पृष्ठभूमिः
आजको युग सूचना प्रविधिको युग हो । व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आधारित भएर आफ्ना नागरिकहरुको सही पहिचान खुल्ने गरी अद्यावधिक विवरण राख्नु हरेक देशको प्रमुख दायित्व हो । विद्युतीय शासन प्रणाली अवलम्वनमा अग्रणी मानिने देशहरुले वैयक्तिक र जैविक विवरण सहितको स्मार्ट कार्डलाई नै व्यक्तिको पहिचान एवं सेवा सुविधाको आधार कार्डको रुपमा लिएको पाइन्छ । नेपालमा राष्ट्रियताको पहिचानको रुपमा रहेको वैयक्तिक विवरण मात्रउल्लिखित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई हालसम्मको व्यक्तिगत पहिचान एवं सेवा सुविधा प्राप्तिको लागि परिचयको आधार मान्ने गरिएको छ । अन्य जुनसुकै परिचयपत्र बनाउनका लागि नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई नै मूल आधारका रुपमा लिइन्छ । नागरिकको सही पहिचान गर्ने परिचयपत्र नहुँदा एउटै व्यक्तिले धेरै वटा परिचयपत्र बोकेर हिड्नु पर्ने बाध्यता समेत रहेको अवस्था छ । सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा प्राप्तिका निम्ति थुप्रै कागज प्रमाण प्रस्तुत गरेर व्यक्तिको पुष्ट्याई दिनु पर्ने हुन्छ । यस किसिमको बाध्यताको अन्त्य गरी व्यक्तिको पहिचान सुनिश्चित गर्दै सेवा सुविधा वितरणको आधारका रुपमा बहुउपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा अगाडी आएको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यक्तिका पहिचान प्रमाणिकरणको डिजिटल समाधान (डिजिटल सोलुसन) हो । डिजिटल विशेषता रहेकाले अहिलेको आधुनिक युगमा यसलाई सार्वजनिक सेवासँग अन्तरसम्बन्धित गराई बहुउपयोगी बनाउन सकिन्छ । सबै नागरिकहरुले विना भेदभाव यस्तो डिजिटल परिचयपत्र प्राप्त गर्ने हुँदा यसले राष्ट्रिय समावेशीकरणलाई समेत टेवा पुर्‍याउँछ ।

नेपालमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणा
नेपालमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्न थालिएको एक दशक भएको छ । नेपाल सरकारले २०६६/०६७ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमार्फत सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रको रुपमा निर्वाचनमा समेत प्रयोग गर्न सकिने गरी फोटो सहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ र यससम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि एउटा छुट्टै केन्द्रीय निकाय खडा गरिनेछ भनी गरिएको घोषणा मार्फत यसको थालनी भएको हो । तत्पश्चात् यस सम्वन्धी कार्य गर्नका लागि संरचनात्मक व्यवस्था गर्ने क्रममा नेपाल सरकारको मिति २०६७/०३/१६ को निर्णयानुसार गृह मन्त्रालय अन्तर्गत विभागस्तरको केन्द्रीय निकायको रुपमा मिति २०६७/०४/०१ मा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र (नेशनल आइडी म्यानेजमेन्ट सेन्टर) को स्थापना भएको हो । नेपाल सरकारको मिति २०७५/०६/२८ को निर्णयअनुसार उक्त केन्द्र र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागलाई गाभेर राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग गठन गरिएको छ । यही नवगठित राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गरिरहेको छ । अहिले आएर संवैधानिक व्यवस्था, नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था, आवधिक योजना, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट समेतबाट राष्ट्रिय परचियपत्र कार्यक्रमलाई महत्वका साथ अगाडी सारिएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र सम्वन्धी संवैधानिक, कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था
नेपालको संविधानको धारा ५१ (च) (७) मा  एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरी नागरिकका सबै प्रकारका सूचना र विवरणहरु एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गर्ने तथा यसलाई राज्यबाट उपलव्ध हुने सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजनासँग आवद्ध गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्वन्धी कार्यलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत रहेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ ले प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने, वैयक्तिक तथा जैविक विवरण र राष्ट्रिय परिचय नम्वर सहितको बहुपयोगी राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्ने, एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी सो प्रणालीलाई राज्यबाट उपलव्ध सेवा सुविधा र राष्ट्रिय विकास योजना एवं सुरक्षा व्यवस्थासँग आबद्ध गर्ने गरी कानूनी आधार तयार गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण नियमावली, २०७७ को मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्‍याउने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन  रणनीतिक योजना, २०७५/७६ – २०७७/७८, व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा तथ्यांक व्यवस्थापन रणनीति, २०७६, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५, राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी आर्थिक निर्देशिका, २०७६ समेत तर्जुमा गरिएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५/११/०३ को निर्णयबाट सबै जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार गर्ने र मिति २०७५।१२।११ मा वजेट सुनिश्चितता तथा कार्डको Layout निर्धारण भएको निर्णय भएको छ ।

पन्धौं योजनाले नागरिकका सूचना र विवरण सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली विकास गरी अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण तथा सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने गरी राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण कार्यक्रमलाई रुपान्तरणकारी आयोजना (गेम चेन्जर प्रोग्राम) को रुपमा अगाडि सारेको छ । नेपाल सरकारको चालु आ.व. को नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक विवरण समेटिएको एकीकृत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी आगामी तीन वर्षभित्र सबै नागरिकलाई पृथक नम्वर सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने कुरा उल्लेख भएको छ । त्यसैगरी चालु आ. व. को बजेट वक्तव्यमा पनि सबै नेपालीको बायोमेट्रिक पहिचान र पृथक नम्वर सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्न आगामी आ.व २०७७/०७८ मा थप १ करोड नागरिकको विवरण विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गरिने कुरा  उल्लेख भएको छ । गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७४ ले ५ वर्षभित्र सबै नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । यिनै संवैधानिक, कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाको परिधिभित्र रहेर विभागले समेत वार्षिक कार्ययोजना बनाएर सो अनुरुप कार्यसम्पादन गरिरहेको छ ।

विद्यमान अवस्था
अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमको दोस्रो एवं महत्वपूर्ण चरणको कार्यान्वयन भइरहेको छ । पहिलो चरणमा गरिएको पाइलटिङको कार्यक्रम समापन भएपश्चात् देशव्यापि रुपमा यसलाई विस्तार गरिएको छ । यस कार्यक्रमलाई विशेषत देहायका चार वटा पक्षमा विभाजन गरेर कार्यान्वयन गरिएको छ ।

(क) राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एनआईडीएमएस) को स्थापना, विकास र सञ्चालन
राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीबाट उत्पादन हुने चिप्स सहितको बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड हो । यसको लागि राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना, विकास र सञ्चालन गर्ने कार्य भइरहेको छ । पहिलो चरणमा पाँचथर जिल्ला नागरिक र सिंहदरवारका कर्मचारीबाट पाइलिटङ गरिएको प्रणालीलाई विस्तार एवं सुदृढीकरण गरी सबै नेपाली नागरिकको विवरण प्रशोधन गर्न सक्ने र दुई करोड नागरिकहरुको विवरण दर्ता गर्न सक्ने प्रणालीको विकास भइरहेको छ । यस प्रणालीमा नागरिकका वैयक्तिक एवं जैविक विवरण दर्ता गरी राष्ट्रिय परिचय नम्वर(एनआइडी) प्रदान गर्ने, विवरणहरु प्रशोधन तथा रुजु गर्ने, कार्ड प्रशोधन, छपाई एवं वितरण गर्ने र अन्य सेवा प्रदायक निकायले सञ्चालन गरेका प्रणालीहरुलाई आवद्ध गर्ने लगायतका सुविधाहरु उपलव्ध हुनेछन । प्रणाली निर्माण कै क्रममा डाटा सुरक्षाको विषयमा समेत पर्याप्त ध्यान पुर्‍याइएको छ ।

