उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था « प्रशासन
Logo १५ चैत्र २०८०, बिहिबार
   

उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था


२५ भाद्र २०७७, बिहिबार


परिचय :- उपभोक्ता भन्नाले बजारमा प्राप्त हुने वस्तु र सेवा सशुल्क वा निःशुल्क रूपमा उपभोग गर्ने र प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई बुझिन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ ले उपभोक्ता भन्नाले कुनै वस्तु वा सेवा उपभोग गर्ने वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सम्झनुपर्दछ भनी परिभाषित गरेको छ ।

उपभोक्ताको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य वा अन्य कुनै किसिमको हानी नोक्सानीलाई निरुत्साहित गरी गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको उपभोग वा प्रयोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु उपभोक्ता संरक्षण हो । उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोग गर्ने लेबल अनुसारको वस्तु प्राप्त गर्ने अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापबाट प्रभावित हुनबाट बच्ने तथा सुपथ र सुलभ मूल्यमा वस्तु प्राप्त गर्ने अवस्था हो । यो विश्वव्यापी रूपमा प्राप्त हुने मानव अधिकारको विषय हो । गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्नु नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूत गरिएको विषय हो । विश्व बजारीकरणको कारण सिर्जित नकारात्मक व्यापारिक प्रभाव र गलत सूचनाका कारण हुने हानिको न्यूनीकरण, अन्त्यका लागि आएको नवीनतम अवधारणा हो । यसले व्यापारिक क्षेत्रमा हुने कार्टेलिङ/एकाधिकार, कालोबजारी, भ्रामक विज्ञापन, कृत्रिम अभाव, मिसावटयुक्त र कमसल वस्तु बेचबिखन, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापलाई रोक्नुका साथै उपभोक्ता हितको वकालत गर्दछ ।

उपभोक्ता संरक्षणको अवधारणा संयुक्त राष्ट्र संघले ९ अप्रिल १९८५ मा UN Guideline for Consumer Protection जारी गरेपछि व्यापक बनेको हो । जसले उपभोक्ता संरक्षणका लागि प्रत्येक राष्ट्रलाई राष्ट्रिय स्तरको कानुन तथा नीति निर्माण गर्नका लागि अभिप्रेरित गरेको छ । उक्त प्रस्तावले राष्ट्रहरूलाई उपभोक्ताको सुरक्षाको अधिकार, आधारभूत आवश्यकताको अधिकार, छनौटको अधिकार, सूचनाको अधिकार, प्रतिनिधित्वको अधिकार, उपचारको अधिकार, उपभोक्ता शिक्षाको अधिकार र स्वच्छ वातावरणको अधिकार जस्ता अधिकार प्रत्याभूत गर्न निर्देश गरेको थियो ।

विश्व व्यापी रूपमा उपभोक्तावादका केही सिद्धान्तहरू रहेका छन् । मालसामान खरिद गर्दा क्रेता नै सजक हुनुपर्ने, उत्पादक बिक्रेता सजग हुनुपर्ने, उपभोक्ताको सार्वभौमसत्ताको सिद्धान्त र सम्मानको सिद्धान्त आदि । यिनै मान्यतामा आधारित भई विश्वव्यापी रूपमा उपभोक्ता अधिकार र संरक्षण सम्बन्धी कानुन र नीति नियम तर्जुमा भएका छन् । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर नपारी वा उपभोक्ता हितलाई ध्यान दिएर वस्तु र सेवा उत्पादकले उत्पादन गर्नुपर्ने तथा स्वच्छ र गुणस्तरीय वस्तुको उपभोग उपभोक्ताले गर्न पाउनुपर्ने मान्यता नै उपभोक्ता संरक्षणको मान्यता हो ।

नेपालमा उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था :-नेपालमा जनोपयोगी वस्तु र सेवाको गुणस्तर लेबल कायम राख्नका लागि तथा उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्नका लागि आवश्यक वस्तु ऐन २०१२, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४, खाद्य ऐन २०२३, मदिरा ऐन २०३१, वन ऐन २०४९, जलस्रोत ऐन २०४९, वातावरण संरषण ऐन २०७५, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४, आवश्यक पदार्थ नियन्त्रण अधिकार ऐन २०१७ र मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ आदि ऐनमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ । यस बाहेक वर्तमान संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार संरक्षण र कार्यान्वयन गर्न साथै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पुगेको क्षतिको न्यायिक उपचार, क्षतिपूर्तिका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ जारी गरिएको छ । यहाँ विशेषतः सोही ऐनमा भएको व्यवस्थालाई चर्चा गरिएको छ । ११ परिच्छेद र ६५ दफामा रहेको यस ऐनमा भएका मुख्य विशेषता वा व्यवस्थाहरू देहाय बमोजिम रहेका छन् ।

• उपभोक्ताको गुणस्तरीय वस्तु सेवा सेवा प्राप्त गर्ने अधिकार संरक्षण गर्नका लागि उपभोक्ताका विभिन्न अधिकारको व्यवस्था गरिएको,
• वस्तु र सेवाको आपूर्ति मूल्य लेबल नापतौल गुणस्तर आदिको नेपाल सरकारले नियमन गर्न सक्ने,
• कुनै वस्तु र सेवाको गुणस्तर तोकिएबमोजिम मापदण्ड निर्धारण नभएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो वस्तु र सेवाको गुणस्तर निर्धारण गरेन सक्ने,
• कुनै वस्तु र सेवा उत्पादन गर्ने उत्पादकले आफूले उत्पादन गरेको वस्तु र सेवामा लेबल खुलाउनु पर्ने,
• उत्पादक, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, ढुवानीकर्ता र बिक्रेताको वस्तु र सेवाका सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै दायित्व निर्धारण गरिएको,
• वस्तु र सेवा उत्पादक देखि उपभोक्ता सम्म पुर्‍याउँदा संलग्न हुने बजारको तह निर्धारण गर्नुपर्ने,
• कुनै वस्तु चित नबुझी फिर्ता गर्न चाहेमा वस्तु किनेको सात दिन भित्र बिक्रेता समक्ष त्यस्तो वस्तुको सट्टामा अर्को वस्तु तथा सोही मूल्य बराबरको अर्को वस्तु वा सो वस्तु खरिद गर्दा तिरेको मूल्य भुक्तानी लिन सकिने,
• पैठारीकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता र बिक्रेताले बिक्री गरेको बिल, बिजक आफूसँगै राख्नु पर्ने,
• अनुचित तथा व्यापारिक तथा व्यावसायिक कार्य माग आपूर्ति र मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने र कमसल वस्तु बिक्री वितरण गर्न नहुने जस्ता कार्य निषेधित क्रियाकलापको रूपमा घोषित गरिएको,
• अत्यावश्यक खाद्यवस्तु तथा सेवाको सूची प्रमाणपत्र मूल्यको मापदण्ड उल्लेख गर्नु पर्ने,
• उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा नीति निर्माण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्को गठन गरिने,
• उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति व्यवस्था, मूल्य, गुणस्तर, शुद्धताको अनुगमन वा सुपरिवेक्षण गर्नका लागि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति गठन गरिने साथै प्रदेश र स्थानीय तहमा सोही अनुसारको बजार अनुगमन समिति गठन गर्न सकिने,
• कुनै उत्पादक तथा सेवा प्रदायकले उपभोक्ताको हित विपरीत वा यस ऐन विपरीत कार्य गरेमा केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति विभाग वा निरीक्षण अधिकृतलाई मौखिक, लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट उजुरी दिन सकिने,
• ऐन विपरीत कसुर गरेमा कसुरको प्रकृति वा गाम्भिर्यतानुसार कैद वा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको,
• उपभोक्ताको अधिकार स्थापित गर्न वा कार्यान्वयन गर्नका लागि जिल्ला न्यायाधीश अध्यक्ष रहने गरी तीन सदस्यीय उपभोक्ता अदालतको गठन गर्न सकिने,
• अदालतको अवहेलना गरेमा दश हजार जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था,
• अदालतले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा तीस दिनभित्र सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने,
• ऐन विपिरत वस्तु र सेवा बिक्री वितरण गरी उपभोक्ताको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक वा अन्य हानी पुगेको मितिले ६ महिनाभित्र उजुरी गर्न सकिने र उपभोक्तालाई पुगेको क्षति अनुरूप क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने,
• कसैले ऐन विपरीत कसुर गरेको सूचना दिएमा सूचना दिने व्यक्तिलाई सो मुद्दाको किनारा लागेपछि असुल भएको बिगोको दश प्रतिशत वा दश लाख मध्ये कुन कम हुन्छ सो पुरस्कार दिइने,
• मुद्दाको कारबाही सरकारवादी भई संक्षिप्त कार्यविधि अनुसार चल्ने व्यवस्था रहेको छ ।

ऐन कार्यान्वयनका चुनौती :- नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको अधिकार कार्यान्वयनमा ल्याउनु महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । वर्तमान सन्दर्भमा ऐनले केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा बजार अनुगमन समिति गठन गर्ने परिकल्पना गरेको छ । यो संरचना केन्द्रीय तहमा मात्र परिचालित भएको पाइन्छ भने बजारमा भएको मिसावटयुक्त खाद्यान्न बिक्री, एकाधिकार, कालोबजारी प्रवृत्तिलाई निराकरण गर्न सकिएको छैन।यस सन्दर्भमा ऐन कार्यान्वयनमा केही चुनौती रहेको देखिन्छ ।
• सरकारले खाद्य वस्तु उत्पादक र सेवा प्रदायकको कामकारबाहीबारे नियमित अनुगमन गर्ने संरचना निर्माण नभएको अवस्थामा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नु,
• मिसावटयुक्त खाद्यान्न बिक्री भएको अवस्थामा सोको न्यूनीकरण गर्नु,
• गुणस्तरीय वस्तु बेचबिखन गर्ने बिक्रेताको दायित्व भएकोबारे सुसूचित गराउनु,
• बिक्रेताले आफूले बिक्री गर्ने वस्तु र सेवाको मूल्यबारे सूचित गर्न सबैले देख्ने गरी राख्नु,
• छुट्टै उपभोक्ता अदालत गठन नभएको अवस्थामा उपभोक्ताका स्वfस्थ्यमा परेको प्रतिकूल प्रभावको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नु,
• ऐन विपरीत कसुर गरेको मुख्य सूचना दिने व्यक्ति को हो भन्ने किनारा लगाउन कठिनाइ हुनु ।
• सूचना दिने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कार दिने व्यवस्था कार्यान्वयन नहुँदा गैर कानुनी कार्यको सूचना प्राप्त गर्न कठिनाइ हुनु।

समाधानका उपायहरू : ऐनमा भएका महत्त्वपूर्ण व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्न निम्नानुसारको व्यवस्थामा सुधार गर्न जरुरी छ ।
-छिटै उपभोक्ता अदालतको गठन गर्ने,
-सरकारी अनुगमन प्रभावकारी बनाउने,
-दण्ड, जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति प्रणाली प्रभावकारी बनाउने,
-अनुगमनका लागि पर्याप्तता बजेट विनियोजन गर्ने,
-व्यवसायीहरुलाई सचेतना तालिम प्रदान गर्ने,
-जनमानसमा सचेतना जगाउने,
-उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पुगेको क्षति अनुरूप क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने,
-मिसावटयुक्त खाद्यान्न विक्री भएको वा यस ऐन विपरीतको कार्य भएको सूचना दिने व्यक्तिलाई ऐनले व्यवस्था गरेको सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने ।

अन्त्यमा, राज्यले उपभोक्ताका अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । यो मानव अधिकारको अभिन्न पक्षका रूपमा रहेकाले हरेक राष्ट्रको अनिवार्य दायित्वको विषय हो । यो ऐनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरी संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिक अधिकारको संरक्षण गर्नु पर्दछ । यस्ता ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट वर्तमान बजार व्यवस्थामा भएका कार्टेलिङ/एकाधिकार, कालोबजारी, भ्रामक विज्ञापन, कृत्रिम अभाव, मिसावटयुक्त र कमसल वस्तु बेचबिखन, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस