दिगो विकासको अवधारणा
दिगो विकासको अवधारणा  सन् १९७२ मा स्विडेनको स्टकहोममा भएको ११३ राष्ट्रहरु सम्मिलित मानव तथा वातावरण सम्बन्धी सम्मेलनबाट सुरु भएको हो ।त्यसपछि सन् १९७३ मा संयुक्त राष्ट्र संघीय वातावरणीय कार्यक्रम तथा वातावरण र विकासको लागि विश्व आयोग नामका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू स्थापना भए । सन् १९८७ मा दिगो विकासको परिभाषा सहित “हाम्रो साझा भविष्य” नामक ब्रुटल्याण्ड कमिसनको प्रतिवेदन प्रस्तुत भयो । सन् १९९२ मा ब्राजिलको रियो द जेनेरियोमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो जसलाई ‘पृथ्वी सम्मेलन’ भनेर चिनिन्छ । यसले एजेन्डा २१ पारित गर्‍यो । यो सम्मेलनले वातावरण र विकास बीचमा दिगो सम्बन्ध कायम गर्न जैविक विविधताको विश्वव्यापी संरक्षणको प्रतिबद्धतासहित साझेदारी र सहकार्यको वातावरण सिर्जना गर्‍यो ।

दिगो विकासको परिचय
विकास मानव सभ्यताको गतिशील एवं बहुआयामिक र सापेक्ष विषय हो । विकास निर्माण कार्यको लागि प्राकृतिक स्रोतसाधन आवश्यक पर्दछ । विश्वमा तीव्र गतिमा भइरहेको आर्थिक तथा भौतिक विकास, जनसङ्ख्याको तीव्र वृद्धि, औद्योगीकरण, सहरीकरण, अत्यावश्यक सेवा सुविधा र विलासिताका सामानको उपयोगमा वृद्धि आदिको कारण प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक दोहन भइरहेको छ । प्राकृतिक स्रोतको अधिक प्रयोगले प्रकृतिको भारवहन क्षमतामा पनि ह्रास आइरहेको छ ।जीवजन्तु तथा जीवात्माहरूको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन, जीवन चक्रप्रणाली र वातावरणीय सन्तुलनमाथि प्रतिकूल प्रभाव महसुस गरिन थालिएको छ । प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता अनन्त कालसम्म हुन नसक्ने हुनाले विकासे काम गर्दा प्रकृतिको संरक्षणमा पनि ध्यान पुर्‍याउनु पर्दछ भन्ने मान्यता नै दिगो विकासको अवधारणा  हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय वातावरण तथा विकास सम्बन्धी विश्व आयोगले भविष्यका पुस्ताहरूको आवश्यकतामा कटौती नहुने गरी वर्तमानको आवश्यकता पूर्ति गर्नका लागि प्राकृतिक साधनको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्नु हो भनी दिगो विकासको परिभाषा गरेको छ। प्रकृतिबाट आफूलाई चाहिए जति मात्र लिने र मितव्ययी ढङ्गले उपयोग गर्नु पर्छ । दिगो विकासको अवधारणाले सबै आर्थिक क्रियाकलापहरूको अन्तिम आधार प्राकृतिक स्रोतसाधन नै हुन्, यी स्रोतसाधनहरू पनि सीमित छन्, अविवेकी उपयोग गर्दा भावी पुस्तालाई प्रतिकूल प्रभाव पर्छ भन्ने कुराहरूलाई आत्मसात् गरेको हुन्छ ।मानवीय विकास र प्रगति; प्राकृतिक साधनको विवेकपूर्ण उपयोग; प्रकृतिको संरक्षण तथा उच्च, स्थिर र दिगो आर्थिक वृद्धि दिगो विकासको अवधारणाका उद्देश्यहरू हुन् ।समग्रमा दिगो विकासको अवधारणा आर्थिक, सामाजिक र प्राकृतिक  गरी ३ आयाम भित्र समेटिएको पाइन्छ ।

आर्थिक, सामाजिक, संस्थागत एवं वातावरणीय प्रभावहरूलाई सूचकका रूपमा आत्मसात् गरी दिगो विकासको अवस्था मापन गर्ने गरिन्छ । आर्थिक सूचक अन्तर्गत कुल ग्राहस्थ उत्पादन र लगानीको अनुपात, रोजगारीको दर, वातावरण संरक्षणमा गरेको खर्च, बाह्य लगानी र सहायता; सामाजिक सूचक अन्तर्गत जनसङ्ख्या र त्यसको व्यवस्थापन, औषत आयु, शहरीकरण र शहरी जनसंख्या, महिला र बालश्रमको अवस्था, मातृ तथा बाल मृत्यु दर, सरसफाइको अवस्था; संस्थागत सूचक अन्तर्गत दक्ष मानव स्रोत, सङ्गठनात्मक क्षमता, सूचना प्रविधिको उपयोगको स्तर, अन्तर निकाय सहयोग र समन्वय, जनचेतना र जनसहभागिताको स्तर तथा वातावरणीय सूचक अन्तर्गत वन क्षेत्रको परिमाण, फोहरमैलाको व्यवस्थापनको अवस्था, ग्रीनहाउस ग्याँस उत्पादन, ओजन तहको विनाशको अवस्था, कृषि योग्य जमिनको उपयोग, मल र कीटनाशक औषधिको प्रयोगको अवस्था, प्रति व्यक्ति पानीको उपयोग र हानिकारक रसायनहरूको निष्काशनको व्यवस्थापनबाट दिगो विकासको राम्रो वा नराम्रो अवस्था मापन गर्न सकिन्छ ।

 दिगो विकासको लक्ष्य
विश्वका १९३ देशका नेताहरूले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरू (१७ वटा) को उपलब्धिमा टेकेर त्यसबाट हासिल हुन नसकेका कुराहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको अगुवाइमा सन् २०३० सम्ममा पूरा गर्न एक कार्य योजना स्वीकृत गरेका छन् । कार्य योजनाले समेटेका उद्देश्यहरू नै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हुन् । विश्वको सबै भन्दा ठुलो चुनौतीको रूपमा रहेको चरम गरिबी लगायत गरिबीका सबै स्वरूप तथा आयामहरूको उन्मूलन गर्नु त्यस कार्य योजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । अन्य उद्धेश्यहरुमा भोकमरीको अन्त्य गर्ने, खाद्यसुरक्षा तथा उन्नत पोषण हासिल गर्ने र दिगो कृषिको प्रवर्द्धन गर्ने; स्वस्थ जीवन सुनिश्चित गर्ने र सबै उमेरका सबै मानिसको कल्याणको प्रवर्द्धन गर्ने; सबैका लागि समावेशी तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने तथा आजीवन सिकाइलाई प्रवर्द्धन गर्ने; लैङ्गिक समानता हासिल गर्ने र सबै महिला तथा किशोरीहरूको सशक्तीकरण गर्ने; सबैका लागि सफा पानी तथा सरसफाइमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने; सबैका लागि खर्चले धान्न सक्ने, भरपर्दो, दिगो तथा आधुनिक ऊर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने; सबैका लागि समावेशी तथा दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी तथा मर्यादित कामको प्रवर्द्धन गर्ने; बलियो पूर्वाधार निर्माण गर्ने, औद्योगिकीकरणलाई दिगो बनाउने तथा नवीन खोजलाई प्रोत्साहन गर्ने; देशभित्रै वा देशहरूबिच रहेको असमानतालाई न्यून गर्ने; सहरहरूलाई समावेशी, सुरक्षित, सबल र दिगो बनाउने; दिगो उपभोग तथा उत्पादनको ढाँचा सुनिश्चित गर्ने; जलवायु परिवर्तन तथा यसका प्रभावहरूविरुद्ध लड्न तत्काल कारबाही थाल्ने; समुद्र, महासागर र समुद्री स्रोतहरूको संरक्षण तथा दिगो प्रयोग; वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने, मरुभूमीकरणविरुद्ध लड्ने, भूक्षयीकरण रोकेर त्यस्तो प्रक्रियालाई उल्ट्याउने तथा जैविक विविधताको क्षतिलाई रोक्ने; न्यायपूर्ण, शान्तिपूर्ण र समावेशी समाजहरूको प्रवर्द्धन गर्ने र दिगो विकासका लागि विश्वव्यापी साझेदारीलाई पुनर्जीवन दिने रहेका छन् । विश्वव्यापी रूपमा १७ वटा लक्ष्य, १६९ वटा परिमाणात्मक लक्ष्य र २४४ वटा सूचक तय भएका छन् । भुपरिवेष्ठित मुलुक भएकोले नेपालको सन्दर्भमा जलमुनिको जीवन बाहेकका लक्ष्यहरू महत्त्वपूर्ण र निर्णायक मानिन्छन् जस अन्तर्गत ४७९ वटा सूचकहरू रहेका छन् ।

दिगो विकासको स्थानीयकरण
दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण भनेको विश्वव्यापी सन्दर्भमा तय भएका दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत परिमाणात्मक लक्ष्य र सूचकहरूलाई स्थानीय स्रोत र साधनअनुसार उपयुक्त ढङ्गबाट परिमार्जन गर्दे स्थानीय योजना बनाउँदा तिनीहरूको आन्तरिकीकरण तथा अन्तरघुलन कायम गराइ कार्यान्वयनमा ल्याउनु हो ।

नेपाल सङ्घीय संरचनामा प्रवेश गरिसकेको सन्दर्भमा तीन तहमा नेपालको राजनैतिक तथा प्रशासनिक संरचना स्थापित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको अवस्था छ । मुलुकका यिनै तिनै संरचना अन्तर्गत राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय सन्तुलन कायम गराउँदै दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने अपनाइने हाम्रो आफ्नै मौलिक प्रयासहरुनै दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीय करणका महत्त्वपूर्ण औजारहरू हुन् । यस सन्दर्भमा तिनै तहका जनताको जीवन स्तर माथि उकास्ने खालका वास्तविक कार्यनीतिहरू र तिनीहरूको सहज र सबल कार्यान्वयनबाट नै सरकारका तर्फबाट अगाडि सारिएको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई सार्थक हुन जानेछ । यसका लागि दिगो विकासका लक्ष्यहरूको स्थानीयकरण अत्यन्तै जरुरी छ । दिगो विकासका लक्ष्यहरू एकीकृत तथा अविभाज्य भएको हुनाले सबै आयामहरूलाई  आपसमा सन्तुलित ढङ्गबाट एकीकृत गर्दछन् । यस लेखमा दिगो विकासको प्राकृतिक आयाम केन्द्रित भई प्राकृतिक स्रोतसाधनको स्थानीयकरणमालाई जोड दिइएको छ।

दिगो विकासको स्थानीयकरणको आवश्यकता

• दिगो विकासको अवधारणा, सिद्धान्त, महत्त्व, मूल्य, मान्यतालाई कार्यान्वयनमा स्पष्टता तथा एकरूपता ल्याउन,
• सरोकारवालाहरूको सहभागिता तथा योगदान सुनिश्चित गर्न,
• स्थानीय स्रोतसाधन, सीप र जनशक्तिको सदुपयोग गर्दे थप सम्भाव्यताको खोजी गर्न,
• स्थानीय सरकारका विकासात्मक एवं नियमित सबै कार्यहरूमा दिगो विकासका आयामहरू समेट्न,
• राष्ट्रिय आवश्यकता, अपेक्षा, लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्नका लागि नीतिगत, कार्यगत, रणनीतिक योजना र कार्यक्रमहरू विच अन्तरसम्बन्ध कायम गरी स्थानीय स्तरमा आन्तरिकीकरण गर्न,
• स्थानीय स्रोत, साधन र आवश्यकता सुहाउँदो परिमाणात्मक लक्ष्य र सूचकहरू तय गर्दै दिगो विकास हासिल गर्न,
• स्थानीय जन-प्रतिनिधिको विकास प्रतिको इच्छाशक्तिमा थप अभिवृद्धि गर्दे दिगो विकास हासिलका लागि अपनत्व महसुस गर्दै अघि बढ्ने वातावरण सृजना गर्न।

स्थानीयकरणका अवसरहरू

• स्थानीयहरूको जीवनस्तर माथि उकास्ने र भावी पुस्ताको अधिकार रक्षा गर्ने महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ,
• सबै खालका विभेदको अन्त्य गरी सम्मानजनक बाँच्न पाउने वातावरण सृजना गर्ने आधार,
• क्षमता अभिवृद्धि तथा सामाजिक रूपान्तरणको माध्यम,
• ज्ञान, सीप र रचनात्मक गतिविधिमा प्रोत्साहन,
• राज्यका सबै तहहरू बिच आपसी समझदारी र पारस्परिकतामा वृद्धि,
• कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने मुलमन्त्रको सदुपयोग,
• स्थानीय समृद्धिलाई राष्ट्रिय एवं विश्वव्यापी समृद्धिको आधारका रूपमा स्थापित गर्ने अवसर,
• राज्यको संवैधानिक मार्गदर्शन र नागरिकका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमा सहयोगी,
• प्राकृतिक स्रोतसाधन, परम्परागत सीप, कला र संस्कृतिको पुस्तान्तरणमा सहयोग,
• स्थानीय स्रोत साधनको सदुपयोग र बाह्य सहयोग प्राप्त गर्ने अवसर ।

नेपाली सन्दर्भः कानुनी मार्गनिर्देश
देशको मूल कानुन नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्था सहित प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने, वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षति बापत पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति पाउने तथा राष्ट्रको विकास सम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीतिमा राष्ट्रिय हित अनुकूल तथा अन्तरपुस्ता समन्यायको मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण, संवर्धन र वातावरण अनुकूल दिगो रूपमा उपयोग गर्ने र स्थानीय समुदायलाई प्राथमिकता र अग्राधिकार दिँदै प्राप्त प्रतिफलहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने, जनसाधारणमा वातावरणीय स्वच्छता सम्बन्धी चेतना बढाई औद्योगिक एवं भौतिक विकासबाट वातावरणमा पर्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै वन, वन्यजन्तु, पक्षी, वनस्पति तथा जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्धन र दिगो उपयोग गर्ने, वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भूभागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने, प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मूल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने, वातावरण प्रदूषण गर्नेले सो बापत दायित्व ब्यहोर्नुपर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा पूर्व सावधानी र पूर्वसूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यी प्रावधानले वातावरण संरक्षण र दिगो विकासको संवैधानिक प्रत्याभूति भएको देखिन्छ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्न, वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षति बापत पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन, वातावरण र विकासबीच समुचित सन्तुलन कायम गर्न, प्रकृति, वातावरण र जैविक विविधतामा पर्ने प्रतिकूल वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरण गर्न तथा जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई सामना गर्ने उद्देश्य राखेको छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) (ञ) ले वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना तर्जुमा तथा त्यसको कार्यान्वयन, अनुगमन र नियमन, वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरण, न्यून कार्बनमुखी तथा वातावरणमैत्री विकास अवलम्बन, हरित क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धन, वातावरण संरक्षण क्षेत्र निर्धारण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय पालिकाहरूलाई सुम्पेको छ ।

स्थानीयकरणको मेरुदण्डः नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड,
नेपालका नदी खोलाहरूमा उपलब्ध ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा आदि निर्माण सामग्रीको संरक्षण र उपयोगको विषयलाई स्थानीय विकास योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका चरणमा आत्मसात्  एवं आन्तरिकीकरण गर्नु नै प्रस्तुत सन्दर्भमा स्थानीयकरणको मर्म हो । यो विषय स्थानीय स्तरमा जति अन्तरघुलन हुनुपर्ने हो; यसको महत्त्वका बारेमा जति छलफल, बहस र विश्लेषण हुनुपर्ने हो, जति यस विषयमा चिन्तन मनन हुनुपर्ने हो त्यति हुन नसकेका कारण यो व्यवसाय आर्थिक रूपमा जति आकर्षक मानिन्छ, यसको सामाजिक छवि भने त्यति सकारात्मक छैन ।आर्थिक दृष्टिले वार्षिक अरबौँ रूपैया बराबरको कारोबार हुने, खोलानालालाई सभ्यता मान्ने समुदाय, संरक्षणकर्मी र त्यही सभ्यतामा आश्रितहरूबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खननको विरोधको आवाज सुनिँदै आएको छ । तराई तथा राजमार्ग छेउका खोला र नदीमा क्रसर उद्योग एवं ढुवानीकर्ताको मनपरी आतङ्क हामी सबैले देखेकै छौँ ।

विरोध गर्नेको ज्यानै लिने सम्मका घटना पनि भएका छन् । विरोध र विवादको शृङ्खला निरन्तर चलिरहेको छ ।नेपाली समाजमा यस व्यवसायलाई विकृति बाहकको रूपमा हेरेर यसलाई बन्द गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्दै आएको छ । तर बन्द गर्न सकिने अवस्था छैन । विकास निर्माणका काममा नदीजन्य पदार्थ नभई हुँदैन । यी यावत मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले हालसालै ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी गरेको छ ।यस मापदण्डले विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने ढुङ्गा, गिटी, बालुवा लगायतका नदीजन्य पदार्थको अभाव हुन नदिई सहज आपूर्ति गर्न, यस्ता निर्माण सामाग्रीको अनियन्त्रित दोहनलाई निरुत्साहित गरी दिगो उपयोग गर्न र यस क्षेत्रबाट प्राप्त हुने राजस्व सङ्कलनलाई व्यवस्थित गर्न तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई ढुङ्गा, गिटी, बालुवा एवम् माटोजन्य वस्तुको बिक्री गर्ने अधिकारको उपयोग गर्ने व्यवहारिक प्रक्रिया निर्धारण गर्ने उद्देश्य लिएको छ ।यसले यो विषयको स्थानीयकरणको लागी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।तथापि स्थानीय स्तरमा नदीजन्य पदार्थ (ढुङ्गा, गिटी, बालुवा) को उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अनेक चुनौती र समस्याहरू विद्यमान छन्।मुख्य चुनौतीहरू यस प्रकार छन् ।

• राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको गैर जिम्मेवारीका कारण नदीजन्य वस्तुहरूको जथाभाबी दोहन गर्ने कार्यमा वृद्धि भइरहेकोले उनीहरूलाई जिम्मेवार एवं उत्तरदायी बनाउनु,
• नदीजन्य वस्तुहरूको जथाभाबी दोहन गर्ने कार्यमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष संलग्नताका कारण कानुनी शासनको वाहालीमा कठिनाइ भएकोले संरक्षण र व्यवस्थापनको मुख्य
• कर्तव्य र जिम्मेवारी भएका पदाधिकारीहरूलाई कानुन पालनामा प्रतिबद्ध बनाउनु,
• नियमनकारी निकायहरूको संस्थागत र व्यवस्थापकीय क्षमता बढाउनु तथा अन्तरनिकाय सहयोग र समन्वय बढाउनु,
• आयोजना व्यवस्थापनको कार्यलाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक बनाई सञ्चालन गर्नु,
• भू-उपयोग सम्बन्धी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु,