(ख) राष्ट्रिय परिचयपत्रको लागि विवरण संकलन
अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि नागरिकहरुको विवरण संकलन गर्ने कार्य धमाधम भइरहेको छ । नेपाल राज्यभरिका ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन इकाईको स्थापना गरी विवरण दर्ता गर्ने कार्य सुचारु गरिएको छ । यसका अलवा सिंहदरवार भित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग परिसर र नारायणहिटीस्थित राहदानी विभाग परिसरमा समेत इकाईको स्थापना गरी विवरण संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ । त्यसैगरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका सबै नागरिकहरुको समयमा नै विवरण दर्ता गर्ने उद्धेश्यका साथ सबै स्थानीय तहका वडास्तरसम्म अभियानस्वरुप घुम्ती टोली परिचालन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । अहिले झापा, संखुवासभा, ओखलढुंगा, ललितपुर, गुल्मी र कञ्चनपुर जिल्लामा अभियान सञ्चालन भइरहेको छ । चालु आ.व. लाई “विवरण संकलन अभियान वर्ष” का रुपमा लिई  विभागसँग रहेका जम्मा १०६६ वटा स्टेशनमार्फत नागरिकका विवरण दर्ता गर्ने लक्ष राखिएको छ । विश्वव्यापि महामारीको रुपमा रहेको कोभिड १९ को संक्रमण जोखिमका बाबजुद पनि झापा, संखुवासभा, ललितपुर, चितवन र कञ्चनपुर जिल्लामा वडास्तरमा सञ्चालन भएको अभियानबाट हालसम्म करिव पाँच लाख नागरिकको विवरण प्रणालीमा प्रविष्ट गरिसकिएको छ ।

(ग) राष्ट्रिय परिचयपत्र (वायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड) प्रशोधन, छपाई र वितरण
राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रत्येक नेपाली नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्न र सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा प्राप्तिका लागि प्रयोगमा ल्याउन लागिएको वैयक्तिक तथा जैविक विवरण रहने चिप्स सहितको बहुपयोगी वायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड हो । यसको प्रशोधन, छपाई र वितरण राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमार्फत नै हुने गर्दछ । यसमा रहने विवरणहरु कानूनमा नै तोकिएको छ भने सुरक्षा विशेषताहरु समेत नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम रहेको छ । प्रथम चरणमा लागू भएको पाँचथर जिल्ला र सिंहदरवारका करिव एक लाख दश हजार नागरिकहरुलाई यो कार्ड वितरण गरिसकिएको छ । विभागले आगामी आ.व. लाई “परिचयपत्र वितरण अभियान वर्ष” का रुपमा कार्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि प्रयोगमा ल्याइने चिप्स एवं तोकिएको सुरक्षा विशेषता सहितको खाली वायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड खरिद गर्ने कार्यको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

