दफा ९ मा कर्मचारी खटाउन सकिने व्यवस्था रहेको मा उपदफा (८)मा खटिएको कर्मचारीको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा प्रदेश लोक सेवा गठन नभएसम्म पदपूर्तिका लागि मन्त्रालय मार्फत लोक सेवामा अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ । त्यस्तै दफा ९को उपदफा (९)मा यस ऐन बमोजिम सङ्घको सेवाको पदमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको मागको आधारमा प्रदेश वा स्थानीय तहमा कामकाज गर्ने गरी खटाउन सकिनेछ । भन्ने कानुनी व्यवस्था हुँदा हुँदै किन मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यता आयो र के मन्त्रिस्तरीय निर्णय ऐन भन्दा माथि हुन्छ ? 

सङ्घीय निजामती ऐन नबन्दै हतारमा कर्मचारीलाई जबरजस्ती बाध्य तुल्याई समायोजन हुन कर गरियो । जसको विरोध बढ्दै जाँदा २०७५/०८/२३ मा सरकारी सेवा र अन्य सेवाको कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएको र हाल सङ्घीय संसद् को अधिवेशन  नभएकोले कर्मचारी समायोजन  सम्बन्धमा अध्यादेश  ल्याइएको  पुष्टि गरियो  र सोही अनुसार काम अगाडि बढाइयो । पछि २०७५/११/१० मा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ जारी भई सोही अनुसार कर्मचारी मानी न मानी समायोजन हुन बाध्य पारियो । एउटै प्रक्रिया र विधिबाटै एकै चोटि छिरेको कर्मचारीहरूमा सेवा सुविधामा फरक पारियो । त्यति हुँदा हुँदै पनि कोही घरपायक, कोही प्रदेशको सेवाको नाममा चित बुझाई राष्ट्र सेवामा समर्पित हुन् पुगे र २०७६असार २२ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट तिनै तहको समायोजन सकेकोले समायोजन महाशाखा  विघटन भएको निर्णय गरियो । तर सो निर्णय निर्णयमै सीमित रह्यो । किनकि त्यति बेलासम्म स्वास्थ्य सेवाको समायोजन टुङ्गिएको थिएन । बिस्तारै त्यो पनि टुङ्गियो । समायोजनको केही सबल पक्षहरू पनि थिए जस्तै समायोजन सफ्टवेर मार्फत भएकोले भनसुनको ठाउँ थिएन । यो नेपाल कै इतिहासमा एउटा उत्कृष्ट कार्य थियो । जुन सदैव प्रशंसनीय रहनेछ । तर यो समायोजन टुङ्गिएको  केही महिनामै चलखेल सुरु भयो । विभिन्न बहानामा समायोजन संशोधनको नाटक मञ्चन भयो कहिले समायोजन ऐन टेकेर र कहिले मन्त्रिस्तरीय निर्णयको नाममा फाट्टफुट्ट रूपमा सुरु भयो।

सधैँ भाद्र-असोजमा सरुवा गर्ने चलन अब सरुवा गर्दा थोरै कर्मचारी चलाउन पाउने भएकोले  होला नयाँ जुक्ति निकालियो । जसअनुसार थुप्रै कर्मचारीलाई केन्द्रबाट प्रदेश वा स्थानीय तहमा जानु पर्ने समस्या भएको, अन्ततरप्रदेश सरुवाको आवश्यकता रहेको  र स्थानीय तहमा सरुवाको आवश्यकता देखाइयो । यथार्थमा पनि छ होला तर के यो ऐन र नियम सङ्गत छ ? हेरौँ त कर्मचारी समायोजन  ऐन २०७५ को व्यवस्था,

१. समायोजन ऐनको दफा १४ मा समायोजन भएका कर्मचारीको सरुवा तथा बढुवा सम्बन्धित व्यवस्थामा प्रदेशको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारीलाई  प्रदेश कानुनमा तोकिएको अवधि पुराभएपछि  सम्बन्धित प्रदेश वा अन्तर्गतको कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिनेछ।