समस्याहरू र समाधानका लागि सुझाव

• राज्यको नियमन पक्ष कमजोर भएको हुनाले नदीजन्य पदार्थमा आधारित क्रसर वा प्रशोधन उद्योगहरू तोकिएको मापदण्ड पुरा नभएका स्थानमा स्थापना तथा सञ्चालन भइरहेका छन् ।एकातिर सम्बन्धित व्यवसायीहरू मापदण्ड अस्वीकार गर्दै विरोध गरिरहेका छन् भने अर्को तर्फ सरकार निरीह प्रायः भएर आफैँले लागु गरेको मापदण्ड कार्यान्वयन गराउन खुट्टा कपाइरहेको छ, निर्मम बन्न सकेको छैन। यसका लागि कानुनको शासन बहाली गर्न राज्यको नियमन क्षमता बढाउनु नै अचुक समाधान हो ।राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त क्षेत्र घोषणा गरौँ ताकी खरो रूपमा नियमनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न खोज्दा राष्ट्रसेवकको हठातः सरुवा हुन परेको पुरानो रोगबाट पुनः पीडित हुन नपरोस्; उपयुक्त पात्रको उपयुक्त ठाउँमा, उपयुक्त समयमा पदस्थापनको मान्यता अनुसार नियमन निकायको जिम्मेवारी सक्षम, निर्भीक, साहसी, बफादार, इमानदार राष्ट्रसेवकलाई दिएमा यो समस्या समाधान हुनसक्छ ।
• प्रचलित कानुन अनुसार वातावरणीय प्रभाव अध्ययन नगर्ने नगराउने वा गरे गराए पनि औपचारिकता मात्र पुरा गर्ने तथा अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेखित प्रावधानको पालना नगर्ने नगराउने प्रवृत्तिका कारण उत्खनन, सङ्कलनको कार्यमा बेथिति भएको हो । वातावरणीय प्रभाव अध्ययन प्रतिवेदन इमानदारीपूर्वक तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्दछ । सुशासन कायम गर्ने संवैधानिक प्रावधान र राष्ट्रिय उद्घोषलाई आत्मसात् गर्दै मुख्य जिम्मेवारहरूको इमानदारिता, सक्षमता र प्रतिबद्धता नै यो समस्या समाधानको अचुक उपाय हो।
• उत्खनन, सङ्कलन, घाटगद्यी, प्रशोधन गर्ने स्थल तोक्दा राजमार्ग, नदी खोला, घनावस्ती, धार्मिक स्थल, जङ्गल आदि देखिको दुरी सम्बन्धी मापदण्ड अनुसार नतोकिनु, समय सीमा र परिमाण नतोक्ने, तोके पनि बिना आधार तोक्ने र तत् सम्बन्धी विवाद सृजना भइरहने, विवाद समाधानमा दोहोरो मापदण्ड अवलम्बन गर्ने गरेबाट झन् धेरै समस्याहरू सृजना भएका छन् । यसका लागी ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बमोजिम राजमार्गदेखि ५०० मिटर भित्रको नदी खोला, घनावस्ती र वन क्षेत्रबाट २ किलोमिटर, पुल झोलुङ्गेपुल देखी १ किलोमिटर तल र ५०० मिटर माथिबाट मात्र उत्खनन सङ्कलन गर्नुपर्ने मापदण्डको पूर्ण पालना गर्नु पर्दछ । उत्खननको कार्य वर्षायाममा (असार-भाद्र) गर्न नपाइने लगायतका कुराको अनुगमन र नियमन निकायहरूबाट चेकलिष्ट बनाई निरन्तर अनुगमन भइरहनुपर्दछ।कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा मुख्य गरी राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता एवं निर्वाचित पदाधिकारीहरूले अपनत्व र अग्रसरता लिनै पर्छ अन्यथा अन्य प्रयास निरर्थक हुन्छन् ।
• कार्ययोजना नबनाई उत्खनन, सङ्कलन, बिक्री सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने, वर्षातको मौसममा पनि उत्खनन, सङ्कलन गर्न पाउनु पर्ने जिकिर गर्ने, प्राविधिकबाट स्थलगत निरीक्षण, जाँच, अनुगमन नहुने, हुँदा पनि प्रभावित गराउने हुने तितो यथार्थलाई स्वीकार गरी आवश्यकता र स्थानीय परिवेश अनुरूपको कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
• स्थानीय बासीबाट उत्खनन, सङ्कलनमा व्यापक चोरी हुने, चोरी नियन्त्रणमा जनप्रतिनिधि र नागरिक अगुवाले अग्रसरता नदेखाउने समस्या समाधानका लागि चेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्दछ ।निगरानी बढाई दण्ड सजायका प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ ।
  उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री दरमा एकरूपता नहुँदा यदाकदा केही समस्या देखा परेका छन्।मौजुदा कानुनी व्यवस्था अनुसार न्यूनतम दर प्रदेश सरकारले तोक्ने गरेको छ भने पछिल्लो मापदण्डले जिल्ला अनुगमन समितिलाई बजार मूल्य निर्धारण तथा नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हुनाले सो अनुसार गरेमा यो समस्या समाधान हुनसक्छ ।
• दुई पालिकाको सिमानामा पर्ने नदिहरुमा स्वामित्वको विवादका कारण संरक्षण र उत्खनन तथा सङ्कलनमा आइरहने झमेला सुल्झाउन संयुक्त समिति निर्माण गरी आपसी समझदारी, समन्वयमा काम गर्न सकिन्छ ।
• उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री सम्बन्धी ठेक्का बन्दोबस्त गर्दा सूचना र सम्झौताको ढाँचा र सर्त तोक्दा सर्वमान्य सिद्धान्तको पालना हुन नसक्दा सृजित समस्या समाधानका लागी सक्षम अनुभवी कर्मचारीको व्यवस्थापन तथा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ले तोकेको ढाँचा अनुसरण गर्नुपर्दछ । उक्त मापदण्ड जारी हुनुपुर्व भने यस्तो समस्या थियो ।
• उत्खनन, सङ्कलन कार्यमा प्रयोग हुने मेशिन औजार, ढुवानी गर्ने सवारी साधन, ती साधन प्रवेश गर्ने र फर्कने मार्ग नतोकिने, जनशक्तिको सङ्ख्या र उनीहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार र जिम्मेवारी तोकिने नगरेका कारण उत्खनन, सङ्कलन र ढुवानी तथा सङ्कलनको कार्य समाप्त भएपछिको नदी व्यवस्थापनको कार्यमा प्राय कसैको ध्यान नजाँदा उत्पन्न समस्या समाधानका लागि ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ बमोजिम ठेक्का सम्झौतामा सर्त उल्लेख गर्दाका बखत यी सबै कुरा समेट्नु पर्दछ ।
• साबिकमा अनुगमन गर्ने निकाय र जिम्मेवारीमा अस्पष्टता थियो, जसका कारण अनुगमन नितान्त औपचारिकतामा सीमित थियो तर ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ले सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा सम्बन्धित सबै निकायहरूको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी जिल्ला अनुगमन समिति तथा सम्बन्धित प्रदेश सरकार र पालिकाले पनि अनुगमन निरीक्षण गर्न सक्ने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरिसकेको अवस्था छ । अधिकार प्राप्त भइसकेको अवस्थामा अबका दिनमा जिम्मेवारी र अधिकार प्रयोगको क्षमता, अग्रसरता एवं विवेकशीलताको उपयोग हुने नहुने जटिलता भित्र लुकेका प्रश्नको उत्तर खोज्न मात्र बाँकी छ ।
• बिक्रीमा न्यून बिजकीकरण र ठेक्का पट्टामा स्थानीय गुण्डा, चुल्ठेमुन्द्रे युवा वा राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ताको बाहुल्यताका कारण प्रतिस्पर्धा हुन नदिने, दलीय संरक्षण हुने जटिल समस्या छ ।देशको मूल नीति राजनीति हो, यो नीति असल, सक्षम, विवेकशील भएमा मात्र अन्य क्षेत्र पनि अनुशासित हुन्छन् । तसर्थ सामाजिक, आर्थिक लगायतका सबै क्षेत्रमा विद्यमान विकृति र संकिणताको अन्त्य गर्न राजनीति सफा हुनु पर्दछ, राजनीतिक शुद्धीकरणको अपेक्षा पुरा भएमा प्रस्तुत समस्या स्वतः समाधान हुनेछ । राजनीतिक दल र यसका नेता तथा कार्यकर्तामा इमानदारिता, निष्ठा र कानुनी शासन प्रतिको प्रतिविद्धताको खाँचो छ ।यसका लागी दल स्वयं तथा नियमनकारी संस्था र संवैधानिक निकायहरूको निगरानी एवं सक्रियता बढाउनु पर्ने हुन्छ ।
• नदिको बहाव क्षेत्रमा विवाद भइरहने तथा नदी किनारका निजी जग्गाहरूबाट उत्खनन, सङ्कलनमा हुने विवाद समाधानका लागि ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ मा भएको व्यवस्था अनुसार नदिको बहाव क्षेत्रबाट दायाँ बायाँ १/१ किलोमिटर सम्मलाई नदी किनार मान्ने र सम्बन्धित पालिकाले उत्खनन सङ्कलनका क्षेत्रभित्र समेटेका निजी जग्गाबाट पनि विधि प्रक्रिया पुरा गरी उत्खनन बिक्री गर्न सकिन्छ ।
• सरोकारवाला निकायहरू बिचको सहयोग र समन्वयको अभावका कारण सृजित समस्या समाधानको लागि आपसी समझदारी बढाई जिल्ला समन्वय समितिको मध्यस्थतामा सामूहिक हितका पक्षमा मापदण्डमा भएका प्रावधानको सकारात्मक व्याख्या गर्नु राम्रो हुन्छ ।
• पालिकाहरूको कमजोर संस्थागत अवस्था, नियमन सम्बन्धी काममा कर्मचारी र निर्वाचित पदाधिकारी बिच विवाद र मत भिन्नता अन्त्य गर्न पालिकाहरूको क्षमता वृद्धि तथा आ-आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी इमान्दारिपुर्वक निर्वाह गर्ने र द्धिविभाजनको खरानीको रेखा पार गर्ने दृढता देखाउनु मूर्खता शिवाय केही होइन भन्ने भावना जागृत हुन आवश्यक छ।

