काठमाडौँ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालले दुई वर्षअघि नयाँ कार्यसमिति पाएको थियो । अध्यक्ष भारती पाठकको कार्यसमिति बनेसँगै वन ऐन २०७६ मा समुदायको अधिकार स्थापित र उत्पादनमा सामुदायिक वनको क्षति परिचालनमा जोड दिइएको थियो । त्यस्तै महासङ्घले समुदाय मैत्री वन नीति तयार पारेको थियो ।

अन्य उपलब्धिमा सामुदायिक वनमा सङ्घीय सरकारले साल र खयरमा विगत २० वर्षदेखि लगाउँदै आएको १५ वटा शिर्षकमाथिको कर खारेज गरिएको थियो । जसबाट प्रदेश नं १ मा साल खयरबाहेक सामुदायिक वनको आम्दानीमा अन्य प्रजातिमा लगाइएको कर खारेज भएको थियो ।

नयाँ कार्यसमिति गठन भएसँगै सामुदायिक वनमा इआइए र आइईको व्यवस्था हटाएर सामुदायिक वनलाई काम गर्ने सहज वातावरण निर्माण भएको थियो । त्यस्तै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले समुदायको अधिकार कटौतीमा पारेको प्रत्यक्ष प्रभाव अध्ययन गरी दिगो वन व्यवस्थापनका लागि छानबिन समितिको सिफारिस भएको थियो ।

त्यसैगरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई तीनै तहका सरकारमार्फत हरित उद्यमका लागि बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको अध्यक्ष पाठकले बताए । उनले भने, ‘सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपालको २४ वर्ष पूरा गरी २५ वर्ष प्रवेशका सन्दर्भमा आगामी २५ वर्षे रोडम्याप तयार पारेका छौँ ।’ दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण र सामुदायिक वनलाई उद्यमशीलतामा लैजान नीति कार्यक्रम र योजना निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार कोभिड–१९ महामारीको विषम परिस्थितिमा पनि देशभरिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई समन्वय गरी जनचेतना वृद्धि, क्वारेन्टिनका लागि एक हजार ४०० सा।व। भवनको तयारी र समूह वा सामुदायिक वनका सदस्यमार्फत सेफ्टी सामग्री, खाद्यान्न र रकम समूह आफैँ तथा स्थानीय सरकारमार्फत सहयोग वितरण गरिएको छ ।

यससँगै सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्ने भनी उपभोक्ता समूहको स्वायत्तता समाप्त हुनेगरी वन कार्यालय, काठ व्यवसायी र अन्य बाह्य विचौलिया पक्षको निरन्तर हस्तक्षेप भएको थियो ।

त्यसैगरी सामुदायिक वनको अधिकार कटौती हुनेगरी निरन्तर रुपमा विभिन्न किसिमका संरक्षित क्षेत्र (निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षण क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र, वन संरक्षण क्षेत्र) को घोषणा भइरहेको छ । वन उद्यम तथा पर्यापर्यटन लगायतका काम गर्नमा सरकारी निकायबाट सहजीकरणको कमीका कारण विभिन्न अवरोध सृजना भइरहनु महासङ्घको चुनौती रहेको अध्यक्ष पाठक थप्छन् ।

त्यस्तै सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षमता विकास र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि सहयोगको अभाव, सामुदायिक वन माथि तेहोरो कर, तीन तहका सरकारबीच समन्वय अभाव, राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रमा समुदायको अधिकारविहीन र मानव अधिकारको हनन भइरहेको महासङ्घका महासचिव बिर्ख शाहीको जिकिर छ ।

सामुदायिक वनले पुर्‍याएको योगदानको सरकारसँग अभिलेखीकरण नहुनु बिडम्बना भएको उनले बताए । उनका अनुसार समूहमा अधिकारको म्यापिङ सूचीकृत, दस्तावेज नहुनु, वन क्षेत्रको सीमाङ्कन प्राप्त नहुनु, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको डाटाबेस सिस्टम नभएकाले अनुगमन मूल्याङ्कन स्वमूल्याङ्कनमा कठिनाइ र सामुदायिक वनको आन्तरिक वन पैदावार परिचालनमा रोक लगाइनु आदिले महासङ्घमा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ ।