कोशी प्रदेश
मधेश प्रदेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली 
सुदूरपश्चिम
काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण, बेचबिखन, वितरण तथा उपयोग जस्ता निर्णय कानुन विपरीत हुने गरी नगर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी हक हस्तान्तरण वा उपयोग गर्ने गरी भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न मङ्गलवार मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको हो ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सबै स्थानीय तहमा गरेको पत्राचारमा स्थानीय तहले सरकारी जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा लिने र वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्ने तथा निजी जग्गा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धमा उपर्युक्त कानुनी व्यवस्थाबाहेक अन्य व्यवस्था नरहेको पनि पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्ति बेचबिखन गर्न वा अरू कुनै ब्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न वा जमा दिन नपाउने र आफ्नो नाममा रहेको अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई बेचबिखन गर्न वा अरू कुनै ब्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न नपाउनेसमेत व्यवस्था रहेको अवगत नै छ,’ मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ।
केही आयोजनाका लागि वन क्षेत्र प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णयबाट मात्रै हुने मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई प्रस्ट पारेको हो।
