मालपोतविरुद्ध परेको रिटमा लिखित जवाफ पेश गर्न उच्च अदालतको आदेश « प्रशासन
Logo १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
   

मालपोतविरुद्ध परेको रिटमा लिखित जवाफ पेश गर्न उच्च अदालतको आदेश


१९ मंसिर २०७७, शुक्रबार


कर्णाली । उच्च अदालत सुर्खेतले जिल्ला मालपोत कार्यालयलगायत रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका निकायलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीश राजेन्द्र खरेलको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्नुपर्ने/नपर्नेबारे लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको हो ।

मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीले पाउने सास्तीका सम्बन्धमा अधिवक्ता शेरबहादुर खत्रीले मङ्गलबार उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतको आदेशमा मालपोतमा घटना के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी गर्नुपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए कुनै कारण, आधार र प्रमाण भए १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।

आदेशमा मालपोत, जिल्ला प्रशासन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत र कर्णाली प्रदेश सरकारलाई मुख्य न्यायाधिवक्ता तथा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई आफैँ वा कानूनबमोजिम प्रतिनिधिमार्फत जवाफ पेश गर्न आदेश भएको रिट निवेदक अधिवक्ता खत्रीले जानकारी दिए ।

निवेदनमा जिल्ला मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका, प्रदेश सरकार तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस