सन्दर्भ :
आज भाद्र २२ अर्थात् निजामती सेवा दिवस । तत्कालीन प्रधानमन्त्री टङ्क प्रसाद आचार्यले वि.सं. २०१३ साल भाद्र २२ गते निजामती सेवा ऐनको घोषणा गरेको दिनलाई सम्झना स्वरूप मनाउन थालिएको दिन । नेपालमा निजामती सेवा गठन भएको छ दशकभन्दा बढी समय पूरा भए पनि २०६२ साल भदौ २२ गतेबाट मनाउन श्रीगणेश भएको यो दिवस यस वर्ष “स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन : समृद्धि र सुशासन” भन्ने आदर्श वाक्यका साथ मनाइँदै छ । १७ औँ निजामती सेवा दिवस, २०७७ को अवसरमा नेपाल सरकारद्वारा उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार र निजामती सेवा पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुने सङ्घीय स्तरका आदरणीय सबै कर्मचारीहरूलाई बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु।

नेपाल एकीकरणदेखि राणा शासन पूर्वको समयमा थरघर प्रथा कायम थियो । राजाको आदेशबाट प्रशासन सञ्चालन हुन्थ्यो । राणा शासनकालमा थरघरको स्थानमा कुँवर, राणा, बस्नेत र थापाको उदय भयो । पजनी प्रथा, चाकरी प्रथा र कुलीन प्रथा विद्यमान थिए । प्रशासनिक कार्यहरू सनद र सवालबाट सञ्चालित हुन्थे । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापछिको समय निजामती सेवाको जग निर्माण गर्ने समय बन्यो । पञ्चायती शासनकालमा जिल्ला तथा अञ्चलको व्यवस्थाबाट प्रशासनिक संरचना विस्तार गरियो । योजना पद्धतिमा सुधारको थालनी गरियो । प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछिको समयमा निजामती सेवालाई प्रजातान्त्रिक आदर्श अनुरूप अगाडि लैजाने प्रयास गरियो । र गणतन्त्र स्थापनापछि सङ्घीयतामा राज्यको पुनर्संरचनासँगै प्रशासनिक क्षेत्रको समेत पुनर्संरचना गरियो । हाल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन गरी कर्मचारीहरूलाई समायोजन गरेर निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने अभ्यास गरिँदै छ ।

निजामती सेवा शासकीय व्यवस्था सञ्चालनको स्थिर र प्रभावकारी अङ्ग हो । सरकारको ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय तथा सार्वजनिक प्रशासनको हृदय हो । मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्ने बलियो प्रतिनिधि हो । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, शान्ति सुरक्षा, विकास निर्माण, राज्य सञ्चालन र व्यवस्थापनमा अहोरात्र खटिएको आम जनताको आशा र भरोसाको मियो हो । जर्मनका विश्व प्रसिद्ध समाजशास्त्री एवं दार्शनिक म्याक्स वेबरका शब्दमा ‘राज्यको इच्छालाई साकार तुल्याउन अनि राज्यलाई नागरिकहरूको घरदैलोसम्म पूर्याउने पुल हो ।’ निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले उल्लेख गरिएको परिभाषामा उक्त ऐनको दफा ३ बमोजिम गठित निजामती सेवा हो ।

विद्यमान अवस्था
सङ्घीय संरचनामा सङ्गठन र कर्मचारी दरबन्दी समयानुकूल बनाउन सङ्गठन संरचना र दरबन्दी पुनरावलोकन सम्बन्धी संक्षिप्त कार्यविधि, २०७६ तर्जुमा भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सम्म सङ्घमा ४८ हजार ६०६, प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ७ सय १९ गरी १ लाख ३८ हजार ६ सय २२ दरबन्दी रहेकोमा पछि ५१६ दरबन्दी थप भई तीनै तहमा १ लाख ३९ हजार १ सय ३८ दरबन्दी कायम भएको छ । २०७६ को फाल्गुन मसान्तसम्म निजामती सेवामा कार्यरत कुल कर्मचारी ८८ हजार ७ सय ५८ रहेको तथ्याङ्क आर्थिक सर्वेक्षणको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जसमा महिला सहभागिता २५.८२ प्रतिशत रहेको छ । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि समावेशी पदपूर्ति व्यवस्था हालसम्म लागू भइरहेको छ ।

