकहरु र सरकारी पक्षको बहस सुनुवाइ गरेर पनि अन्तरिम आदेश दिने सम्भावना भने बाँकी नै छ ।

तर प्रधानन्यायाधीश जबराले संसद् विघटनको निर्णयलाई तत्काल नरोके अपूरणीय क्षति हुनसक्ने भन्दै आदेश माग भएको विषयमा भने राष्ट्रपतिको संसद विघटनसम्बन्धी सूचना ‘यथास्थितिमा राख्न’ जरुरी नदेखेका हुन् । प्रतिवाद गर्नका लागि विपक्षीहरू आएकाले उनीहरूलाई पनि सुन्नुपर्ने प्रधानन्यायाधीशको भनाइ थियो । प्रधानन्यायाधीशले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने एउटै धारा ७६ मा मात्रै छ । त्यो कसरी गर्ने भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले निर्क्यौल गर्छ