सामान्यतया वस्तुको उत्पादन उद्योग वा कारखानामा हुन्छ । कतिपय वस्तुको उत्पादन वा प्याकेजिङ घरेलु उद्योगका रूपमा हुन्छ भने कतिपय खाद्यान्न लगायतका उत्पादनहरू समुदायस्तरमै रहेका मिलबाट पनि तयार भई बजार आउने गर्दछन् । अन्य कतिपय वस्तुहरू देशभित्रकै स्थानमा उत्पादन भई विभिन्न स्थानमा ढुवानी गरी पुर्‍याउने र बजारीकरण गर्ने गरिन्छ । कतिपय स्वदेशमा उत्पादन नहुने चिजवस्तुहरु जस्तै पेट्रोलियम पदार्थ, नुन वा अन्य लत्ताकपडा, औषधीलगायतका चिजहरू धेरै मात्रामा आयात गरेर विक्री वितरण हुने गरेको छ । उत्पादन र बजारको बदलिँदो परिवेशमा अन्य थुप्रै आइटमहरू मानवीय जीवनको सहजतका लागि उत्पादन भई उपभोक्तासमक्ष पुर्‍याउने पहलहरू भइरहेका पनि छन् । प्रत्यक्ष विक्री भनेको उपभोग्य वस्तुलाई उपभोक्तासमक्ष पुर्‍याउने व्यापारको एउटा तरिका हो ।

सरल अर्थमा भन्नुपर्दा उत्पादक र उपभोक्ताको बिचमा विक्री गर्ने एउटा मात्र तह रहने अवधारणा नै प्रत्यक्ष विक्री हो । प्रत्यक्ष विक्री वितरण कुन चिजमा हुन्छ कुन चिजमा हुँदैन भन्ने विषय बहसको विषय हुन सक्छ । नियमनको सहजताको लागि कतिपय वस्तु प्रत्यक्ष विक्री गर्न नपाइने गरी कानुनी प्रबन्ध समेत हुन सक्दछ । तथापि सामान्यतया उत्पादन खर्च र उत्पादनसँगै जोडिएका खोज र विकासको लागत ठुलो भएका वस्तुको व्यापारमा प्रत्यक्ष विक्रीको मोडल प्रयोग हुने मान्यता रहेको छ । जस्तै : हर्बल प्रोडक्टहरु, च्याउ वा अन्य त्यस्तै वनस्पतिजन्य चिजबाट प्रशोधन गरी तयार पारिएका चिजवस्तुहरु, भान्सामा प्रयोग हुने नयाँ ढाँचाका वस्तुहरू, शृङ्गारमा प्रयोग हुने चिज वस्तुहरू, इन्साइक्लोपेडिया आदि ।

वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न र बजार नियमनको लागि कानुन अर्थात् ऐन र नियमावली जारी भएको छ । वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री(व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) ऐन, २०७४ को कार्यान्वयनका लागि वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री (व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) नियमावली, २०७६ गत वर्षको फागुनमा जारी भएको छ भने इजाजत जारी गर्ने र बजार नियमन गर्ने अख्तियारी वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई दिइएको छ । सिद्धान्त जुन निकायले इजाजत दिन्छ सोही निकायले बजार नियमनको काम समेत गर्दछ ।

वस्तुको प्रत्यक्ष विक्रीको कानुनी अर्थ बुझ्न ऐनको प्रावधान हेर्नु उपयुक्त हुन्छ । ऐनको परिभाषा खण्डमा वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री वा वितरण भन्नाले इजाजतपत्रवालाले कुनै उत्पादक कम्पनी वा वितरक कम्पनीबाट उपलब्ध वस्तु प्रत्यक्षरुपमा उपभोक्तालाई विक्री वा वितरण गर्ने कार्यलाई सम्झनुपर्दछ भनेर दिइएको छ । त्यस्तै वस्तुको प्रत्यक्ष विक्रेता वा वितरक भन्नाले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्धी बजारीकरण वा बजार प्रवर्द्धन गर्नका लागि इजाजतपत्रवालाले सम्झौता गरी नियुक्त गरेको कम्तीमा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति वा प्रतिनिधि सम्झनुपर्दछ उल्लेख छ ।

उपभोक्ताको हकको सुरक्षा त्यति वेला हुन्छ जति वेला बजारको तह कम हुन्छ, वस्तु वा सामान किन्नुअघि छनौटको अधिकार हुन्छ तथा उक्त वस्तु उचित मूल्यमा उपलब्ध हुन्छ । साथै कुनै कारण चिज वा वस्तु उपभोग गर्दा स्वास्थ्यमा हानी भएमा त्यसको क्षतिपूर्ति दाबी गर्न मिल्छ अनि उक्त चिज वस्तु खराब वा बिग्रिएको अवस्थामा भएमा फिर्ता गर्ने साट्ने सुविधा हुन्छ । उपभोक्ता हकको सन्दर्भमा किनबेचका क्रममा कुनै प्रलोभनमा पार्ने वा कुनै सर्त पूरा गरेर मात्र वस्तु किन्ने विषय पनि उचित होइन । वस्तुको प्रत्यक्ष विक्रीका सम्बन्धमा पनि उपभोक्ताका यी सरोकारहरू सम्बोधन गरिनुपर्दछ ।