नेपालको निजामती सेवा १० वटा सेवा, ५३ वटा समूह र ४३ उपसमूह तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभक्त छ । तटस्थताभन्दा भनसुनमुखी छ । कार्यमूलक संस्कृतिको विकासले गर्दा नतिजालाई गौण मानिने प्रचलन छ । निजामती सेवाप्रति जनताको अविश्वास बढ्दो छ । दृष्टिकोण नकारात्मक छ । राजनीतिक प्रभाव अधिक छ । प्रणालीको बाहुल्यता कम छ । सेवक हैन शासक ठान्ने प्रवृत्ति सर्वत्र छ । माथिकालाई रिझाउने, तलकालाई कजाउने, साथीभाइलाई भजाउने र आफूलाई सजाउने प्रवृत्ति यत्रतत्र छ । आर्थिक दृष्टिले बोझिलो र अनुत्पादक छ । सङ्गठनात्मक दृष्टिले नियन्त्रण गर्न कठिन छ । सेवाका दृष्टिले जनमुखी नभई अन्तरमुखी छ । उत्तरदायित्वको दृष्टिले दायित्व निर्वाहमा उदासीन छ । निर्णयको दृष्टिले नतिजामुखीभन्दा प्रक्रियामुखी छ । गतिशीलताका दृष्टिले परम्परामुखी र अग्रगामीतताको अभाव विद्यमान छ ।

निजामती सेवाभित्र वर्गीय विभेद प्रचुर छ । कुनै सेवा र समूहले एकछत्र शासन सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ । अभिभावकत्व र कानुन विनाको निजामती सेवाको मिसन भद्रगोल ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ । संविधानतः  तीन तहहरूबिचको सम्बन्ध समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व हुनुपर्नेमा प्रदेश र सङ्घीय सरकारले साझा अधिकारहरूलाई बढी प्रयोग गरेको देखिन्छ भने स्थानीय तहहरूलाई असक्षमताको आरोप लगाएर अधिकार प्रयोग गर्ने कार्यमा अवरोध सिर्जना भएको देखिन्छ । स्थानीय तहका सरकारहरू निरीह छन् । एस मेन वा आदेश पालनकर्ता र मागेर खाने सरकार बनिरहेका छन् ।

सवालहरू
हतार हतारमा आवेश, पूर्वाग्रही र प्रलोभनको मानसिकताका साथ ल्याइएको समायोजन विधेयक र ऐनले जबरजस्ती प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरू निजामती कर्मचारी हुन् या होइनन् भन्ने सवाल सर्वत्र बहसको विषय मात्र बनेको छैन, प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा समेत सङ्घमा कार्यरत कर्मचारीलाई मात्र निजामती कर्मचारीको संज्ञा दिने गरी मस्यौदा तयार भइरहेको तितो यथार्थता हामीसँग छ । निजामती सेवा दिवसको दिन पारेर आज सङ्घीय कर्मचारीहरुमात्र नेपाल सरकारबाट पुरस्कृत हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको मनोविज्ञान कस्तो भएको होला ? कोभिड १९ को जोखिम नियन्त्रणमा आफ्नो ज्यानको ख्याल नगरी अहोरात्र खटिने तिनी स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि यो दिवसले कुनै राहत दिन सकेन । करिब दुई दर्जन मन्त्रालयहरुमध्ये केही मन्त्रालयमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरू पुरस्कृत हुने ठुलो सङ्ख्या देख्दा पनि नेपालको निजामती सेवा कति असमान, विभेद र अन्यायले गाँजिएको छ अनुमान गर्न सकिन्छ ? कोभिड १९ को सङ्क्रमणले गर्दा भव्य रूपमा दिवस मनाइने भएतापनि हजारौँ कर्मचारीहरूलाई यो दिवसले छुन सकेको अवस्था भएन । निजामती कर्मचारीका सेवा, सुविधा र पेसागत हकहितका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने तिनी महान् कर्मचारी शहीदहरूले दिएको बलिदानी र मार्गदर्शन नेपालको कर्मचारीतन्त्रले पछ्याउन सकिरहेको छैन । स्तर र ग्रेड वृद्धिको ललिपपलेमात्र स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीहरूको लागि राम्रो कार्य संस्कृति तथा जनताको लागि प्रभावकारी सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अपेक्षा गर्नु अपरिपक्व, अदूरदर्शी र अवैज्ञानिक सोच सिंहदरबारका प्रशासकहरूमा रहेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । सेवा र समूह तथा प्राविधिक र अप्राविधिकका नाममा निजामती सेवामा गरिएको विभेद र पूर्वाग्रहले नाराले भनेझैँ स्वच्छ र सक्षम प्रशासन त के बन्थ्यो निजामती सेवालाई जागिरे प्रवृत्तिको मार्गमा लैजान थप मद्दत मिल्ने पक्का छ । स्थानीय र प्रदेश तहमा समायोजन भई कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको पेसागत रूपमा बन्द भएको बृत्तिपथ र कुनै पनि प्रकारको उत्प्रेरणा र सबलीकरणविना सिंहदरबारको एक्लो प्रयासमा देशमा कसरी समृद्धि र सुशासन कायम होला ?

स्थानीय र प्रदेश तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई एकातिर जनताबाट इलेक्टेड भएका जनप्रतिनिधिको हस्तक्षेपले आक्रान्त बनाइरहेको छ भने अर्कोतिर आफ्नो पेसागत विकास र वृत्तिपथको अध्याय करिब करिब सकिएको अनुभूति भइरहेको छ । निजामती सेवाको अभिभावक ठानिएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आफैमा अमुख सेवा र समूहको मालिक भएर नेतृत्व गरिरहँदा नेपालको निजामती सेवामा बाँकी रहेको साख पनि गुम्ने खतरा यतिकै देखिन्छ । निजामती सेवाका न्यूनतम अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू कुल्चिने मात्र नभएर कर्मचारीतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरू समेत बर्खिलाप गरिँदै छ । समायोजनका नाममा कर्मचारीहरूबिच गरिएको अन्याय र विभेदले साँच्चिकै देशका सबै निजामती कर्मचारीले यो निजामती सेवा दिवसको अपनत्व ग्रहण गर्न नसकेको अवस्था छ । स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारीका लागि निजामती सेवाको पहिचानको लागि लडाइँ लड्नुपर्ने स्थिति आएको छ । निजामतीको पहिचानका लागि माइतीघरमा धर्ना र सिंहदरबारमा जुलुस र नारा लगाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । कर्मचारीले पाउनुपर्ने सेवा र सुविधाहरूमा असमानता र अन्यायको अभ्यासको सुरुवात भइरहेको छ । तसर्थ, निजामती सेवा ऐन, २०४८ को कानुनी प्रावधानमा बाँधिएर निजामती कर्मचारीको भूमिकामा जनताको नजिक आएर सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिरहेका हजारौँ कर्मचारीहरूको लागि यो निजामती सेवा दिवस कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात भएको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

निष्कर्ष
सार्वजनिक जीवनका ७ सिद्धान्तहरू : स्वार्थहीनता, सदाचार, वस्तुपरकता, जबाफदेहिता, पारदर्शिता, इमान्दारीता र उदाहरणीयता निजामती सेवाका आदर्श बन्न सक्नुपर्दछ । तीनै तहका सरकारहरूका लागि सरकारी नीतिको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने र समृद्ध र सुशासनयुक्त शासन प्रणालीको स्थापना निजामती सेवाका साझा उद्देश्य बन्न सक्नुपर्दछ । निजामती सेवाले आम जनताको आशा र भरोसा सरल, सहज, सर्वसुलभ, प्रभावकारी, जनमुखी, नतिजामुखी, मितव्ययी, पारदर्शी, निष्पक्ष र जबाफदेही ढङ्गले प्राप्त गर्ने कल्पनालाई पूरा गर्न सक्नुपर्दछ । विश्वमा प्रतिपादन भएका निजामती सेवाका नवीनतम अवधारणाहरूको प्रयोग हुने गरी कर्मचारीहरूलाई परिचालन गर्न सकिने निजामती सेवा बनाउन सक्नुपर्दछ । यो सेवा आम निजामती कर्मचारीको साझा चौतारी बन्न सक्नुपर्दछ । सबै कर्मचारीको ऐतिहासिक पर्वको रूपमा स्थापित गराउन सक्नुपर्दछ । निजामती सेवा दिवसका दिन पुरस्कृत गरिने कर्मचारीहरूलाई अनुमानयोग्य मापदण्ड वा साधनद्वारा तीनै तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूबाट छनौट गरिनुपर्दछ । तीन वटै तहका सबै कर्मचारीहरूको एउटा भरपर्दो र जन विश्वासी सेवा निजामती सेवा बन्न सक्नुपर्दछ ।

एउटै कानुनी ढोकाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका कर्मचारीहरूलाई यो वा त्यो बहानामा पूर्वाग्रह र भेदभाव गरिनु हुँदैन । सिंहदरबारबाट निर्देशन दिएर मात्र सेवा प्रवाह प्रभावकारी, जनमुखी, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त र तटस्थ कदापि बन्न सक्दैन । जनताको नजिक गएर सेवा प्रवाह गरिरहेका निजामती सेवाका असल सेवकहरूलाई ससम्मान काम गर्ने उपयुक्त कार्य संस्कृतिको विकास गरिनुपर्दछ । देशका कुना काप्चाहरुमा गएर सेवा प्रवाह गरिरहेका तिनी निरीह कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्नका लागि यो दिवस एक कोसेढुंगा बन्नुपर्दछ । स्टहलले भनेजस्तै कुनै पनि देशको सरकार त्यो देशको निजामती सेवाभन्दा असल हुन सक्दैन । तसर्थ देशको समृद्धि र सुशासनका लागि तीन वटै तहमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीहरूमा जोस, जाँगर र सकारात्मक मनोवृत्ति पैदा गर्न जरुरी छ । आज मनाउन गइरहेको यो निजामती सेवा दिवस सबै कर्मचारीको महत्त्वपूर्ण पर्व बनोस् । सबै कर्मचारीमा कानुनी राज्य, न्याय र समानताको अनुभूति होस् ।

अन्त्यमा, १७ औँ निजामती सेवा दिवस, २०७७ को अवसरमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका विभिन्न निकायहरूमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु । धन्यवाद ।

शर्मा भेरीगंगा नगरपालिका, सुर्खेतका  उपसचिवह हुन्