आ.व २०७६/०७७ सकिन नपाउँदै सामाजिक सञ्जालमा एउटा पत्र निकै भाइरल भयो । फिक्कल गाउँपालिका सिन्धुलीका गाउँपालिका अध्यक्ष धनबहादुर कार्कीको हस्ताक्षर रहेको पत्रमा गाउँपालिकामा कार्यरत ईन्जिनियर विष्णु प्रसाद कँडेललाई अयोग्य भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता पठाइएको व्योहोरा जानकारी गराइएको थियो । यति मात्रै होइन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा शाखालाई बोधार्थ लेख्दै साउन १ गतेदेखि हाजिर नगराउन र तलब भुक्तानी नगर्नु भनी ठाडो आदेश दिइएको थियो । यो पत्रले इन्जिनियर काण्डले कस्तो अनुभूति भयो होला यो अरूले अनुभव गर्न नसकिने विषय होइन तर यो प्रकरणले स्थानीय तहमा कार्यरत हजारौँ कर्मचारीहरूको दिमागमा भने हलचल नै ल्यायो । यो घटनाले भर्खरै सेवा प्रवेश गरेका हजारौँ राष्ट्र सेवकहरूको मनमा दशौँ प्रश्नहरू भने जरुर उठायो । यति मात्रै होइन पञ्चायत र राणाकालको झल्को दिने यो पत्रले लोक सेवा आयोगको छनोट प्रणालीलाई समेत ठाडै चुनौती दियो ।

यो घटना घट्नुको पछाडिका अन्य सहायक कारणहरू के थिए ? यो विषयमा इन्जिनियर कँडेलको दोष के थियो ? गाउँपालिका अध्यक्षले भनेजस्तै उनी अयोग्य नै हुन त ? यी प्रश्नहरूको उत्तर पाउन छुट्टै छानबिनको आवश्यकता पर्ला । यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने अन्य कुनै संयन्त्र होला । तर विष्णु प्रसाद कँडेल जस्तै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको मनमा उब्जिएका अनेकौँ प्रश्नहरू छन् जसले उनीहरूमा डर र अन्योलको स्थिति सिर्जना गरेको छ । एकातिर स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास लगायत सरुवा, बढुवा र अन्य सेवा सुविधाको बारेमा स्पष्ट व्याख्या गर्ने ऐन कानुन नभएको अवस्था हो भने अर्कोतिर यसरी केही स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले विभिन्न पक्षहरूबाट सामना गर्नु परिरहेका अनेकौँ चूनौतीहरुले निल्नु कि ओकल्नुको वातावरण निर्माण गरिदिएको छ ।

लोक सेवा आयोगका अनेकौँ चरणहरू पार गर्दै आएका कर्मचारीलाई जन प्रतिनिधिले अयोग्यको बिल्ला भिराउँदै मन्त्रालय फिर्ता पठाएको निर्णयले स्थानीय तहका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको मनोबल खस्काउने काम गरेको छ भने संघीय निजामती भनिएका अन्य कर्मचारीहरू तथा पेसागत सङ्गठनहरूले यो विषयमा खासै आवाज उठाएको नपाइनुले झनै पिडा थपेको छ । एकातिर स्थानीय तहरुको मागको आधारमा लोक सेवा आयोगले सिफारिस गरेर पठाएका कर्मचारीहरूलाई सुरुमै हाजिर नगराउनु, हाजिर भएका कर्मचारीहरूलाई विभिन्न बहानामा टर्चर दिने काम गरिनु र अर्कोतिर स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन समेत गाउँ/नगर कार्यपालिको हातमा सुम्पिनुले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा कस्तो असर पर्ला अर्को चिन्ताको विषय बनेको छ ।

मन्त्रालयको न्यायपूर्ण नजीर
फिक्कल गाउँपालिकाको इन्जिनियर फिर्ता पठाउने अन्यायपूर्ण निर्णयको प्रतिउत्तर स्वरूप सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फिर्ता नगर्न दिएको चेतावनी आफैमा न्यायपूर्ण छ । कर्मचारीले आफू अनुकूल काम गरे योग्य हुने नत्र अयोग्य मान्ने केही जनप्रतिनिधिहरूको प्रवृत्ति सच्चीन यसले सहयोग गर्नेछ । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल फिक्कल गाउँपालिकाको पत्रले निराश भएका कर्मचारीहरूले मन्त्रालयको पत्रले मन्त्रालयको अभिभावकत्व महसुस गरेका छन् । यो पत्र मत प्राप्त गर्ने बित्तिकै सबै योग्यता हासिल भएको ठान्ने केही जन प्रतिनिधिहरूको भ्रमलाई चिर्न समेत सहायक सिद्ध हुने छ ।

कर्मचारी पनि सबै र सधैँ सही हुन्छन् भन्ने छैन । कुनै कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा नगरेमा वा ऐन कानुन विपरीत कार्य गरेमा सजायको भागीदार हुनुपर्छ । कर्मचारीको कामको नियमन र मूल्याङ्कन गर्ने निष्पक्ष संयन्त्रहरू छन् र हुनुपर्छ । तर वाद, पार्टी, गुट र अनुकुुलताको आधारमा गरिने निर्णय र छुट्ट्याउने सही गलत ले न्यायपूर्ण कर्मचारीतन्त्रको निर्माण गर्दैन गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश समेत प्रवाह गरेको छ मन्त्रालयको पत्रले ।

फिक्कल गाउँपालिकाको यो घटना त एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो । यसरी देशभरि विभिन्न निकायहरूमा दबाब, प्रभाव र अभावबिच काम गर्न बाध्य केही, विशेष गरी स्थानीय तहका कर्मचारीहरूमा यसले आशाको किरण जगाएको छ । मन्त्रालयको यो निर्णय भोलिको निम्ति पनि यस्तै र यही प्रकृतिका घटनाहरूका लागी न्यायपूर्ण नजीर हुनेछ । मन्त्रालयको निर्णयले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई हौसला प्रदान गरेको छ ।

राज्यका तीन तहका सरकारहरूमध्ये स्थानीय सरकार एक आधारभूत र महत्त्वपूर्ण सरकार हो । स्थानीय सरकार सफल भए सिङ्गो देश सफलताको बाटोमा अगाडी बढ्ने निश्चित छ । स्थानीय सरकार सफल बनाउन केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको उचित समन्वय र अभिभावकत्व जरुरी छ भने निर्वाचित जनप्रतिनिधि र योग्यता प्रणालीबाट आएका कर्मचारीहरूबिच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुन आवश्यक छ ।

(घ्याङलेख गाउँपालिका, सिन्धुलीमा कार्यरत)