ऐन र नियममा भएको व्यवस्थाले कुनै कम्पनीले वस्तुको प्रत्यक्ष विक्री गर्नुअघि इजाजत लिनुपर्ने, इजाजतपत्रवाला कम्पनीले वितरक वा विक्रेताको एक तह कायम गर्नका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने, कुनै पनि किसिमले पिरामिड संरचना देखिने वा पिरामिडजन्य व्यवहार देखिनेखालको विक्री वितरण गर्न नहुने, वस्तु वा सामान कम्तीमा ५० प्रतिशत स्वदेशमै उत्पादित हुनुपर्ने जस्ता व्यवस्था गरेको छ । कानूनविपरितको कुनै हरकत गरेमा वा लुकीछिपी वा अनौपचारिक ढङ्गले ऐनको मर्मविपरितको कारोबार गरेमा विगोमोजिम वा १० लाखसम्मको जरिवाना तथा ५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था ऐनमा रहेको छ । कानुनको पालना गर्नु जुनसुकै कम्पनीको पहिलो कर्तव्य हुनुपर्दछ नै ।

विभागले कानुन कार्यान्वयनको सिलसिलामा प्राप्त आवेदनको छानबिन गरी ७ वटा कम्पनीलाई इजाजत प्रदान गरेको छ भने केही अन्य कम्पनीहरू इजाजत लिई कारोबार गर्न आवेदन गरेको अवस्था छ । यस सन्दर्भमा इजाजतप्राप्त कम्पनीका पदाधिकारीहरूले पनि कानुनको मर्म र व्यवस्था मसिनोसँग बुझी बजारीकरण प्रारम्भ गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अर्कोतिर साबिकमा नेटवर्क व्यवसायमा संलग्न भएकै आधारमा अव सञ्चालन हुने व्यवसायले गैर कानुनी र नेटवर्ककै काम गर्छ भनेर अनुमान गर्नु पनि हतार हुन्छ । कानुनको परिधि र नेपाली बजारको मागका आधारमा के कति सङ्ख्यामा वितरक वा विक्रेता राखेर काम गर्ने हो र ती वितरक वा विक्रेता राख्दा के कस्तो सम्झौता गरी काम कारबाही गर्ने हो सो बारे प्रष्टता आउन जरुरी छ । के कुरा प्रस्ट छ भने अव प्रत्यक्ष विक्रीको नाममा हुने जुन कुनै व्यापारिक कारोबार पारदर्शी हुनुपर्दछ र उपभोक्तालाई प्रलोभनमा पार्ने वा पहिले नै रकम सङ्कलन गर्ने वा सदस्यता बनाउने वा बोनस वा अंक पाउने खालको प्रावधान कुनै पनि हालतमा हुनुहुँदैन ।

विभागले कानुनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा प्रचारप्रसार र अभिमुखीकरण समेत गरी अगाडि बढ्ने क्रममा रहेको छ । अनुगमनका लागि निरीक्षण अधिकृत तोक्ने काम भैसकेको छ भने नीतिगत मार्गदर्शनका लागि निर्देशक समितिले पूर्णता पाउने क्रममा छ । मन्त्रालयको निर्णयबाट समितिमा प्रत्यक्ष विक्री सम्बन्धी विज्ञ तोकिएको छ । प्रत्यक्ष विक्रीको विधिवत् सुरुवात हुँदा नहुँदै कुनै पनि कम्पनीले गरेका क्रियाकलापका कारण ती कम्पनीलाई दिइएको इजाजत खारेजी गर्ने अवस्था नआओस् भन्नाका लागि ती कम्पनी स्वयं र विभाग पनि विशेष सजग र सतर्क हुनु जरुरी छ। नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र बजारका तह कम गरी उपभोक्ताको सरोकार उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्न इजाजत प्राप्त कम्पनीहरू सफल हुनुपर्दछ ।

व्यापार व्यवसायका अरू विधिहरूभन्दा फरक ढङ्गले मुलुकको अर्थतन्त्रमा औपचारिक हिसाबले योगदान गर्न कम्पनीहरूलाई प्राप्त अवसरको सही सदुपयोग हुने वातावरणको निर्माण सबै सरोकारवालाको एउटै बुझाइबाट सम्भव छ । कारोबार गर्नुअघि विगतको धङधङी वा कोहीकसैवाट हुने उक्साहटवाट परिचालित नभई नयाँ वनेको कानुनको मर्म अनुसार अघि बढ्न सकेमा प्रत्यक्ष विक्रीबाट खोजिएको नतिजा प्राप्त हुनेछ ।

विभाग आफ्नो काममा दृढ, चनाखो र सक्षम रहेको तथा कुनै पनि दबाब वा प्रभावमा नपर्ने विषय तथा कानुन विपरीतका कुनै पनि हरकतहरू सजायको भागी हुनुपर्ने कुरा पुनस् दोहोर्‍याउनै अध्ययन, संवाद र कम्पनीको उद्देश्यलाई आधार मान्दै उपभोक्ताका आवश्यकता, छनौट, रुचि र व्यवहारलाई बुझेर विक्री कार्य गर्नुपर्दछ । कानुनको कार्यान्वयनबाट नेपालभित्र पुँजी वृद्धि हुने र रोजगारी सिर्जना हुने विषयका साथसाथै सर्वसाधारण उपभोक्ता नठगिने तर उल्टै लाभान्वित हुने अवस्था ल्याउनु अहिलेको जवर्जस्त आवश्यकता हो ।