प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन भएका मुलुकको केन्द्रविन्दुमा जनता नै रहन्छन् । तिनैको मताधिकार पाएर राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सरकार सञ्चालन गर्ने सर्वोच्च कार्यकारी तहमा पुग्दछन् । सरकारका नीति निर्णय कार्यान्वयनमार्फत जनताको अपेक्षाबमोजिम सेवा प्रवाह, सार्वजनिक विकास निर्माण, वैदेशिक सम्बन्ध, शान्ति सुरक्षा लगायतका कार्यहरू निजामती प्रशासनले सम्पादन गर्दछ ।

आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले काम गरिखाने वातावरण देओस्, सेवा सुरक्षाको प्रत्याभूति होस्, आफूले तिरेको करको सदुपयोग होस् भन्ने चाहना पालेका जनता जब शासक वर्गबाट आशा मार्न थाल्छन् त्यहाँ असन्तोष स्वाभाविकरूपले बढ्न थाल्छ । यसर्थ जनताले तिरेको करबाट चुलो बाल्ने सार्वजनिक पदाधिकारीको अर्जुन दृष्टि जनताकै सेवा सुविधा वृद्धिमा केन्द्रित गर्नुपर्दछ ।

निजामती प्रशासनको अवधारणात्मक, नीतिगत, कानुनी, संरचनात्मक, नैतिक र व्यवहारगत कमीकमजोरीका बाबजुद शासकीय ढाँचा सिभिलियन सुप्रिमासी भएकोले मौजुदा समस्या र अपेक्षाहरूको सम्बोधन गर्न निजामती सेवा अग्र मोर्चामा उभिनुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारको अपेक्षा
सरकारको दाहिने हात भनेको कर्मचारीतन्त्र अर्थात् निजामती सेवा हो । चुनावको बेला जनतासमक्ष गरेको बाचा र प्रतिज्ञाहरू पूरा गर्ने चाह जुनसुकै सरकारको हुने गर्दछ । राजनीतिले बुनेको सपनालाई साकार पार्ने हतियारकोरूपमा निर्मित प्रशासनिक संयन्त्रहरूमध्ये निजामती प्रशासनको भूमिका मियोकोरूपमा रहन्छ ।

सरकारको अनुहार कर्मचारीतन्त्रको ऐनामा देखिने भएकोले कर्मचारीतन्त्रलाई सरकारको छाया पनि भन्ने गरिन्छ । जनतालाई सेवा मात्र नभएर प्रजातन्त्र पनि वितरण गर्ने कर्मचारीतन्त्र राजनीतिको प्रतिस्पर्धी नभई सहयात्री हो । तथापि सभासदहरुका कुरा सुन्दा लाग्छ कर्मचारी तीनका प्रतिस्पर्धी हुन् । यसको प्रमाण सङ्‌घीय निजामती सेवा ऐनको झिना मसिना सुविधाका प्रावधानमा सभासदहरुले थापेको खोर्चे सुन्दा हेर्दा छर्लङ्ग हुन्छ ।

विगतमा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट कर्मचारीको असहयोगको कारण सोचेअनुरूप सरकारले काम गर्न नसकेको गुनासाहरू सुनिने गरेकै हो । अरूलाई सच्चिन अर्ति दिँदा आफू पहिला सच्चिनु पर्छ भन्ने हेक्का नहुँदा यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको हो । सुधार र सफाइ जहिले पनि स्रोत र मुलबाट थालनी हुनुपर्ने सामान्य कुरालाई नजरअन्दाजको परिणति हो आजको अवस्था ।

निजामती प्रशासन कामयाबी र नतिजामुखी होस्‌ । राजनीतिक सपनालाई यथार्थतामा बदलोस् ताकी जनताहरू खुस होउन्‌, विकासको रफ्तार अघि बढोस्‌, जनताको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक एवं समग्र हैसियत माथि उठोस् । सरकार र सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको जनताले जयजयकार गरुन् र अर्को चुनावमा भारी मतले पुनः निर्वाचित गरोस् भन्ने सोच राख्नु अन्यथा कदापि हैन ।

जनताको अपेक्षा
शासनको साध्य जनता हुन् भने सरकार र कर्मचारीतन्त्र केवल साधन मात्र । समाज सेवाको अर्को नाम राजनीति हो भने जनताको भलाई र राष्ट्रको समृद्धिको लागि नै राजनीति गरिन्छ । सुखी र खुसी जनता नै राजनीतिको अन्तिम साध्य हो । हुन त आजभोलि जोगी हुनको लागि राजनीति गरिन्न भनेर ओठे जवाफ फर्काउनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । राज्यबाट सेवा सुविधा र सुरक्षाको अपेक्षा राख्नु जनताको अधिकार पनि हो ।