(घ) राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एनआइडीएमआइएस) सँग अन्य निकायका प्रणालीको आवद्धता
अहिले सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका सेवा प्रदायक निकायहरुले आ-आफ्नो सेवालाई व्यवस्थित गर्न व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास एवं सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ । व्यक्तिको सही पहिचानका निम्ति कानूनत व्यवस्था गरिएको सूचना प्रणालीमा आधारित वायोमेट्रिक पद्धतिको यूनीक आइडन्टीफिकेसन नम्बर नहुँदा तथ्याङ्क व्यवस्थापन एवं बहुउपयोगमा कठिनाई भइरहेको छ भने प्रणाली विकासमा सबै निकायले ठूलो धनरासी खर्च गर्नु पर्ने अवस्था समेत रहेको छ । एनआइडीएमआइएससँग अन्य प्रणालीहरुको आवद्धता पछि व्यक्तिको पहिचान गर्न, सही व्यक्ति होकि होइन भनेर प्रणालीमार्फत नै रुजु (बायोमेट्रिक भेरिफिकेसन) गर्न, प्रणालीमा रहेका विवरणहरुको आदान-प्रदान (डाटा एक्सचेन्ज) एवं उपयोग गर्नका लागि सहज हुन्छ । अहिले विभागले राहदानी विभागसँग आवद्धताको समझदारी गरिसकेको छ भने गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणाली(सीआईएमएस) र यसै विभागबाट सञ्चालित व्यक्तिगत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (भीइआरएसपी-एमआइएस) लाई पनि आवद्ध गर्ने काम भइरहेको छ । यसका साथै निर्वाचन, लोक सेवा, यातायात, भूमि व्यवस्थापन, राजस्व व्यवस्थापन, सुरक्षासँग सम्वन्धित प्रणालीहरु र आवश्यकता अनुसार अन्य निकायका प्रणालीहरुसँग समेत आवद्धता गर्ने गरी एनआइडीएमआइएसको विकास गरिएको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहने विवरणहरु
राष्ट्रिय परिचयपत्रमा के कस्ता विवरणहरु रहन्छन भन्ने आम चासोको विषय छ । यसमा वैयक्तिक र जैविक गरी दुई किसिमका विवरणहरु रहने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ ले केही विवरणहरु परिचयपत्रको दृष्य भागमा रहने र अन्य विवरणहरु चिप्स तथा प्रणालीमा रहने गरी तोकेको अवस्था छ । परिचयपत्रको दृष्य भागमा व्यक्तिको नाम, थर, जन्ममिति, लिङ्ग, राष्ट्रियता, परिचय नम्बर, फोटो, परिचयपत्र जारी मिति र जारी गर्ने अधिकारी, स्थायी ठेगाना, नागरिकताको किसिम र नागरिकता नम्बर (नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा) आदि विवरण रहने छन । त्यसैगरी ऐनले चिप्स र प्रणालीमा माथिको विवरणको अतिरिक्त अस्थायी ठेगाना, जैविक विवरण (स्पष्ट मुखाकृति देखिने गरी विद्युतीय डिजिटल तस्वीर, दुई हातका दश औलाको विद्युतीय छाप, दुई आँखाको नानी आइरिस, दस्तखत), बाबु-आमाको नाम, बाजे-बज्यैको नाम, पत वा पत्नीको नाम एवं तोकिए बमोजिमका अन्य वैयक्तिक तथा जैविक विवरण रहने व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रको मान्यता र प्रयोग
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६ ले प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखेको भए तापनि परिचयपत्र लागू भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था, तथा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने जुनसुकै सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा त्यस्तो सेवा सुविधाको माग गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्वर (प्रणालीबाट विवरण हेर्न मिल्ने अवस्थामा) पेश गर्नुपर्ने गरी बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्राप्तिका लागि मुख्य आधार तथा व्यक्तिको पहिचानको प्रमाणको रुपमा मान्यता प्रदान गरिएको छ । सरकारी तथा निजी संस्थाले कुनै सेवा दिनको लागि कुनै परिचयपत्र जारी गरेको वा सोको लागि कुनै परिचयपत्र आवश्यक पर्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो परिचयपत्रको सट्टा यस ऐन बमोजमको परिचय नम्वर वा परिचयपत्रलाई उपयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको  । यसरी परिचय नम्बर वा परिचयपत्र उपयोग गर्ने प्रयोजनको लागि सरकारी तथा निजी संस्थाले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी संकलित विवरणमध्ये तोकिए बमोजमका विवरणमा त्यस्तो संस्थालाई तोकिए बमोजिमको दस्तुर लिई मन्त्रालयले पहुँच उपलब्ध गराउन सक्छ । प्रचलित कानून बमोजिम कुनै प्रयोजनको लागि जारी भएका परिचयपत्र वा प्रमाणपत्रमा समावेश हुने विवरण यस ऐन बमोजिम राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा समावेश भई सकेपछि त्यस्ता परिचयपत्र वा प्रमाणपत्रको काम राष्ट्रिय परिचयपत्रबाटै हुन सक्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्छ ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन क्रममा देखिएका कठिनाईहरु
राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्ने सरकारी चाहना हुँदाहुँदै पनि सोचे अनुरुप काम हुन सकेको छैन । नीतिगत तथा कानूनी प्रपञ्च मिलाउन लामो समय लागेको छ । यसको मान्यता र प्रयोगका बारेमा व्यापक प्रचार प्रसार तथा पैरवी गर्न सकिएको छैन । सबै नेपाली नागरिकको व्यवस्थित र प्रणालीवद्ध रुपमा वैयक्तिक एवं जैविक विवरण अभिलेखाङ्कन गरी राज्यद्वारा प्रदान गरिने सेवा सुविधा र विकास निर्माणमा आवद्ध गर्ने कार्य आफैमा चुनौतीपूर्ण छ । यसका लागि सुरक्षित र भरपर्दो व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास, स्थापना र सञ्चालन गर्न विभिन्न समस्याहरु छन । प्रणालीको सफ्टवयर, हार्डवयर, नेटवर्किङ र कार्ड लगायतको खरिद प्रक्रिया आफैमा समय लाग्ने र झन्झटिलो काम हो । प्रणालीको निर्माण भइसकेपछि सबै नागरिकको विवरण संकलन गर्न पनि धरै समय खर्चनु पर्छ । नेपालका ७५३ स्थानीय तहका ६७४३ वडास्तरमा अझ टोल टोलमा गएर विवरण संकलन गर्नु पर्छ । सबै उपकरण सञ्चालन गर्न सक्ने जनशक्ति विकास गरेपछि मात्र काम अगाडि बढाउन सकिन्छ । यसको लागि स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, मिडिया लगायत सबै नागरिकहरुको पूर्ण सहयोग आवश्यक पर्छ । अहिले सारा विश्व कोभिड १९ को महामारीको चपेटामा परेको छ । यस्तो बेलामा संक्रमण जोखिमका हिसावले जैविक विवरण संकलन गर्ने कार्य आफैमा विरोधाभाषपूर्ण छ । अन्य निकायका विद्युतीय प्रणालीहरुलाई NIDMIS मा आवद्ध गराउने कार्यका लागि समेत पूर्वाधार निर्माण तथा आवश्यक समन्वय तथा सहकार्यको निकै नै जरुरत महसुस भएको छ ।

