सुधार सम्भव तर सकसपूर्ण « प्रशासन
Logo १६ चैत्र २०८०, शुक्रबार
   

सुधार सम्भव तर सकसपूर्ण


१९ भाद्र २०७७, शुक्रबार


सुधारको विषय सन्दर्भ
नेपालको प्रशासकीय प्रणालीभित्र सुधारका प्रयास नभएका होइनन्, निरन्तरता नपाएका मात्र हुन् । अनुदारवादी पञ्चायत व्यवस्थामा पनि केही राम्रा थालनी भएका थिए, तर बन्दव्यवस्थामा नेतृत्वबाट लादिएका प्रयास राम्रा भएपनि समग्र विश्वास जित्नसक्ने सम्भावना थिएन । प्रजातन्त्र पुनर्वाहलीपश्चात सुधारले विस्तृत दायरा लिने सोच राख्यो, आजभोलि भन्ने गरिएको पहिलो पुस्ताको सुधार थियो त्यो । राजनैतिक प्रणालीको अपेक्षा र निर्दिष्टता पनि त्यसैतर्फ थियो । जनताजवाफदेही सरकारले सुधारको सपना देख्छ, जुन पञ्चायतको समयमा सम्भव थिएन, त्यो प्रणाली नै जनताप्रति नभै राजाप्रति जवाफदेही थियो ।

प्रशासनभित्रको सुधार र नया कार्यको थालनीमा उच्च तहका प्रशासकहरुको भूमिका अहम् रहन्छ । निजामती सेवा सद्गुणहरुको संगम हो । गुणतन्त्रमा खारिएका, अनुभव र विज्ञताबाट परिस्कृत उच्च पदाधिकारीहरु सुधारप्रति व्यावसायिक र नैतिक रुपमा जिम्मेवार हुन्छन् । त्यसैले सुधारको प्रवेशविन्दु उच्च व्यवस्थापक हो, राजनैतिक कार्यकारीले सुधारको नेतृत्व लिने र दिशावोध (वील फंक्सन) गर्ने मात्र हो । सचिव, सहसचिव, उपसचिवहरुको नवप्रवत्र्तन र अग्रसरताले व्यवस्थापनभित्र आविस्कार सम्भव गराउछ । भनिन्छ, व्यावसायिक प्रशासन पलपल आविस्कारको प्रक्रियामा हुन्छ । कर्मचारीतन्त्रभित्र कर्मचारीतन्त्रीय पद्धतिको अभिमुखीकरण हुन्छ । यसो हुनु राम्रो पनि हो, किनकी यसले उचित प्रक्रिया अवलम्वन मार्फत स्वविवेकीपनालाई विस्थापन गर्छ, संस्थागत सम्वन्ध र सम्झना, प्रतिवेदन, जवाफदेहिता एवम् कार्यएकरुपतालाई सहज बनाउछ ।

जव कर्मचारीहरु यस्ता कुरालाई यान्त्रिक रुपमा मात्र लिन्छन्, त्यतिवेला यो साच्चिकै कर्मचारीतन्त्र बनिदिन्छ र यसले परिणाम दिदैन । कहिले अदृश्य घडी देखाउछ, कहिले कामलाई ‘वाटर डाउन’ मा लान्छ, कहिले गरेको जस्तो ‘विन्डो ड्रेसिङ’ गर्छ वा शिष्टतापूर्वक प्रतिरोध नै गर्छ । गर्न लजाउछ र गरेकोजस्तो देखाउन रमाउछ । यस अवस्थामा प्रणाली यान्त्रिक हुन्छ, जीवन्त हुदैन । यस अवस्थामा प्रणालीभित्र सुधार चाहना मात्र हो । प्रणाली आलोचित तर अचेत हुन्छ । आलोचना गर्ने क्रममा एकजना अमेरिकी विधायकले भनेका थिए–कर्मचारीतन्त्र दुईसय किलो मीठाइको थैलो हो, यसलाई चिच्याउन सकिन्छ, सुन्दैन, कान निमोठ्न सकिन्छ, प्रतिक्रिया दिदैन, लात हान्न सकिन्छ तर आटकापाट चल्दैन ।

प्रणालीको पहिचान कायम गर्न, अर्थबत्ता सिद्ध गर्न प्रणालीका पात्रहरु विवेकशील र गतिशील क्रियाशीलतामा रहनु पर्दछ । प्रणालीभित्र सिर्जनात्मक तनाव ल्याउने, निरन्तर उत्साहमा रहने र केही गरौं भन्ने प्रबृत्ति भएका आक्रामक मानिस चाहिन्छ, अनि मात्र सुधार सम्भव हुन्छ । सुधार जोखिम त हुदै हो, रहर र स्वयम् उत्साह पनि हो । कतिपय कर्मचारीहरु सुधारमा जोखिम र अवरोध हुँदाहँुदै पनि आत्मिक चाहना र स्वयम् उत्साहमा रही सुधारमा रमाउछन्, अगुवाई गर्दछन्, दैनन्दिनी कामबाट माथि उठ्न चाहन्छन् । त्यस्ता कर्मचारीले वातावरण, दिशानिर्देश र अभिावकत्व पाएमा प्रशासन गतिशील र आविस्कारमुखी बन्छ । दैनन्दिनी काम र विधिको सजिलोमा रमाउने कर्मचारीको औषत प्रबृत्तिलाई सुधारतर्फ धकेल्न यस्ता चेन्ज क्याटालिक्सले सहयोग पुर्‍याँउछन् । तर यस्ता पात्र चिन्ने, उनिहरुलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिने काम भने नेतृत्वको हो ।

नेपालको प्रशासनिक व्यवस्थामा पनि स्वयम् उत्साहबाट सुधार भएका थुप्रै उदाहरणहरु पाइन्छन् । आफू संलग्न रहेको निकायको कामको नतिजा र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिलाई गहिरिएर हेर्ने वानीबाट सुधार गर्ने भावना जाग्छ, त्यसमा थोरै प्रोत्साहन भएमा ठूलो परिणाम पनि आउछ । यही आधरभूमि र अनुभवबाट सुधारका केही घटनाहरु (जो घटना नभै संस्थागत पनि भैसके) लाई संक्षिप्तमा राख्ने अनुमति माग्छु । यसमा आफूलाई केन्द्रविन्दुमा राखेको नभै पेशागत जिम्मेवारीका केही अनुभूति मात्र उल्लेख गरेको हुँ । जुन रहर, उत्साह, सकस र अवरोधका मिश्रण देखिन सक्छ । साथै प्रणाली सुधारका लागि केही सन्देश दिन सक्छ भन्ने अपेक्षा लिएको छु ।

सन्दर्भ एक : प्रवेशिका परीक्षा प्रणाली परिवर्तनको प्रयास
नेपालमा प्रवेशिका परीक्षालाई धेरै महत्व दिइन्छ । प्रवेशिका परीक्षा भनेपछि विद्यार्थीमा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक त्रास र हाउगुजी देखिदै आएको थियो । विद्यालय शिक्षाबाट विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गर्ने फलामे ढोकाका रुपमा लिइने यस परीक्षामा वोर्डमा नाम निकाल्ने व्यक्तिहरुको सामाजिक सानसौकत नै बेग्लै हुन्थ्यो । परीक्षाको केही महिना अघिबाट नै विद्यार्थीहरु तनावमा रहन्थे । प्रवेशिका परीक्षा, यसको नतिजा र त्यसपछि कलेज प्रवेश गर्ने समयमा मेरा आफ्नै पनि केही अनुभव थिए । तर परीक्षा, परीक्षण विधि र नतिजा प्रकाशनमा सुधारका संभावना धेरै भएको कुरा त्यतिवेला महशुस गरे जतिवेला म आफै परीक्षण विधिमा संलग्न भए । त्यतिवेला सवै परीक्षार्थीले एकै प्रश्नपत्रमा परीक्षा दिन्थे, जसले संगै रहेको परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिकाबाट सार्न सजिलो थियो, जसले मेधावी विद्यार्थी साथीका लागि आफ्नो उत्तरपुस्तिका सार्न दिनुपर्ने वाध्यताले पछि पर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै थियो ।

उत्तरपुस्तिका परीक्षण घरमा लगेर गर्न पाइन्थ्यो, यसले पनि परीक्षणमा व्यापक शंका र सन्देह उव्जाएको थियो । तेस्रो, धेरैजसो अवस्थामा केही विद्यालयका परीक्षार्थीको मात्र उत्कृष्ठ नतिजा (वोर्ड) आउथ्यो । परीक्षा समितिमा रहने तजविजी अधिकारले पनि नतिजा प्रकाशनमा यदाकदा प्रश्न उठ्ने गरेको थियो । वोर्डमा आउने विद्यार्थीलाई कलेज÷उच्च माध्यमिक विद्यालयले आफ्नोमा भर्ना गराउन मानसिक दवाव दिने र विभिन्न प्रभाव पार्ने गर्दथे । वोर्डमा आएका विद्यार्थीलाई सहुलियत दिएपनि अन्य विद्यार्थीलाई त्यस्ता विद्यालयमा प्रवेश पाउन महंगो थियो । सामाजिक देखासिकीका कारण उत्कृष्ठ अङ्क ल्याउने विद्यार्थी पढेको कलेज÷उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पढ्नका लागि ऋण काढ्ने, जग्गा जमीन बेच्नुपर्ने बाध्यता अभिभावकलाई पर्दथ्यो । आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो विद्यालय पढाउनका लागि कतिपय आमावुवा सुकुम्वासी बनेका पनि थिए । यी सवै विकृतिको जड परीक्षा प्रणाली र परीक्षण विधि हो भन्ने मेरो ठम्याई थियो ।

आर्थिक प्रशासनको कर्मचारी भएकाले शिक्षा प्रशासनको कुरा धेरै जान्दैनथे । नजान्नुले पनि कहिलेकाही क्रिटीकल हुने आधार दिदो रहेछ । एक दिन विद्यालयहरुमा आर्थिक अनुशासन सुदृढ गराउने विषयमा शिक्षा मन्त्री र सचिवसंग छलफलमा रहेको समय परीक्षा प्रणालीका विषयमा पनि केही कुरा राख्ने अनुमति माग्न मन लाग्यो । अनुमति पाएपछि कुराहरु राखे, दुवै आदरणीयले मेरो कुरा ध्यान दिएर सुन्नु भयो र गम्भीर पनि हुनु भयो । तत्काल निर्णमा पुग्नु उचित थिएन, त्यसैले केही गृहकार्य उहाहरुले अर्‍हाउनु भयो । त्यसैताका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि प्रवेशिकाको उत्तरपुस्तिका परीक्षणका विषयमा छलफल गर्न मन्त्रालयलाई आमन्त्रण गरी सहसचिव र मसंग सल्लाह मागेको थियो । मन्त्री तथा सचिवलाई दिएमध्येको सुझाव आयोगमा पनि दिएको थिए । तर मन्त्रालयको छलफलको विषय सहसचिवलाई थाहा थिएन । कुराहरु निष्कर्षमा नपुग्दै बाहिर वालछ्याल हुदा स्वार्थ समूहको दवावले निर्णयमा पुग्न असजिलो हुने सम्भावना थियो । केहीअघि शैक्षिक बर्ष र आर्थिक बर्ष एकै समय कायम गर्ने मन्त्रालयको निर्णय निजी विद्यालयको दवावका कारण कार्यान्वयनमा नआइ पछिहट्नु परेको थियो । निर्णय गरिसकेपछि कार्यान्वयनमा नै नआइ पछि हट्दा निर्णयको औचित्य मात्र नहनुे होइन, संस्था र निर्णयकर्ता नैतिक सङ्कटमा पर्छन भन्ने पनि लागेको थियो ।

मन्त्री र सचिवले पुनप्रस्तुती गर्न लगाएपछि उहाहरु कन्भिन्स हुनु भै क्याविनेट प्रस्ताव तयार पार्न पनि मलाई नै अर्‍हराउनु भयो । यस सम्बन्धी काम तोकिएको कर्मचारी नभएपनि मन्त्री र सचिवको निर्देशनअनुरुप चार विषय समेटेर प्रस्ताव तयार पारे । पहिलो, नतिजा प्रकाशन गर्दा वोर्डको व्यवस्था हटाउने, दोस्रो, परीक्षाका लागि एकै स्तरका चार समूहमा (क, ख, ग, घ) प्रश्नपत्र तयार पार्ने, तेस्रो, परीक्षा पछि उत्तरपुस्तिका परीक्षण जिल्ला शिक्षा कार्यालयको हलमा रहेर गर्ने व्यवस्था मिलाउने । चौथो प्रस्ताव सामान्य खालको थियो, जुन अहिले सम्झनामा छैन । प्रस्ताव पकेट एजेण्डा भएकाले गोप्य रुपमा तयार गरी सचिवबाट प्रमाणित गराई मन्त्रीलाई जिम्मा लगाए । मन्त्रिमण्डलको आकार ठूलो भएकोले पचास, पचपन्न कपि एकै दिनमा त्यो पनि गोप्य रुपमा तयार पार्नु चानचुने काम थिएन । मन्त्रिपरिषदले दुई विषयमा प्रस्ताव अनुरुप, उत्तरपुस्तिका परीक्षणको विषयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय र स्रोत केन्द्र समेत थप गरेर निर्णय गर्‍यो भने चौथो विषयमा निर्णय गर्न उचित मानेन । यस निर्णयले शिक्षामा, विशेषतः प्रवेशिका परीक्षा र विद्यालय/+२ विद्यालयमा रहेका केही विकृतिलाई अन्त गर्न सहयोग पुर्‍यायो ।

यो सफलता पछि विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने काम गर्न पनि सजिलो भयो । यी सुधारका लागि मन्त्री र सचिवको अगुवाई एवम् ‘व्याक अप’ उल्लेखनीय थियो । यस प्रकारको काम अर्को शाखाबाट गर्न हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न भने बाँकी थियो । जेहोस परिवर्तनको एक छलाङ सफल भै संस्थागत भयो । तर निजी विद्यालयको शुल्क संरचना, छात्रबृत्ति, चिकित्सा कलेजका शिक्षण अस्पतालहरुको भौतिक पूर्वाधार जस्ता विषयमा सुधार गर्ने प्रयासले निरन्तता पाएनन् ।

