काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभाग प्रविधिमैत्री बन्दै गएसँगै पछिल्लो समयमा राजस्व सङ्कलनमा पनि उल्लेखनीय योगदान गरिरहेको छ । मुलुक कोरोना महामारीको विषम परिस्थितिमा गुज्रिरहेको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको छ ।

विभागले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा तीन सय ५८ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तीन सय ८४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ असुली गरेको छ । यो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को भन्दा २६ अर्ब बढी हो । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा राजस्व असुली ७ दशमलव २६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ११ लाख ७६ हजार ८ सय ३१ थप करदाता करको दायरामा आएका छन् । विभाग आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को भन्दा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा तीन सय ३० प्रतिशत बढी करको दायरा विस्तार गर्न सफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को अन्त्यमा व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बर तर्फ १३ लाख ५८ हजार ९ सय ३४ र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर तर्फ १९ लाख ७३ हजार ४ सय ५२ गरी ३३ लाख ३७ हजार ४ सय ९२ करदाता करको दायरामा आएका छन् । यस आर्थिक वर्षमा ४४ हजार ६ सय ३८ करदाता थप भई दुई लाख ५५ हजार ९ सय ६३ करदाता मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा आएका छन् ।

कर छली रोक्नका लागि पनि विभिन्न रणनीति बनाउन विभाग लागि परेको आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक विनोद बहादुर कुँवरले प्रशासनसँग बताएका छन् ।

करदाताको कर सहभागिता बढाउनेसँगै करदाताको कर सहभागिता लगत खर्च घटाउनका लागि पनि पछिल्लो समयमा प्रविधिको सुधार गरिएको महानिर्देशक कुँवर बताउँछन् ।

विगत ३ वर्षमा प्रतिहजार कर सङ्कलन लागत समेत घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा प्रतिहजार कर सङ्कलन प्रत्यक्ष लागत रु ५ रुपैयाँ २० पैसा रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा रु चार रुपैयाँ २१ पैसामा झरेको र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा रु ३ रुपैयाँ ६१ पैसामा झरेको छ ।

बक्यौता असुली र समायोजन तर्फ आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा आयकरतर्फ रु ७८ अर्ब र मूल्य अभिवृद्धि कर तर्फ ६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ गरी जम्मा ८४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बक्यौता घटाएको छ । बेरुजुतर्फ कुल बेरुजु ४७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँमध्ये १३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बेरुजु फछ्र्यौैट गरी महालेखा परीक्षकबाट सम्परीक्षण समेत भएको छ । बेरुजु सम्परीक्षणको प्रगति कुल बेरुजुको २८.५८ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रशासकीय पुनरावलोकन तर्फ आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ८ सय ६२ वटा निवेदन फर्छ्यौट सम्पन्न भएका छन् । तुलनात्मक रूपमा यो प्रगति गत वर्षको भन्दा ७२ प्रतिशतले बढी रहेको छ ।

विभागले पछिल्ला दिनमा नीतिगत सुधार पनि गर्दै लगेको छ । सेवाग्राहीको सुविधालाई ध्यानमा राखी विभागले जुनसुकै आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयबाट अनलाइन सेवा मार्फत व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिन मिल्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । करदाता दर्ता प्रणालीलाई गुणस्तरीय बनाई अर्काको नाममा कारोबार गर्ने कार्यलाई दुरुत्साहन गर्न विभागले मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता रहेका करदाताहरूको अभिलेख बायोमेट्रिक प्रणालीमा अद्यावधिक गर्ने कार्य कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

उपभोक्ताले वस्तु वा सेवा खरिद गर्दा सो को भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गरेमा खरिदमा तिरेको १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर निजको खातामा फिर्ता हुने व्यवस्था २०७६ माघ २८ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

