काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कर्मचारीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । जनताको तीव्र विकासको चाहनाअनुसार कर्मचारीतन्त्र सहयोगी बन्न नसकेको प्रधानमन्त्री ओलीको आरोप छ । पाँचौँ संविधान दिवसमा आयोजित समारोहलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले समग्र प्रणाली परिवर्तनमा सहयोगी बन्दै आएको कर्मचारीतन्त्र जनताको तीव्र विकासको चाहनामा सहयोगी बन्न नसकेको आरोप लगाए ।

‘हामी सबैलाई थाहा छ, समग्र प्रणाली परिवर्तनको अभियानमा हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू बाधक बनेनन् । प्रश्न उठ्छ– यति ठूलो परिवर्तनमा सहयोगी मात्रै होइन, सहभागी हुने कर्मचारीतन्त्रलाई ‘तीव्र गतिमा, शीघ्र विकास’को बाहक बन्न कुनचाहिँ तत्वले अवरोध खडा गरिरहेको छ ?’ प्रधानमन्त्रीले प्रश्न गर्दै भने, ‘के त्यो तत्व भइरहेको विकास र प्रगतिलाई समेत अस्वीकार गर्ने अस्वस्थ राजनीति नै हो त ?’

‘या यति ठूलो परिवर्तनको नेतृत्व गर्न सक्ने राजनीतिक नेतृत्व मण्डल उपलब्धिको व्यवस्थापन गर्न र प्रणाली विकासमा नेता हुन नसकिरहेको कारणले हो ?’ प्रधानमन्त्री ओलीको प्रश्न छ ।

कामै भएन भन्ने मान्यता जबर्जस्ती प्रचारित भएकाले त्यसलाई ध्यान दिएर तर्कको सट्टा व्यवहार र उपलब्धिबाटै जवाफ दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । ‘भइहाल्छ नि’ वा ‘गरिहाल्लान् नि’ भन्ने सुविधा हामीलाई छैन । हामीले प्रतिबद्धतालाई परिणतिमा बदल्नै पर्दछ । सरकारमा हाम्रो उपस्थिति ‘तीव्र गति र शीघ्र विकास’को जनआकांक्षा पूरा गर्नका लागि हो । त्यस कुरालाई हामीले हेक्कामा राखेका छौँ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

विकासको गतिमा सार्वजनिक खरिद ऐनजस्ता विद्यमान कानुनी प्रबन्ध पनि केही अमिल्दा र समय घर्काइदिने खालका रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । कतिपय अधुरा एवं अस्पष्ट पूर्वाधार विकासको कामलाई नराम्रो गरी अल्झाएका कारण केही कानुन यथोचित परिवर्तन गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड थियो ।