प्रसंग दुई : जलवायु परिवर्तन बजेट
ताजा थालनी (फ्रेस स्टार्ट) गर्दा सजिलै सफलता मिल्छ भन्ने उदाहरण हो जलवायु परिवतन बजेट कोड । बायुमण्डलको तापमान निन्तर बृद्धिको विषयले विश्वभरिनै अर्थराजनीति र जनजीवनलाई नसोचेको प्रभाव पार्दै ल्याएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारक विकसित मुलुकहरु भएपनि असरको ठूलो भागेदार भने अल्पविकसित मुलुक हुन् । जलवायु परिवर्तनसंग अनुकूलित हुने क्षमता पनि अल्पविकसित मुलुकमा कम छ, पूजी र प्रविधिका कारण पनि यी मुलुकहरु अनुकूलनमा पुग्न सक्दैनन् । यसलाई जलवायु परिवर्तनका असर रोकथाम गर्न विश्वमा जलवायु वित्तको व्यवस्था छ तर यसको सहज पहुचमा अल्पविकसित मुलुकहरु थिएनन् । यी मुलुकका नीति कार्यक्रममा पनि जलवायु संवेदनशीलता देखिएको थिएन । नीति कार्यक्रमले जलवायु संवेदनशीलता राख्यो राखेन भन्ने विश्लेषण गर्ने विधि/प्रविधि पनि थिएन । यसै पृष्ठभूमिमा जलवायु परिवर्तन बजेटको आविस्कार भएको थियो ।

जलवायु परिवर्तन नीति बनिसकेको थियो, जसले जलवायु परिवर्तनका लागि खर्चिने सवै रकम एकै कोषमा राखी त्यसको कम्तीमा असी प्रतिशत स्थानीय तहमा पुग्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर जलवायु खर्च के हो, क जलवायु वित्त के हो भन्ने निर्धारण भएको थिएन । २०६७ मा गरिबी र वातावरण कार्यक्रम (पोभर्टी इन्भाइरनमेन्ट इनिसिएटिभ)) (जसको अगुवाई राष्ट्रिय योजना आयोगले गर्दथ्यो) अन्तर्गत जलवायु वित्तको भविष्य नामको अध्ययन गरियो, त्यसको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी आयोगले मलाई दिएको थियो । अध्ययनले जलवायु वित्त व्यवस्थापनलाई निर्दिष्ट गर्ने एउटा विधि वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्दा कार्यक्रम/आयोजनाहरुको जलवायु संवेदनशीलता विश्लेषण गर्ने संयन्त्र (जलवायु परिवर्तन बजेट) स्थापना हुनसक्छ भन्ने सुझाव दिएको थियो । प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा उसोभए त्यो संयन्त्र के हुनसक्छ ? सो को सुझाव दिनका लागि पुनः मेरो संयोजनको समूहलाई तोकियो । जसको कार्यादेशमा जलवायु परिवर्तन बजेटको परिभाषा गर्ने, जलवायु परिवर्तन बजेट तर्जुमा गर्ने विधि, आधार र मानकहरु निर्धारण गर्ने र बजेट र्‍याङ्किङ् (कोडिङ) गर्ने विधि सिफारिस गर्नेगरी तोकियो ।

करिव तीन महिनाको लगातारको प्राविधिक छलफल, अध्ययन र अन्तरक्रियाको निचोडमा जलवायु परिवर्तन बजेट पहिचानका लागि ११ बस्तुगत सूचकका आधारमा कम्पोजिट भ्यालु कायम गरी अमूक प्रस्तावित आयोजना/कार्यक्रमले ६० भन्दा बढी अङ्क ल्याएमा अतिसान्दर्भिक, २० देखि ५९ अङ्क ल्याएमा सान्दर्भिक र २० भन्दा कम अङ्क ल्याउनेलाई जलवायु तटस्थ भनी र्‍याङ्किङ गर्ने भन्ने सिफारिस साथ बन, कृषि, उर्जा, वातावरण मन्त्रालयका बजेटहरुको नमूना विश्लेषण सहित प्रतिवेदन प्रस्तुत गरियो । यसले नेपाल सरकारले बार्षिक कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएका नीति कार्यक्रमहरु कति जलवायु संवेदनशील छन् भन्ने स्पष्ट जानकारी दिनसक्थ्यो । सुझाव अनुरुप जलवायु बजेटलाई २०६८ को बजेटबाट कार्यान्वयनमा ल्याइयो ।

यसरी जलवायु बजेट प्रचलनमा ल्याउने विश्वमा नेपाल पायोनियर मुलुक बन्यो, जुन आफैमा गौरवको विषय थियो । नेपालले लिएको नीति संयन्त्रको राष्ट्रसंघीय प्रणालीले उच्च कदर गर्दै यस कार्यलाई विश्वको असल अभ्यासमा राखी २०१३ को विश्व विकास सम्मेलनमा प्रस्तुत पनि गर्‍यो । साथै नेपाललाई पहिलो ग्लोवल लिडरसिप अवार्डबाट सम्मानित गरियो । २०१३ देखि बंगलादेश, र्‍वाण्डा, घाना लगायतका मुलुकहरुले यसलाई अवलम्वन गरे भने हामीसंगै जलवायु वित्तको विश्लेषण गर्ने एशिया प्यासिफिक मुलुकहरु नेपालको असल अभ्यासको अनुभव आदान-प्रदानबाट लाभान्वीत भए ।

जलवायु परिवर्तन बजेट नीति कार्यक्रममा जलवायुका मुद्दालाई कतिसम्म सम्वोधन गर्न सफल छ भनी विश्लेषण गर्ने नीति संयन्त्र हो । यो निकै प्राविधिक विषय पनि हो । विश्वमा पहिलो पटक संयन्त्र स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने मानसिक चुनौतीबीच यो कार्यजिम्मेवारी पूरा गरिएको थियो । यसलाई क्रमशः सरकारी बजेट, सार्वजनिक क्षेत्र, प्राइभेट संस्थागत क्षेत्र र सामुदायिक संस्थाका क्रियाकलापमासम्म विस्तार गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो, ताकि जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा प्रवाहित हुने वित्तलाई राष्ट्रिय नीति प्राथमिकतामा ल्याउन सकियोस् र यसले जलवायु अनुकूलता समुदायस्तरसम्म संस्थागत हुन सकोस् । साथै विश्वमा जलवायु वित्तका नाममा स्थापित विशिष्टीकृत कोषहरु (क्लाइमेट डेडिकेटेड फण्ड) मा नेपालको पहूच बढाई नेपालको विकास (साथै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन) मा सहयोग पुर्‍याउने आशय पनि यसभित्र छिपेको थियो ।

यी उद्देश्य कति पूरा भए वा अझै सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र बांकी छ, यो समीक्षाको विषय हो । तर जलवायु परिवर्तन बजेट लागू गर्न नेपाल पायोनियर भयो, नेपालको आविस्कार अन्य मुलुकहरुले पनि उही वा परिमार्जनसहित अभ्यास गरिरहेका छन्, यो असल अभ्यासका रुपमा पनि रह्यो । नेपालको लागि गौरवको विषयमा पनि बन्यो । साथै यसले जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि क्षेत्रमा पुर्‍याएको असर (इसीसीए) विश्लेषण, जलाधार र खानेपानी सम्बन्धी अध्ययनमा पनि यसले आधार दिएको थियो । हरित अर्थतन्त्रको खाका तर्जुमाका लागि पनि यसले सघायो । जलवायु परिवर्तन बजेट केही रुपमा संस्थागत भएपनि संघीयताको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तहगत सरकारलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने र अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसको महत्व दिनदिनै बढ्दै छ किनकी जलवायु परिवर्तन यस सताव्दीको सवैभन्दा ठूलो मुद्दा हो ।

जलवायु परिवर्तन बजेट अवधारणा ल्याउन सकिएसंगै सन् २००६ देखि प्रक्रियामा रहेको तर अन्तिम रुप लिन नसकेको विकास संरचनामा जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास तथा पुनस्थापना नीतिलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउन, सहस्राव्दी विकास लक्ष्य द्रूत खाका तयार गर्न, राष्ट्रसंघीय अग्रसरताको सवैका लागि दिगो उर्जा कार्यान्वयनमा ल्याउन, आयोजना प्राथमिकीकरण गर्न सघाउ पुग्यो । यी सवै काममा योजना आयोगको तत्कालीन नेतृत्वहरु र महाशाखा/शाखा प्रमुखहरुको सहयोग र हौसला थियो । तर सार्वजनिक निजी साझेदारी केन्द्र स्थापनामार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारी ज्ञान केन्द्र बनाउने कामलाई अन्तिम रुप दिन भने विविध कारणले सकिएन ।

प्रसंग तीन : मालपोत प्रशासनमा सरलीकृत लिखत सहितको सुधार योजना
जनतासंग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको र जीवनमा सवैले पुग्नै पर्ने कार्यालयमध्ये एक हो मालपोत । सामान्य अर्थमा जग्गाको स्वामित्व संरक्षण, हस्तान्तरण, लिखतहरुको सुरक्षा संगसम्वन्धित कार्य नै मालपोत सेवा हो । नेपालीहरुको सम्पत्ति जग्गामा हुने भएकाले मालपोत कार्यालय सर्वसाधारणको वैंक (ट्रष्टी) हो । यति संवेदनशील काम रीत, परम्परा, सनद, सावल, शिलापत्र, मुलुकी ऐन (१९१०) हुदै मालपोत ऐन २०३४ मा आइपुग्दा पनि परम्परागत, झञ्झटिलो र अवस्थित भएको गुनासो थियो (अद्यपि छ) । सेवा प्रशासन जनताको पहूचमा थिएनन् । विशेषतः रजिष्ट्रेसनलगायतका लिखतको जटिलताका कारण पढलेखा मानिसहरु पनि मध्यस्थकर्ताका (लेखापढी व्यवसायी) मार्फत गराउनुपर्ने बाध्यताले एकातर्फ कार्यालयहरुमा अत्यधिक भीड र सेवालागत बढ्ने र अर्कोतर्फ कार्यालयको नाममा अवाञ्छित क्रियाकलाप पनि हुने गुनासो थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीपछि सेवाग्राहीको रुपमा केही मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुमा अवलोकन गरेंं । सेवाका सिद्धान्त र सार्वजनिक जीवनका मानकहरु अलवम्वन भए नभएको अनुभूति गरे । पछि सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीसंग सल्लाह गरी केही कार्यालयमा संयुक्त निरिक्षण पनि गरियो । सुधारको बस्तुगत आधार तयार गर्न सवै कार्यालय निरिक्षण सम्भव नभएपछि गोप्य रुपमा सेवाग्रही सर्वेक्षण गर्ने निधो गरें, जुनकुरा मन्त्रालयमा एकजना सहसचिवलाई मात्र बताए र उनैको सहयोग लिए ।

वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट भएका निर्देशन समेतलाई ध्यानमा राखी सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने सेवालाई अनुभूति हुने तहमा पुर्‍याउने चुनौती पनि थियो । सेवा सर्वेक्षणले यस कुरालाई पनि पृष्ठपोषण दिनसक्थ्यो । यस सर्वेक्षण तीन उद्देश्य थिए:
-मालपोत कार्यालयले पुर्‍याएको सेवामा सेवाग्राहीको धारणा बुझी सुधारका क्षेत्र पहिल्याउने,
-मालपोत सेवा सम्बन्धमा कर्मचारी र लेखापढी व्यवसायीको अवधारणा सङ्कलन गर्ने
-मालपोत कार्यालयको सेवा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझाव दिने ।

सर्वेक्षणमा सञ्चालनमा रहेका १२९ मालपोत कार्यालयमध्ये तराई, पहाड, सुगम, दुर्गम, उपत्यका, पूर्व, पश्चिम गरी ९ वटा कार्यालय (झापा, सप्तरी, ललितपुर, काठमाडौ, भक्तपुर, बाग्लुङ, बाँके, सुर्खेत र कञ्चनपुर) मा मालपोत कार्यालयमा आएका सेवाग्राही, लेखापढी व्यवसायी एवम् कर्मचारी गरी १८० जनालाई समावेश गरिएको थियो । एकरुपताका लागि यो काम एकै दिन सम्पादन गरिएको थियो ।

सर्वेक्षणले केही महत्वपूर्ण तथ्यहरु उजागर गर्‍यो । जस्तो कि कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरुमध्ये ७९ प्रतिशत आफ्नै कामका लागि आएका १८ प्रतिशत आफन्तका लागि र बाँकी ३ प्रतिशत अन्यको कामका लागि आएको पाइयो । कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीमध्ये क्रमशः जग्गा रजिष्ट्रेशन, अंशबण्डा, नामसारी, धितो बन्धकी कामका लागि आएका थिए । ३० प्रतिशत सेवाग्राहीको त्यही दिन काम सम्पन्न भएको, ३५ प्रतिशतको दुईदिन लागेको र अन्यको सोभन्दा बढी समय लागेको देखियो । जग्गा कारोवारका लागि आवश्यक कागजात जुटाउन सवैभन्दा बढी समय लागेको देखियो । आवश्यक कागजात तयार पार्ने क्रममा ९५ प्रतिशत सेवाग्राहीले लेखापढी व्यवसायीको सेवा लिएको पाइयो, जुन मितव्ययी थिएन ।

कानूनतः सर्वसाधारणहरु आफैले सेवा लिन सक्छन् । तर किन लेखापढी व्यवासायीमार्फत सेवा लिइएको भन्ने सन्दर्भमा ५५ प्रतिशतले थाहा नभएर, २६ प्रतिशतले छिटो होला भनेर र बांकीले लेखन्दासले लेखेको लिखत नभए काम हुन्न भनेर उनीहरुमार्फत सेवा लिएको उत्तर दिएका थिए । ४३ प्रतिशत सेवाग्रहीले लेखापढी ब्यवसायीले लिएको शुल्क बढी र १८ प्रतिशतले धेरै बढी रहेको र ३९ प्रतिशतले ठीकै भनेको पाइयो । त्यस्तै मालपोत कार्यालयबाट सेवा लिदा २ प्रतिशतले धेरै सजिलो, १२ प्रतिशतले सजिलो, २७ प्रतिशतले ठीकै, ४२ प्रतिशतले गार्‍हो र १७ प्रतिशतले धेरै गार्‍हो भएको धारणा ब्यक्त गरे ।

यसरी ५९ प्रतिशत सेवाग्राही प्रवाहित सेवाबाट सन्तुष्ट नरहेको तथ्यले देखायो । साथै सर्वेक्षण उत्तर दिने ५९ जनाले कर्मचारीको व्यवहार सहयोगी नभएको धारणा राखेको देखियो । प्रायगरी काममा आलटाल गरेको, सेवा दिदा पालो मिच्ने, पटकपटक सिटबाट यतउता जाने, कामका लागि धेरै कोठाहरुमा घुमीरहनु पर्ने, अतिरिक्त रकमको आशय गरेको जस्ता शिकायत पनि सेवाग्रहीबाट भएको थियो ।

त्यस्तै मालपोत कर्मचारीहरुलाई सोधिएको प्रश्नमा ५३ प्रतिशत कर्मचारीले आफूले दिएको सेवाबाट सेवाग्राही सन्तुष्ट भएर फर्केको बताएका थिए । सेवाग्राहीले लेखापढी व्यवसायी र कर्मचारीबीच साठगाठ रहेको परिप्रेक्ष्यमा १६ प्रतिशत कर्मचारी उनीहरु असहयोगी रहेको र ६७ प्रतिशतले लेखापढी व्यवसायीको व्यवहार ठीक रहेको वताएका थिए । मालपोत कार्यालयलाई बद्नाम गर्नमा विचौलियाको भूमिकाको विषयमा ४४ प्रतिशत कर्मचारीले उनीहरुको भूमिका ठीकठीकै रहेको र २४ प्रतिशतले हस्तक्षेपकारी भएको बताएका थिए । सर्वेक्षणमा सहभागी कर्मचारी सेवा प्रवाह सुधारका लागि (क) नियम कानूनको थप स्पष्टता, (ख) पूर्वाधार विकास, (ग) विचौलियाको जालो तोड्नु पर्ने (घ) प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्ने र (ङ) लिखतहरु सरलीकरण गर्नुपर्नेमा देखिए।

त्यस्तै लेखापढी व्यवसायीलाई सोधिएको प्रश्नमा ६४ प्रतिशतले सेवा प्रक्रिया ठीकै र २९ प्रतिशतले झञ्झटिलो रहेको बताएका थिए । आफूहरुको उपस्थितिबाट सेवाग्रहीलाई सहयोग पुगेको ५६ प्रतिशतको भनाइ थियो, २० प्रतिशते लेखापढी व्यवसायी र कर्मचारीबीच अप्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको स्वीकारेको पाइयो भने ५६ प्रतिशतले व्यावसायिक सम्बन्ध मात्र भएको बताए ।

सर्वेक्षणबाट प्रमुखतः यी निष्कर्ष निकालियो
-सेवाग्राही, कर्मचारी र लेखापढी व्यवसायी तीनैथरीले मालपोत कार्यालयको काम छिटो छरितो हुन नसकेको स्वीकारे । यसका लागि झञ्झटिलो प्रक्रिया, कर्मचारी स्फूर्तताको अभाव, पूर्वाधार एवम् प्रविधि र तालीमको कमी, कानूनी अस्पष्टतालाई जिम्मेवार ठानियो ।
-सेवाग्रही र कर्मचारी दुवै पक्षले बिचौलिया र केही हदसम्म लेखापढी व्यवसायीले अनियमित काम बढाइरहेको उल्लेख गरे । त्यसैले जग्गाको कारोवारमा यिनीहरुको उपस्थिति रोक्नुपर्ने र यसका लागि लिखत, फाराम, निवदेनजस्ता प्रक्रिया सरल बनाउनुको साथसाथै सेवाग्राही शिक्षा/अभिमुखीकरण आवश्यक देखियो ।
-प्रक्रिया र प्रविधिले सेवाग्राही तथा सेवाप्रदायक दुवैलाई सेवा लिनदिन सहज हुने हुदा पूर्वाधार, उपकरण, दक्ष जनशक्तिआवश्यक देखियो ।
-महिला भएकै कारण काम समयमा नहुने र हेपिनु परेको महिला उत्तरदाताले उल्लेख गरे । महिलामैत्री सेवा र महिला मद्दत कक्षको आवश्यकता यसले उजागर गर्‍यो ।
-कर्मचारीले सेवा प्रभावकारी नहुनुमा अस्पष्ट नियम, अनावश्यक दवाव र सेवाग्रहीको ढिपी पनि जिम्मेवार रहेको देखियो ।
-सेवाग्रही र लेखापढी व्यवसायी दुवै पक्षले कर्मचारीको अतिरिक्त आम्दानीको झुकाव रहेको देखाएकाले निगरानी र सेवा अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता देखियो ।
-सेवाग्राहीले कामसंग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक जानकारी पाउन नसकेको, सूचना पाटी, सेवा वडापत्र र आवश्यक सूचना प्रवाह आवश्यक देखियो ।
-भूमि प्रशासनलाई चाडोभन्दा चाडो स्थानीय तहमा लैजान वा स्थानीय तहको सहयोग आवश्यक रहेको देखियो ।

सवै सुधार एकैसाथ गर्न सकिने अवस्था थिएन । सुधारका पूर्वाधार तयार गर्ने पूर्वाधार संरचना सिर्जना गर्ने काम, जस्तो कि अनलाइन सेवाका लागि सफ्टवेयर निर्माण, कागजातको डिजिटाइजेशन थालनी भएका थिए । संरचनागत कार्य र कार्यसंस्कृति एकैसाथ सुधार नगरी सेवा सुशासन गर्न सकिदैनथ्यो । सुधारको प्रवेश विन्दु लिखतहरुको सरलीकरण गर्ने (ताकि सवैले आफ्नो लिखत आफै भर्न सकून) र सर्वसाधारणको पहूच विस्तार (पव्लिक एक्सेस मोडूल) दुई कुरालाई लिन उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष माननीय मन्त्री र उच्चपदस्थ सवै कर्मचारीको रह्यो । त्यसै अनुरुपको रणनीति लिन आवश्यक ठानियो ।