स्थायी सरकार भनिने निजामती प्रशासन जनताको जन्मदेखि मृत्युपर्यन्त अपेक्षित छ । जन्मदेखि मृत्युपश्चातका घटनामा निजामती प्रशासनको प्रत्यक्ष रूपमा संलग्नता रहने गर्दछ । सरकार र जनताबीचको सम्बन्ध जोड्ने सेतुकोरूपमा रहने निजामती प्रशासनप्रति जनअपेक्षा घटेको त छैन तर सुधारका गुञ्जाइसहरू बढेका छन् । सच्चिएर अघि बढ्नुपर्ने दबाबहरू चुलिँदा छन् । सरकारले जनताका जायज मागहरूको सम्बोधन गर्नुपर्दछ भने कर्मचारीले सरकारको तर्फबाट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

नियामक निकायका कर्मचारीले जनताको काम छिटोछरितो र सहज तरिकाले सम्पादन गरोस्, व्यापारी, उद्योगपति र लगानीकर्तालाई सताउन छोडोस्‌ भन्ने आम चाहना रहेको छ । आम नागरिक सार्वजनिक सेवाको लागत, गुणस्तर र समयसँग सम्झौता गरेर सेवा लिन बाध्य छन् । यस कारण निजामती प्रशासन जनताको निसानामा पर्दै गएको छ ।

कर्मचारीको अपेक्षा
राष्ट्र सेवा निजामती सेवाको धर्म हो । आफ्नो ज्ञान, सीप, दक्षता, क्षमता, अनुभव र विज्ञताको माध्यमबाट समर्पण, बलिदान र त्यागको प्रदर्शन गर्दै कर्म क्षेत्रमा रमाउनु प्रत्येक कर्मचारीको कर्तव्य हो । देश र जनताको खातिर आफ्नो उमेर, जवानी, श्रम र सीप खर्चिए पछि आफ्नो अगेनोमा धुवाँ आओस्, आफ्ना लाला बालाले उचित शिक्षादीक्षा प्राप्त गरुन्, आफूले हेरचाह गर्नुपर्ने आमाबुवा, श्रीमती र श्रीमान्‌को न्यूनतम औषधोपचार गर्न सकियोस्, सन्तानले भविष्यमा असल नागरिक भई राष्ट्र सेवा गर्दै बुढेसकालको सहारा बनोस् भन्ने कर्मचारीको चाहना अस्वाभाविक हुँदै होइन ।

स्वाभाविक चाहना पूरा गर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ । आवश्यक र स्वाभाविक चाहना पूरा नभए व्यक्तिले विकल्प खोज्छ । आज निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले खोज्ने विकल्प भनेको पार्ट टाइम जागिर व्यवसाय खोज्ने, पूरा समय काम नगर्ने, चाकडी चाप्लुसी गरी रोल क्रम मिचेर व्यक्तिगत अवसर प्राप्तको लागि मरिहत्ते गर्ने, जनतालाई सताएर घुस असुल्ने, सरकारी ढुकुटीमा आउने राजस्व चुहावट गर्ने, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त हुने हो । यसो गर्न नसक्नेले राजीनामा दिएर अर्को विकल्प रोज्छन् । उच्च तहमा अपेक्षाकृत केही बढी अवसर हुने भएकोले नवप्रवेशहरू आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्दा घुँडा धसेर लोक सेवा परीक्षाको तयारी गर्छन् र माथिल्लो तहमा उक्लिने प्रयास गर्छन् ।

सेवाभित्रको भेदभाव, पक्षपात, अन्याय, गुटबन्दी र राजनीतिकरणकै कारण धेरै कर्मचारीमा वितृष्णा पैदा भएको छ । अचम्म त के छ भने काम नगरेबापत कोही दण्डित हुनुपर्दैन न त काममा घोटिनेले स्याबासी नै पाउँछ । मौका परे काम गर्नेले सजाय पाउँछ । चोरलाई चौतारी र साधुलाई सुली अहिले पनि उत्तिकै चरितार्थ हुन्छ । ओठले रिझाउन सके हात पाउ चलाउनै पर्दैन । पद, पोस्टिङ र अवसरको लागि गरिने नाङ्गो सट्ट बाजीले अहिलेको पुस्तालाई त डुबायो नै कति पुस्तालाई अझै हान्ने हो थाहा छैन ।

विद्यमान अवस्था
सरकारको अवस्था : कर्मचारीको कार्य सम्पादनबाट सरकार सन्तुष्ट छैन । सार्वजनिक सडक, पुल, यातायात, विद्युत्‌, खानेपानी, सिँचाई, सञ्चार, एयरपोर्ट, रेलजस्ता आधारभूत भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गति धिमा छ । सेवा प्रवाहको अवस्था अझै नाजुक अवस्थामा छ । सार्वजनिक निर्माणमा स्रोतको खाँचो त छ तर विनियोजन भएको रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन । सर्वसाधारणको जनजीविका निकै कठिन बन्दै छ ।

उद्योगधन्दा फष्टाउन नसकेकोले निजी क्षेत्रको रोजगारी बढेको छैन । उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामार्फत आर्थिक हैसियत उकास्नेतर्फ नीति निर्माताहरू संवेदनशील भएजस्तो लाग्दैन । सरकारका विगतका बाचा कसम मिथ्या साबित हुने खतरा बढेको छ । हाम्राहरूले मात्र नियुक्ति पड्काइरहे पछि राम्राहरूको के काम रु व्यवस्थापकहरू कामभन्दा भक्ति गानसँग खुसी हुँदा हरेछन् भन्ने जनमानसमा परेको छाप हटाउन कहिलेसम्म कुर्नु पर्ने हो थाहा छैन ।

राजनीतिको ब्यूरोक्राटाइजेसन भएको छ । सभासद्हरूको सङ्ख्या बढेर थामिनसक्नु छ, करिब ३५–३६ हजारको निर्वाचित सङ्ख्यालाई खर्चने तलब भत्ता निकै ठुलो छ । नीतिगत कुराहरू जाम भएका छन् तर राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान कर्मचारी सरुवा र पोष्टिङमा राजनीतिक चासो बढेर गएको छ । कुनै समयमा सांसदलाई पेन्सन दिने कानुन पनि तयार भएकै हो । यसरी हेर्दा राजनीतिको व्यूरोक्राइटाइजेसन हुँदै गएको देखिन्छ । जुन शुभ लक्षण हुँदै होइन ।

जनताको अवस्था : सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा चरम ढिलासुस्ती, गुणस्तरको अभाव, अनियमितता, घुस खोरी र भ्रष्टाचारले सर्वसाधारण आक्रान्त छन् । हुँदा हुँदा नेता र कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध खबरदारी गर्नुपर्ने नागरिक समाजको एउटा पाटो भ्रष्टाचारको मतियार बन्ने लिगलिगे दौडमा छ ।

अर्कोथरि नयाँ पुस्ता अनियमितता, घुस खोरी, भ्रष्टाचार र कुशासनको विरुद्धमा स्वतःस्फूर्त स्वचालित रूपले सडक तताउन र सामाजिक सञ्जाल रङ्गाउन थालेका छन् । राज्य स्रोतको दुरुपयोग आफूहरूले तिरेको करको दुरुपयोग भन्ने तिनलाई लाग्न थालेको छ । यस किसिमको चेतनाको विकास सुशासन प्रवर्द्धनको लागि सुखद पक्ष हुनसक्छ ।

कर्मचारीको अवस्था : दौडधुप गर्न नसक्ने कर्मचारीको ठुलो हिस्सा पनि आफैसँग सन्तुष्ट छैन । दायाँबायाँ गर्न नसक्ने औसत पदका सरकारी जागिरेको हैसियत कोरियाको रोजगारीमा जानेको भन्दा तल छ । सरकारी सेवाको अधिकृत भनेर पदीय महिमाले मात्र कति थाम्छ ?

नेपाली सेनाका धेरै सिपाहीले अवकाशपश्चात् ठेला गाडा चलाएर पेट पालेको देखेको भन्ने प्रधानसेनापतिको भनाई, जागिरले गुजारा चलाउनै गाह्रो परी वर्षेनी नेपाल प्रहरीका हजारौँ तल्ला तह र कतिपय अधिकृतले जागिरबाट राजीनामा गरेको बाक्लिँदो समाचारभन्दा पृथक् छँदै छैन निजामती कर्मचारीको अवस्था ।

नाम मात्रको रोजगारीले पुग्दैन बरु काममा जोताएर उत्पादन बढाउने तर गुजारा धान्ने गरी सुविधा दिनुपर्दछ । छिमेकी मुलुक भारतमा एक जना तृतीय स्तरको अधिकृतले भारु १ लाखभन्दा बढी तलब पाउँछ । त्यहाँ महँगी कन्ट्रोलमा छ, गुजारा सस्तो छ, लाखौँ सडकमा माग्ने छन् तर पनि सरकारी जागिरको सान अलग्गै छ ।
नीतिगत तहको पदमा समेत लोक सेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गर्न कोचिङ कक्षा लिनुपर्ने अपरिहार्यता जस्तै भइसक्यो । बजारमा ट्युसन सेन्टरको सङ्ख्या बढ्दो छ ।

परीक्षाको तयारी गर्दा व्यवहार हैन डेटएक्पायर सिद्धान्त कण्ठ गर्नुपर्ने, सडक पेटीका गाइड र क्याप्सुल घोक्नुपर्ने अवस्था छ भने हरेक तहपिच्छेको खुला प्रतिस्पर्धाले जीवनभर लोक सेवा तयारीमै बित्ने र मूल कार्यसम्पादनमा ध्यान नपुग्ने अवस्था छ । अनि यसैलाई मेरिटको लाहाछाप मार्दै काम र व्यवहारबाट प्राप्त अनुभवको धज्जी उडाउने खोटो प्रणाली विकास हुँदै छ ।

समग्र राष्ट्रिय अवस्था : कुल जनसङ्ख्याको दुई तिहाई जनसङ्ख्या गाउँमा बस्नेको मुख्य पेसा कृषि नै हो । कृषिको योगदान कुल जिडिपीमा कम हुँदै गएको भए पनि कृषि क्षेत्रमा अधिकांश जनता निर्भर छन् तर कृषि कर्म गर्नेलाई हेयको दृष्टिकोणले व्यवहार गरेकोले कृषिको अपेक्षित विकास भएन ।

सङ्कट, महामारी र असहज परिस्थितिमा मानिसको सहारा कृषि हुने गरेको तीतो सत्यलाई कोरोना कहरले पुनः एक पटक प्रमाणित गरिदिएको छ । जिडिपीमा बढी हिस्सा ओगट्ने सेवा क्षेत्रले पर्याप्त रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सकेको छैन । उद्योगको योगदान कुल जिडिपीमा नगण्य छ । अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर छ ।

विकासको अपरिहार्य सर्त नवप्रवर्तन र प्रविधिको प्रयोग पनि हो । यसले उत्पादनका इकाईहरूलाई छिटोछरितो, विश्वासिलो, प्रतिस्पर्धीका साथै व्यावसायिक पनि बनाउँछ । प्रविधिको प्रयोगले पद्धति मिच्ने प्रवृत्तिको पनि नियन्त्रण गर्दछ । अनियमितता र भ्रष्टाचारको मात्रालाई घटाउन पनि सहयोग गर्दछ ।

निजी क्षेत्रलाई उत्पादन र आर्थिक वृद्धिको इन्जिन भनिए तापनि यसले अपेक्षित रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको छैन । व्यक्तिको उद्यमशीलता विकासबाट राष्ट्रकै उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेतिर प्राथमिकता पुगेको छैन ।

छातीमा हात राखेर भन्नु पर्दा नेपालको निजामती लगायत सबै सरकारी सेवामा कर्मचारीलाई प्रदान गरिने तलब भत्ता बाहेक अन्य सञ्चालन खर्च अत्यधिक छ । ठुला पदमा आसीन व्यक्तिहरू जानेर नै कर्मचारीलाई आवश्यक तलब भत्तासहित सुविधा दिन चाहँदैनन् तर आफ्नो लागि अदृश्य स्रोतको जोहो गर्ने अनेक चोर बाटो अवलम्बन गर्छन् ।

आम कर्मचारीलाई नाजायज दबाबमा राख्नकै लागि पनि विधाताहरू जानीजानी सुविधा दिन चाहिरहेका छैनन् ‌। आम कर्मचारीलाई मूल ढोकाबाट सुका बाँड्ने तर जस्केलाबाट मोहरले आफ्नो पोल्टा भर्ने जाली झेली पाराले आम कर्मचारीको मनोबल कसरी बढ्छ ?

गरिखाने वर्गको लागि स्वास्थ्य सबैभन्दा चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ । बेलाबेलामा आइपर्ने महामारीका साथै मुटु, कलेजो, मिर्गौला, क्यान्सरजस्ता डरलाग्दा र खर्चिला रोगहरू शहरदेखि गाउँ र धनीदेखि गरिबसम्मलाई लाग्ने गरेको छ । उपचारको लागि घर खेतदेखि भएसम्मको सम्पत्तिले नपुग्ने यस्ता रोगले कैयौँको आर्थिक अवस्था तहसनहस बनाएको छ ।

अब के गर्ने ?
सरकारद्वारा स्वीकृत नीति, योजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण संयन्त्र निजामती प्रशासन भएकोले नीति तर्जुमाकै चरणमा सही सूचना, तथ्याङ्क, विवरण, वस्तुस्थितिको जानकारी, विज्ञ सेवा, सुझाव एवं सल्लाह उपलब्ध गराउनुका साथै आवश्यक परे फरक मत राखेर भए पनि सही नीति बनाउन उच्च तहका नेतृत्वले कुशलता देखाउनै पर्दछ ।

नीति निर्णय कार्यान्वयनमा कठिनाइ देखिए समयमै सच्याउन र पुनरावलोकनको लागि निर्णयकर्तासमक्ष सुझावसहित पेस गर्नुपर्दछ । निजामती सेवा सरकारको अन्ध समर्थक मात्र नभै रचनात्मक आलोचकसमेत बन्ने हिम्मत राख्नु पर्दछ । व्यक्तिगत फाइदाको लागि एसम्यान बन्ने पुस्तौनी परम्परा अब तोड्नै पर्छ ।

कर्मचारीको सिप, क्षमता, दक्षता र व्यावसायिकता बढाउनु डिजिटल प्रविधिको ज्ञानसिप प्रदान गरी जनतालाई छिटोछरितो र कम खर्चमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । सूचना पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक/निजी साझेदारी प्रभावकारी बनाउँदै सञ्चार, यातायात, विद्युत्, खानेपानी, खेलकुद, मनोरञ्जनजस्ता क्षेत्रमा नयाँ कार्यशैलीको जरुरत छ ।

काम र जिम्मेवारीभन्दा लोक सेवा तयारीको लागि आजीवन समय खर्चने प्रणालीमा सुधार ल्याउन सहायक तहमा खरिदार र अधिकृत तृतीयमा मात्र खुला प्रतियोगिता गराई अन्य पोष्ट कार्यसम्पादनको आधारमा गर्नु जरुरी छ । मास्टर तहमा विशिष्ट श्रेणीमा प्रथम हुने गोल्डमेडलिष्टलाई सीधै ६ महिनाको करारमा अधिकृत तृतीय तहमा नियुक्ति गर्ने गरी ऐन नियम परिमार्जन गरिनुपर्दछ ।

नयाँ पुस्तालाई परम्परागत जागिरको खोजीमा भौँतारिने स्कुलिङबाट मुक्त गराई नवप्रवर्तनसहित उद्यमशीलताको विकास तथा रोजगारी सिर्जनामार्फत रेन्टसिकिङ मेन्टालिटी हटाई उत्पादन र उत्पादकत्वको नयाँ नयाँ क्षेत्रमा स्वरोजगार बन्ने र अरूलाई रोजगारी दिन सक्ने उद्यमशील बनाउनेतर्फ प्राथमिकता नुहुनुपर्दछ ।

संविधानमा नै अर्लि बजेटको व्यवस्था गरेर सार्वजनिक विकास निर्माण भटाभट अगाडि बढाउने चाहना त राखियो तर सार्वजनिक क्षेत्रको पुँजीगत खर्चको अवस्था जस्ताको तस्तै छ । असारे विकास र डोजरे मोडालिटीको दबदबाले गर्दा वर्षको अन्तिममा दुइतिहाईभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुनुले हाम्रो नियत र अक्षमतालाई कुरिकुरी गरिरहेको छ ।

कुनै विश्वविद्यालयमा माष्टर इन एन्टीकरप्सन एण्ड इन्ट्रिग्रिटी बिल्डिङ विषयमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गराउने व्यवस्था गर्न सके भ्रष्टाचार, सुशासन, नैतिकता, कर्पोरेट गभर्नान्स, इथिक्स्‌, एकान्ट्याविलिटी, इन्ट्रिग्रिटी, ट्रान्सपरेन्सीजस्ता क्षेत्रमा गहन अध्ययन, अनुसन्धान गर्न चाहनेको लागि थप योगदान पुग्ने थियो ।

सेवा प्रवाह, सार्वजनिक निर्माण, सामाजिक सुरक्षालगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न फजुल खर्च नियन्त्रण गरी कठोर आर्थिक अनुशासन पालना गर्नुपर्दछ । सवारीसाधन, इन्धन, विदेश भ्रमण, अनावश्यक तालिम भ्रमण, बैठक भत्ता, मर्मत सम्भार, कार्यालय सामानजस्ता शीर्षकमा हुने खर्च नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

विश्वव्यापीकरणको तीव्र प्रतिष्पर्धामा कमजोर वर्ग मर्माहित हुने, मानवीय आवश्यकता परिपूर्तिका लागि असहज परिस्थितिको सिर्जना हुने भएकोले गरिब, असहाय, अपाङ्ग तथा कमजोर वर्गको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारले गर्नुपर्छ ।

बढ्दो जनसङ्ख्यालाई खाद्यान्न अभाव हुन नदिन कृषि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्न, फलफूल तथा तरकारी, बागवानी, पशुपालन, माछा मासु, जडीबुटी, दुग्धजन्य उत्पादन, चिया कफीजस्ता क्षेत्रमा उत्पादन बढाउन सकिन्छ । किसानलाई अनुदान, प्राविधिक ज्ञान, फाइनान्स र बजारसम्मको पहुँच सुनिश्चित गर्दै जमिनको स्वामित्व पनि सँगसँगै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

अन्त्यमा
विगतका आर्थिक अवरोध, भूकम्प, बाढी पहिरो तथा हालको कोभिड–१९ महामारीको कारण अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरताको गोरेटोमा हिँडाउने दबाब छ । राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्र तहसनहसको स्थितिमा पुगेकोले तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीति अवलम्बन गरी अर्थतन्त्र जोगाउनु र व्यक्तिको जीव रक्षाले पहिलो प्राथमिकता पाउनुपर्ने देखिन्छ । तत्काल बचाउका उपायहरू अवलम्बन गर्दै मध्यकालमा रिकभरी हुने खालका रणनीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनका अलावा दीर्घकालमा वृद्धि गर्न ग्रोथ स्ट्राटेजी अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निजी क्षेत्र र नागरिक समाज सुदृढ भइनसकेको एवं नागरिकको चेतनाको स्तर अपेक्षा गरिए जति विकास भइनसकेको अवस्था हुँदा निजामती सेवाले परम्परागत शैलीमा सकिनसकी, जानी नजानी, चाहेर नचाहेर नागरिक सेवामा राज्यको तर्फबाट उपस्थिति देखाएकै छ तर पनि निजामती सेवाको अनुहारमा लागेको दाग हटाउन झिना मसिना कस्मेटिक सुधारले पुग्दैन । यस कारण निजामती प्रशासन दक्षताका साथ, व्यावसायिक र मर्यादित तरिकाले समय सीमालाई मध्यनजर गर्दै प्रविधिको उपयोगमार्फत नयाँ स्वरूप र शैलीमा प्रस्तुत हुनुपर्दछ । सेवा सुविधा प्रवाहमा पोख्त, पूर्वाधार निर्माणको सारथी, उत्पादन र उद्यमशीलताको सहजकर्ता, नियामक एवं प्रवर्द्धकको भूमिकामा खरो रूपमा उत्रिनु पर्दछ ।

व्यक्तिको फाइदाको लागि विधि बिगार्ने, व्यवहार बङ्ग्याउने अनि पद्धतिमाथि प्रहार गर्ने हो भने जति जुनी कटे पनि निजामती सेवाको नियति उस्तै रहने पक्कापक्की छ । मनी र मस्तीको लागि वरीयताको ख्याल नगरी भर्‍याङ ओर्लिने अभ्यास खास गरी निजामती सेवाका उच्च तहबाट छाडेनन् भने निजामती सेवाले हुन्दे नानी जस्तो देख्छन् त्यस्तै भन्छन् भनेर शरम पचाएरै बस्नुको उपाय देखिँदैन । निजामती सेवाको मूल्य, मान्यता, आदर्श र गरिमालाई जोगाउँदै थप उजिल्याउने हो भने यसका मुख्य सरोकारवालाहरूको अपेक्षा सम्बोधन गरिनै पर्दछ ।