त्यसैगरी कर कानुनहरूको कार्यान्वयन गर्न सरल एवं सहज बनाउन आयकर निर्देशिका, मूल्य अभिवृद्धि कर निर्देशिका, अन्तःशुल्क निर्देशिका र जग्गा तथा घरजग्गा निःसर्गमा पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी निर्देशिकाहरूमा परिमार्जन तथा संशोधन गरिएको छ । सर्वसाधारणको जानकारीका लागि कर छुट तथा सुविधा सम्बन्धी र अग्रिम कर कट्टी तथा अग्रिम कर असुली सम्बन्धी व्यवस्था लगायत अन्य जानकारीमूलक ब्रोसरहरु तयार गरी विभागको वेब साइडमा राखिएको छ । बारम्बार सोधिने कर सम्बन्धी जिज्ञासा(फ्रिक्वैन्ट्लि आस्क्ड क्वैसन्स-एफएक्यू)लाई अद्यावधिक गरी विभागको वेबसाइटमा राखिएको छ ।

विभागले प्रविधिमा ल्याएको सुधारपछि विद्युतीय भुक्तानीको दायरा बढाइएको छ । पहिले एक लाखसम्म मात्रै कारोबार गर्न सकिन्थ्यो भने अब जतिसुकै रकमको कर सेवाग्राहीले विद्युतीय माध्यम(ई–पेमेन्ट) मार्फत भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । आगामी दिनमा मोबाइल वालेट लगायतका माध्यमबाट समेत कर भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था हुंदैछ ।

विभागले सूचना प्रविधि तथा कर प्रणालीको क्षेत्रमा सुधारमा निकै फड्को मारेको छ । विभाग र कार्यालयका सबै बेरुजुको अभिलेख कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गरी आइटिएस प्रणालीमा अद्यावधिक गर्न थालेसँगै विभागको कामकारबाही चुस्त दुरुस्त रूपमा राख्न सहज भएको देखिन्छ । अन्तःशुल्क प्रशासन समेत सूचना प्रणालीमा आधारित बनाउँदै स्वचालित बनाइएको छ । स्टिकर व्यवस्थापन, ब्रान्ड रजिस्ट्रेसन, अन्तःशुल्क इजाजत नवीकरण समेत अनलाइन प्रणालीमा आबद्ध गरिएको छ ।

वित्तीय पारदर्शिता, यथार्थता एवं वास्तविकतामा आधारित करारोपणका लागि कर प्रणाली र बैङ्किङ प्रणालीका बिच सूचना आदान प्रदान गर्न विभागले नेपाल राष्ट्र बैङ्क लगायत सरोकारवाला संस्थाहरूसँग छलफल गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पेस गरेका र कर प्रशासनमा पेस गरेका वित्तीय विवरणको सूचना आदान प्रदान गर्न स्वचालित प्रणालीको विकास गरिएको छ ।

आय विवरण पेस भएको मितिले तीस दिनभित्र विवरण संशोधन गर्न मिल्ने गरी कम्प्युटर प्रणालीमा सुधार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

वार्षिक बीस लाखसम्म कारोबार गर्ने साना करदाताहरूले पेस गर्नुपर्ने आय विवरण (डे-१) र कर बैङ्क भौचरबाट बैङ्कमा नै बुझाउन मिल्ने र कर चुक्ता समेत अनलाइन मार्फत लिन सक्ने भएका छन् । करदातालाई स्थायी लेखा नम्बर लिन, आय विवरण, मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण, अन्तःशुल्क विवरण समेतका विवरण पेस गर्न कार्यालय नगई अनलाइन बाटै गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । अनलाइन सेवा मार्फत करदाताले आफ्नो अभिलेख(केवाईटी) आफै अद्यावधिक गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

करदाताहरूले जारी गरेको विलिङ्गमा अनलाइनबाटै विभागको पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको केन्द्रीय वीजक अनुगमन प्रणाली(सेन्ट्रल बिलिङ मोनिटरिङ सिस्टम–सीबीएमएस) लाई सबै करदाताहरूको हकमा लागू गर्न उक्त प्रणालीको क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ ।

यी यावत् सुधारका कामले गर्दा आन्तरिक राजस्व विभाग आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को कूल राजस्व सङ्कलनमा करिब ४८ प्रतिशत र कुल कर राजस्व सङ्कलनमा करिब ५५ प्रतिशत योगदान दिन सफल भएको छ ।