२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारद्वारा अधिकृत स्तरका १६८२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले विभिन्न मन्त्रालयहरूमा राजपत्राङ्कित श्रेणीका विभिन्न पदमा एक हजार छ सय ८२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

मङ्गलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका लागि चालु आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने अधिकृत स्तरभन्दा माथिका विभिन्न पदमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको हो ।

जसअनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाका लागि तीन सय ६७, खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरूका लागि १५ र अन्य १२ आयोजनाका लागि दुई सय २३, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र रेल विभाग अन्तर्गत सञ्चालन हुने ५२ वटा आयोजनाका लागि तीन सय ७७ र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित कार्यक्रमका लागि सात सय १५, अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ ।

मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित यस्ता कार्यक्रमहरूका लागि आवश्यक अधिकृत स्तरभन्दा माथिको पदका लागि मन्त्रिपरिषदबाटै स्वीकृत गराउनु पर्ने हुन्छ ।

छोटो समयका लागि स्वीकृत गरिएका यस्ता दरवन्दीहरुमा सकेसम्म स्थायी कर्मचारीबाटै लिनुपर्ने र सोबाट लिन नसकिने अवस्था भएमा मात्रै बाहिरबाट राख्नुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय आफ्ना तथा आफन्तहरूको व्यवस्थापनका लागि सकेसम्म बाहिरैबाट बढी राख्ने गरिएको छ । र, अनेकन् स्वार्थहरू जोडेर त्यस्ता आयोजनाहरू समयमै फत्ते गर्नतिर भन्दा पनि निरन्तरता दिनतर्फ पनि केही निकायहरू उद्यत देखिन्छन् ।