विगतदेखि प्रचलनमा रहेको नाङ्ले फाराम, जसलाई चारतिरबाट लेख्नुपथ्र्यो, लाई सामान्य भाषामा सरल बनाई सामान्य आकारमा परिमार्जन गरियो र मन्त्रालयको निर्णयबाट सवै १२९ मालपोत कार्यालयमा पठाइयो । तर सेवाग्राही आफैले लिखत भर्ने र आफैले सेवालिने कुरामा लेखापढी व्यवसायीको व्यवहार सहयोगी थिएन । सुझाव संकलन, अन्तरक्रिया र ज्ञापन पत्रहरुमा पनि लेखापढी व्यवसायीबाट यस कुरालाई उठाइ रहेका थिए । विभाग मार्फत कार्यालयमा जव सरलीकृत लिखत कार्यान्वयन गर्न पठाइयो, तत्कालै यसका विरुद्ध अदालतमा सो कार्य रोक्न लेखापढी व्यवसायीहरुले आवेदन गरे भने कार्यालयहरुको काममा अवरोध र असुरक्षाको स्थिति पनि सिर्जना गरियो । अदालतबाट अन्तरकालीन आदेश भयो र पूर्ण निर्णय नभएसम्मका पूरानो नाङ्ले फाराम नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता आयो । आश्चर्यको कुरा त के भने सम्मानित अदालतबाट भएको आदेशको प्रतिलिपि मन्त्रालयमा आइपुग्न केही दिन लाग्यो, तर व्यवसायीले यसलाई त्यही दिननै सवैजसो कार्यालयमा पुर्‍याएका थिए ।

मन्त्रालयले यस आदेशको पुनरावलोकन (भ्याकेट) का लागि महान्यायाधिवक्ता मार्फत अनुरोध गर्‍यो । अदालतले केही महिनापछि सरलीकृत लिखत प्रयोगमा ल्याउने गरी निर्णय गर्‍यो । नया लिखतहरु कार्यान्वयनमा त आए, तर विभिन्न पक्षमा अवरोधहरु सामना गर्नु परिरह्यो । जसले समग्र भूमि प्रशासनको सुशासनलाई अपेक्षित गति दिन वाधा पुग्न गयो ।

उता पव्लिक एक्सेस मोडूलबाट भूसेवा केन्द्र मार्फत कार्यालयमा नआइकनै लिखतहरु प्रस्तुत गर्न सकिने प्रणाली विस्तारको काम पनि भयो । कार्यालयको कामको निरन्तर अनुगमनका लागि महानिर्देशक, सचिव र मन्त्रीको कार्यकक्षमा सिसिटिभी सर्भिलेन्स स्थापना गरियो । यसले अनलाइन सेवा विस्तार भएका कार्यालयमा मालपोत प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने आधार खडा गरेको छ भने अरु सुधारको जग सिर्जना गरेको छ । तर सुधारलाई संस्थागत गर्न सहायक कामहरु आक्रामक रुपमा तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, अन्यथा सुधारले बाटो विराउन वा थकाइ मार्न थाल्छ । सुधारको संस्थागत सम्झना हराउन बेर लाउदैन ।

निस्कर्ष
सुधार र परिवर्तन असम्भव होइन, तर सकसपूर्ण हुन्छ । सुधारका लागि पात्रहरुमा सोच, सीप र सक्रियता चाहिन्छ । सोच सकारात्मकताबाट प्राप्त हुन्छ, त्यसैले पात्रहरु सकारात्मक हुनैपर्छ, यो वाहिरबाट ल्याउने विषयभन्दा पनि आफैले खोज्ने विषय हो, सुधार हामीभित्रै छ । नकारात्मक मनोभावनाले सुधारलाई अत्मसात गर्दैन । सकारात्मकता र अन्तरवोध गरिएको सुधारमा पात्रहरु थाक्दैनन्, सम्झौता गर्दैनन्, कठिन परिस्थिति पनि स्वीकार्छन् । सुधारको शक्ति भनेको सकारात्मकताको शक्ति हो । यस्तो शक्ति र सोच भएका पात्रहरुलाई प्रोत्साहन गर्न, अभिभावकीय भूमिका निभाउन उच्च कार्यकारीहरु हरतरहले लाग्नुपर्छ । नेपालको प्रशासनमा सामथ्र्यशील कर्मचारीको खाँचो छैन, त्यसलाई सकारात्मक उर्जा दिने र संरक्षण गर्ने प्रणालीको चाही अभाव देखिदै आएको छ ।

नीति व्यवस्थापन, विकास र आर्थिक विधामा सुपरिचित मैनाली नेपाल सरकारको महालेखा नियन्त्रक हुन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस