यसरी कहाँ पुगिएला खै ? - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
१२ श्रावण २०७७, सोमबार

यसरी कहाँ पुगिएला खै ?


प्रकाशित मिति : 27 July, 2020 10:00 am

शायद ३० को दशकमा हुनसक्छ, प्राथमिक तहको कुनै कक्षामा मनि एट्रयाक्ट मनि अर्थात् पैसाले पैसा तान्छ भन्ने विषयमा एउटा पाठ थियो । समय र कक्षा अहिले याद भएन । उक्त पाठमा दिइएको कथामा सानो बालकले खुत्रुकेबाट पैसा तान्न आफूसँग भएको पैसालाई प्रयोग गर्छ । तर उसले खुत्रुकेबाट बाहिर पैसा निकाल्न सक्दैन । बरु यसको ठिक उल्टो आफूसँग भएको पैसा नै खुत्रुकेमा खस्छ । अनि उसलाई लाग्छ, पैसाले पैसा तान्दो रहेछ । उसलाई लाग्छ खुत्रुकेमा भएको धेरै पैसाले आफ्नो हातमा भएको पैसा तान्यो ।

यो कथाका लेखकले के सोचेर उक्त कथा लेखे अहिले थाहा हुने कुरा भएन, अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । तर पैसाले पैसा तान्छ भन्नेमा सत्यता छ । पैसा कमाउनका लागि सुरुमा पैसा नै चाहिन्छ, अनि यही पैसाले अरू पैसा तान्दै गएपछि धेरै पैसा हुने हो । सिद्धान्त सामान्य छ । तर यसो भन्दैमा केही नगरी बसे पनि पैसाले पैसा तान्छ भन्ने पनि होइन । यसका लागि केही उपाय प्रयोग गर्नुपर्छ । पैसा तान्ने उपाय गर्नुपर्छ ।

पैसाले पैसा कसरी तान्छ त ? पैसाले पैसा त्यतिबेलामात्र तान्न सक्छ जब प्रयोगकर्ताले मुख्य गरेर दुईओटा पक्षमा ध्यान दिन्छन् । पैसा खर्च गर्नका लागि नै हो । यस्तो खर्चले दुईओटा लाभ दिन्छ – तत्कालीन र दीर्घकालीन लाभ । यही खर्चबाट नै लाभ र बचत सृजना गर्ने हो । तसर्थ खर्च गरेको पैसाबाट लाभका साथमा कसरी बचत सृजना गर्ने भन्ने पहिलो विषय पनि जोडिएको हुन्छ । पैसा खर्च गर्दै गर्दा लगानीमा ध्यान दिन सकिएन भने यसबाट अपूर्ण लाभ सृजना हुन्छ अर्थात् तत्कालको मात्र लाभ सृजना हुन्छ । तसर्थ दोस्रो पक्ष भनेको बचतलाई पुन: लगानी गर्ने कार्य नै हो । यो भनेको पनि खर्च गर्ने नै हो ।

वित्तशास्त्री एवम् अर्थशास्त्रीहरूको अध्ययन सारअनुसार पैसा खर्च गर्ने, खर्चबाट अधिकतम लाभ लिने, बचत सृजना गर्ने र त्यसलाई लगानीमा लगाई संवृद्धि हासिल गर्ने हो । खर्च, बचत र लगानीको चक्रबाट नै वृद्धि र विकास हासिल हुने हो । भएको खर्चबाट बचत गर्दै जाने र खर्च पनि लगानीकै अवधारणा बमोजिम गर्ने हो भने पैसाको मात्रा बढ्दै जान्छ । पैसाबाट पैसा तान्ने तरिका यही नै हो । यही अवधारणा बमोजिम काम गर्न सकेमा पैसाले पैसा तान्दै जान्छ । तर काम गर्ने ढङ्ग नपुगे पैसाले पैसा तान्ने दिशा उल्टो हुन्छ अर्थात् अवनतितर्फ लैजाने गर्छ ।

संसारमा मानिसका चाहना र आवश्यकता धेरै हुन्छन् । तर स्रोत र साधन भने सीमित हुन्छन् । यही सीमित स्रोत र साधनको प्रयोगबाट मानवीय चाहना र आवश्यकता पुरा गर्दै जाने हो । यो युनिभर्सल वास्तविकता हो । यसै गरी खर्चबाट नै लगानी हुने हो र यसैबाट बचत सृजना गर्दै पुन: लगानीमा प्रवेश गर्ने हो । यसले के देखाउँछ भने रकम वा पैसा खर्च गर्नैका लागि हो ।

यसो भनेर पैसा जहाँ खर्च गर्दा पनि हुन्छ भन्ने पनि होइन । गर्नु पर्ने धेरै काममध्ये सुरुमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एउटा काम छान्ने हो । कुन कामले तत्कालीन र दीर्घकालीन लाभ के कसरी दिन सक्छ, धेरै भन्दा धेरै लाभ दिन सक्छ र बचत सृजना गर्न सक्छ भनेर हेर्ने हो । खर्च भएको पैसाबाट काम सम्पन्न कहिले हुन्छ भनेर पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । त्यही भएर विकासमा ‘एट द कष्ट अफ ह्वाट’ भन्ने भनाइ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । किनकि भएको पैसाबाट एउटा काम गर्दा अर्को काम छोड्नै पर्छ । कुनकामलाई समातियो र कुन कामलाई छोडियो भन्ने विषय अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

उदाहरणका लागि परीक्षामा नतिजा ल्याउन चाहनेले अध्ययन गर्नुपर्छ, अध्ययनमा निरन्तर लाग्नुपर्छ । यो काम गर्दा अरू केही काम भने छोड्नु पर्छ । कम समय सुत्नु पर्छ, मनोरञ्जनमा दिने समय कम गर्नु पर्छ । यहाँ अध्ययन वा बढी समय सुत्नेमध्ये एकलाई मात्र छनौट गर्न सकिन्छ । यसो भनेर सुत्दै नसुत्ने भन्ने पनि होइन । न्यूनतम सिलिङको हकमा यो प्रावधान लागू हुदैन् । कुन काम गर्ने र कुन कामलाई पछि गर्दा पनि हुने भन्ने विषयले लगानी, लाभ, बचत र पुन: लगानीको चक्र अँगाल्ने हुनाले यसबाट नै पैसाले पैसा तान्ने हो ।

२०७७ असार १ गते सातवटै प्रदेश सरकारले आ.व. २०७७/७८ को बजेट तथा कार्यक्रम ल्याए । सङ्घीय सरकारले आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रम ज्येष्ठ १५ मा नै ल्याएको थियो । यसैगरी स्थानीय तहहरूले आफ्नो बजेट तथा कार्यक्रम असार १० गते ल्याए । यसमा केही स्थानीय तह अपवादमा बाँकी होलान् । तर अधिकांशले तोकिएकै समयमा बजेट तथा कार्यक्रम ल्याए । यो भनेको खर्च गर्ने काम तय गरे भन्ने नै हो । अब यो खर्चका शीर्षक माथि भनिए जस्तो छ छैन भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै ।

बजेट तथा कार्यक्रम घोषणापश्चात् पत्रपत्रिकामा यसका बारेमा विविध मतहरू सार्वजनिक भए । विद्वानहरूले आआफ्ना धारणा राखे । बजेट कार्यक्रमलाई विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण पनि गरिए । विज्ञहरूले सबै तहका सरकारहरूले बजेट छरे भन्ने राय व्यक्त गरे । पत्रपत्रिकाले पनि समग्रमा बजेट छरियो भनेर लेखे । कतिले त यस विषयमा सम्पादकीय समेत लेखे । सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्मका अधिकांश जनप्रतिनिधिहरुले पनि बजेट छरियो भन्ने मतमा आफ्नो सहमति जाहेर गरे । सरकारमा नहुने एवम् प्रतिपक्षकाले बजेट छरियो भन्नुलाई त्यति अस्वाभाविक नमानिएला तर बजेट तर्जुमा गर्ने कार्यमा संलग्न र स्वीकृत गर्ने अधिकारीले पनि बजेट छरियो भनेको देखियो । यसलाई कसरी लिने ? जसले बजेट बनाउँदा प्रयोग गर्नु पर्ने विधि थियो सोही विधि प्रयोग नगरेपछि के भन्ने ?

जसले बजेट बनाउँछ उसले नै बजेट छरियो भन्ने कार्यलाई कसरी लिने ? बजेट बनाउने तरिका थाहा नभएर बजेट छरिएको पक्कै पनि होइन होला । यहाँ त जसले बजेट ल्यायो उसैले बजेट तथा कार्यक्रम छरियो भनेका छन् । बजेट छर्नु हुँदैन, प्राथमिकता प्राप्त कार्यमा बजेट लगाउनु पर्थ्यो भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि यी काम भइरहेका छन् । जिम्मेवार पदाधिकारी तथा निकायलाई बजेट छर्न हुन्न भन्ने थाहा छ तर पनि सो नहुनु पर्ने काम भइरहेको छ । त्यसो भए बजेट छर्ने काम रोक्ने कसले त ? थाहा भए अनुसार काम हुन किन नसकेको होला ? गर्न नहुने काम किन भइरहेछ त ? गर्न हुँदैन भन्ने काम थाहा हुँदाहुँदै जिम्मेवार पदाधिकारी र निकायले किन रोकेका छैनन् त ?

जिम्मेवार पदाधिकारीले अहिले बजेट छर्ने काम गर्न हुँदैनथ्यो भने जस्तै एउटा विभागीय प्रमुखले विगतमा भनेको भनाई याद आयो, जुन यस सन्दर्भमा उल्लेख गर्दा उपयुक्त नै हुन्छ जस्तो लाग्छ । विभागीय प्रमुखज्यूले जहिले पनि मान्छे भेट्न आएर काम गर्नै दिएनन् भन्नु हुन्थ्यो । उहाँका अनुसार उहाँलाई भेट्न मानिस नआइदिनुपर्छ । कसलाई भेट्ने वा नभेट्ने र के कति समय भेट्ने भन्ने विषय उहाँको नियन्त्रणमा थियो । तर उहाँ यसरी बस्नु भएको छ कि आएका जति सबैलाई उहाँले भेट्नु नै पर्छ । मानौँ कि उहाँको पहिलो काम भनेकै कार्यालयमा आएका सबै मानिसलाई भेट्ने हो । मानिस आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका कामभन्दा अरूको नियन्त्रणमा रहेको काम होओस् भन्ने चाहन्छ ।

बजेट छरियो भन्ने विषय पनि ठिक यस्तै हो । बजेट छर्ने काम गर्न हुँदैन भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि बजेट छर्न रोक्नु पर्नेले नै बजेट छरिरहेका छन् अनि उनीहरू नै भन्छन् कि बजेट छरियो भनेर । मानौँ कि बजेट छर्ने काम रोक्नका लागि अरूले बजेट माग गर्न हुँदैन । उनीहरूका अनुसार जब सानो सानो रकम माग गर्न बन्द हुन्छ अनि बजेट छर्ने काम पनि रोकिन्छ । यदि यही हो भने कार्यालय तथा मन्त्रालयमा विभिन्न तहका उच्च पद किन चाहिए त ?

मुलुक यति बेला कोभिड १९ का कारण सकंटमा छ । यस्तो सङ्कटलाई विद्वानहरूले स्वास्थ्य सङ्कट, मानवीय सङ्कट, सामाजिक सङ्कट र आर्थिक सङ्कट भनेर बाँडेका छन् । उनीहरूका अनुसार कोभिड १९ को प्रभाव नियन्त्रण र रोकथाम गर्न मुलुकले यीनै चार वटा सङ्कट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । के अहिले विभिन्न तहका सरकारले ल्याएका बजेट तथा कार्यक्रम यी सङ्कट समाधान गर्न सहयोगी छन् त ? वा यी सङ्कट सम्बोधन गर्ने ढङ्गबाट बजेट तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ त ? माथि उल्लेख गरिएका सङ्कटहरू सबै तहका सरकारका सङ्कट हुन्, मुलुकका सङ्कट हुन्, आम नागरिक र सर्वसाधारणसमेतका सङ्कट हुन् । यस्ता सङ्कट तथा महाविपत्तीसँग जुध्नका लागि सबैको साझा प्रयास चाहिन्छ । सरकारले मात्र गर्छ वा गर्नुपर्छ भनेर नागरिकले केही नगरी बस्नु पनि भएन । यसैगरि सरकारले पनि नागरिकको सहयोग लिन र नागरिकलाई परिचालन गर्न चुक्नु भएन । महाविपत्ति वा सङ्कटको समयमा सबैको भूमिका हुँदाहुँदै पनि सरकारको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ जसका लागि प्रयोग गर्ने उपकरण भनेकै सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम हो ।

सरकारका लागि अहिले उपयुक्त मौका थियो सङ्कट समाधान गर्न । सरकारले यस समयमा अनावश्यक बजेट तथा कार्यक्रम कटौती गर्न सकेको भए नागरिक एवम् राजनैतिकरुपमा असन्तोष नहुन सक्थ्यो । बजेटलाई सङ्कट समाधान र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सदुपयोग गर्ने मौका थियो । स-साना काममा बजेट छर्ने पद्धतिलाई रोकेर राम्रो सन्देश दिन पनि सकिन्थ्यो । तर यो मौका हामीबाट गयो । अर्थात् हामी यसमा चुक्यौँ । तीनै तहका सरकारबाट बजेट छर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइयो । सङ्कटलाई आधार मानेर सुधार गर्न सकिने कार्यमा ठूलै ब्रेक लाग्यो ।

यस वर्ष पनि संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विश्वासमा लिन सकेन । यस्तै अवस्था प्रदेशको हकमा पनि लागू हुन्छ । कतिपय सन्दर्भमा त संघ र प्रदेशले मुलुकमा स्थानीय तह पनि छ र भने जस्तो गरेको महसुस हुने गरी बजेट छर्ने काम भएका छन् । स्थानीय तहले त मुलुकमा आफू मात्र छु भनेजस्तो गरेर एक्लै चल्ने मानसिकता पुन एक पटक दोहोर्‍यायो । समन्वय, सहकार्य र सहभाव भन्दा पनि विगतमा झैँ एक्लो हिँड्न नै उपयुक्त ठान्यो । यी सबैको नतिजा के भयो त भन्दा सार्वजनिक स्रोत छर्ने कामले सबै तहबाट पुन एकपटक निरन्तरता पायो । बजेट छर्ने कार्यबाट अहिले मात्र काम नहुने होइन कि भोलीका दिनमा पनि मुलुकले यसका नकारात्मक असर व्यहोर्नु पर्ने नियति पुन एकपटक दोहोरियो । यसबाट सार्वजनिक स्रोत छरिने मात्र होइन, यसबाट त दुरुपयोग हुने सम्भावना पनि बढ्ने निश्चित छ । आर्थिक अनुशासन कायम गर्नमा पनि समस्या हुन सक्छ ।

बजेट छर्ने कार्यबाट नीति कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास कमजोर बन्ने सम्भावना हुन्छ । नेतृत्वले एउटा गाडी चढ्नु ठूलो कुरा होइन । मुलुक सञ्चालनका लागि गाडी खरिद गर्नु पनि पर्छ । थप सेवा सुविधा आवश्यक पनि हुन्छन् । यसमा के कति रकम खर्च भयो भन्दा पनि कस्तो बेलामा यी कार्य भएका छन् भन्ने विषयले ठूलो अर्थ राख्दछ । सेवा सुविधा नपुगेको पनि पक्कै हो । के यही बेला हो त जनप्रतिनिधिको सुविधा बढाउने ? यति बेला त जनतासँग साथमा छु है भन्ने सन्देश दिनुपर्थ्यो । एक छिमेकीको घरमा शोक परेको र अर्को छिमेकीको घरमा उत्सव छ भने उत्सव मनाउनेले विचार पुर्‍याउनु पर्छ । यो मानवीय विषय हो । मानवीय संबदनाको विषय हो । दुःखमा परेकासँग भावना मिलाउन सक्नु नै ठूलो कुरा हो । हुन त दुखमा परेकालाई दुखमा रहने जति हक अधिकार छ त्यति नै हक अधिकार उत्सव मनाउनेलाई पनि हुन्छ । तर उत्सव मनाउनेले अर्काको दुख हेरेर आफ्नो उत्सवलाई समायोजित गर्न सक्नुपर्छ । यो सेवा सुविधा बढाउने विषयलाई यीनै विषयसँग जोडेर हेर्न सक्नुपर्छ ।

बजेट छर्ने कार्यले प्राथमिकता कायम नहुने, काम अधुरो छोड्नु पर्दा त्यसबाट लिन सकिने प्रतिफल समयमा पाउन नसकिने, वातावरण फोहोर बनाउने र दीर्घकालमा समेत नकारात्मक असर पार्ने एवम् अर्को वर्षका लागि अनावश्यक रूपमा दायित्व सृजना गर्ने काम मात्र हुन सक्छ । जुन रकमले काम सम्पन्न गरी प्रतिफल पाउनु पर्थ्यो सो हुन सक्दैन । यति जान्दा जान्दै पनि पुन एकपटक बजेट छर्ने काम भएको छ ।

त्यसो भए अब के गर्ने त ? बजेट त आइसक्यो । अब कार्यान्वयनमा पनि सहकार्य गर्न सकिन्छ । काममा दोहोरोपन आउन नदिन, भएका स्रोत र साधनलाई उच्चतम रूपमा सदुपयोग गर्न, स्रोतको प्रयोगबाट सिनर्जी सृजना गर्नमा पनि एक आपसमा समन्वय र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । अहिले गर्न सकिने भनेको काम पनि यस्तै साना साना हुन् ।

डा. लम्साल, बागमती प्रदेश, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, हेटौडाका सचिव, हुन् र लेखमा व्यक्त धारणा लेखकका निजी बिचार हुन् ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस