काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीले निजी इन्स्टिच्युटमा लोक सेवा तयारी कक्षा चलाउन अनिवार्य रूपमा सरकारको स्वीकृति लिनु पर्ने भएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै लोक सेवा आयोग तथा अन्य निकायबाट सञ्चालन हुने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको तयारी कक्षा चलाउने निजी इन्स्टिच्युटमा कर्मचारी उपस्थित भई वा अनलाइन माध्यमबाट प्रशिक्षण दिन सरकारको अनुमति लिनु पर्ने जनाएको हो ।

जसअनुसार राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी(सहसचिव) वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकार(मन्त्रिपरिषद्) र अन्य कर्मचारीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति नलिई निजी इन्स्टिच्युटमा उपस्थित भई वा अनलाइन माध्यमबाट लोक सेवा आयोग वा अन्य निकायबाट सञ्चालन गरिने प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाका तयारी कक्षामा लिखित तथा मौखिक प्रशिक्षण दिन पाउने छैनन् ।

यसअघि कुनै मन्त्रालय वा निकायबाट कुनै कर्मचारीलाई स्वीकृति उपलब्ध गराइएको भएमा ती सबै आजैका मितिदेखि निष्क्रिय हुनेसमेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्वीकृतिबिना प्रशिक्षण गरे कर्मचारीलाई कारबाही गरिने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ । कार्यालय समयमा निजी इन्स्टिच्युटको प्रशिक्षण कार्यमा सहभागी भए निजामती सेवा ऐन र नियमावली बमोजिम कारबाही हुनेछ । मन्त्रालयले कुनै कर्मचारी यसरी संलग्न भएको भेटिए प्रमाणसहित आफूलाई सूचित गर्नु भन्दै सम्पर्क नम्बर र इमेल ठेगाना सार्वजनिक गरेको छ ।

सरकारी निकायहरूबाहेकमा पढाउनको लागि अनिवार्य अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था भएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले प्रशासनलाई बताए । ‘स्टाफ कलेज लगायत सरकारी कार्यालयहरूमा पढाउन पाइयो’ अधिकारीले भने, ‘निजी इन्स्टिच्युटहरूमा पाइएन, यसको निगरानीका लागिसमेत संयन्त्र बनाइएकोले यदि पढाएको पाइएमा कारबाही गरिन्छ ।’

कर्मचारीहरू सेवा प्रवाहमा दत्त चित्त भएर लगाउन नै यस्तो निर्णय आवश्यक भएको अधिकारीको भनाई छ ।

निजामती सेवालाई अनुशासित र मर्यादित बनाउनका लागि यो निर्णय आवश्यक भएको सचिव एकनारायण अर्यालको भनाई छ । ‘स्रोतसाधनको दुरुपयोग मात्रै होइन, कार्यालयमा नै नबस्ने र बसे पनि लोक सेवाकै नोट बनाउनमा तल्लीन रहँदै आएको गुनासो नौलो होइन’, अर्यालले भने, ‘यसैले कर्मचारीलाई जनताको सेवा प्रवाहमा लगाउन र सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग रोक्न निर्णय आवश्यक भएको हो ।’

लोक सेवा पढाउने कर्मचारीको विषयमा सरकारले केही निर्णय गर्न सक्ने बारे प्रशासन डटकमले गत बिहीबार मात्रै समाचार प्रकाशन गरेको थियो ।

सम्बन्धित समाचार : सरकारको कर्मचारी कि इन्स्टिच्यूडको प्रशिक्षक !