निष्कर्ष
हामीलाई हाम्रा पुर्खाले जे जस्तो अवस्थामा सुम्पेका थिए, सुधार गरेर, अन्यथा सोही रूपमा भावी पुस्तालाई प्राकृतिक स्रोत र साधनको हस्तान्तरण हुनुपर्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ । भावी पुस्ताको यो अधिकारको रक्षा वर्तमानका पुस्ताहरूले यसको विवेकपूर्ण उपयोग गरिदिए मात्र हुनसक्छ। आफ्नो वरिपरिका प्राकृतिक साधनलाई अहिल्यै रित्याएर आफू, अन्य जीवजन्तुहरू र भावी सन्ततिहरूलाई सङ्कटमा पार्नु हुँदैन। अधिक उपलब्धता भएतापनि आवश्यक जतिमात्र लिनु र त्यसको विवेकशील ढङ्गबाट उपयोग  गर्नुपर्दछ । प्रकृतिको संरक्षण गरी वातावरणीय सन्तुलन कायम गरेमा सम्पूर्ण भूमण्डलको सन्तुलन कायम हुनगई मानव जातिको पनि विकास हुनेछ । दिगो विकासको अवधारणालाई स्थानीय विकास र समृद्धिसँग तादात्म्यता कायम गर्न स्थानीय सरकारहरूको ठूलो भूमिका रहेको हुन्छ । आ-आफ्नो ठाउँको विकासको लागि तत् तत् स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई पूरा गरेमा मात्र मुलुकी विकास र पृथ्वीलोक कै हित हुन्छ । आफ्नो ठाउँलाई सुन्दर स्थानीय बासिन्दालाई सुखी बनाउने सङ्कल्प गरी जिम्मेवारी लिएका जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवकले आफ्नो खुबी देखाउने विशेष क्षेत्र पनि यही हो। विकास निर्माणको लागि अति आवश्यक नदीजन्य पदार्थको संरक्षण र उपयोगलाई दिगो विकासको मान्यता अनुरूप स्थानीयकरण गर्ने सन्दर्भमा विकासका सबै चरण र प्रक्रियाहरूमा सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता तथा योगदान सुनिश्चित गर्ने,  उपलब्ध स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्दे थप सम्भाव्यताको खोजी गर्ने तथा स्थानीय सीप र जनशक्तिको सदुपयोग गर्ने कार्यहरूले प्राथमिकता पाउनु पर्दछ । तबमात्र यसले सफलता पाउन सक्छ ।

लेखक स्थानीय तहमा नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनको कार्यमा अनुभव हासिल गरिसकेका नेपाल सरकारका उपसचिव हुन ।