२ दफा ९ मा कर्मचारी खटाउन सकिने व्यवस्था रहेकोमा उपदफा (८)मा खटिएको कर्मचारीको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा प्रदेश लोक सेवा गठन नभएसम्म पदपूर्तिका लागि मन्त्रालय मार्फत लोक सेवामा अनुरोध गरी पठाउनु पर्नेछ । त्यस्तै दफा ९को उपदफा (९)मा यस ऐन बमोजिम सङ्घको सेवाको पदमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको मागको आधारमा प्रदेश वा स्थानीय तहमा कामकाज गर्ने गरी खटाउन सकिनेछ।

माथिको २ न. बुँदाबाट प्रस्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै पुन: समायोजन गर्न खोजिँदै छ । जुन कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्न खोजिएको हामी कर्मचारीको बुझाई छ । नत्र भने वन वे ट्राफिक जस्तो एउटै रट्टान माथिबाट तल यो कुन नियम सङ्गत हो ? यहाँ पनि स्थानीय /प्रदेशबाट सङ्घमा समेत समायोजन हुन दिनु पर्‍यो अनि मात्र न्याय सङ्गत हुनेछ। त्यस्तो हुनु हुँदैन भन्ने कुनै ऐनमा पनि रोक टोक छैन । जब ऐन नै मान्ने हो र मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाटै पुन: समायोजन संशोधन गर्दै जाने हो भन्ने यो व्यवस्था पनि लागू गर्नुपर्‍यो । यो अनुनय विनय पनि मान्दा थुप्रै कर्मचारी खुसी नै हुनेछन्।

जहाँसम्म ३ वर्ष मात्र सेवा अवधि बाँकि रहेको कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन संशोधन हुन नदिने कुरो पनि न्याय सङ्गत भएन किनकि बुढेसकालमै घरपायक बस्ने इच्छा हुनु स्वाभाविक हुन्छ । जहाँसम्म पेन्सन रकम बढी खाने लोभले प्रदेश वा स्थानीय तहमा जानखोज्छन् भन्नु गलत र अपमान जनक हुनेछ । किनकि समायोजन ऐनको दफा १६ मा समायोजन भएका तथा खटाइएका कर्मचारीको उपदान, निवृत्तिभरण, उपचार खर्च, सञ्चित बिदाको रकम नेपाल सरकारले व्योहोर्ने छ । यस्तो रकम उपलब्ध गराउँदा सङ्घीय निजामती सेवाको समान श्रेणी वा तहको कर्मचारीले पाउने सुविधा भन्दा घटी बढी नहुने गरी उपलब्ध गराइनेछ । प्रस्ट व्यवस्था भएकोले त्यो कुरा पनि सहजै मान्न सकिने अवस्था रहेन । त्यसैले समग्रमा यो समायोजन संशोधन “सानालाई ऐन र ठुला लाई चयन नहोस्”

प्रदेश र स्थानीय तहलाई चाहिने कर्मचारी  प्रदेश लोक सेवाबाट पदपूर्ति गरिने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसलाई प्रत्यक्ष असर पर्न गएको प्रस्ट देखिन्छ । किनकि जबसम्म सङ्घीय निजामती ऐन पारित हुँदैन तबसम्म प्रदेश निजामती ऐन जुन सबै प्रदेशले तयारी अवस्थामा राखेको छन् । त्यो पनि पारित गर्न सकिँदैन र कर्मचारी अभाव खासमा प्रदेश २ जहाँ ४० %भन्दा कम कर्मचारीले काम चलाउनु पर्ने बाध्यता छ । यस्तै अवस्था कर्णाली लगायत थुप्रै प्रदेशको छ । त्यसैले सङ्घीय निजामती ऐन जतिसक्दो चाँडो पारित गर्नु को विकल्प छैन । उल्टो बाटोमा हिँडेर गन्तव्यमा कहिले पुगिन्न हेक्का रहोस् ।