निष्कर्षः
राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यक्रमलाई नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यो नेपाल सरकारले आफ्नै लगानीमा सञ्चालन गरेको रुपान्तरणकारी आयोजना हो । यसले नागरिकको सही पहिचान गर्ने र सेवा तथा सुविधा प्राप्तिका लागि आधारका रुपमा काम गर्ने भएकोले यसको धेरै महत्व रहेको छ । यो कार्यक्रमको सफलतासँगै सेवा सुविधा वितरण प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आउने र सुशासन कायम हुने विश्वास गरिएको छ । सरकारको डिजिटल नेपाल निर्माण गर्ने सपना साकार पार्न पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र एउटा महत्वपूर्ण आधार बन्ने अपेक्षा रहेको छ । यसका लागि संवैधानिक, नीतिगत, कानूनी र संरचनागत व्यवस्था भइसकेको छ । अब केवल कार्यान्वयनमा दरविलो ईच्छाशक्तिको आवश्यकता छ ।

प्रणालीको विकास, स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्य पनि करिव अन्तिम चरणमा छ । विवरण संकलन र परिचयपत्र प्राप्ति, प्रशोधन, छपाई तथा वितरण गर्ने कार्यमा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, मिडिया र आम नागरिक लगायत सबैसबैको सहयोग, सन्वय र सहकार्य हुन जरुरी छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग अन्य प्रणालीको आवद्धतामा पनि सरोकारवाला निकायहरुले समयमा नै चासो, समन्वय र समझदारी गर्न आवश्यक छ । अहिले एकातिर नागरिकले सेवा सुविधा प्राप्तिका लागि एकै किसिमको विवरण भएका दशवटा कार्ड बोक्नु पर्ने झन्झट बेहोर्नु परिरहेको स्थिति छ भने अर्कोतर्फ सेवा प्रदायकहरुले सेवा सुविधा वितरणका निम्ति सत्रथरिका कागजात भिडाउँदा पनि व्यक्तिको सही पहिचान गर्न नसकिरहेको स्थिति छ । यस्तो नियतिबाट पार पाउनका लागि समयमा नै वायोमेट्रिक स्मार्ट कार्डका रुपमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र सबै नेपाली नागरिकहरुको हातहातमा पुर्‍याउन जरुरी भएको छ ।